काठमाडौँ ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीबीच चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन विषयमा छलफल भएको छ।
छलफलमा विदेशबाट आयात हुने सामग्रीमा ‘नेपाल गुणस्तर’ अनिवार्य गर्ने र औद्योगिक लिज जग्गाको भाडा शुल्क घटाउने विषयमा महत्वपूर्ण छलफल भएको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ।
बैठकले प्रारम्भिक चरणमा निश्चित वस्तुहरूमा मात्र ‘गुणस्तर प्रमाणीकरण’ अनिवार्य गर्ने र क्रमिक रूपमा सबै आयातित वस्तुहरूमा नेपाल गुणस्तर लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। यसले उपभोक्ता संरक्षणमा टेवा पु¥याउने, बजारमा गुणस्तरीय वस्तुको पहुँच बढाउने र स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
त्यसैगरी, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमार्फत लिजमा दिइने जग्गाको भाडा शुल्क प्रतिवर्गमिटर ५० रुपियाँबाट घटाएर २० रुपियाँमा झार्ने निर्णय कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति भएको छ। यस कार्यक्रमलाई सरकारको चालु नीतिगत दस्तावेजमा समावेश गरिसकिएको छ।
बैठकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक रणनीति, प्राथमिकता निर्धारण र दुई मन्त्रालयबीचको समन्वयको विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो।
यसैबीच आर्थिक वर्ष २०८२|८३ को बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयगत छलफल सुरु गरेको छ। यसैक्रममा आइतबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग छलफल गरिएको हो । छलफलमा दलित समुदायको परम्परागत सीप, कला र पेशाको संरक्षण गर्दै रोजगारी तथा आयआर्जन बढाउने उद्देश्यसहित ‘भगत सर्वजित उद्यमशीलता कार्यक्रम’लाई आधुनिक प्रविधि हस्तान्तरण, तालिम र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने गरी अघि बढाउने सहमति भएको छ ।
साथै, काठमाडौं उपत्यकामा रहेका उद्योगहरूलाई बाहिरी औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने र स्थानान्तरण हुने उद्योगलाई विशेष सहुलियत दिने विषयमा पनि छलफल गरिएको छ।
त्यसैगरी भारत, चीनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त गुणस्तर प्रयोगशाला स्थापना, साथै झापा, मयुरधाप (मकवानपुर) र शक्तिखोर (चितवन) मा आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्ने योजनाबारे पनि बैठकमा चर्चा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया