पूर्वाधार कार्यालय रामेछापका प्रमुखलाई  कारबाही गर्न नागरिक समाजको माग


रामेछाप

 रामेछापमा विकास निर्माणका योजना अलपत्र पार्दै कार्यालयमा ढोका थुनेर बस्ने पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख ज्यानेन्द्रप्रसाद पुन मगरप्रति स्थानीय आक्रोशित भएका छन् । कार्यालय समयमा सरकारले तोकेको पोसाक समेत नलगाई सेवाग्राहीसँग रुखो व्यवहार गर्ने, तर जिम्मेवारीपूर्वक काम नगर्ने पुनको व्यवहारको विरुद्धमा सर्वसाधारण, राजनीतिक दलका नेता तथा पत्रकारहरूद्वारा कडा आलोचना भइरहेको छ ।

पकरबास–गोगनपानी–गाल्पा सडक, गोगनपानी–गागल सडक, खिम्ती–रस्नालु–ठोसे सडक लगायतका ठूला योजना वर्षौंदेखि अलपत्र परेको स्थानियले बताएका छन् । सम्झौता म्याद सकिँदा पनि कार्यालयले पटक–पटक म्याद थप मात्र गर्ने तर निर्माणमा चासो नदिएको गुनासो छ । वर्षामा हिलो र हिउँदमा धुलो सहन बाध्य स्थानीयले यसअघि पनि कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए ।

गोकुलगंगा गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष खड्ग सुनुवारका अनुसार रस्नालुको बाटो अहिले यातायात नै नचल्ने अवस्थामा पुगेको छ । उनले “ढाँटिएको दुई वर्ष भयो, बाटो झन बिग्रँदै गएको छ,” भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । नेपाली कांग्रेस रामेछापका कार्यवाहक सभापति लेखबहादुर कार्कीले यस्ता अराजक कर्मचारीमाथि यथाशीघ्र कारबाहीको माग गरेका छन् । कार्यालय समयमा पोसाक नलगाउनु र मर्यादाविपरीत व्यवहार गर्नु गम्भीर विषय हो, उनको भनाइ छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हेमन्त पौडेल निकासले पनि कारबाही नगरे जनआन्दोलन हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष हिमाल ढुङ्गेलले पुनलाई अत्यन्त गैरजिम्मेवार प्रमुखको रूपमा उल्लेख गर्दै आलोचना गरेका छन् ।

पत्रकार नवीन घिमिरेले भने, “केही हप्ता अघि मात्रै उनले सबै पत्रकारलाई मुद्दा हाल्छु भन्दै धम्की दिएका थिए ।” सामाजिक सञ्जालमा समेत पुनको व्यवहार र कामप्रति चर्को आलोचना भइरहेका छन् । लालबहादुर तामाङले फेसबुकमा लेख्दै पुनविरुद्ध आवाज उठाउने पत्रकारहरू असार मसान्तको ‘बार्गेनिङ’ नमिलेको हुनसक्ने टिप्पणी गरेका छन् ।

स्थानीय युवा नेता मदन खड्काले पनि “जनताको मुद्दा लिएर कार्यालय जाँदा पुनले दुर्व्यवहार गरे,” भन्दै कारबाहीको माग राखेका छन् ।

स्थानीय जनप्रतिनिधि, पत्रकार र जनसमुदायको साझा आवाज अनुसार, पूर्वाधार कार्यालय प्रमुखमाथि प्रशासनले यथाशीघ्र अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गर्नु पर्ने दबाब बढ्दो छ । यदि चाँडै सुधार नभए, स्थानीय तहमा असन्तोष चर्किने देखिएको छ ।

: