राष्ट्रिय एआई नीति कार्यान्वयन प्रक्रियामा

–१६ वटा रणनीति र ६४ वटा कार्यनीतिको व्यवस्था
–एआईका माध्यमबाट हुन सक्ने डिपफेकजस्ता गलत सूचना प्रवाह गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन
–आवश्यक नियमन गर्न सञ्चार मन्त्रीको अध्यक्षतामा एआई नियमन परिषद् गठन
–प्रमुख निकायहरूमा एआई एक्सिलेन्स सेन्टर स्थापना गरिने
–प्रदेश र स्थानीय तहका लागि मार्गदर्शक
–अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको डेटा सेन्टर तथा क्लाउड पूर्वाधार निर्माण गरिने

काठमाडौं ।

सरकारले राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई ) नीति, २०८२ स्वीकृत गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा सो नीति स्वीकृत गरेसँगै अब डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कका आठ वटा क्षेत्रमा एआईको प्रयोग हुनेछ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले राष्ट्रिय एआई नीति स्वीकृत भएर कार्यान्वयनको गृहकार्य थालिएसँगै अब डिजिटल नेपालको भूमिका सशक्त हुँदै जाने बताउनुभयो । मन्त्री गुरुङले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले निर्धारण गरेका आठ वटा क्षेत्रमा एआईको प्रयोग गरेर कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नेदेखि रोजगारी सिर्जना गर्ने, शैक्षिक सुधार गर्ने, स्मार्ट हेल्थको व्यवस्था गर्ने, सुशासन कायम गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण कार्य हुने र यो मुलुकको समग्र विकासमा कोशेढुंगा सावित हुनसक्ने बताउनुभयो ।

मन्त्री गुरुङका अनुसार अब एआईको प्रयोग डिजिटल पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्तीय सेवा यातायात तथा सहरीकरण गरी आठ क्षेत्रमा हुनेछ । यी आठवटै क्षेत्रलाई डिजिटल प्रविधिका माध्यमबाट सशक्त, पारदर्शी, दिगो र समावेशी विकासतर्फ उन्मुख गराउने उद्देश्य राखिएको र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको माध्यमद्वारा सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट रोजगारी सिर्जना, सेवा प्रवाह सुधार, लागत कटौती, तथा समग्र सुशासनमा टेवा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारको चालू आव २०८२|८३ को नीति तथा कार्यक्रमको ११२ नम्वर बुँदामा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाइने तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधिको विकास र विस्तारका लागि डिजिटल इकोसिस्टम निर्माण गरिने उल्लेख छ । यसका लागि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको विकास र नैतिक प्रयोगका लागि संस्थागत र कानुनी आधार तयार गरिने उल्लेख छ ।

सञ्चार मन्त्री गुरुङका अनुसार स्वीकृत भएको राष्ट्रिय एआई नीतिमा १६ वटा रणनीति र ६४ वटा कार्यनीति छन् ।, ‘कतिपय अवस्थामा बिरामी परीक्षण पनि एआईले नै गर्ने छ, शिक्षा क्षेत्रमा पनि यसको भूमिका सशक्त हुन्छ, सरकारी काममा त झन यो अत्यन्तै आवश्यक र प्रभावकारी हुनेछ । संसारभरमा नै ई –गर्भनेन्सको प्रयोग भइरहेको छ । यो सबै काममा एआईको भूमिका सशक्त हुन्छ । नेपाललाई आइटी हबको रूपमा विकास गर्ने विषयलाई पनि यो नीतिले सघाउ पु¥याउँछ ।’–मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले राष्ट्रिय एआई नीति स्वीकृत भएसँगै अब कार्यान्वयनको गृहकार्य थालिएको जानकारी दिनुभयो । एआई नीति प्रविधि क्षेत्रमार्फत मुलुकको विकास र समृद्धिको महत्वपूर्ण आधार हुन सक्ने सचिव अर्यालको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय एआई नीतिको दूरदृष्टिमा एआई प्रविधिमार्फत मानवकेन्द्रित नैतिक र समृद्ध नेपाल निर्माणलाई राखिएको छ भने यसको अधिकतम प्रयोग गरी मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकास गर्ने ध्येय राखिएको छ ।
राष्ट्रिय एआई नीतिले एआईको माध्यमबाट हुन सक्ने ‘डिपफेक’जस्ता गलत सूचना प्रवाह गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ भने एआईको विकास र प्रयोगका लागि नैतिक दिशानिर्देश गर्ने अपेक्षा लिइएको छ ।

साथै, एआईको विकास र प्रयोगका लागि समग्र मार्गदर्शन गर्न, त्यसको मापदण्ड तयार गर्न र यस क्षेत्रको नियमन गर्न सञ्चार मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री कार्यालय, सञ्चार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका सचिवहरू तथा विभिन्न विज्ञहरू सदस्य रहने गरी एआई नियमन परिषद् गठन हुने छ ।

त्यस्तै, एआईको व्यवस्थापन र सहजीकरण गर्नका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय एआई केन्द्र स्थापना गर्ने र एआईको अध्ययन, अनुसन्धान, विकास र प्रयोगका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, विश्वविद्यालय तथा एआईसँग सम्बन्धित अनुसन्धान संस्था तथा शैक्षिक संस्थामा ‘एआई एक्सिलेन्स सेन्टर’ स्थापना गरिनेछ । साथै यो नीति प्रदेश र स्थानीय तहको लागि मार्गदर्शक नीतिका रूपमा रहनेछ । यसै गरी एआई प्रणालीको सुरक्षित विकास र परीक्षणका लागि नियमनकारी स्यान्डबक्सको व्यवस्था गरिने छ ।

एआई नीतिले नेपालमा एआईको रूपान्तरणकारी क्षमताको उपयोगले डिजिटल डिभाइडको न्यूनीकरण, सुरक्षित तथा दिगो एआई इकोसिस्टम निर्माण, जनशक्ति विकास, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्ने तथा एआईको प्रयोगबाट सार्वजनिक सेवा सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । मुलुकको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र स्वाधीनता सुरक्षित गर्न एआईसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने तथा विद्यमान कानुन, मापदण्ड र निर्देशिकालाई परिमार्जन गरी एआई–अनुकूल बनाउने विषयलाई नीतिले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

अब नीति कार्यान्वयनसँगै नैतिकवान एआई विकास तथा प्रयोग सुनिश्चित गर्न पारदर्शी, जवाफदेही र बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण, डाटा, एल्गोरिदम एवं प्रविधिसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरिने छ । साथै, संवेदनशील तथ्यांकको सुरक्षा, सूचना प्रणालीको विश्वसनीयता र झुटा समाचारको नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक व्यवस्थापन गर्ने विषय नीतिमा समेटिएको छ ।

एआईको विकास र प्रयोगलाई सहज बनाउन फाइभजी र फाइबर अप्टिक प्रविधि प्रयोग गरी उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने योजना नीतिमा समेटिएको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको डेटा सेन्टर तथा क्लाउड पूर्वाधार निर्माण गर्ने, सरकारी तथा निजी क्षेत्रका अनुसन्धानकर्ताबीच सहकार्य बढाउने तथा स्थानीय भाषामा एआई प्रविधिको विकासलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीतिको लक्ष्य सरकारको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा एआईसम्बन्धी पाठ्यक्रम समावेश गर्ने, विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रवद्र्धन गर्ने, स्टार्टअप तथा उद्यमशीलता विकासका लागि अनुदान तथा कर छुट प्रदान गर्ने नीति समेटिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत एआईसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, लक्षित वर्गका लागि तालिम तथा कार्यशाला आयोजना गर्ने विषय पनि नीतिमा समेटिएको छ । यसै गरी एआईमा प्रयोग हुने हार्डवेर नेपालमै उत्पादन गर्न उद्योग स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । यस्तै, विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकको एआईसम्बन्धी ज्ञानलाई स्वदेशमा उपयोग गर्न ‘व्रेन गेन’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीतिसमेत लिइएको छ ।

राष्ट्रिय एआई नीति स्वीकृत भएर कार्यान्वयनको गृहकार्य थालिएसँगै अब डिजिटल नेपालको भूमिका सशक्त हुँदै जाने छ । डिजिटल नेपालले निर्धारण गरेका आठ वटा क्षेत्रमामा एआईको प्रयोग गरेर कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नेदेखि रोजगारी सिर्जना गर्ने , शैक्षिक सुधार गर्ने, स्मार्ट हेल्थको व्यवस्था गर्ने, सुशासन कायम गर्नेलगायतका महत्वपूर्ण कार्य हुने र यो मुलुकको समग्र विकासमा कोशेढुंगा सावित हुनसक्ने विश्वास लिएका छांै ।

पृथ्वी सुब्बा गुरुङ
मन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि