तत्काल मर्ज गर्ने नीति बनाऊ

मुलुकभर सञ्चालित विद्यालयमध्ये सयभन्दा कम विद्यार्थी रहेका १५ हजार २ सय ७३ विद्यालयलाई मर्ज गर्ने तयारी छ । सामुदायिक विद्यालयको बेहाल हुन थालेपछि अति कम विद्यार्थी भएका विद्यालय मर्ज गर्न लागेको हो । त्यसको लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गृहकार्य शुरु गरेको छ । देशभर सञ्चालित २७ हजार २ सय ९८ विद्यालयमध्ये सयभन्दा कम विद्यार्थी भएको विद्यालयको संख्या १५ हजार २ सय ७३ छ । तथ्याङ्कअनुसार सयदेखि ५ सय विद्यार्थी भएका विद्यालय संख्या ९ हजार ७ सय ४, ५ सय १ देखि एक हजारसम्म १ हजार ६ सय ३६, १ हजार १ देखि १ हजार ५ सयसम्म ४ सय ४९, १ हजार ५ सय १ देखि २ हजारसम्म १ सय ३६ र २ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी रहेको विद्यालय संख्या १ सय रहेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सयभन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालय मर्ज गर्ने योजना छ । अत्यन्तै कम विद्यार्थी भएका विद्यालय बन्द गर्ने योजना रहेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सोही आधारमा सरकारले नयाँ नीति अपनाएको हो । विद्यालय मर्ज गर्दा शिक्षक व्यवस्थापन गर्नसमेत सहज हुनेछ । कम विद्यार्थी भएका विद्यालयमा बढी र बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयमा कम शिक्षक कार्यरत छन् । शिक्षक मिलान गर्न पनि मर्ज नीति आवश्यक छ । देशभर सामुदायिक र संस्थागत गरी ३५ हजार ४ सय ४७ विद्यालय छन् । हरेक शैक्षिक सत्रमा सामुदायिक विद्यालय र विद्यार्थीको संख्या घट्दो क्रममा छ ।

समयअनुसार रुपान्तरण हुन नसकेका कारण सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावको रुचि पनि कम हुँदै गएको छ । हुन त थोरै बच्चा जन्माएको कारण पनि विद्यार्थी संख्या हट्न थालेको हो । एक वा दुई सन्तान हुँदा आफूले छानेको राम्रो विद्यालयमा पढाउने गरेका छन् । अति गरिब र कम आयस्रोत भएका बाबुआमाले सरकारी विद्यालयमा पढाउने चलन छ । यही कारण सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या घट्दो क्रममा रहेको छ ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले पनि सयभन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालय मर्ज गर्ने योजना बनाएको छ । सयभन्दा कम विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले समेत अध्ययन गरिरहेको छ । सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा बर्सेनि २ खर्ब हाराहारीमा बजेट खर्च गरिरहेको छ । तर सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुन सकेको छैन । सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या पनि घट्दै गएको छ ।

ग्रामीण भेगका विद्यालयहरूमा ३÷४ जना विद्यार्थी र सोही संख्याको अनुपातमा शिक्षक कार्यरत छन् । जन्मदरमा कमी, तीव्र बसाइँ सराइ र गाउँ–गाउँमा समेत निजी विद्यालय खुलेपछि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी लगातार घटिरहेका छन् । यसैले सरकारले त्यस्ता विद्यालयको समायोजन गर्ने नीति ल्याउने तयारी गरेको हो ।

सयभन्दा कम विद्यार्थी रहेका विद्यालय कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा चालू आव २०८२|८३ बाट पुनर्संरचना गर्न गुरू योजना बनाइने भएको छ । तथ्याङ्कअनुसार तराईबाहेक अन्य ठाउँमा एक सयभन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालयको संख्या बढी छ । सार्वजनिक विद्यालय समायोजन एवं एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७ को परिच्छेद–३ मा विद्यालय समायोजन एवं एकीकरणका आधारहरू छन् ।

विद्यालयहरूबीचको दूरी ५ किलोमिटरभन्दा कम भई आधा घण्टाभन्दा कम पैदल यात्राको समय लाग्ने वा सडक यातायातको पहुँच भई स्कुल बस प्रयोग गरेर विद्यालय आउन–जान एकतर्फी आधा घण्टाभन्दा कम समय लाग्ने विद्यालयहरू मर्ज हुने उल्लेख छ । विद्यालय मर्ज गर्दा सरकारको आर्थिक व्ययभार कम पर्नेछ । त्यसकारण यो विषयमा तत्काल निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ ।