न्यायाधीश नियुक्तिमा कोटा प्रणाली !

संविधानले न्यायपालिका निष्पक्ष, स्वतन्त्र र योग्य व्यक्तिहरूद्वारा सञ्चालन हुनुपर्ने परिकल्पना गरेको छ । तर न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया दिन–प्रतिदिन राजनीतिक कोटा प्रणालीमा रूपान्तरण हुँदै गइरहेको छ, जुन लोकतन्त्रकै लागि खतरनाक संकेत हो । अदालत कुनै पनि दलको कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र होइन, न्यायको मन्दिर हो, जहाँ नागरिकले आशा, भरोसा र सुरक्षाको अनुभूति गर्नुपर्ने हो । न्यायाधीश नियुक्तिमा भागवण्डाको राजनीतिले नागरिकको यो अनुभूतिको स्तर कमजोर हुँदै गएको मात्र होइन, न्यायिक प्रणाली, यसको निष्पक्षता र जनविश्वासप्रति गहिरो प्रश्न उब्जाएको छ । हालै न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतका लागि सिफारिस गरेको २७ न्यायाधीशमा ६ जना कानुन व्यवसायीमध्ये चारजना कांग्रेस र दुईजना एमाले निकट भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । यतिखेर उनीहरुको राजनीतिक पृष्ठभूमि मात्र नभई व्यावसायिक योग्यतामाथि समेत प्रश्न उठिरहेको छ । यस किसिमको नियुक्तिले न्यायको स्तम्भलाई कमजोर तुल्याउने मात्र होइन, विधिको शासनको आधारलाई नै हल्लाउने निश्चित छ । यसले नेपालको न्यायिक प्रशासनभित्रको आन्तरिक कमजोरी र राजनीतिक हस्तक्षेपको स्तर एवं स्वरुप पनि उजागर गर्दछ ।

वर्षौंदेखि जसरी न्यायाधीश नियुक्तिमा कोटा प्रणाली कायम गरिँदै आएको छ, यो पूर्णतः गलत छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा अब दक्षता, योग्यता र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली नै अपनाउनुपर्छ । अहिले हचुवामा दलको सिफारिसमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने नियममा परिवर्तन अत्यावश्यक छ । दलको सिफारिसमा नियुक्त भएर आएका न्यायाधीशहरुले निष्पक्षरुपमा न्याय सम्पादन गर्न नसकेका धेरै उदाहरण छन् । त्यस्ता न्यायाधीशहरुबाट गर्ने न्याय सम्पादन र फैसलामा पूर्वाग्रही र राजनीतिक आबद्धता देखिन सक्ने सम्भावना अत्यधिक रहन्छ । विशेष गरी दोस्रो जनआन्दोलपछि यो स्थिति तीव्र गतिमा भएकोले यस्ता नियुक्तिका विषयमा असन्तुष्टि बढेको देखिन्छ । नेपाल बार एसोसिएसनले हालै गरिएको सिफारिसप्रति औपचारिक असन्तुष्टि जनाउँदै यो प्रक्रिया असन्तुलित, अपारदर्शी र संविधानको समावेशी भावना विपरीत भएको टिप्पणी गरेको छ । बारले अब प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने विषयलाई पनि उठान गर्नुपर्छ । नागरिक समाज र लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति प्रतिबद्ध सबैको एउटै चाहना न्यायाधीश नियुक्ति भागवण्डामा भन्दा पनि स्वस्च्छ प्रतिस्पर्धाकै आधारमा गर्नुपर्छ भन्ने नै रहेको छ।

न्यायालय कुनै पनि राज्यको मेरुदण्ड हो । यदि यही मेरुदण्ड सीधा नहुने हो भने राज्यको आकृति पनि बाङ्गो हुन्छ । त्यसैले न्यायाधीश नियुक्तिको वर्तमान प्रवृत्तिले जनविश्वासमा लागेको गम्भीर आघातलाई तत्काल सम्बोधन गर्नु अत्यावश्यक छ । न्यायिक संस्थाहरूलाई निष्पक्ष, सक्षम र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्न नसकेसम्म लोकतन्त्रको जग बलियो रहन सक्दैन । यही हाम्रो साझा चिन्ता र जिम्मेवारी हो । अतः यस्तो अवस्था अन्त्यका लागि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा न्यायपरिषद्ले राजनीतिक हस्तक्षेपविरुद्ध स्पष्ट र निर्भीकताका साथ अडान लिनुपर्छ ।

प्रधानन्यायाधीशले सशक्त भूमिका निर्वाह नगरेसम्म सुधार सम्भव छैन । न्यायाधीश नियुक्तिको स्पष्ट, मापनयोग्य र व्यावसायिक मापदण्ड पुनस्र्थापना गर्दै व्यावसायिक योग्यताको आधारलाई अनिवार्य गरिनुपर्दछ । संविधानमा सुनिश्चित समावेशिता, लैंगिक समानता र भौगोलिक सन्तुलनलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्दछ । राजनीतिक दलहरूले न्यायपालिकाजस्तो संवैधानिक संस्थालाई आफ्नो भागवण्डाको माध्यम बनाउन नछोड्ने हो भने यसले स्वतन्त्र र सक्षम न्याय प्रणालीको मान्यतालाई भत्काउनेछ । न्यायपालिकासँगै संवैधानिक आयोगमा राजनीतिक दलको हस्तक्षेप भइरहने हो भने लोकतन्त्र केवल चुनावी प्रणालीमा सीमित हुनेछ । न्याय, स्वतन्त्रता र निष्पक्षता केवल दस्तावेजका पानामा सीमित नहोला भन्न सकिन्न ।