बढ्दो वित्तीय अपराध र सचेतनाको आवश्यकता

हालै ‘नेप्से एआई’ नामक शेयर विश्लेषण एपबाट सर्वसाधारण ठगिएको घटना सार्वजनिक भयो । सामाजिक सञ्जालमा प्रचारित उक्त एप डाउनलोड गरेपछि एक व्यक्तिको बैंक खाताबाट साढे २८ लाख रुपियाँभन्दा बढी रकम चोरी भएको छ । नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)का अनुसार, पीडितले फेसबुकमा देखिएको विज्ञापनमार्फत उक्त एप मोबाइलमा इन्स्टल गरेका थिए । एप खोलेपछि रिमोट सेसन तत्कालै सक्रिय भई मोबाइल स्क्रिन केही समय ब्ल्यांक भएको थियो । त्यस क्रममा उक्त रकम उनको खाताबाट अन्य खातामा ट्रान्सफर भएको थियो । साथै, पीडितको मोबाइलमा रहेका सम्पूर्ण डाटा र एप्स पनि मेटाइएको छ ।

फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जालमा फर्जी एप डाउनलोड गराउन भ्रामक विज्ञापनहरू बढिरहेका छन् । यस्ता एपमार्फत ‘उच्च नाफा’ दिने भन्दै झुक्याएर रिमोट एक्सेस खोली बैंक खाताबाट रकम चोरी गर्ने गिरोह सक्रिय रहेका छन् । प्रहरीले यस्ता घटनाबाट बच्न पासवर्ड नियमित परिवर्तन गर्न, अपरिचित लिंक वा एप डाउनलोड नगर्न, ‘टु–फ्याक्टर अथेन्टिकेसन’ प्रयोग गर्न र एनिडेस्क वा टिमभ्यूअरजस्ता रिमोट एक्सेस एपमार्फत अनधिकृत व्यक्तिलाई पहुँच नदिन सुझाव दिएको छ । साथै, एप इन्स्टल गर्दा आधिकारिक एप स्टोर (गुगल प्ले स्टोर, एप्पल एप स्टोर) मात्र प्रयोग गर्न पनि प्रहरीको आग्रह छ ।
प्रविधिको विकासले वित्तीय क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याएको छ । डिजिटल बैंकिङ, मोबाइल वालेट, अनलाइन कारोबारजस्ता सेवाले दैनिक जीवनलाई सजिलो बनाएका छन् । तर यसको साथमा साइबर ठगी, चेक बाउन्स, अनलाइन धोखाघडीजस्ता वित्तीय अपराधहरू पनि तीव्र गतिमा बढ्दै छन् । नेपाल प्रहरीको तथ्यांकले यसको गम्भीरतालाई उजागर गरेको छ । यसले मात्र व्यक्तिगत स्तरमा नभएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र वित्तीय स्थिरतालाई पनि जोखिममा पारेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा यी अपराधहरू विशेष गरी बैंकिङ प्रणाली, अनलाइन भुक्तानी प्रणाली, चेक कारोबार र लगानी योजनालगायतमा देखा परेका छन् । वित्तीय अपराध भन्नाले कानुन, प्राविधिक प्रणाली वा सामाजिक विश्वासको दुरुपयोग गरी आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने गैरकानुनी गतिविधिलाई बुझिन्छ । जसको उद्देश्य प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा आर्थिक लाभ प्राप्त गर्नु हो । यस्ता अपराधले व्यक्तिगत मात्र नभई मुलुकको आर्थिक स्थिरता, लगानी वातावरण र वित्तीय प्रणालीमा दीर्घकालीन प्रभावसमेत पार्छन् ।

ठगीका प्रमुख स्वरूप

अनलाइनमार्फत ठगी : सामाजिक सञ्जाल, इमेल, मोबाइल एप्स वा नक्कली वेबसाइटमार्फत व्यक्तिगत बैंक विवरण, पासवर्ड वा ओटीपी मागेर रकम चोरी हुँदै आएको छ ।

बैंकिङ कसुर : नक्कली कागजपत्र, हस्ताक्षर वा कानुनी छिद्रहरूको फाइदा उठाएर बैंकबाट अरुको नाममा रकम निकासी वा ऋण प्राप्त गर्ने ।

चेक बाउन्स : ठगी गर्ने नियतले खातामा पर्याप्त मौज्दात नभएको अवस्थामा पनि निरन्तर चेक जारी गर्ने वा रोक्का भएका खाताबाट समेत चेक जारी गर्ने ।

हुन्डी कारोबार : विदेशमा रकम पठाउन वा विदेशबाट ल्याउन बैंकिङ प्रणालीबाहिरबाट अनौपचारिक माध्यम प्रयोग गर्ने ।

लगानी योजनामार्फत ठगी : उच्च लाभ वा प्रतिफलको आश्वासन दिएर विभिन्न लगानी योजनामा नियामक निकायको अनुमतिविना सर्वसाधारणबाट मोटो रकम संकलन गरी आफ्नो व्यावसायिक अभिष्ट पूरा गर्ने ।

साइबर अपराध : मालवेयर, फिसिङ वा ह्याकिङ गरी डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, अनलाइन ट्रेडिङ वा ई–कमर्समार्फत प्रलोभनमा पारेर ठगी गर्ने ।

उल्लिखित अपराधहरूको साझा विशेषता जोसुकैमाथि सहज विश्वास गर्नुको प्रतिफल रहेको छ । साथसाथै विश्वासको दुरुपयोग, कानुनी कमजोरीको फाइदा, प्रविधिको गलत प्रयोग र अधिक प्रलोभनमा पर्नु रहेका छन् ।

वर्तमान अवस्था

नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा ३८ हजार ९४८ चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन् । साथै बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दाहरू पनि निरन्तर बढिरहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा मात्रै १३ हजार २६२ वटा चेक बाउन्सका घटना प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । यो संख्या गत ३ वर्षको तुलनामा २ दशमलव २५ गुणा बढी हो । यसमा देशभर ८५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको वित्तीय क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । सोही अवधिमा पक्राउ पर्नेको संख्या पनि उल्लेखनीय छ । पछिल्लो तीन वर्षमा ८ हजार ९१५ जना व्यक्ति चेक बाउन्सको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । चेक बाउन्सको बढ्दो घटनाले व्यापारिक र व्यक्तिगत लेनदेनमा ‘क्रेडिट कल्चर’ को संकट, अविश्वासमा वृद्धि र नियमनको कमजोरी भएको देखिन्छ ।

त्यस्तै पछिल्लो पाँच वर्षमा अनलाइन माध्यमबाट ठगी भएको भन्दै एक हजारजनाभन्दा बढीले प्रहरीमा उजुरी दर्ता गरेका छन् । यस अवधिमा १ अर्ब ८४ करोड रुपियाँ ठगी भएको प्रहरीको तथ्यांक छ ।

आव २०८१-८२ मा मात्र सामाजिक सञ्जालबाट १५९, अनलाइन सपिङबाट १३७, अनलाइन बैंकिङबाट ९२ उजुरी परेको छ । जसमध्ये सामाजिक सञ्जालमार्फत सवा ६ करोड, अनलाइन बैंकिङबाट साढे ११ करोड र अन्य माध्यमबाट ६१ करोडभन्दा बढी ठगी भएको प्रहरीको तथ्यांक छ । त्यस्तै यस किसिमका अपराधमा पछिल्लो पाँच वर्षमा २ हजार १४५ जना पक्राउ गरेका छन् । यीमध्ये २ हजार ७३ जना नेपाली र ७२ जना विदेशी छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कमजोर ड्यु डिलिजेन्स, सजायको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु र चेकको दुरुपयोग यसका कारक हुन् । त्यस्तै इन्टरनेटको सहज पहुँचसँगै अनलाइन ठगीको जोखिम पनि बढेको छ । सामाजिक सञ्जाल, मोबाइल बैंकिङ, अनलाइन सपिङ, लोटरी, स्क्याम र फिसिङजस्ता प्रविधिमा आधारित ठगीका घटना पनि बर्सेनि दोब्बर हुने गति छ ।

अनलाइन जुवा र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्ड्रिङ) पनि नेपालमा बढ्दो समस्या हो । नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको प्रतिवेदनअनुसार, अनलाइन जुवा र साइबर ठगीमार्फत वार्षिक करोडौं रुपियाँको अवैध कारोबार हुँदै आएको छ । यसले मात्र वित्तीय अपराध नभएर आतंकवादी वित्तपोषण र अन्य गम्भीर अपराधलाई समेत बढावा दिने खतरा रहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारहरूले हुन्डीमार्फत रकम पठाउने क्रममा अनौपचारिक प्रणाली प्रयोग गर्ने गरेका छन् । थोरै बढी कमिसनको लोभमा विदेशी विनिमय ऐन उल्लंघन गर्ने र अपराध सञ्जालसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क बढाउने जोखिम बढेको छ । त्यस्तै अनलाइन ट्रेडिङ, क्रिप्टोकरेन्सी वा क्विक रिच योजनाबाट पनि लाखौँ रुपियाँ ठगी हुँदै आएको छ । यद्यपि, यसमा ठगिने व्यक्ति मौन बस्ने प्रवृत्ति छ । उल्लिखित तथ्यांकहरूले वित्तीय अपराध अब केवल व्यक्तिगत समस्या नभई देशव्यापी चुनौती बनेको संकेत गर्दछ ।

प्रमुख कारण

प्रविधिको दुरुपयोग : प्रविधिको विकासले जहाँ सुविधासँगै जोखिम पनि बढाएको छ, अपराधीहरूले दुरुपयोग गर्ने तरिका छिटो पत्ता लगाउने गरेका छन् । फर्जी मोबाइल एप, फिसिङ लिङ्क र सोसल इन्जिनियरिङजस्ता तरिकाबाट व्यक्तिगत जानकारी चोरी गरी ठगी गरिन्छ । धेरै पीडितले फेसबुकमा देखिएको विज्ञापनमा क्लिक गरी अनधिकृत एप डाउनलोड गर्छन् । त्यसपछि उनीहरूको मोबाइल डाटा चोरी हुन्छ ।

कानुनी कमजोरी : नेपालमा वित्तीय अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने कानुनहरू अपर्याप्त छन् । बैंकिङ कसुर ऐन, २०६४ ले चेक बाउन्स, अनधिकृत कर्जा र डिजिटल ठगीलाई परिभाषित गरेको छ । तर यसले आधुनिक साइबर अपराधहरूलाई पूर्णरूपमा समेट्दैन ।

जनचेतनाको अभाव : धेरै नागरिकले डिजिटल सुरक्षाको महत्व बुझ्दैनन् । उनीहरूले अनधिकृत एप डाउनलोड गर्छन्, अपरिचित व्यक्तिलाई आफ्नो पासवर्ड वा ओटीपी कोड दिन्छन्, आफ्नो बैंक डिटेल दिने गर्दछन् र अनलाइनको आकर्षक प्रलोभनमा पर्छन् । यसले गर्दा ठगीको सिकार हुने जोखिम बढ्छ ।
अन्तर संस्थागत समन्वयको अभाव ः वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरी, नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य निकायहरूबीच सहकार्य कमजोर छ । उदाहरणका लागि वित्तीय अपराधको अनुसन्धान गर्दा प्रहरीले बैंकबाट तत्काल जानकारी पाउँदैन वा प्रविधिको अभावले गर्दा अपराधीलाई पक्राउ गर्न गाह्रो हुन्छ ।

कानुनी र संस्थागत संरचना

नेपालमा वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि विभिन्न कानुन र निकाय सक्रिय छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन– २०७३, मुलुकी फौजदारी संहिता– २०७४, विद्युतीय कारोबार ऐन– २०६३, विदेशी विनिमय नियन्त्रण ऐन– २०१९, मनी लन्डरिङ निवारण ऐन– २०६४, बैंकिङ कसुर ऐन– २०६४ जस्ता कानुनलाई टेकेर नेपाल प्रहरीले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, साइबर ब्युरो, अपराध अनुसन्धान शाखा तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय सूचना इकाइलगायतका संरचनामार्फत अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छन् । यद्यपि, अपराधको जटिलता र डिजिटल आयामले अपराध नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।

प्रमुख चुनौतीहरू

वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा नेपालले सामना गरिरहेका चुनौतीहरूमा अनलाइन भुक्तानी, डिजिटल कारोबार र वित्तीय सुरक्षामा सर्वसाधारणलाई पर्याप्त ज्ञान नहुनु महत्वपूर्ण हुन् । प्रविधिको तीव्र विकाससँगै अपराधीहरूले नयाँ प्रविधि चाँडै सिक्छन् तर कानुन र प्रविधि ढिलो अपडेट हुन्छ । साइबर अपराध अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमार्फत हुने भएकाले अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य तथा समन्वयको अभाव हुनु, अदालतमा मुद्दा लामो समयसम्म अल्झिनु, न्यून सजायले अपराधीहरूलाई दण्डहीनता महसुस हुनु, नियामक निकायहरूबीच समयमा पर्याप्त सूचना आदान–प्रदान नहुनुलगायतका कारण चुनौतीहरुमा वृद्धि भएको छ ।

न्यूनीकरणका उपायहरू

वित्तीय अपराध न्यूनीकरणको लागि मुख्य कुरा व्यक्ति आफैँ सचेत हुुन जरुरी छ । त्यसका साथै अपराध न्यूनीकरणका लागि बहुआयामिक उपायहरू आवश्यक छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साइबर सुरक्षामा विशेष निगरानी गर्ने, त्यसअनुसार जनशक्ति र प्रविधिमा लगानी बढाउँदै बैंकिङ र डिजिटल कारोबारमा उच्चस्तरको सुरक्षा प्रणाली अपनाउने गर्नुपर्छ । डिजिटल भुक्तानी, अनलाइन ठगी, क्रिप्टोकरेन्सी र अनौपचारिक आर्थिक लेनदेनलाई समेट्ने गरी कानुन परिमार्जन अथवा अद्यावधिक गरिनुपर्छ । वित्तीय अपराधका मुद्दा छिटो टुंग्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै प्रहरीलाई डिजिटल फरेन्सिक, साइबर अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलगायतका क्षेत्रमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको प्रशिक्षण प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ । वित्तीय संस्था तथा प्रहरीबीच छिटोछरितो सूचना आदान–प्रदान गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । अनुगमन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, जनस्तरमा वित्तीय सुरक्षाबारे सचेतना, विद्यालय र कलेजमा साइबर सुरक्षासहित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँगको सहकार्यमा अपराधीको पहिचान, सम्पत्ति शोधभर्ना र अनुसन्धानमा सहयोग, सूचना आदान–प्रदानजस्ता कार्यसमेत आवश्यक छ । नेपालमा वित्तीय अपराध अब व्यक्तिगत समस्यामा मात्र सीमित रहेन । यसले राष्ट्रिय आर्थिक पारदर्शिता, स्थिरता, कानुनी शासन र वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयतामा समेत खतरा उत्पन्न गरिसकेको हुनाले वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । यदि समयमै कदम चालिएन भने, वित्तीय अपराधले नेपालको आर्थिक विकास, लगानी वातावरण र सामाजिक विश्वासमा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।