नैतिकताको कसीमा नेपाली राजनीति

नैतिकता भनेको आदर्श व्यवहार हो । यो समय र समाज सापेक्ष हुन्छ । आफैंले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको सन्दर्भमा तदनुरुप कर्म गर्नु नैतिकता हो । उच्चस्तरको नैतिकता कायम हुँदा समग्र समाजलाई यसले मार्गदर्शन गर्दछ । सामाजिक स्तर कायम गर्न सहयोग पु¥याउँछ । सामाजिक मूल्य–मान्यताअनुसार आफ्ना व्यवहारहरू व्यवस्थित गर्नु नैतिकता हो । व्यक्तिगतरूपमा सच्चरित्रताको स्तर र राजनीतिकरूपमा प्रगति उन्मुखताका बीच हुने अन्तरक्रियाबाट विरोधभासपूर्ण परिस्थिति निर्माण हुन्छ । यस अवस्थामा सत्य र निष्ठालाई मूल मन्त्र मानी कर्तव्य निर्वाह गर्ने पदाधिकारी नैतिकवान् बन्दछ । नैतिकताको संरक्षणका लागि बल प्रयोग गरिन्छ । नीति निर्माण गर्दा, निर्णय लिँदा पनि नैतिकतामा प्रभाव पर्दछ । नैतिकताको प्रवद्र्धनका लागि रक्षात्मक, आक्रामक र दण्डात्मक सबै प्रक्रियाहरुको प्रयोग हुन्छ । राजनीति र नैतिकताका बीचको सामञ्जस्यताबाट आदर्श समाजको निर्माण हुन्छ । नैतिकताको परिपूरकको रुपमा सच्चरित्रताको उपयोग हुन्छ । त्यसैले नैतिकता र सचरित्रताका बीच सकारात्मक सम्बन्ध हुन्छ । राजनीतिक क्रियाकलापहरूलाई नैतिकताको कसीमा परीक्षण गर्दै यसको अध्ययन र विश्लेषण निरन्तररुपमा गरिनुपर्दछ भन्ने विचार थोमसनले सन् २०१९ मा राखेका थिए । सार्वजनिक पदाधिकारीहरू नैतिकवान् बन्दै जाँदा उनीहरूमा जवाफदेहिताको भावनाको वृद्धि हुन्छ । नैतिकताले सदैव कर्तव्यबोध गराउँछ । राजनीतिज्ञहरूको कर्तव्य बसुधैव कुटुम्बकंका आधारमा काम गर्नु हो । राजनीतिकर्मीहरूले नीति निर्माण गर्दा, योजना बनाउँदा सर्वजनहिताय सोच राख्दै जनताको र देशको भलाइका लागि प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ । राष्ट्र, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, राष्ट्रबासी, राजनीतिक दलको क्रम निर्धारण गर्दै प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्दछ ।

यसको अनुपम उदाहरण छिमेकी देश चीनमा पाइएको छ । यो देशमा आजभन्दा ६० वर्षपहिले भोकमरीबाट जनता प्रताडित थिए । ६० वर्षको अवधिमा चीन विश्वकै दोस्रो अर्थतन्त्र भएको देश बनेको छ । सन् २०३० मा विश्वमै एक नम्बरको अर्थतन्त्र भएको मुलुक बन्ने गन्तव्य निर्धारण गरेको छ । सो गन्तव्य प्राप्त हुने सम्भावना प्रबल देखिँदै छ । यो विश्वका सबै राजनीतिकर्मीहरूले अनुकरण गर्नुपर्ने सन्दर्भ बनेको छ । मानवप्रतिको सम्मानभाव, निष्पक्ष र सुगम न्याय, समन्यायका आधारमा समानुपातिक वितरण एवं प्रतिनिधित्व गराइनु पनि सार्वजनिक हितका लागि समर्पित कार्यक्रमका रुपमा परिभाषित गरिएको छ । राजनीतिज्ञहरूले स्वार्थसिद्ध गर्ने नभई दार्शनिक राजाद्वारा शासित आदर्श राज्यमा नैतिकता प्रवद्र्धन हुन्छ भन्ने भनाइ प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटोको रहेको छ । आत्मनिश्चय र दृढताका साथ उपयुक्त कार्य गर्दा नैतिकता र शासन प्रणालीका बीच तादात्म्यता रहन्छ । आदर्श र सिद्धान्तविहीन राजनीतिले व्यक्तिगत स्वार्थको प्रवद्र्धन गर्दछ । सामान्य नागरिकहरुलाई नै शासन प्रणाली र आफ्ना प्रतिनिधिले गरेको शासनप्रति दुविधामा पार्दछ । नैतिकता, सच्चरित्रता, दृढता, इमानदारिता र आचरणजस्ता विषयहरु सबै समाजका लागि उत्तिकै आवश्यक छन् । पेसाकर्मीहरूका लागि इमानदारितापूर्वक काम गर्दै गन्तव्यमा पुग्नका लागि मार्गदर्शनका रुपमा रहेका हुन्छन् । तर समाजलाई कुन दिशातर्फ अभिमुख गराउने ? भन्ने सन्दर्भ विशेष गरी राजनीतिक कर्मीहरूमा नै निर्भर गर्ने भएकाले प्रस्तुत आलेखमा राजनीतिज्ञहरू र शासन प्रणालीप्रति लक्षित गर्दै राजनीतिक नैतिकताको बारेमा विश्लेषण गर्ने इमानदार प्रयास गरिएको छ ।

नैतिकताविहीन नेपाली राजनीति र शासन प्रणाली:

नेपालमा नेपाली नागरिकहरूले जीवन उत्सर्ग गरेर प्राप्त गरेको लोकतन्त्रको संरक्षण गर्न राजनीतिकर्मीहरू प्रायः असफल बनेका छन् । संविधान लोकतान्त्रिक छ । लोकतान्त्रिक संस्थाहरुको व्यवस्था राम्ररी गरिएको छ । मौलिक हक पर्याप्तरुपमा प्रदान गरिएको छ । लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नका लागि मार्गदर्शन गर्ने संविधान कार्यान्वयनमा छ । तथापि देशले नैतिकवान् राजनीतिक नेताहरू प्राप्त गर्न सकेन । शासकहरू अत्यन्त स्वार्थकेन्द्रित बन्दै गए । नैतिकता, सच्चरित्रताको स्पष्ट अभाव खड्किएको छ । देशको राजनीति र शासन व्यवस्थाले राजनीतिक आस्था, सिद्धान्त, मूल्य र मान्यता प्रायः गुमाएको अवस्था छ । सरकार र राजनीतिक दलको नेतृत्वमा रहनेहरू नै दिग्भ्रमित बनेका छन् । हाम्रा सरकारमा नेतृत्व गर्नेहरूलाई छिमेकी देशहरूले व्यक्तिगत स्वार्थसिद्ध गर्नेतर्फ आकर्षित गरी आफू अनुकूल परिचालन गरिराखेका छन् । राष्ट्रिय स्वार्थको विषय सधैँ छायामा पर्दै गएको छ । प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री स्वर्गीय बीपी कोइरालाले सरकारी अनुदानबाट सरकारकै आलोचना गर्ने पत्रिकाको विकास गरेको पाइन्छ । हालका राजनीतिज्ञहरूले स्वस्थ आलोचनालाई स्वागत गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न सकेका छैनन् । नेपालको शासन पद्धतिलाई विकृतमय बनाएकाले नागरिकहरू सरकार र ठूला राजनीतिक दलहरूप्रति आक्रोशित भइराखेका छन् । नेपालीको राजनीतिमा सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेकाहरू र नैतिकताका बीच विपरीत सम्बन्ध कायम भएको छ । नेपालको राजनीति स्रोत–साधनको संग्रह गर्ने, शक्ति आर्जन गर्ने र पद–प्रतिष्ठा प्राप्तिका दिशामा मात्र अभिमुख भइराखेको छ ।

नेपालका शासकहरू र राजनीतिज्ञहरू यसरी दिग्भ्रमित हुनुमा केही कारणहरू रहेका छन् । नेपालमा राजनीतिक संस्कार र मूल्य–मान्यतामा क्रमशः ह्रास आउँदै गएको छ । राजनीतिकर्मीहरू र शासकहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त हुँदै गएका छन् । सार्वजनिक जिम्मेवारीको महसुस अत्यन्त कम भइराखेको छ । शासकहरुमा जिम्मेवारीको भावना र जवाफदेहिताको पक्ष अत्यन्त कमजोर बनिराखेको छ । दलीय गुटबन्दीमा शासकहरू अभ्यस्त बनेका छन् । प्राथमिकतामा आफ्नो परिवार, नातागोता, आफ्नो समूह, राजनीतिक दल पर्दछन् । राष्ट्र, राष्ट्रियता र लोकतन्त्र नेपालका वर्तमान राजनीतिज्ञहरूको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । दलीय अधिनायकवाद र गुटबन्दी अत्यन्त ज्यादा छ । दलभित्र नेतृत्वको स्वस्थ आलोचना गर्ने र सरकारका कामहरूको टीकाटिप्पणी गर्नेहरूको तेजोवध गर्ने संस्कृति विकसित भएको छ । नेपाली नागरिकहरू निरीह बनेका छन् । उनीहरुले विकल्प पनि पाइराखेका छैनन् । विकल्पको रुपमा देखिएका दल अल्पअवधिमा अत्यन्त ज्यादा विवादित बनिराखेका छन् । आवधिक निर्वाचनहरूमा भरपर्दो राजनीतिक दल र ती दलहरूका उम्मेदवार मतदाताहरुले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । लामो समयदेखि आफू आस्थावान् रहेको राजनीतिक दलहरूमा मतदान गर्दै आएका छन् । आफ्नो आस्थाअनुसारको मतचिह्नमा मात्र मतदान गर्छु भन्ने सिद्धान्तमा अडिग रहने राजनीतिक कार्यकर्ताहरुमाथि अनुशासनको डण्डा चलाइएको छ । कुन राजनीतिक दलको आदर्श, सिद्धान्त कुन हो ? मतदाताहरुलाई पहिचान गर्न कठिन बनेको छ । राजनीतिक दलहरूसँग आबद्धता भएको पहिचान बनाउँदा गौरव मान्ने नागरिक समाजहरुले आफ्नो प्रभावकारिता प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन् ।

यसै गरी राजनीति बिस्तारै अत्यन्तै ज्यादा प्रचारमुखी बन्दै गएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत साइबर सेनाको प्रयोग गरेर गलत नेतालाई सक्षम र आदर्श नेताको रुपमा प्रस्तुत गर्ने अपराधकर्म नेपालका सुशिक्षित मतदाताहरुबाटै भइराखेको छ । लोकतान्त्रिक संविधानमा धेरै प्रकारका कमी–कमजोरीहरु पाइएका छन् । संविधानमा भएका प्रावधानहरू अध्ययन गर्दा अत्यन्त बढी लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित देखिन्छन् । तर राष्ट्रको स्रोत–साधन र क्षमताले संविधानले निर्दिष्ट गरेका प्रतिबद्धताहरु नागरिकहरुलाई प्रदान गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । संविधानबाटै निर्दिष्ट गरेका विषयहरू कार्यान्वयनमा नआउँदा नागरिकहरु दुविधामा पर्ने नै भए । यसतर्फ नेपालका शासकहरूको ध्यान जान सकेको छैन ।

नैतिक धरातलबाट विमुख भएका क्रियाकलापहरू र आपराधिक क्रियाकलापहरूको बीचको तादात्म्यता र पृथकताको बारेमा नेपालका शासकहरुलाई खासै अवगत भएको देखिँदैन । राजनीतिकर्मीहरूमा दूरगामी सोचका कमीका कारण र अपर्याप्त जानकारी भएकाले जनताका बीचमा आलोचित भएका छन् । नतिजा दिन नसकेका, नीतिहरू र पद्धतिहरूलाई नयाँ उत्पादक प्रणालीबाट विस्थापित गर्ने सोचसम्म पनि भएको पाइँदैन । दूरगामी सोचसहितको शासकीय प्रणाली कायम गरी आर्थिक समृद्धिका दिशामा देशलाई अघि बढाउने अभियानमा नेपाली नागरिकहरूलाई सँगै लिएर हिँड्ने प्रवृत्ति शासकहरुमा देखिएको छैन । राजनीतिकरूपमा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई पूर्णरुपमा समेटेको प्रणाली स्थापित हुँदै गर्दा पनि शासकहरू विचलित र दिग्भ्रमित हुन सक्छन् । उनीहरु निहित स्वार्थमा केन्द्रित बन्दै जान्छन् । शक्ति र पदको उन्मादले धरातल नै विस्मरण गर्दछन् । यसमा अभ्यस्त हुँदै जाँदा शासकहरु तानाशाह र अधिनायकवादी बनिसकेका हुन्छन् । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा नै यस्ता विकृतिपूर्ण शासन पद्धति विकसित हुन थाल्दछन् । यसलाई ब्रिटिस राजनीतिज्ञ जोन ढालवर्ग एक्सनले अधिकार र शक्ति धेरै हुँदा भ्रष्टाचार बढ्छ, अत्यधिक मात्रामा शक्ति प्राप्त गर्दा यसको दुरुपयोग गर्दै भ्रष्टाचार व्याप्त हुन्छ भनेका छन् । नेपालको अवस्था यतिखेर उनकै भनाइ मिल्ने खालको छ ।

नैतिकतालाई स्मरण गरेर लोकतान्त्रिक संविधानको आशय विपरीत हाम्रा शासकहरु परिचालित भएका छन् । नेपालको वर्तमान संविधानमा विभिन्न चरणमा सरकार गठन हुन सक्ने प्रावधानहरू स्पष्ट छ । संविधानको मर्म र आशय कार्यकारी प्रमुखको स्वार्थमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नदिने नै हो । तर दुई–दुई पटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । राजनीतिक स्थायित्वको नाउँमा संसद्वादी कम्युनिस्ट पार्टी र अतिवादी कम्युनिस्ट पार्टीका बीच एकता भयो । दुईवटा दलका नेताहरू पालैपालो प्रधानमन्त्री बन्ने लिखित समझदारी गरियो । आफ्नो पालो सकिएपश्चात् सत्तामै रहिरहने व्यक्तिगत आकांक्षाले प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । अर्को उदाहरण अत्यन्त लज्जास्पद छ । जिन्दगीभर लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताका लागि कुरबानी गर्दै आएको दल नेपाली कांग्रेस हो । नेपाली कांग्रेसकै थुप्रै कार्यकर्ताहरुलाई हत्या गरेर सत्तामा आइपुगेको दल माओवादी केन्द्र हो । कुनै बेला माओवादीकै कारण विधवा हुन पुगेकी महिलालाई समेत चुनावी गठबन्धनले गर्दा हँसिया–हथौडामा मत दिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति निर्माण गरियो । यसको विरोध गर्नेहरू कारबाहीमा परे । प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका बीचको गठबन्धन सरकार यतिखेर सत्तामा छ । लामो समयदेखि लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेका देशहरूमा ठूलो दल सरकारमा पुग्छ । दोस्रो दलले प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्दछ । नगन्य स्थानमा विजय भएको तेस्रो दल प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा जमेको छ । लोकतन्त्रमा यस्तो दृश्य प्रायः देखिँदैन । तीनवटै उदाहरणहरु नेपालमा राजनीतिक स्थिरता प्रदान गर्ने नाराका साथ गठबन्धनमा आबद्ध भएका हुन् तर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेअनुसारको कार्यसम्पादन नतिजामा देख्न सकिएको छैन ।

नैतिकताका आधारमा राजनीति गर्नेहरू:

नेपालमा नैतिकतालाई प्राथमिकतामा राखी राजनीति गर्नेहरू केही देखिएका छन् । डा. रामशरण महतले अर्थमन्त्रीको पदबाट पहिलोपटक २०५३–५४ मा उनको नाममा विदेशी बैंकमा खाता रहेको आवाज संसद्मा उठेपछि यसको निष्पक्ष छानबिन होस् भन्दै राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गरिदिएका थिए । पछि उनको खाता विदेशी बैंकमा देखिएन । २०५९ सालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गरेपछि उनकै मन्त्रिपरिषद्मा अर्थमन्त्री रहेका महतले राजीनामा दिएका थिए । २०४६ सालको जनआन्दोलनमा सर्वोच्च कमान्डरका रुपमा रहेका गणेशमान सिंहलाई राजाबाट प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव भएछ । गणेशमानजीले आफू प्रधानमन्त्री नबन्ने तर कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गर्नुभएछ । राजनीति गर्ने व्यक्तित्वले प्रधानमन्त्री पद परित्याग गर्ने भनेको यो अत्यन्त ठूलो छाती भएको नेताले मात्र गर्न सक्छ । यो उदाहरण गणेशमानजीले प्रस्तुत गर्नुभयो । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा आफ्नो नाम स्वर्ण अक्षरले लेखाउन सफल हुनुभयो । बीपी कोइराला गृहमन्त्री हुँदा प्रहरीको गोली लागी विद्यार्थी नेता चिनियाकाजीको निधन भएपश्चात् नैतिकताका आधारमा उनले राजीनामा गरेका थिए । कृष्णप्रसाद भट्टराईले आफूलाई निःस्वार्थ र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध नेताका रुपमा आफ्नो पहिचान बनाए । आफ्नै दलले उनलाई पटक–पटक अपमान र तिरस्कृत गर्दा पनि लोकतन्त्रप्रतिको उनको प्रतिबद्धतामा कुनै कमी आएन । उनले राजनीतिबाट आफूलाई अलग राख्ने निर्णय लिए । देश गणतन्त्रमय बनेपश्चात् तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाको रिसबत लिनुदिनु गर्ने अडियो सार्वजनिक भएको थियो । उनले पदबाट राजीनामा दिए, निष्पक्ष छानबिनको माग गरे । यद्यपि हालका दिनसम्म उनीमाथि भएको छानबिनको नतिजा बाहिर आउन सकेको छैन ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले असम्बन्धित मानिसलाई मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराई प्रस्तावित बजेट प्रभावित गराएको आरोप लागेपश्चात् राजीनामा दिए । केही दिन मन्त्री पदबाट बाहिर राखी उनलाई योजनाबद्ध हिसाबले चोख्याउने काम भयो र पुनः अर्थमन्त्री बनाइयो भन्ने आलोचना भइराखेको छ । माधवकुमार नेपालजी दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रबाट संविधानसभाको निर्वाचनमा पराजित भए । नैतिकताका आधारमा महासचिवबाट राजीनामा गरे । तर झ्यालबाट प्रवेश गरी सांसद बन्दै त्यही अवधिमा देशको प्रधानमन्त्री बने । उनी प्रधानमन्त्री बन्दा टासी रिजाल कम्पनीको जग्गा, ललिता निवासको जग्गा घोटालाको आक्षेप उनीमाथि लाग्दै आएको छ । पतञ्जली प्रकरणमा उनीमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाइएको छ । तर उनै नेपालजी नेकपा एकीकृत समाजवादी नामको राजनीतिक दलको सभापति पदमा सुशोभित बनेका छन् । अरुलाई आदर्शका पाठ पढाइराखेका छन् । उनको नैतिकतालाई कुन हिसाबले लिने होला ? प्रश्न अनुत्तरित छ । केही मन्त्रीहरूले काठमाडौँमा घर हुँदाहुँदै घरभाडा नलिने निर्णय गरी आफ्नो नैतिक धरातल कायम गरे । तर मन्त्रीभन्दा धेरै ठूला पदमा आसीन भएकाहरूले अनैतिक हिसाबले राष्ट्रिय ढुकुटीबाट अन्धाधुन्ध दोहन गरिराखेको सन्दर्भ नेपाली नागरिकहरुलाई स्पष्ट छ । नेपालका राजनीतिज्ञहरुमा देखिएको नैतिक धरातल यही हो ।

नैतिकताकै कुरो गर्दा पञ्चायती समयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय कृतिनिधि विष्टले सिंहदरबार आगलागी हुँदा राजाले राजीनामा नदेऊ भन्दै गर्दा उनको अन्तरात्माले जिम्मेवारी बहन ग¥यो । पदमा बस्न उपयुक्त देखेनन्, राजीनामा गरे । तत्कालीन खेलकुदमन्त्री केशरबहादुर विष्टले दशरथ रङ्गशालामा भएको भागदौडमा केही मानिसहरू हताहत भएपछि त्यसको जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिए । अर्का सहायक मन्त्री कल्पना विष्टले सोभियत संघमा ओलम्पिकमा भाग लिन नेपाली खेलाडीहरू पठाउने वक्तव्य दिएपश्चात् विवादमा परिन् । किनकि सरकारले विधिवत् निर्णय गरेकै थिएन । पठाउने कि नपठाउने दुविधा सरकारमा थियो । त्यसैले मन्त्रालयको एक सहसचिव स्तरको कर्मचारी जसले उनको वक्तव्यको मस्यौदा तयार पारिदिएका थिए । उनलाई बलि चढाई सहायक मन्त्री विष्टलाई बचाउने रणनीति दरबारले लियो । तर सहायक मन्त्री विष्टले यो प्रस्ताव मानिनन् । आफैँ काम लगाउने, आफैँले त्यही मस्यौदा पढ्ने, यस्तो कृतघ्न कर्म गरेर मन्त्री पद नबचाउने निर्णय लिई राजीनामा दिइन् ।

कृतिनिधि विष्टले सिंहदरबार आगो लगाएका थिएनन् । केशर विष्टले रङ्गशालामा हुरीबतास आउने परिस्थिति बनाएका होइनन् । कल्पना विष्टले सहसचिव स्तरको कर्मचारीबाट तयार भएको वक्तव्य दिएकी हुन् । तर उनीहरू तीनै जनाले आफू निर्दोष हुँदाहुँदै नैतिकताको आधारमा पदीय जिम्मेवारी बहन गर्दै राजीनामा दिए । संयोग, यी तीनैजना पञ्चायती शासनका विष्ट थर भएका मन्त्रीहरू थिए । लोकतन्त्र र गणतन्त्रकालका राजनीतिज्ञहरुले यी महापञ्चहरूबाट पाठ सिक्नुपर्ने होइन र ?

कृतिनिधि विष्टले सिंहदरबार आगो लगाएका थिएनन् । केशर विष्टले रङ्गशालामा हुरीबतास आउने परिस्थिति बनाएका होइनन् । कल्पना विष्टले सहसचिव स्तरको कर्मचारीबाट तयार भएको वक्तव्य दिएकी हुन् । तर उनीहरू तीनै जनाले आफू निर्दोष हुँदाहुँदै नैतिकताको आधारमा पदीय जिम्मेवारी बहन गर्दै राजीनामा दिए । संयोग, यी तीनैजना पञ्चायती शासनका विष्ट थर भएका मन्त्रीहरू थिए । लोकतन्त्र र गणतन्त्रकालका राजनीतिज्ञहरुले यी महापञ्चहरूबाट पाठ सिक्नुपर्ने होइन र ?

निष्कर्ष:

नैतिकताको सन्दर्भ विशुद्ध व्यक्तिमा निर्भर गर्दछ । व्यक्तिले ग्रहण गरेको राजनीतिक संस्कार नै यसको लागि निर्णायक बन्दछ । राजनीतिज्ञहरूलाई कर्तव्यपरायण र नैतिकवान् बनाउने सन्दर्भमा केही पक्षहरूमा ध्यान दिनुपर्दछ । पहिलो हो, लोकतान्त्रिक संस्थाहरु सुदृढ र सक्षम हुनुपर्दछ । यस्ता संस्थाहरुको विकासबाट राजनीतिक संस्कार पूरा गर्न राजनीतिज्ञहरुलाई बाध्य बनाउँछ । दोस्रो हो, नागरिकहरूमा सचेतनाको स्तर उच्च हुनुपर्दछ । सचेत नागरिकहरूले आफ्ना प्रतिनिधिहरूको सही मूल्याङ्कन गर्न सक्छन्, राजनीतिज्ञहरू ठीक दिशामा अभिमुख हुन थाल्छन् । यो परिस्थिति शिक्षित र सचेत मतदाताहरुले मात्र बनाउन सक्छन् । तेस्रो हो, नेतृत्वमा रहेकाहरूले प्रत्यक्षरुपमा जवाफदेहिता बहन गर्न सक्नुपर्दछ । जवाफदेही राजनीतिक नेतृत्व स्वतः नैतिकवान् बन्दछ । किनकि उसको भक्तिभाव आफूलाई निर्वाचित गरेर पठाउने मतदाताहरूप्रति हुन्छ । चौथो हो, सफल र सक्षम नागरिक समाज जरुरी हुन्छ । यस्तो नागरिक समाज र सामाजिक अभियन्ताहरुले निरन्तररुपमा गलत कार्यहरू गर्न नदिन दबाब दिन सक्छन् । नेतृत्व तह यो दबाबका सामु झुक्न बाध्य हुनुपर्दछ ।
सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरण हो, राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको राजीनामा । समितिमा भएको सर्वसम्मत निर्णयको विषयभन्दा विपरीत अर्थ लाग्ने गरी प्रतिवेदनमा सही गरेकै दिन जब विवादित बन्न पुगे उनले सोही दिन राजीनामा गर्नुपर्दथ्यो । राजनीतिक दबाब, जनताको दबाब र आफ्नै दलले निर्देशन दिएपश्चात् मात्र गरिएको राजीनामाले उनलाई नैतिकवान् राजनीतिज्ञको स्थानमा राख्न सकिएन । यो अपरिपक्व राजनीति हो । राजनीतिज्ञहरूबाट नैतिकताको अपेक्षा गर्न समाज सोही अनुरूप अभ्यस्त हुन जरुरी छ । किनकि राजनीतिज्ञहरू पनि अमुक समाजकै उपज हुन्छन् । यस अर्थमा हामी नेपालीहरुमा के–कस्तो नैतिक धराताल रहेको छ ? यसको पनि मूल्याङ्कन र समीक्षा हुनु अत्यावश्यक देखिन्छ ।