इन्धनभन्दा विद्युतीय गाडी तेब्बर बढी भित्रिए,गुणस्तर र बिक्रीपछिको सेवामा अन्योल


काठमाडौं ।

आर्थिक वर्ष २०८१|८२ मा नेपालले ८५ अर्ब ७४ करोड ८३ लाख रुपियाँ बराबरका सवारीसाधन र त्यसका पार्टपुर्जा आयात गरेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार उक्त अवधिमा मोटरसाइकल, कार, जीप, बस, ट्रकदेखि टायर, इन्जिन, ब्याट्री, च्यासिस र अन्य एसेसरिजको उल्लेख्य आयात भएको छ । यसबाट सरकारले ५७ अर्ब ८९ करोड रुपियाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को आयातमा पनि उच्च वृद्धि भएको छ । विभागका अनुसार १३ हजार ५७८ युनिट विद्युतीय कार, जीप र भ्यान आयात भएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १६ प्रतिशतले धेरै हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ११ हजार ७०१ ईभी भित्रिएका थिए । गत आवमा ईभीहरूको कुल लागत ३१ अर्ब ७६ करोड ५० लाख रुपियाँ पुगेको छ भने सरकारको राजस्व संकलन १९ अर्ब ७० करोड रुपियाँ भएको छ।

विभागका अनुसार ५० किलोवाटसम्मका ४ हजार ७३२ वटा ईभी ८ अर्ब ३१ करोड, ५१–१०० किलोवाटसम्मका ७ हजार ४३१ युनिट १८ अर्ब ६२ करोड, १०१–२०० किलोवाटका १ हजार ३६२ युनिट ४ अर्ब ५३ करोड, २०१–३०० किलोवाटका ४२ युनिट २७ करोड ८४ लाख र ३०० किलोवाटभन्दा माथिका २ युनिट ८३ लाख २३ हजार रुपियाँको आयात भएको छ । ईभी माइक्रोबस÷बसको आयातमा ७३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत आवमा ३ हजार १३२ युनिट विद्युतीय माइक्रोबस र बस आयात भए, जसको मूल्य ९ अर्ब ४८ करोड रुपियाँ बराबर छ । यसबाट २ अर्ब १० करोड रुपियाँ बराबर राजस्व संकलन भएको छ।

इभीको आयातमा चीन अग्रपङ्क्तिमा रहेको छ। चीनबाट मात्रै १० हजार २०७ युनिट विद्युतीय प्यासेन्जर सवारी नेपाल भित्रिएको छ, जुन कुलको करिब ७५ प्रतिशत हो। अन्य मुलुकमध्ये भारतबाट ३ हजार २४६ युनिट, मलेसियाबाट ५० युनिट, जर्मनीबाट ४५ युनिट, अमेरिकाः ११ युनिट, दक्षिण कोरियाः ६ युनिट, इन्डोनेसियाः ४ युनिट रहेका छन् ।भन्सार विभागका अनुसार वीरगञ्ज नाका हुँदै साना–ठूला गरी २ हजार ३३७ युनिट ईभी आयात भएका छन्। ती गाडीको कुल लागत १ अर्ब ६४ करोड रुपियाँ रहेको छ भने राजस्व १ अर्ब ८० करोड ४५ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ।गत आवमा २,०१,९५२ युनिट मोटरसाइकल र स्कुटर आयात भएका छन्, जसको मूल्य २४ अर्ब ५० करोड रुपियाँ रहेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो संख्या करिब ५० प्रतिशतले बढी हो ।

त्यस्तै इन्धनमा आधारित कार, जीप र भ्यान ४ हजार ९७८ युनिट आयात भएका छन्, जसको मूल्य ६ अर्ब ९३ करोड रुपियाँ रहेको छ। यसबाट १६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको छ । तयारी सवारी साधनबाहेक, सवारी साधनका पार्टपुर्जा मात्रै १० अर्ब ९९ करोड रुपियाँ बराबरको आयात भएको छ । त्यसमध्ये साधारण पार्टपुर्जा र एसेसरिज ३ अर्ब ८९ करोड (राजस्व १ अर्ब ४० करोड), इन्जिन जडान च्यासिस २ अर्ब ६७ करोड (राजस्व १ अर्ब ७३ करोड) आयात भएको छ ।
नेपालमा पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को आयात तीव्र भएको छ ।

विशेषगरी चिनियाँ ब्रान्डका गाडीहरू उच्च संख्यामा भित्रिइरहेका छन्, जसमा बारम्बार आगलागी, ब्रेक फेल र ब्याट्री समस्याजस्ता गम्भीर सुरक्षा चुनौती देखा परिरहेका छन् । यसले नेपाल ‘ईभी डम्पिङ साइडरू बन्ने खतरा बढाएको विज्ञहरू बताउँछन् । पछिल्लो समयमा ईभीहरूमा आगलागी, ब्याट्री क्षमता घट्ने र ब्रेकिङ सिस्टम फेल हुने समस्याहरू देखिएका छन् । उत्पादक कम्पनी बन्द भई पार्टपूर्जा नपाउने, कम्पनीको दाबीअनुसारको दूरी ईभीले पूरा नगर्ने, सर्भिस सपोर्ट कमजोर हुने, ईभीको गुस्तरको मापन नहुने र स्पेयर पाट्र्स पाउन समस्या हुने गुनासो प्रयोगकर्ताको छ ।

त्यस्तै बैंकिङ सुविधा र भन्सार दर कम भए पनि विद्युतीय गाडीको रिसेल भ्यालु कम तथा पार्टपूर्जा महँगो पर्ने र नियमन कमजोर हुँदा नेपालमा न्यून गुणस्तरका विद्युतीय गाडी भित्रिएर जोखिम बढाउने भएकाले सरकारकले कडाइका साथ नियमन गर्नुृपर्ने खाँचो सरोकारलाले औंल्याएका छन् ।सरकारले ‘सवारी आयात, उत्पादन तथा जडान निर्देशिका २०८२’ को मस्यौदा तयार पारेको छ। उक्त मापदण्डमा कम्तीमा ३०० किमी रेन्ज, ७ वर्ष ब्याट्री आयु, थर्मल म्यानेजमेन्ट सिस्टम, र अनिवार्य सेवा केन्द्रको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यातायात विभागले प्रत्येक प्रदेशमा सवारी परीक्षण केन्द्र निर्माण गर्ने र विशेष ईभी परीक्षण उपकरण ल्याउने योजना बनाएको छ । तर, नीति आउनु अगाडि नै बजारमा २०औं हजार विद्युतीय गाडी दौडरहेका छन् । विशेषज्ञहरूका अनुसार ईभी बजारमा गुणस्तर कायम राख्न युरोपियन ‘ई–मार्क’ वा भारतको ‘एराई’ प्रमाणीकरण अनिवार्य गर्नु आवश्यकता औंल्याएका छन् । साथै, स्थानीय स्तरमा गुणस्तरीय उत्पादन प्रवद्र्धन, चार्जिङ स्टेशन विस्तार र ब्याट्री रिसाइक्लिङ संयन्त्र स्थापना आवश्यक रहेको सुझाव छ । नेपालमा विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धनको लहर तिव्र भए पनि गुणस्तरहीन आयात र कमजोर नियमनले दीगो विकासको मार्ग रोक्न सक्छ । डम्पिङको सम्भावना हटाउन कडा मापदण्ड, नियमन र पूर्वाधार निर्माण अपरिहार्य रहेको विज्ञ तथा उपभोक्ताको भनाइ छ ।