प्रधानमन्त्री ओलीको स्पेन भ्रमण प्रकरण: गैरसरकारी समूहका नाममा स्पेनमै छाडिएको आरोप

काठमाडौं।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालै सम्पन्न स्पेन भ्रमणसँगै उत्पन्न विवादका कारण सरकार र संसद् दुवै तहमा चर्को बहस शुरू भएको छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा कतिपय व्यक्ति स्पेनमै छाडिएको तथा भ्रमण खर्चको नाममा आर्थिक लेनदेन गरिएको आरोप लागेपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकको निर्देशनमा गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले सोमबारदेखि औपचारिक रूपमा छानबिन प्रक्रिया शुरू गरेको छ ।
समितिमा अन्य सदस्यहरूमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दिपक थापा, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङ, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक गोविन्दप्रसाद रिजाल, पर्यटन विभागका अधिकारीलगायतका हुनुहुन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओली असार १४ देखि २० गतेसम्म स्पेनको सेविला सहरमा आयोजित विकासका लागि वित्त पोषणसम्बन्धी चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन जानुभएको थियो । उक्त सम्मेलनमा विश्वका विभिन्न मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष, मन्त्री तथा नीति निर्माता सहभागी थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट सम्बोधन गर्दै दिगो विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र नेपालमा भइरहेको संरचनागत सुधारबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।

सरकारी टोलीका सबै सदस्य कार्यक्रम सम्पन्न गरेपछि निर्धारित समयमा स्वदेश फर्किएका छन् भन्ने कुरा परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक गरेको थियो ।

गैरसरकारी संस्थाबाट कसले कसलाई लगे ?

यात्रामा सहभागी केही व्यक्तिहरू गैरसरकारी संस्था, निजी संघसंस्थाबाट सम्मेलनमा सहभागी हुन गएका थिए । प्रारम्भिक जानकारीअनुसार यस्ता केही संस्थाहरूले सम्मेलनको बहानामा ‘प्रतिव्यक्ति १५ लाख रुपियाँ’सम्म लिई सहभागी बनाएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

हालसम्म सार्वजनिक भएका नामहरूमा केही एनजीओ, ट्राभल एजेन्सी, निजी कम्पनीको संलग्नता भएको प्रारम्भिक सूचना आएको छानबिन समितिका एक सदस्यले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिए । यद्यपि, ती संस्थाहरूको औपचारिक सूची भने छानबिन समितिले सार्वजनिक गरेको छैन ।
गैरसरकारी समूहबाट गएका कतिपय व्यक्ति स्पेनमै लुकेर बसेको भनिएको छ भने केहीलाई कार्यक्रम सकिएपछि फिर्ता नल्याइकन त्यत्तिकै छाडिएको आरोप सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको छ । यो घटनाले सरकारले आयोजना गरेको उच्चस्तरीय भ्रमणको मर्यादा खलबल्याएको भन्दै संसद्मा रास्वपाका सांसद सोबिता गौतमलगायतले विरोध जनाउनुभएको थियो ।

छानबिन समितिले थाल्यो काम

समितिले प्रधानमन्त्रीसँग गएका सरकारी टोलीबाहेकका व्यक्तिहरू को को थिए, कस्तो प्रक्रियाबाट उनीहरू गएका थिए, उनीहरू कार्यक्रम सकेपछि फर्किए वा फर्किएनन् भन्ने सबै पक्षको गहिरो अध्ययन गर्नेछ । समितिले छानबिनका क्रममा परराष्ट्र मन्त्रालय, भ्रमण अनुमोदन, निमन्त्रणापत्र, सहभागिताको स्वीकृति प्रक्रियाबारे सोधपुछ गर्ने तयारी गरेको छः । त्यस्तै गृह मन्त्रालय÷अध्यागमन विभाग, भ्रमण अनुमतिपत्र, पासपोर्ट अभिलेख, भिसा प्रक्रिया, पर्यटन विभाग, गैरसरकारी संस्थाबाट कसरी यात्रा अनुमतिहरू प्रदान गरियो ? कसले सिफारिस गरे भन्नेबारेमा समेत छानबिन समितिले खोजी गर्ने भएको छ ।
समितिले नेपालस्थित स्पेन दूतावास÷नेपाली दूतावास स्पेन सहभागीहरूको स्थितिबारे, कतिपय त्यहाँ लुकेर बसेको भनिएकोमा पुष्टि गर्ने भएको छ । त्यस्तै, यात्रा व्यवस्थापन गर्ने ट्राभल एजेन्सीहरू कसले टिकट काट्यो ? कसको विवरण थियो भन्ने बारेमा समेत खोजबिन गर्ने भएको छ ।

उक्त कार्यक्रममा कतिपय गैरसरकारी संस्थाले आफूखुसी निमन्त्रणापत्र मगाएर कार्यक्रममा सहभागिता गराएको आशंका गरिएको छ । कार्यक्रम आयोजक निकाय यूएन डीईएसए उक्त कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय संयोजकका रूपमा रहनुभएकालाई समेत छानबिन समितिले पत्राचार गर्ने र उक्त कार्यक्रममा कसकसलाई औपचारिक रूपमा निमन्त्रण गरिएको थियो भनेर विवरण माग्ने भएको छ ।

स्पेन भ्रमणपछि केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा, ‘प्रधानमन्त्रीको टोलीले स्पेनमै केही मान्छे छोडेर फर्किएको’ भन्दै आरोप लगाइएको थियो । रास्वपाका सांसद सोबिता गौतमले यो विषय संसद्मा उठाउँदै ‘भ्रमणका नाममा मानव तस्कर शैलीमा पैसा लिएर मान्छे पठाइएको’ आरोप लगाउनुभएको थियो । त्यसपछि राप्रपालगायतका दलहरूले समेत संसद्मा विरोध जनाएका थिए । गृहमन्त्री लेखकले तत्काल छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउँदै दोषी भेटिए कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।

सरकार पक्षका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको छवि बिगार्ने नियतले षड्यन्त्रपूर्वक यस्तो समाचार फैलाइएको दाबी गरेका छन् । तर, प्रतिपक्षी दलहरूले भने सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न चुनौती दिएका छन् । यस प्रकरणले सरकारको विदेश भ्रमण व्यवस्थापन, निजी संस्थाको पहुँच र नियमन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । साथै सरकारी भ्रमणका नाममा गैरकानुनी रूपमा विदेश जान खोज्नेहरूको मनोवृत्ति र त्यसमा संलग्न संस्था÷एजेन्सीहरूको भूमिकाबारे गहिरो पुनरावलोकन आवश्यक देखिएको छ ।