काठमाडौं।
वालेटबाट हुनसक्ने अवैध कारोबार रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ नीति ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी)हरूका लागि लक्षित वित्तीय प्रतिबन्धसम्बन्धी ‘गाइडलाइन अन टार्गेट फाइनान्स सेन्सनस् फर पेमन्ट सर्भिस् प्रोभाइडर’ नामक निर्देशिका जारी गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक (वालेट कम्पनी)हरूलाई लक्षित वित्तीय प्रतिबन्धअन्तर्गत प्रतिबन्धित व्यक्ति वा संस्थाको खातामा २४ घण्टाभित्र रोक लगाउनुपर्ने नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ ।
नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको ग्रे लिस्टमा नेपाल पर्नु र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तपोषण नियन्त्रणमा कमजोरी देखिनुका कारण यो व्यवस्था लागू गरिएको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार, अबदेखि वालेट कम्पनीहरूले दुई किसिमका सूची निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्नेछ । पहिलो, संयुक्त राष्ट्रसंघको एकीकृत प्रतिबन्धित सूची र दोस्रो, गृह मन्त्रालयले प्रकाशित गर्ने नेपालको आतंकवादी सूची रहेको छ । यी सूचीमा नाम परेको व्यक्ति वा संस्थाको वालेट २४ घण्टाभित्र रोक्का गर्नुपर्नेछ ।
यदि कुनै ग्राहक वा कारोबारमा संलग्न व्यक्ति प्रतिबन्धित सूचीमा परेको पुष्टि भएमा तत्काल र पूर्व सूचनाबिना तिनीहरूको सबै खाता र सम्पत्तिहरू जफत गर्नुपर्ने छ । जफत गरिएको सम्पत्तिमा तोकिएको व्यक्तिको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष नियन्त्रण भएका सबै कोषहरू समावेश हुने छन् ।यसका लागि वालेट कम्पनीहरूले यूूएन सूचीमा आफ्नो दर्ता गरी नोटिफिकेसन सेवा सक्रिय गर्नुपने । साथै गृह मन्त्रालयको लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध पोर्टल नियमित रूपमा हेर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिबन्धित खातामा रोक लगाएपछि तीन दिनभित्र राष्ट्र बैंकलाई सोको जानकारी गराउनुपर्नेछ ।
निर्देशिका उल्लंघन भएमा राष्ट्र बैंकले चेतावनीदेखि इजाजतपत्र खारेजसम्मको कारबाही गर्न सक्ने र १० लाखदेखि २० लाख रुपियाँसम्मको जरिवाना लगाउन सक्नेछ । यद्यपि, सूचीमा नाम मात्र मिलेको तर वास्तविक व्यक्ति नभएको पुष्टि भएमा, वा सूचीबाट नाम हटेपछि कारोबार फुकुवा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले यो कदमलाई नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथाम र आतंकवादी वित्तपोषण नियन्त्रणमा सुधार गर्ने महत्वपूर्ण पहलका रूपमा व्याख्या गरेको छ । राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्था सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ र नियमावली, २०८१ मा भएको प्रावधानअनुसार लागू गरेको हो । यसले भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूलाई कडा नियमन र अनुगमनको दायरामा ल्याएको छ ।
प्रतिक्रिया