शासकहरु सच्चिनुको विकल्प छैन

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले आम जनताले सोचेअनुसारको परिणाम दिन सकेको छैन । जनता शासन प्रणालीसँग भन्दा पनि शासक–प्रशासकहरुसँग रुष्ट र असन्तुष्ट देखिन्छन् । शासन प्रणालीमा व्याप्त भ्रष्टाचार र अनियमितता नरोकिँदासम्म मुलुकको विकास र समृद्धि सम्भव छैन भने आम जनतामा पनि खुशी र उमंग छाउन सक्दैन । यसो त शासन प्रणाली सञ्चालन गर्ने शासकले आफूहरूको मुख्य उद्देश्य नै जनताको घरदैलोमा सेवा प्रवाह कायम गरी मुलुकको विकास र समृद्धि हासिल गर्नुमा नै केन्द्रित रहने गरेको बताउने गरेका छन् ।

तर सोहीअनुसार सरकारी सेवालाई समानरूपमा जनताको घरदैलोमा पु¥याउन उनीहरू अक्षम साबित हँुदै आए । यसका कारण राणा शासन, पञ्चायत शासन र राजाको प्रत्यक्ष शासनसमेत पतन हुन पुगेको यथार्थ हामीसामु छ । बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका कतिपय शासकसमेत भ्रष्टाचारमा चुर्लम्म डुब्न पुग्दा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा पनि गम्भीर समस्या देखिँदै आएको छ । शासकको गैरजिम्मेवारीपनका कारण जनताले असल शासनको अनुभूति गर्न कहिल्यै पाएनन् ।

अहिले मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना भएको १० वर्ष पुग्न लागेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारले आ–आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गरिरहेका छन् । तर, पनि आम जनताले सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको महसुुस गरिरहेका छन्, जसका कारण संघीय शासन प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न सिर्जना हुन पुगेको छ । जुनसुकै शासन प्रणाली किन नहोस्, यदि सो शासन प्रणालीलाई सफल बनाउनु छ भने सेवा जनताको वरिपरि घुम्नुपर्छ, न कि जनता सेवाको वरिपरि ।

छिटो, छरितो र कम लागतमा सेवा दिनुपर्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नु राज्यको दायित्व हो र प्राप्त गर्नु नागरिकको अधिकार पनि हो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा लक्षित जनसंख्या कुन हो ? कस्तो सेवा प्रवाह गर्नु आवश्यक छ ? र, सेवा प्रवाहको तरिका वा माध्यम के हो ? भन्ने विषयमा हाम्रा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्य सचिव, सचिव तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू संवेदनशील र सचेत बन्न सक्नुपर्छ ।

हामीकहाँ सेवा प्रवाह गर्ने मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको प्रशासनिक संयन्त्र झारा टार्ने किसिमको छ । सेवा प्रवाह गर्ने संयन्त्रहरूले जनताको मनोभावनाअनुसार काम गर्न सकेका छैनन् । बजार अनुगमनलाई चुस्त, दुरुस्त र नियमित बनाउन नसक्दा बजार सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान थालेको छ र बजार अराजकताको मारमा सर्वसाधारण जनता नराम्ररी पिल्सिन बाध्य छन् । सरकारका कामकारबाहीको प्रभावकारी अनुगमन कहिल्यै हुन सकेको छैन । केही अपवाद छोडेर कतिपय अनुगमन गर्ने निकाय आफैं सेटिङमा रमाउने गर्दा पनि उनीहरूमाथि कुनै कारबाही हुँदैन । पुरस्कार र कारबाही गर्ने परिपाटी प्रभावकारी बन्न नसक्दा विकृतिको चाङ थुप्रिँदो छ ।

कतिपय शासक–प्रशासक ‘काले–काले मिलेर खाऊँ भाले’को खेलमा लिप्त छन् । कतिपय नीतिगत भ्रष्टाचारमा दुवैको मिलिमतो पनि हुने गरेको छ । उनीहरू दुवै मिलेर भ्रष्टाचार गर्ने भएकाले कैयौँ त्यस्ता घटना बाहिर आउन पाइरहेका छैनन् । राम्रो सोच भएका, सुशासनप्रेमी, इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वले उपयुक्त वातावरण पाउन नसक्दा उनीहरू पलायन हुनुपर्ने वा निराश हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । अब यस्तो गलत पद्धतिको समूल अन्त्य हुनुपर्छ । शासक–प्रशासकहरु सच्चिएर राम्रा, इमानदार र सुशासनप्रेमीहरुलाई उपयुक्त ठाउँमा जिम्मेवारी दिई परिणाम निकाल्न सक्नुपर्छ ।