नेपालको संविधानले संवैधानिक इजलासलाई गम्भीर संवैधानिक मुद्दाहरूको निष्पक्ष र गहिरो अध्ययनसहितको निरुपणको थलो बनाएको छ । संविधानको धारा १३७ अन्तर्गत गठित हुने उक्त इजलासमा संविधानको व्याख्या, संघीय इकाइबीचको विवाद, कानुन र निर्वाचनसम्बन्धी गहन मुद्दाहरूको सुनुवाइ हुने गर्दछ । तर विडम्बनापूर्ण रूपमा पछिल्लो एक महिनादेखि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको गोला प्रक्रियाको प्रस्तावलाई लिएर उत्पन्न मतभेदले संवैधानिक इजलास नै ठप्प भएको छ ।
सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश र अन्य १९ न्यायाधीश छन् । हाल १० न्यायाधीशको ‘रोस्टर’ (सूची) बाट प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक मुद्दा हेर्न इजलास गठन गर्ने अभ्यास छ । संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी विवादास्पद फैसलालगायत घटनाले न्यायपालिकाको छविमा आघात पुगेको निष्कर्षसहित केही न्यायाधीशले गोला प्रक्रियाबाट संवैधानिक इजलास तोकिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
यही पृष्ठभूमिमा प्रधानन्यायाधीश राउतले संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरु गोला प्रक्रियाबाट तोकिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्नुभएको हो । यस्तो प्रस्तावले न्याय सम्पादन प्रक्रियामा पारदर्शिता, निष्पक्षता र विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावना बोकेको छ । तर वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूको असहमतिका कारण यो प्रस्ताव अन्योलमा परेको छ । संवैधानिक इजलास संविधानको मेरुदण्ड मानिन्छ ।
यस्तो संवेदनशील संरचना निष्पक्ष, विशेषज्ञता प्राप्त र पारदर्शी ढंगले सञ्चालन हुन आवश्यक छ । यथास्थितिमा न्याय परिषद्को सिफारिसका आधारमा वरिष्ठताको मापदण्डले इजलास गठन हुने प्रथा रहँदै आएको छ । तर यही व्यवस्थाका कारण इजलास स्थगित हुने, सुनुवाइ प्रभावित हुने र बारम्बार एउटै न्यायाधीशको फरक रायले फैसलामा स्पष्टता नआउने अवस्था देखिएको छ ।
हुन त संविधान निर्माणको क्रममा संवैधानिक अदालत बनाउन माग गर्दा तत्कालीन न्यायाधीशहरुकै विरोधका कारण संविधानमा संवैधानिक इजलासको विषय पर्न गएको हो । यस्तो विषय संविधानमै राखिएकोले अहिले समस्या आएको पनि कानुनविद्हरुको भनाइ छ । यो समस्याको पूर्णरुपमा समाधान न सर्वोच्च अदालतले गर्न सक्छ, न प्रधानन्यायाधीशले नै सच्याउन सक्छन् । न्याय परिषद्को सिफारिसमा पाँचजना तोक्ने भनेको छ, पाँच जनाकै फरक राय आए के हुन्छ ? संवैधानिक इजलासको पुनरावलोकन पनि हुँदैन ? यदि यो संवैधानिक इजलास नहुँदो हो त सर्वोच्च अदालतमा यसले कुरा गर्ने भन्ने दुईजना न्यायाधीशले छिन्थे । त्यसपछि तीनजनाले छिन्थे । पाँच नभए सबैजना न्यायाधीशले छिन्थे ।
यस अवस्थामा गोला प्रक्रियाबाट न्यायाधीशको चयन प्रस्ताव अघि सारिएको हो । यो भनेको निश्चितताको सट्टा सम्भाव्यताको प्रयोग हो, जसले इजलासलाई निष्पक्ष र तटस्थ बनाउँछ । सबै न्यायाधीश योग्य छन् भन्ने मान्यता राख्दै, संविधानमा विशिष्टता राख्ने न्यायाधीशलाई इजलासमा ल्याउने विकल्पका रूपमा यो प्रक्रिया स्वागतयोग्य छ । सिर्जनात्मक, निष्पक्ष र गुणस्तरीय फैसलाका लागि संविधानविद् वा संविधानमा दखल राख्ने न्यायाधीश चयन हुनु आवश्यक छ । ‘मास्टर अफ द रोस्टर’ को हैसियतमा प्रधानन्यायाधीशले निष्पक्षताको आधारमा निर्णय लिन सक्ने वातावरण हुनुपर्छ, नकि आपसी असहमतिका कारण संवैधानिक इजलासमै ठप्प लाग्ने स्थिति ।
सर्वोच्च बार एसोसिएसनले पनि गोला प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने सिफारिस गर्नु यसको औचित्य र समर्थनको प्रमाण हो । इजलास स्थगनका कारण मुद्दा स्थगित हुनु भनेको सेवाग्राही र संविधानिक प्रक्रिया दुवैका लागि अन्याय हो । अतः न्यायिक प्रणालीमा निष्पक्षता, पारदर्शिता र विशेषज्ञतालाई जोड दिने हो भने संवैधानिक इजलासमा गोला प्रक्रिया अब अनिवार्य बहसको विषय होइन, आवश्यक सुधारको खाका हो । सर्वोच्च अदालतले आन्तरिक सहमतिमा पुग्दै यो प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नेतर्फ अग्रसर हुनु न्यायिक सुदृढीकरणको दिशामा सशक्त कदम हुनेछ ।
प्रतिक्रिया