कानुन निर्माणमा स्वार्थ नघुसोस्

विधायिकाको मुख्य काम भनेको देश र जनताको लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने हो । तर पछिल्लो समय संसद्मा प्रस्तुत भइरहेको महत्वपूर्ण विधेयकहरुमा देखिएको दलीय, समूहगत र व्यक्तिगत स्वार्थको चलखेलले कानुन निर्माणको प्रक्रियाको गम्भीर चुनौती मात्र नभई त्यस प्रक्रियालाई समेत विकृत तुल्याइदिएको छ । संघीय निजामती सेवा विधेयक, शिक्षा, जलस्रोत, भूमि तथा अख्तियार सुधारसम्बन्धी विधेयकहरूमाथि देखिएको चलखेल र ढिलाइले संसद् मात्र होइन, कानुन निर्माणको आधारभूत कार्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । त्यसै गरी विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा नीतिगत बहसभन्दा बढी चलखेल, चाकडी, गुटगत दबाब र व्यक्ति विशेषको स्वार्थले स्थान पाइरहेको छ । कानुन निर्माण प्रक्रिया भनेको बिचौलिया र स्वार्थ समूहको स्वार्थलाई वैधानिक दिने माध्यममा परिणत भएको छ भने सांसदहरु झन्डै–झन्डै बिचौलियाको एजेन्ट बन्न पुगेका छन् । यसरी कानुन निर्माणमा विकृति आएको सन्दर्भमा अब संसद्ले विधायकी विवेक प्रयोग गर्न आवश्यक छ । कानुन बनाउने मूल जिम्मेवारी बोकेका सांसदहरू, समितिले सार्वजनिक सरोकार र कानुनी मापदण्डका आधारमा निर्णय लिन सक्नुपर्छ, नकि स्वार्थ समूहको इशारामा ।

नेपालमा संसद्, सरकार र राजनीतिक दलहरू सबै कुनै न कुनै स्वार्थ समूहबाट प्रभावित छन् । निजामती सेवा, शिक्षा, जलस्रोत, भूमि र अख्तियारजस्ता विधेयक देशको शासन, सेवा प्रवाह, स्रोत उपयोग र सुशासनका मेरुदण्ड हुन् । यी विधेयकमा भइरहेका चलखेल तत्काल रोकिएनन् भने विधायनको प्रक्रिया जनताको नभई केही सीमित शक्तिशालीहरूको नियन्त्रणमा सीमित हुने खतरा बढ्नेछ । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियडजस्ता आवश्यक व्यवस्था संसद्को समितिले १४ महिनाको छलफलपछि राखेको थियो । तर यसले विभिन्न विवादका कारण अहिलेसम्म सार्थकता पाउन सकेको छैन । एउटा विधेयक जब संसद्को प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेपछि फेरि त्यसलाई उल्ट्याउने प्रयास गर्नुलाई सकारात्मकरुमपा लिन सकिँदैन ।

त्यसै गरी शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालय सञ्चालक, शिक्षक संगठन, व्यवस्थापन समिति र दलका भ्रातृ संगठनका मागले विधेयकको प्रक्रिया अनिश्चित बनाएको छ । शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सार्वजनिक विद्यालयलाई कमजोर बनाउँदै निजी हितलाई पोस्ने प्रवृत्तिले भविष्यका पुस्ताको शिक्षा अधिकारमाथि आघात पु¥याउने खतरा देखिएको छ । जलस्रोत विधेयकमा जल तथा ऊर्जा आयोगलाई असीमित अधिकार दिइनु र बाँधको सुरक्षा विदेशी कम्पनीका हातमा पर्ने गरी व्यवस्थापन दिने प्रावधान राष्ट्रहित प्रतिकूल भएको कुरो पनि उठेको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा नेपालले आफ्नो जलस्रोतको नियन्त्रण गुमाउने खतरा बढ्छ । यस्ता संवेदनशील विषयमा गम्भीर छलफलविना निर्णय गर्नु लापरवाही मात्र होइन, राष्ट्रिय हितमाथिको प्रहार हो ।

भूमिसम्बन्धी विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकबाट पारित गराउन खोजिएको देखिन्छ । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा हाउजिङ कम्पनीमार्फत बिक्री गर्न दिनेसम्मको प्रावधानले ठूला जग्गाधनीलाई लाभ दिने प्रावधानहरू सरकारले जनताको हितभन्दा सीमित वर्गको स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको स्पष्ट संकेत हुन् । यसै बीच, साढे पाँच वर्षदेखि अड्किएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विधेयक नीतिगत निर्णयको अस्पष्ट परिभाषा र बेनामे उजुरीका विषयमा सहमति नहुँदा अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन । यसले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमै अवरोध पु¥याइरहेको छ । त्यसैले सरकारले विधेयकहरू सार्वजनिक छलफल र सरोकारवालासँगको समन्वयमा अगाडि बढाउनुपर्छ । विधायन समितिहरूले कानुनी सुझाव र नीतिगत विवेकका आधारमा कार्य गर्न पाउने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । संसद् गम्भीरताका साथ अघि बढेन भने कानुन निर्माण प्रक्रिया विधेयक पास गर्ने खेलमै सीमित हुनेछ, जसको मूल्य अन्ततः जनताले नै चुकाउनुपर्नेछ ।