एमसीसीलाई निरन्तरता, थप रकमबारे अझै अस्पष्ट

काठमाडौं ।

नेपालमा सञ्चालित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनाका कार्यहरूलाई अमेरिकाले निरन्तरता दिने भएको छ । अमेरिकी वैदेशिक सहयोगमा गरिएको स्थगनका सन्दर्भमा विशेष छुट अन्तर्गत एमसीसी कम्प्याक्टलाई निरन्तरता दिन अमेरिकी सरकारले अनुमति दिएको हो ।

अमेरिकाको वैदेशिक सहायता समीक्षाको सिफारिसपश्चात् एमसीसीलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको एमसीसी मुख्यालयले जनाएको छ । साथै एमसीसी सम्झौताको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिन सिफारिस गरेको र सो जानकारी नेपालस्थित अमेरिकी दूताबासले नेपाल सरकारलाई गराएको छ । यसअघि असार १८ गते मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए–नेपाल) ले विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै एमसीसीले निरन्तरता पाउने जनाएको थियो ।

एमसीसी परियोजनाको कार्यान्वयन गरिरहेको एमसिए–नेपालले हालसम्म तीनवटा ४०० केभी विद्युत् सबस्टेसन र १८ किलोमिटर सीमापार प्रसारण लाइनको ठेक्का सम्पन्न गरिसकेको छ । २९७ किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक स्तरोन्नति कार्यसँग सम्बन्धित खरिद प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ ।

एमसीए–नेपालका अनुसार वैदेशिक सहयोगसम्बन्धी समीक्षा थालिनु अघि नै केही पूर्वाधार निर्माणका काम अगाडि बढिसकेकाले ती कार्यलाई निरन्तरता दिइएको हो । यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले वैदेशिक सहायतामा पुनर्मूल्याङ्न गर्दै एमसीसीसहितका परियोजनाहरूलाई ९० दिनका लागि स्थगन गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर, चैत ८ गते अमेरिकाबाट नेपाललाई पठाइएको पत्रमा एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्गतका काम रोक्न नपर्ने स्पष्ट पारिएको थियो ।

एमसीसी परियोजनाबाट नेपालले कुल ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान पाउने योजना छ । यसमध्ये ३९ करोड ८० लाख डलर विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा र ५ करोड २० लाख डलर सडक स्तरोन्नतिमा खर्च गरिनेछ । हालै लागत बढेका कारण एमसीसीको बोर्डले २०२५ जनवरी २ मा थप ५ करोड अमेरिकी डलर सहायता गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, हाल प्राप्त विशेष छुटको निर्णयमा यो थप ५ करोड अमेरिकी डलर समेत समावेश हुने÷नहुने बारेमा भने स्पष्ट जानकारी आइसकेको छैन । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले यसअघि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल कम्प्याक्टलाई निरन्तरता दिने अमेरिकी निर्णयबारे संकेत गरेको थियो । नेपालसहित पाँच मुलुकमा एमसीसी परियोजना सञ्चालनमा छ ।

२०८५ भदौ १३ गतेसम्म पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको यो परियोजना लागू गर्ने बारेमा नेपाललमा विवाद भएको थियो । तर, प्रतिनिधिसभाले २०७८ फागुन १५ गते १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसीसम्बन्धी सम्झौता प्रस्ताव अनुमोदन गरेपछि परियोजना अगाडि बढेको थियो । त्यसअघि नेपाल र अमेरिकाबीच २०७४ भदौ २९ गते एमसीसी परियोजना अघि बढाउने सम्झौता भएको थियो ।

यस परियोजनाअन्तर्गत ४०० केभी क्षमताको ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन विस्तार गर्न ८५६ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतीय सीमासम्म पुग्ने प्रसारण लाइन निर्माण गर्न १० जिल्लाका ३० पालिका कार्यक्षेत्रभित्र पर्नेछ ।
काठमाडौंको लप्सीफेदी–नुवाकोटको रातमाटे सबस्टेसन ५९ किलोमिटर प्रसारण लाइन, नुवाकोटको रातामाटे–मकवानपुरको नयाँ हेटौंडा सबस्टेसन ५८ किलोमिटर प्रसारण लाइन, नुवाकोटको रातामाटे–तनहुँको नयाँ दमौली सबस्टेसनसम्म ९० किलोमिटरको प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ ।

त्यस्तै परियोजनाले तनहुँको नयाँ दमौलीदेखि रूपन्देहीको नयाँ बुटवल सबस्टेसन ९० किलोमिटर र नयाँ बुटवल सबस्टेसनदेखि भारतीय सीमाको लम्बाई १८ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेछ । साथै दाङ जिल्लाको धानखोलादेखि लमहीसम्मको ४० किलोमिटर र लमहीदेखि शिवखोलासम्मको ३७ किलोमिटर सडकखण्डमा मर्मत गर्नेछ ।