समानता, सशक्तीकरण र सम्भावनाका विषयमा महिला प्रहरीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ: गृहमन्त्री लेखक

काठमाण्डौं। 

 गृहमन्त्री रमेश लेखकले समानता, सशक्तीकरण र सम्भावनाका विषयहरुमा महिला प्रहरीलाई विशेष ढंगले प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

बिहीबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्रथम महिला प्रहरी सम्मेलन–२०८२ उद्घाटन समारोहमा बोल्दै गृहमन्त्रीले सबै स्म्भावनामा महिला प्रहरी कर्मचारीलाई समाहित गर्नुपर्ने बताए ।

“सबै सम्भावनामा महिलाहरुलाई समाहित गर्न तीन ‘स’ (समानता, सशक्तीकरण र सम्भावना) को नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ ।” गृहमन्त्री लेखकले भने–“ मुद्दा र नीतिहरुमा समावेशन गर्ने, शसक्तिकरणको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने र सबै सम्भावनामा महिलालाई समाहित गरिनुपर्छ । सम्भावना अवसर हो, क्षमता प्रदर्शन गर्ने ठाउँ हो । अवसरको प्रदानता गर्ने, यी सबै कुरामा जानुपर्छ, त्यो ढंगले अगाडि बढ्न जरुरी छ”

प्रहरीमा १२ प्रतिशत महिला कर्मचारी रहेको भन्दै उनले २०६२-०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि प्रहरीमा महिलाको उपस्थिति बढेको बताए । त्यस्तै मन्त्री लेखकले नेपाल प्रहरीमा भर्ना प्रक्रियामा २० प्रतिशत महिला आरक्षणको व्यवस्था उल्लेख गर्दै उनले परिणाममा २० प्रतिशत महिलाको उपस्थिती नेपाल प्रहरीमा पु¥याउनुपर्ने बताए ।

“ नेपाल प्रहरीमा भर्ना प्रक्रियामा २० प्रतिशत महिला आरक्षणको व्यवस्था छ । १२ प्रतिशत मात्रै उपस्थिती छ ।” उनले भने–“ हामीले आरक्षणमा २० प्रतिशत होइन परिणाममा २० प्रतिशत महिलाहरुको उपस्थिती नेपाल प्रहरीमा पु¥याउनुपर्छ । यो कुरामा हामी अगाडि बढौं । प्रहरी संगठनले २० प्रतिशतको आरक्षणलाई परिणाममा २० प्रतिशत बनाउन गृहकार्य आग्रह छ ।”

उनले परिणाममा महिलाको उपस्थिती २० प्रतिशत पु¥याउने विषयमा गृह मन्त्रालय र सरकारका तर्फबाट सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे । “ हामी यस्तो प्रहरी संगठनको परिकल्पना गरिरहेका छौं, जहाँ महिला र पुरुष दुवै समान रूपमा सुरक्षित, समान रूपमा सशक्त र समान रूपमा उत्तरदायी हुन सकुन् ।” उनले भने–“ देशको शान्ति सुरक्षा कायम राख्न महिला प्रहरीको योगदान अतुलनीय छ । यो प्रगति हाम्रो समावेशी समाजको वास्तविक प्रतिबिम्ब हो । महिला प्रहरीको निष्ठा र साहसप्रति उच्च सम्मान छ ।”

त्यसैगरी मन्त्री लेखकले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी सम्बन्धी कानुन जारी गरिनेमा प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । “प्रहरी सम्बन्धी कानुनको नयाँ मस्यौदामा आधारभूत दर्जाका प्रहरीको २० वर्षमा निवृत्ति र पेन्सन हुने व्यवस्थालाई अब चार वर्ष घटाएर १६ वर्षमा झारिने छ,’ लेखकले भने–“ अब तल्लो दर्जा होइन प्रहरीको कार्यालय सहयोगीदेखि हवल्दारसम्मलाई हामीले आधारभूत तह भनेर व्यवस्था गरेका छौं ।”

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई देशका सबै जातजाती, लिंग र भूगोलको बनाइने र महिलाहरूको आरक्षणलाई थप गरिने उनको भनाई थियो ।

“नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको नीतिगत र कानुनी सुधार मेरो पहिलो प्राथमिकता थियो, त्यसमा नेपाल प्रहरीको विधयेक संघीय संसदमा पेश गरेर संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भइरहेको थियो ।” उनले भने“ समितिमा केही जटिलता आउँदा प्रहरी कानुन रोकिएको अवस्था छ ।”

यही सदनबाट प्रहरी सम्बन्धी कानुन पारित गर्ने लक्ष्य रहेपनि मस्यौदा राज्य व्यवस्था समितिमै रोकिएको उनको भनाई थियो । लेखकले स्थापनाको ७४ वर्षपछि महिला प्रहरी सम्मेलन गरेर प्रहरीले एउटा इतिहास थपेको उल्लेख गरे । दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा देशभरबाट दुई सयभन्दा बढी महिला प्रहरी कर्मचारी सहभागी छन्  ।