कटारीको विवादित वनक्षेत्रको जग्गा पुनः जाँचबुझ गर्न सर्वोच्चको परमादेश

उदयपुर ।

    जिल्लाको कटारीको विवादित वन क्षेत्र पुनः जाँचबुझ गरी निर्णय लिन सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ । २०२८ सालमा दर्ता भएको २३ बिघा वन क्षेत्रको जग्गाको विषयमा सर्वोच्च अदालतले उच्चको निर्णय उल्टाउँदै पुनः जाँचबुझगरी निर्णय गर्न वन कार्यालयलाई र मालपोत कार्यालयलाई परमादेश दिएको हो ।

यसअघि मालपोत कार्यालयले उक्त जग्गा वनको भन्दै दर्ता बदर गरी सरकारको नाममा ल्याएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र सुनील पोखरेलको इजलासले गत जेठ ११ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आइतबार सार्वजनिक भएपछि यो आदेश आएको छ ।

सर्वोच्चले यसअघि वन र मालपोत कार्यालयले निर्णय गर्दा प्रक्रिया पूरा नगरेको तथा सम्बन्धित पक्षलाई सुनुवाइको पर्याप्त मौका नदिएको ठहर गरेको छ। सोही कारणले, अदालतले पुनः एकपटक सबै आधार प्रमाणहरूको जाँचबुझ गरी, वनजंगलको स्थिति बुझी, जग्गाको स्रोत र पुर्जासमेत हेरी, तथा निवेदकहरूको बसोबासको अवस्थासमेत मध्यनजर गरी कानुनबमोजिम निर्णय गर्न जिल्ला वन कार्यालय उदयपुर र मालपोत कार्यालय कटारीलाई आदेश दिएको हो।

मालपोत कार्यालयले २०७३ सालमा लगत कट्टा गर्दा प्रक्रिया पूरा नगरेको सर्वोच्चको ठहर छ। अदालतले आफ्नो फैसलामा भनेको छ, ‘यसरी विवादित जग्गाहरू रहेको स्थानमा एकातर्फ वर्षाैं पुराना रुखहरू रहेको जंगलसमेत भन्ने देखिन्छ भने अर्काेतर्फ सोही स्थानवरपर निवेदकहरूसमेतको घर, पसल, व्यापार व्यवसायसमेत रही विवादित जग्गाहरू लामो समयदेखि निवेदकको नाममा दर्तासमेत गरेको देखिन्छ।’ सर्वोच्चले नेपालको संविधानको धारा २५ ले नागरिकको निजी सम्पत्तिको संरक्षण गरेको र जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ ले व्यक्तिको सम्पत्ति प्राप्त गर्दा निश्चित प्रक्रिया र सर्तहरू तोकेको स्मरण गराएको छ।

कटारी नगरपालिका– २ मा पर्ने उक्त २३ बिघा आठ कट्ठा ६ धुर जग्गा २०२९ सालमा लक्ष्मीप्रसाद अधिकारीलगायतको नाममा दर्ता भएको थियो। वनको जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको उजुरीका आधारमा वन कार्यालयले छानबिन गरी २०७३ मा दर्ता खारेज गरेको थियो। त्यसपश्चात जग्गाको दाबी गर्नेहरू उच्च अदालत ओखलढुंगा पुगेका थिए, तर उच्च अदालतले उनीहरूको रिट खारेज गरिदिएको थियो। उच्चको सो फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन परेको थियो।

यो जग्गा सिद्धिचरण मार्ग (मिर्चैया–ओखलढुंगा)सँगै जोडिएकोले यसको बजार मूल्य करोडौं पर्ने अनुमान छ। यसअघि पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस विषयमा छानबिन गरेको थियो। अख्तियारको पत्रानुसार २०६९ सालमा वरिष्ठ वन अधिकृत वासुदेव झाको नेतृत्वमा भएको प्रारम्भिक छानबिनले उक्त जग्गामा सयौं वर्ष पुराना सालका रुख रहेको र त्यो वन क्षेत्रको जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको प्रतिवेदन दिएको थियो।

वन ऐनमा वनको जग्गा कसैले दर्ता गरेको पाइएमा स्वतः बदर हुने प्रावधान छ। सोही ऐनअनुसार वन कार्यालयको सिफारिसमा मालपोत कार्यालय कटारीले २०७३ साल वैशाख १७ गते व्यक्तिको नामको दर्ता बदर गर्दै नेपाल सरकारको राष्ट्रिय वनमा स्रेस्ता कायम गरेको थियो। मालपोतको निर्णयविरुद्ध रिटमार्फत जग्गा दर्ता गराउनेहरू उच्च अदालत ओखलढुंगा गएका थिए, जहाँ २०७५ असार २० गते न्यायाधीशद्वय टेकराज नेपाल र दीपेन्द्रबहादुर बमको इजलासले रिट खारेज गरिदिएको थियो। उच्चको फैसलाविरुद्ध २०७६ साल वैशाख ६ गते सर्वोच्चमा परेको रिट निवेदनमा करिब ६ वर्षपछि फैसला भएको हो। यस फैसलासँगै, अब वन र मालपोत कार्यालयले सो जग्गाको विषयमा थप जाँचबुझ गरी कानुनबमोजिम निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ ।