काठमाडौं।
अर्थ मन्त्रालयले बजेट अनुशासनलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनी संरचना निर्माणका लागि कार्यदल गठन गरेको छ। सार्वजनिक वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न तथा बजेट कार्यान्वयनमा अनुशासन कायम गर्न कार्यदल गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नयाँ कार्यदलको संयोजक अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाका प्रमुख महेश बराल रहेका छन्। सदस्यहरूमा बजेट महाशाखाका उपसचिव, कानून तथा फैसला महाशाखाका उपसचिव, र विषयविज्ञका रूपमा पूर्व सहसचिव निर्मलहरी अधिकारी रहेका छन्। कार्यदलको सदस्य सचिवको भूमिकामा वित्तीय संघीयता महाशाखाका उपसचिव रहेका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार, चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ३५९ र ३७१ मा उल्लेख गरिएका बजेट अनुशासन, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता, संघीय सञ्चित कोषको सन्तुलन, तथा ऋणको दिगोपन सुनिश्चित गर्ने जस्ता विषय कार्यदल गठनको प्रमुख आधार हुन्।
त्यसैगरी, संविधानको धारा ५९ ले पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट व्यवस्थापन तथा अनुशासन संघीय कानूनअनुसार हुने व्यवस्था गरेको छ। यसैलाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले यो कदम चालेको हो।
कार्यदलले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा लागू हुने गरी सार्वजनिक खर्चका मापदण्ड र बजेट अनुशासनसम्बन्धी कानून निर्माणको सिफारिस गर्नेछ।
प्रतिक्रिया