बढ्दो वित्तीय अपराध नियन्त्रण जरुरी

नेपालको कानुनी प्रणाली, अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचनाका लागि वित्तीय अपराध गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिँदै गएको छ । नेपाल प्रहरीको तथ्यांक हेर्दा बैंकिङ कसुर, चेक बाउन्स, अनलाइन ठगीजस्ता घटनाहरू बर्सेनि तीव्ररूपमा बढिरहेका छन् । प्रविधिको सहज पहुँच, डिजिटल कारोबारमा बढ्दो निर्भरता र कमजोर कानुनी कार्यान्वयन यसका प्रमुख कारण देखिन्छन् ।

चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दा नेपाली बैंकिङ अपराधको सबैभन्दा प्रमुख समस्या बनेको देखिन्छ । पछिल्ला तीन आर्थिक वर्ष (२०७९|८० देखि २०८१|८२) मा मात्रै ३८ हजार ९४८ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । समग्र बैंकिङ कसुरमध्येकै ९९ प्रतिशत हिस्सा चेक बाउन्स रहेको प्रहरी तथ्यांकले देखाउँछ । यस अवधिमा ८० अर्ब ९० करोड रुपियाँभन्दा बढीको बिगो माग गरिएको छ भने समग्र बैंकिङ कसुरमा ८५ अर्ब ३८ करोड रुपियाँ पुगेको छ ।

यसै बीचमा पक्राउ पर्नेको संख्या पनि उल्लेखनीय छ । पछिल्लो तीन वर्षमा ८ हजार ९१५ जना व्यक्ति चेक बाउन्सको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । चेक बाउन्सको बढ्दो घटनाले व्यापारिक र व्यक्तिगत लेनदेनमा ‘क्रेडिट कल्चर’ को संकट र नियमनको कमजोरी देखाउँछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कमजोर ड्यु डिलिजेन्स, सजायको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु र चेकको दुरुपयोग यसका कारक हुन् । त्यस्तै इन्टरनेटको सहज पहुँचसँगै अनलाइन ठगीको जोखिम पनि बढेको छ । सामाजिक सञ्जाल, मोबाइल बैंकिङ, अनलाइन सपिङ, लोटरी स्क्याम र फिसिङजस्ता प्रविधिमा आधारित ठगीका घटना पनि बर्सेनि दोब्बर हुने गति छ ।

आव २०७७|७८ देखि २०८१|८२ सम्म २ हजार १४५ जना पक्राउ परेका छन् । साथै आव २०७८|७९ मा २८ करोड, २०७९|८० मा ३५ करोड, २०८०|८१ मा ३४ करोड र २०८१|८२ मा ८३ करोड ५९ लाख रुपियाँ ठगी भएको छ ।
अनलाइन अपराधीहरूले सामाजिक इन्जिनियरिङ, फेक वेबसाइट, फर्जी मोबाइल एप, प्रलोभनयुक्त स्क्याममार्फत प्रयोगकर्तालाई ठग्ने काम गरिरहेका छन् ।

कमजोर साइबर सुरक्षाको व्यवस्था, पीडितको डर वा लाजले उजुरी नगर्नु र प्राविधिक अनुसन्धानको अभाव यसका चुनौती हुन् । सूचना प्रविधिको विकासले वित्तीय कारोबारलाई सहज बनाएको भए पनि साइबर अपराध र डिजिटल ठगीको द्वार पनि खोलेको छ । डेबिट÷क्रेडिट कार्ड क्लोनिङ, युपीआई म्यानुपुलेसन, फिसिङ लिंक प्रयोग गरी खाताबाट पैसा निकाल्ने घटनाहरू बढ्दै छन् । सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन सपिङ प्लेटफर्म ठगीको प्रमुख माध्यम बनेका छन् ।

खास गरी रोजगारी, अफर, छुट, आकर्षक स्किमजस्ता बहानामा ठगिने क्रम तीव्र छ । पुराना कानुनले डिजिटल अपराधलाई समेट्न नसक्नु, अदालती प्रक्रियामा ढिलाइ, साइबर फरेन्सिक दक्ष जनशक्तिको अभाव, सीमा पार अपराधमा अन्तरदेशीय समन्वयको कमी यसका चुनौती हुन् । तसर्थ बैंकिङ कसुर ऐन तथा साइबर अपराधसम्बन्धी प्रावधानलाई प्रविधिको वर्तमान स्वरूपअनुसार संशोधन गर्नुपर्छ । साथै नागरिकले अनलाइन कारोबार गर्दा सतर्कता अपनाउने, शंका लागेमा तुरुन्त उजुरी दिने क्षमता हुनुपर्छ ।

प्रहरीको साइबर सेललाई प्रविधि र मानवस्रोतले थप सशक्त बनाउनु आवश्यक छ । चेक बाउन्स वा ठगीजस्ता घटनामा न्यायिक ढिलासुस्तीले अपराधीलाई हौसला दिने भएकाले द्रुत कार्यान्वयन जरुरी छ । वित्तीय अपराधको सञ्जाल नेपालमा बिस्तारै गहिरिँदै गएको छ । चाहे त्यो चेक बाउन्स होस् वा अनलाइन ठगी, यी सबैले व्यक्ति, संस्था र राष्ट्रको आर्थिक सुरक्षामा गम्भीर असर पारिरहेका छन् । प्रविधिको विकास अपरिहार्य छ । तर त्यससँगै सुरक्षा, सचेतना र कानुनी संयन्त्रलाई पनि सुदृढ बनाउन नसके आर्थिक अपराध नेपालका लागि दीर्घकालीन संकट बन्न सक्छ ।