सम्झौता नभए पनि प्रगति भएको दाबी

काठमाडौं ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच अलास्कामा सम्पन्न शिखर बैठक कुनै ठोस सम्झौताबिना टुंगिएको छ ।

युक्रेन युद्ध अन्त्यबारे छलफल भए पनि युद्धविराम वा भू–भागीय सम्झौता जस्ता संवेदनशील मुद्दामा सहमति नजुट्दा वार्ता निष्कर्षविहीन रह्यो । तर, दुवै नेताले प्रगति भएको संकेत दिएका छन् । जसले विश्व राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याएको छ ।
ट्रम्पले पत्रकार सम्मेलनमा वार्ता निकै राम्रो भएको र प्रगति भए पनि ठूला विषय बाँकी रहेको बताउनुभएको छ ।

पुटिनले भन्नुभयो– ‘युद्ध अन्त्यमा आफ्नो गम्भीरता देखाए तर रुसका सुरक्षा चासो सम्बोधन नगरेसम्म सम्झौता सम्भव देखिएको छैन ।’ट्रम्पले पुटिनसँगको भेटपछि फक्स न्युजलाई दिएको अन्तर्वार्तामा हजारौँ युद्धबन्दीहरूको नामावली भएको पुस्तक प्राप्त भएको र निकट भविष्यमा तीमध्ये धेरैजना रिहा हुनसक्ने संकेत गर्नुभयो । यसलाई अमेरिकाले मानवतावादी मुद्दा अघि सारेको सन्देशका रूपमा लिइएको छ ।

फेब्रुअरी २०२२ मा शुरू भएको युद्धमा अहिलेसम्म ३ लाख मानिसको जीवन लिएको छ । उक्त युद्धमा सहभागी भएका ४० जना मारिएका छन् । ती नेपाली युवाहरू रुसको तर्फबाट युक्रेनविरुद्ध लडेका थिए ।रुस अमेरिका बैठकलाई विश्लेषकहरूले अमेरिका–रुसबीचको लामो समयदेखि बिग्रिएको सम्बन्धमा ‘सावधानीपूर्वक पुनः संवादको प्रयास’ भनेर व्याख्या गरेका छन् । यद्यपि, अमेरिका र नाटोले युक्रेनलाई निरन्तर सैन्य सहायता दिइरहेका छन् । रुसले भने नाटोको विस्तारलाई आफ्नो अस्तित्वमाथिको खतरा भन्दै त्यसको विरोध गर्दै आएको छ ।

यस पृष्ठभूमिमा, अलास्काको वार्ताले दुई शक्तिशाली राष्ट्रबीच आंशिक संवादको द्वार खोलिदिएको भए पनि गहिरो अविश्वास कायमै रहेको छ । चीनले शुरूदेखि नै ‘तटस्थ’ देखाउने तर वास्तविकतामा रुसलाई कूटनीतिक सहारा दिने रणनीति अख्तियार गरेको छ । चीनले बारम्बार शान्तिपूर्ण समाधानको आवश्यकता जोड दिए पनि पश्चिमी मुलुकहरूले चीनले रुसलाई आर्थिक तथा राजनीतिक सहारा दिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

अमेरिका–रुस वार्तामा चीन प्रत्यक्ष सहभागी नभए पनि यसको छाया स्पष्ट देखिन्छ । यदि, अमेरिका–रुसबीच कुनै प्रारम्भिक सहमति हुन्छ भने त्यसलाई चीनले आफ्नो कूटनीतिक सफलता भनेर प्रस्तुत गर्ने सम्भावना बलियो छ ।

युरोपेली मुलुकहरू भने यस वार्ताबारे मिश्रित प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । तर, युरोपेली नेताहरूले आफूलाई वार्तामा सहभागी नगराएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । जर्मनी र फ्रान्सजस्ता मुलुकले अमेरिका–रुसबीचको ‘एकल संवाद’लाई युरोपको हितविपरीत हुने चेतावनी दिएका छन् ।

तर, युक्रेन युद्ध दीर्घकालीन ‘सुरक्षा समस्या’ बनेकोले,यसले अमेरिका–रुस सम्बन्धलाई मात्र नभई युरोपेली सुरक्षालाई समेत वर्षौंसम्म प्रभावित गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।