काठमाडौं ।
अब स्थानीय तहअन्तर्गत रहेका विभिन्न समिति, बोर्ड र कोष समूहले वाणिज्य बैंकमा खाता खोल्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनु नपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार परिपत्र जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको जनाएको हो ।
सरकारी कारोबार निर्देशिका, २०७६ को दोस्रो संशोधन (२०८१) अनुसार अब स्थानीय तहअन्तर्गतका ‘ग’ समूहका निकायहरूले राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिइरहनु नपरी सोही तहको कार्यपालिकाको सिफारिस र निर्णयका आधारमा अनुमति प्राप्त ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूमा खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
यसअघि यस्ता निकायहरूले खाता खोल्न राष्ट्र बैंकको अलग अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान थियो । तर अबदेखि सो प्रक्रिया हटाइएको छ ।राष्ट्र बैंकले जारी परिपत्रमा स्थानीय तह अन्तर्गतका कुनै समिति, बोर्ड वा कोषले आफ्ना आम्दानीहरू स्थानीय सञ्चित कोषमा नभई छुट्टै कोषमा जम्मा गर्ने र त्यही कोषमार्फत खर्च गर्ने कानुनी व्यवस्था भएको उल्लेख छ ।
त्यस्ता कोष सञ्चालन गर्न ‘ग’ समूह अन्तर्गतको खाता खोल्न सकिने स्पष्ट पारिएको छ । खाता सञ्चालनका लागि स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णय, सिफारिस तथा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रमाणिकरण आवश्यक हुनेछ । खाताका दस्तखत नमूना कार्ड पनि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्रमाणित गरिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्र बैंकको यो निर्णयले स्थानीय तहको वित्तीय सञ्चालन प्रक्रिया सहज र प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया