व्यवस्था नयाँ तर चुनौतीहरु पुरानै

यो मुलकमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना २०४७ पछि नागरिकले राजनीतिक अधिकार प्राप्त गरे । मुलुकमा राजनीतिक अधिकारसँगसँगै सामाजिक रुपान्तरण र आर्थिक समृद्घिको आवश्यकता थियो । देश विकासको ठूलो अपेक्षा राखेका थिए । यसो हुन सकेको छैन ।

नागरिकहरुले लामो समयसम्म प्रजातन्त्रको लागि संघर्ष गरेर प्रजातन्त्र बहाली गरेपछि २०४८ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई जिताएर पठाए । एमाले पार्टीलाई प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेर देश विकासका एजेन्डाहरुमा खबरदारी गर्ने जिम्मा दिए । यी पार्टीहरुको लागि प्रजातान्त्रिक अभ्यास नयाँ प्रयोग त थियो नै तर पनि जनतामा देश विकास हुनेछ भन्ने आशा थियो ।
प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछाडि यो व्यवस्थालाई उपयोग गरी विकास र समृद्धिको बाटोमा देशलाई अगाडि बढाउन कांगे्रस र एमाले असफल भए ।

‘रित्तो भाँडो धेरै बज्छ’ भनेजस्तै राजनीतिक पार्टीहरुले जनतालाई भाषण र विकासका आश्वासनहरु बाँड्ने मात्र काम गरे । प्रजातान्त्रिक अभ्यासको प्रयोगसँगै राजनीतिक पार्टीहरुका बीचमा घात, अन्तरघात, प्रतिघात हुँदै आपसी खिचातानी, आलोचना, स्वार्थ र बदलाको भावना हुर्कंदै गयो । मुलुकमा गरिबी, बेराजगारीलगायतका सामाजिक समस्याहरु थिए । यिनीहरुको निराकरण हुन सकेन, बरु झन् अन्य समस्याहरु झागिँदै गए ।

जननिर्वाचित दलहरु नागरिकप्रति जिम्मेवार बन्न नसक्दा मुलुकमा सामाजिक विभेद, गरिबी, अशिक्षा, पछौटेपन, भ्रष्टाचार र कुसंस्कारजस्ता चुनौतीहरु समाधान हुन सकेनन् । एकातिर संसदीय दलहरु सुशासन कायम गरी विकास निर्माणका कार्यहरु गर्न असफल हुँदै गए भने अर्कोतिर २०५२ सालदेखि माओवादीले भूमिगत राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढायो । ५० को दशकमा नेपाली समाज युद्घ, अपराध, लुटपाट र त्रासदीपूर्ण जीवन बाँच्न बाध्य भयो । विकास निर्माणका कार्यहरु ठप्प भए । यस युद्घमा गरिबी, अभाव र बेरोजगारीको रापले सेकिएका युवाहरु होमिए ।

माओवादी जनक्रान्तिको नारा सामाजिक विभेदको अन्त्य गरी समृद्घ नयाँ नेपाल निर्माण थियो । माओवादीले समाजमा भएका व्याप्त असमानता, अत्याचार, गरिबी, विभेद र सामाजिक अन्यायको अन्त्य गरी युरोपियन समाजको सपना बाँडेकोले समाजको ठूलो पङ्क्ति युद्धमा होमियो । माओवादी युद्धमा ठूलो धनजनको क्षतिपछि राजनीतिक दलहरुले माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा स्थापित गरे । विद्रोही माओवादीलाई बुलेटबाट ब्यालेटमा ल्याउन दलहरु सफल भए । फलतः ०६२।०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य भयो । यसपछि लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षतालगायत राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भयो । यो राजनीतिक परिवर्तनपछाडि फेरि जनताले २०४६ को आन्दोलनपश्चात् गरेझैँ विकास र सुशासनको आशा गरेका थिए ।

नागरिकहरुले माओवादीलाई समाज परविर्तनको वाहक शक्ति स्वीकार गरी २०६४ मा भएको संविधानसभाको निर्वाचनमा बहुमत दिएर सरकारमा पठाए । माओवादीले जनयुद्घमा उठाएका मुद्दाहरुलाई समाधान गर्दै देश विकास र सुशासनको लागि काम गर्नेछ भन्ने जनअपेक्षा थियो । परन्तु माओका चेलाहरु जनताका चाहनाहरु पूरा गर्दै विकास निर्माणका कार्यमा होमिनुपर्नेमा आफ्नै पार्टीभित्र गुट र फुटको राजनीति गरेर तितरबितर भए । यो दल आपसी गालीगलौज, द्वन्द्व र सीतयुद्घको संस्कृतिमा विभाजित हुन पुयो ।

सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्ने दल शहरकेन्द्रित शौखिन जीवनशैली, पजेरो, प्राडो, महँगा गाडी इत्यादि सुविधाहरुमा सम्भ्रान्त जीवनको यात्रातर्फ उन्मुख भयो । समाजका निमुखा, गरिब, विपन्न, युद्घका अपांग, घाइते र बेपत्ता भएका परिवारलगायत समाजका चुनौतीहरुप्रति यो दल उदासीन देखियो ।

‘खुकरीले बिर्सन्छ अचनाले बिर्संदैन’ भनेझैँ हिजोका दिनहरु पार्टी नेतृत्वले बिर्सिए तापनि हरेक युद्घको मैदानमा होमिएका जनताले बिर्सिएका छैनन् । राजनीतिक दलहरुको अदूरदर्शिताका कारण अर्बांै रुपियाँ राष्ट्रको पैसा खर्च गरेर दुई–दुईपटकसम्म संविधानसभाको निर्वाचन गरियो ।

यो पनि जनताले सहे । २०७२ मा संविधानसभाबाट संविधान बन्यो । देश सङ्घीयतामा गयो । संविधान बनेपछि २०७४ मा निर्वाचन भयो । निर्वाचनपछाडि फेरि जनताले अब त केही होला कि भन्ने आशा गरे । जननिर्वाचित दलहरुले विधिको शासन कायम गरी देश विकास गर्ने मिसन, भिजन र एक्सनमा लागेनन् । देशलाई तीव्र विकासको बाटोमा हिँडाउनुपर्ने बेलामा ‘कासी जाने कुतीको बाटो’ भनेझै दलहरु टुटफुट र गुटबन्दीमा लागे । राजनीतिक व्यवस्था नयाँ भएर के गर्नु ? जनताको अवस्थामा सुधार हुन सकेन ।

राजनीतिकरुपमा व्यवस्था नयाँ तर नेताका चिन्तन र कार्यशैली पुरानै छन् । सत्तामा पालैपालो पुग्ने नेतृत्वमा न देश विकासको मार्गचित्र छ, न त सुशासनको प्रतिबद्धता । दलका शीर्ष भनिने नेताहरुको दृष्टिकोण सत्ता केन्द्रित छ । आफू र आफ्नो पार्टीले गरे सबै ठीक, त्यही विषय अरुले गरे बेठीक देख्ने आत्मकेन्द्रित सोच र कुटिल चालबाजीले देश बर्बाद हुँदै छ । समाजका चुनौतीहरु ज्यूँका त्यूँ छन् ।

राजनीतिक दलहरुले देश वकास हुन नसक्नाको कारण राजनीतिक व्यवस्था भने । जनताले पत्याए । संविधानलाई दोष दिए । होला त नि भने । जनताको संघर्षले व्यवस्था बदलियो । जनताले तिरेको अर्बौं रुपियाँ खर्च गरेर नेपालको संविधान २०७२ पनि बन्यो । संविधानमा राखिएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको फाइदा लिएर देशका ठूला पार्टीहरु पालैपालो सत्तामा पनि पुगे । तर ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भनेझैँ कसैले पनि देशका चुनौतीहरु समाधान गर्न सकेनन् । २०७२ सालको संविधानले पनि देश र जनताको हितमा काम गर्न नसक्ने संविधानविद्हरु बताउँछन् ।

अहिले संविधान संशोधनको बहस छ । संविधान संशोधन गर्दा अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्दछ । । प्रान्तीय सरकार खारेज गर्नुपर्दछ । सरकारका अनावश्यक संरचनाहरु हटाउनुपर्दछ । देशमा नयाँ राजनीतिक व्यवस्था लागू भएपछि जनताले स्थायी राजनीतिक प्रणाली, विधिको शासन, कानुनी राज्य, व्यावहारिक र वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली, अनुशासित तथा सेवामुखी कर्मचारी, कर्मशील नागरिक, सामाजिक अनुशासनजस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यताहरु स्थापित हुनेछन् भन्ने आशा राखेका थिए तर यसो हुन सकेन ।

त्यसो त गणतन्त्रका १७ वर्षमा केही पनि हुँदै भएन भन्नु विवेकसम्मत तर्क होइन । अहिले देशमा सूचना र प्रविधिको विकास भएको छ । गाउँगाउँमा बाटो पुगेको छ । संख्यात्मकरुपमा उल्लेख्य विद्यालयहरु खुलेका छन् । डेढ दर्जनको संख्यामा विश्वविद्यालयहरु स्थापना भएका छन् । खुल्ला विश्वविद्यालय पनि सञ्चालनमा आएको छ । खानेपानी र बिजुली बत्तीको पहुँचमा पनि वृद्धि भएको तथ्याङ्क छ । नेपालीहरुको औसत आयु र प्रतिव्यक्ति आय पनि बढेको छ ।

परन्तु उल्लिखित विकासले नेपाली समाजको जीवनस्तर बदलिन सकेन । बरु विपन्न वर्गको जीवन झन् पछि झन् कष्टकर बन्दै गयो । आयआर्जनका अवसरहरु सिर्जना हुन सकेनन् । शिक्षित बेरोजगार सामाजिक समस्याको रुपमा देखा प¥यो । अहिले युवापुस्ता हरेक दिन २५ सयको हाराहारीमा विदेदेशिएका छन् । कृषि उत्पादन घट्दो छ । व्यापार घाटा बढ्दो छ । मानवस्रोत पलायन, भ्रष्टाचार र अनियमिताजस्ता चुनौतीहरु झन् बढेर गए ।

संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि नागरिकहरुको अपेक्षा थियो कि सामाजिक रुपान्तरण हुन सकोस् । देशले आर्थिक विकास गर्न सकोस्, राज्य मेरो हो भन्ने सबैले महसुस गर्न सकून । सबैको पहँुचमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको पहुँच हुन सकोस् । देश तीव्र विकासको गतिमा अगाडि बढ्न सकोस् । तर राजनीतिक छलछाम र कमजोर नेतृत्वका अगाडि यी नेपाली नागरिकका सपनाहरु धरापमा परे । अहिले समाजमा रहेका पुराना चुनौतीहरुसँगै थप नयाँ समस्याहरु सिर्जना भएको अवस्था छ ।

अन्त्यमा अब जनता चाहन्छन्, ‘दिगो सरकार होस् । देश विकास गर्न सक्ने सक्षम तथा भिजन भएकोे व्यतिm राष्ट्रप्रमुख होस् । राज्य देश र नागरिकहरुप्रति उत्तरदायी हुन सकोस् । प्रधानमन्त्रीले मुलुकमा भएका तमाम समस्याहरुको समाधान गर्न सकून् । जनताको सेवा गर्ने जिम्मेवारबोध भएका मिजासिला कर्मचारी होऊन् र देश विकासको कार्यमा निःस्वार्थ भएर काम गरुन् ।’ यसै गरी जनताको माग छ, ‘शासकहरुमा देश विकासको भिजन, मिसन र एक्सन होस् । राज्यले सहकारीपीडितका पैसा फिर्ता गरोस् । युवाहरुलाई स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न सकोस् । देशमा विधिको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त राजनीतिक नेतृत्व र राज्यका सयन्त्रहरु होऊन् ।’ जनताका यस्ता चाहना र मागलाई सम्बोधन गर्न सक्ने सरकार देशले कहिले पाउला ? सबैजना प्रतीक्षारत छन् ।