आजदेखि निजी विद्यालयका सञ्चालक सडकमा

–संसद्मा प्रदर्शनदेखि, सिंहदरबार घेराउसम्मको आन्दोलन
–बाध्य भएर बन्द आह्वान गरेको प्याब्सन अध्यक्षको भनाइ
–आन्दोलन रोकिँदैन : हिसान वरिष्ठ उपाध्यक्ष शर्मा
–कर्मकाण्डी विधेयक हो : एन प्याब्सन अध्यक्ष न्यौपाने
–९ गतेदेखि अनिश्चितकालीन बन्द

काठमाडौं ।

निजी विद्यालयको तीन संस्थाले सरकारले नसुनेपछि बाध्य भएर विद्यालय बन्द घोषणा गरेको बताएका छन् । प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसानले हिजो पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलन घोषणा गरेका हुन् । प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले ९ गतेबाट विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘६ गतेसम्म दबाबमूलक आन्दोलन हुनेछ, ८ गते निर्णायक आन्दोलन र ९ गतेबाट विद्यालय बन्द गर्नेछौं ।’

तीन संस्थाअन्तर्गत कक्षा १ देखि १२ सम्मको करिब ८ हजार शिक्षण संस्था छन् । ती संस्थामा झण्डै ३० लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । करिब ४ लाख शिक्षक कर्मचारी र विद्यालय सञ्चालक छन् ।

उनीहरूले करिब ६ खर्ब लगानीको सुनिश्चित गर्न सडकमा उत्रने घोषणा गरेका छन् । प्याब्सन महासचिव आरबी कटुवालले माग पूरा नभए ९ गतेबाट अनिश्चितकालीन बन्द आह्वान गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘संवाद र वार्ता जारी छ, ८ गतेसम्म पर्खन्छौं, पूरा नभए ९ गतेबाट बन्द गर्नेछौं ।’

एन प्याब्सनका अध्यक्ष सुभाष न्यौपानेले सरकारले निजी विद्यालयलाई धोका दिएकाले बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रेको बताउनुभयो । उहाँले आफूहरू सकभर विद्यालय बन्द गर्ने पक्षमा नभएको र सरकारले मागको सुनुवाइ नगरेपछि बन्दसम्मको आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको बताउनुभयो ।

हिसानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष युवराज शर्माले तीनवटै संगठन एक भएर आन्दोलन घोषणा गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘हामी छुट्टै छैनांै, साझा माग भएकाले आन्दोलन गर्नेछांै ।’ उहाँले शिक्षा ऐनको मस्यौदा संशोधन गर्न प्याब्सन र एन प्याब्सनले गरेको आन्दोलनमा हिसानको ऐक्यबद्धता रहेको बताउनुभयो ।

तीन निकायले कार्यक्रम घोषणा गर्नुअघि बुधबार बिहान ७ बजे सबै सरोकारवाला निकायको अन्तिम बैठक बसेको थियो । आन्दोलनरत संस्थाले विद्यालय बन्द गर्नेसम्मको घोषणा गरेपछि सरकारलाई समस्या परेको छ । संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विधेकको विषयमा आज अन्तिम छलफल भएर पारित गर्ने कार्यतालिका छ । सो बैठकबाट मस्यौदा पारित गरी संसद्मा पेस गर्ने तयारी छ । तर, सम्भावना निकै कम छ । प्याब्सनले समितिबाट ऐन पारित गर्ने दिनबाटै आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।

तीन संस्थाले ५ सूत्रीय माग राखेको छ । मागहरूमा पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनुपर्ने, विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने पोसाक, स्टेसनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना र खाजलगायत सामग्री उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई गैरनाफामूलक बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनुपर्ने रहेको छ ।
त्यस्तै, छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने रहेको छ । कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेकाले मात्र उच्च शिक्षामा, सीटीईभीटी कार्यक्रमअन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थामा भएको विभेदकारी ऐन नियमका दफाहरू खारेज गरिनुपर्ने रहेका छन् ।

आज बिहान ११ बजेदेखि १ बजेसम्म माइतीघर मण्डलामा सम्पूर्ण प्रिन्सिपल ब्यानरसहित नयाँबानेश्वर चोकसम्म ¥याली निकाली पुनः माइतीघर मण्डलामा पुगी कोणसभा गर्ने कार्यक्रम छ । पर्सि ६ गते, बिहान ११ बजे देशैभरिका स्कुलबसहरू विद्यालयको नजिक पर्ने चोकमा उतारी नगर परिक्रमा गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।

प्याब्सन महासचिव कटुवालले विद्यालयको पठनपाठनमा असर नपर्ने गरी बिहान र बेलुकी स्कुल समयपछि मात्र बसलाई नगरपरिक्रमा गराउने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिनुभयो । सोही दिन २७ किमि चक्रपथ वरिपरि स्कुल बसहरूको कालो झण्डा र ब्यानरसहित ¥याली गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

दिउँसो १ बजे माइतीघर मण्डलामा भेला भई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र संघीय संसद् घेराउ र धर्ना गर्ने र ८ गतेबाट सशक्त र ९ गतेबाट विद्यालय बन्द गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
‘हामी राज्यसँग टकराब होइन, संवाद र सहकार्यको बाटो खोजिरहेका छौं । तर, यदि हाम्रो व्यावसायिक अस्तित्व र शैक्षिक योगदानमाथि कुठाराघात गरिने प्रयास हुन्छ भने हामी बाध्य भएर संघर्षका सबै विकल्प रोज्न बाध्य हुनेछौं’ – प्याब्सनका प्रमुख सल्लाहकार डीके ढुंगानाले भन्नुभयो ।

देशको विद्यालय शिक्षामा करिब ३४ प्रतिशत योगदान दिँदै आएका निजी शैक्षिक संस्थाहरू अझै बढी उत्साहित आशावादी हुनु स्वाभाविक हो, तर प्रस्तुत विधेयकमा निजी शैक्षिक संस्थासँग सम्बन्धित केही अव्यावहारिक अन्यायपूर्ण प्रावधानहरू रहेका कारण गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण भएको ती संस्थाको भनाइ छ ।

प्याब्सनले ती प्रावधानको खारेजी तथा संशोधनको माग गर्दै नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, संसद्को सम्बन्धित समिति र प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई पटकपटक औपचारिक ध्यानाकर्षण पत्र र ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ ।
विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा शिक्षा नीतिमा सरकारको घोषित लक्ष्यहरू गम्भीर रूपमा प्रभावित हुनेछन् । निजी क्षेत्रमैत्री व्यावहारिक, न्यायपूर्ण र समावेशी शिक्षा ऐन ल्याउन ती संस्थाले माग गरेका छन् ।

यसअघि निजी विद्यालयले प्रदेश, जिल्ला र पालिका कार्यसमितिहरूले देशैभरि ज्ञापन पत्र बुझाइसकेको छ । विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र छात्रवृत्तिअन्तर्गत भर्ना, वार्षिक र मासिक पढाइ शुल्कलगायतका विषय संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।

सरकारले २०२८ सालको ऐन परिवर्तन गरी ५४ वर्षपछि नयाँ ऐन जारी गर्ने तयारी छ । उता विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन अध्ययनका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिका सदस्यहरूलाई दुई दिनको समय दिएको छ । समितिको बैठक आज बस्नेछ ।