२ सातामा सरकारको २९ अर्ब आम्दानी, १६ अर्ब खर्च

काठमाडौं ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८२|८३ को शुरू भएको दुई सातामा सरकारले साढे २९ अर्ब बढी आम्दानी गर्दा झण्डै १६ अर्ब रुपियाँ खर्च गरेको छ । राजस्व संकलन र खर्च दुवैमा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा उल्लेखनीय सुधार देखिएको हो ।

महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांक अनुसार, साउन १ देखि १७ गतेसम्म सरकारको कुल आम्दानी २९ अर्ब ४० करोड ८ लाख रुपियाँ पुगेको छ । यसमध्ये २९ अर्ब २ करोड ९५ लाख रुपियाँ राजस्व संकलनबाट, १३ करोड ५० लाख अनुदानबाट र २३ करोड ६३ लाख रुपियाँ अन्य शीर्षकबाट प्राप्त भएको हो ।

सोही अवधिमा सरकारले कुल १५ अर्ब ८७ करोड ५६ लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ । जसमध्ये चालू खर्चतर्फ २ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख, पुँजीगत खर्चतर्फ १३ करोड ६८ लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १३ अर्ब १० करोड रुपियाँ खर्च भएको छ ।

वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको उच्च खर्चको कारण ९१ दिन अवधिको ट्रेजरी बिलको साँवा फिर्ता गर्नु रहेको बताइएको छ । गत वर्षको पहिलो १५ दिनको तुलनामा यस वर्ष आम्दानीमा १७ प्रतिशत वृद्धि भएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा सरकारको कुल आम्दानी २३ अर्ब ४९ करोड रुपियाँ थियो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपियाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

हालसम्म प्राप्त आम्दानी उक्त लक्ष्यको १ दशमलव ९२ प्रतिशत हो । यसले प्रारम्भिक चरणमै राजस्व संकलन सकारात्मक दिशामा उन्मुख भएको संकेत गर्छ।

त्यस्तै गत वर्षको तुलनामा यो वर्षको प्रारम्भिक खर्च पनि उल्लेखनीय रूपले वृद्धि भएको देखिन्छ । २०८१÷८२ को पहिलो १५ दिनमा जम्मा २ अर्ब ७० करोड रुपियाँ खर्च भएको थियो भने चालू आर्थिक वर्षमा त्यो १५ अर्ब ८७ करोड नाघेको छ । यो चालु वर्षको कुल बजेट खर्च लक्ष्यको शून्य दशमलव ८४ प्रतिशत हो ।

चालु आर्थिक वर्षको १९ खर्बको बजेट अनुसार खर्च योजनामा चालु खर्च ११ खर्ब १८ अर्ब, पुँजीगत खर्चः ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपियाँ रहेको छ ।

सो बजेट खर्चका लागि स्रोत व्यवस्थापन योजनामा राजस्वबाट १४ खर्ब ८० अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपियाँ व्यवस्थापन गरिने छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने र मुद्रास्फीति ५ दशमलव ५ प्रतिशत सीमामा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

त्यसका लागि बजेट कार्यान्वयनमार्फत निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन, रोजगार वृद्धि, पूर्वाधार विस्तार र सार्वजनिक सेवा वितरणमा सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यसैबीच, अर्थ मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट अनुशासन सुदृढ गर्न कानुन निर्माणका लागि कार्यदल गठन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२|८३ को बजेटको बुँदा ३५९ र ३७१ अनुसार सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता, संघीय सञ्चित कोषको सन्तुलन, ऋणको उत्पादनशील उपयोग र बजेट अनुशासनलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले कार्यदल गठन गरिएको हो ।