शैक्षिक क्षेत्र अराजकताको मारमा : जताततै आन्दोलन, सरकार मौन

–नेविसंघद्वारा त्रिविमा प्रदर्शन, शिक्षक महासंघ आन्दोलनमा जाने चेतावनी, बहुजन विद्यार्थीको प्रदर्शनमा घम्साघम्सी, भर्ना नखुलाएपछि सीटीईभीटी आबद्ध कलेज सञ्चालक आन्दोलनमा
–मन्त्रीको काम शिक्षक महासंघसँग वार्ता गरिरहने कि अन्य विषयमा पनि ध्यान दिने

काठमाडौं

विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म आन्दोलन हुँदा सरकार मौन छ । सरकार आबद्ध नेपाल विद्यार्थी संघले विद्यालय शिक्षा ऐन माग गर्दै आन्दोलन शुरू गरेका छन् । हिजो सोमबार विद्यालय शिक्षा ऐन र त्रिविको सिनेट बैठकमा विद्यार्थी प्रतिनिधिको माग गर्दै आन्दोलन जारी राखेका छन् । अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीले त्रिविमा पछिल्लो समय भइरहेको गतिविधिप्रति आक्रोश जनाउँदै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

बहुजन विद्यार्थी संगठनले हिजो माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन् । प्रदर्शनको क्रममा प्रहरीसँग झडप भएको थियो । भिड नियन्त्रण गर्न प्रहरीले केहीलाई पक्राउ गरेको थियो । विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि संसदीय समितिमा जारी छलफल अनिश्चित भएका बेला नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा ऐन जारी हुने सम्भावना क्रमशः कमजोर हुँदै गएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले गठन गरेको उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न भन्दै गत असार २२ गते बसेको बैठकमा सांसदहरू विवाद भएको थियो ।

सरकारले तत्काल ऐन ल्याउने सम्भावना नदेखेपछि महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । महासंघले साउन ३ गते पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्ना आधिकारिक धारणा र भाबी कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले ५ दिनको समय माग गरेकोमा आज ८ दिन पुगेको छ । ऐनको मस्यौदाको विषयमा छलफल गर्न सक्नुभएको छैन । मन्त्री पन्तको अक्षमताका कारण ऐन ल्याउन नसकेको विश्लेषण छ ।

‘समितिमा जारी छलफल र सरोकारवाला मन्त्रालयको प्रस्तुति हेर्दा राज्यपक्ष महासंघसँग भएका सहमति, देशको शैक्षिक आवश्यकता र समस्याको सम्बोधन गर्ने दिशातर्फ केन्द्रित हुनुभन्दा शासकीय दम्भ र शिक्षाकर्मीप्रतिको आग्रह एवं हेपाहा प्रवृत्तिप्रति लिप्त रहेको देखिन्छ’ –विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

वर्तमान परिस्थितिको सूक्ष्म विश्लेषणबाट हामी यो निष्कर्षमा पुगेका छौं कि अहिले विद्यालय, विद्यार्थी शिक्षक कर्मचारी मैत्री अग्रगामी शिक्षा ऐन जारी हुने सम्भावना कमशः कमजोर हुँदै गएको छ । काठमाडौं केन्द्रित २९ दिने सडक प्रदर्शनपछि गत वैशाख १७ गते सरकार र महासंघबीच भएको सहमतिमा असार १५ गतेभित्र शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने उल्लेख थियो । सत्ताधारी दुई दल एमाले र कांग्रेसका प्रमुख सचेतकहरू र समिति सभापतिले जनाएको लिखित सहमतिपछि शिक्षकका माग पूरा गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहमति जनाएको थियो ।

तर, अहिलेसम्म विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस हुन नसकेको भन्दै महासंघले समितिमा चलिरहेका छलफल र निर्णयलाई विगतका सहमतिलाई बंग्याउने, तोडमोड गर्ने तथा आम शिक्षक कर्मचारीको भावना, शिक्षण पेसाको मर्यादा र सबलीकरण विपरीतका प्रबन्धहरू अघि बढाउने प्रयत्न भएको आरोप लगाएको छ ।
सबै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्वको सवाल, स्थायी शिक्षकको बढुवाको सवाल, विभागीय कारबाहीको सवाल, संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकारको सवाल, शिक्षक सरुवा, विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्थापन, बालकक्षा शिक्षकको व्यवस्थापन, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको व्यवस्थापन, द्वन्द्वपीडित शिक्षकको समस्या समाधान, शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापनलगायत विषयमा राज्यपक्ष कत्ति पनि गम्भीर र जिम्मेवार नदेखिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अहिले विकास हुँदै गएको भडकाउ र प्रतिकूल परिस्थितिप्रति पनि सरकार बेखबर रहेको छ । त्यसैले समग्र परिस्थिति मूल्याङ्कन गर्दा नेपाल शिक्षक महासंघ नयाँ र अझ कडा आन्दोलनको थालनीको मोडमा आइपुगेको छ । यस विषयमा उचित समयमा आवश्यक निर्णय लिइनेछ ।

यसअघि गत असार १६ गतेको समिति बैठकमा सत्ताधारी मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले खुलातर्फ २५ र आन्तरिक बढुवातर्फ ७५ प्रतिशत हुनुपर्ने अडान राखेपछि बैठक भाँडिएको थियो । सोही विषयमा निर्णय गर्न नसक्दा ऐन ल्याउन समस्या परेको छ ।
सोही बैठकमा घिमिरेले अड्को थापेपछि समितिमा सांसदहरूबीच नै भनाभन भएको थियो । एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजक रहेको उपसमितिले शिक्षकको आवधिक बढुवा हुन तृतीय श्रेणीको १० वर्ष र दोस्रो तहको १२ वर्षमा हुने प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ ।

उता, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनले सरकारले ल्याउन लागेको विद्यालय शिक्षा ऐनले विगतका सहमतिहरूलाई लत्याएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ । संगठनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार र शिक्षा मन्त्रालयले धोका दिएको आरोप लगाउँदै ‘सशक्त एकीकृत शैक्षिक आन्दोलन भाग–३’ घोषणा गरेको हो ।
२०७९ देखि २०८१ सालसम्म भएका विभिन्न शैक्षिक आन्दोलनका क्रममा नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच भएका सहमतिहरूलाई वर्तमान सरकारले बेवास्ता गरेको संगठनको आरोप छ । विगतका सहमतिप्रति मन्त्री र शिक्षा मन्त्रालय प्रतिबद्ध नभएको, विषयगत समितिका माननीय समेत सहमतिविपरीत समग्र देशको शिक्षा प्रणालीप्रति गैरजिम्मेवार भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि समितिमा छलफलमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई विगतका सहमतिविपरीत टुंग्याएर संसद्मा प्रस्तुत गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको दाबी गरेको छ । यसले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक, राहत, साविक उमावि, प्राविधिक धार र बालविकास शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूको पेशागत स्थायित्व र सुरक्षामा अन्योल सिर्जना गरेको संगठनको ठहर छ । संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारी र महासचिव कुलप्रसाद खतिवडाले विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको थियो । शिक्षक र विद्यार्थी संघ संगठनमात्र होइन सीटीईभीटी आबद्ध संस्था पनि आन्दोलनमा उत्रेका छन् । उनीहरूले हिजो सीटीईभीटीमा धर्ना दिएका छन् । शैक्षिक सत्र २०८२÷०८३ को लागि स्वास्थ्यतर्फका शैक्षिक कार्यक्रममा भर्ना खोल्न माग गर्दै सीटीईभीटीमा धर्ना दिएका हुन् । स्वास्थ्य तथा विज्ञान प्रविधि मञ्चको आयोजनामा सीटीईभीटी परिसरमा धर्ना दिइएको हो ।

‘सीटीईभीटीले स्वास्थ्यबाहेकका अन्य प्राविधिक कार्यक्रममा भर्ना आह्वान गरेको तर, स्वास्थ्य क्षेत्रमा भर्ना अनिश्चित बनेको छ’ –आन्दोलनरत मञ्चका महासचिव निर्मल सापकोटाले भन्नुभयो । उनीहरूले माग पूरा नभएसम्म निरन्तर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । भर्ना हुन नपाएपछि विद्यार्थी अभिभावक तथा कलेज सञ्चालनहरू धर्ना दिन पुगेका हुन् ।

नेविसंघले तीन सूत्रीय माग राखेर प्रदर्शन गरेको छ । सोमबार बिहान बल्खु सडकदेखि कीर्तिपुर उपकुलपति कार्यालयसम्म चक्काजाम गरेका थिए । प्रदर्शनमा नेविसंघ केन्द्रीय सदस्य तथा त्रिवि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष दीपकराज जोशी, नेविसंघ केन्द्रीय सदस्य डन्डीराज जोशी, नेविसंघ त्रिवि समिति विष्णु बडैला, ताहाचल क्याम्पसका नेविसंघ नेता पुष्पराज बटालालगायतका विद्यार्थी नेता सहभागी थिए ।

विद्यालय शिक्षा ऐन, सरकार शिक्षक महासंघ मुद्दामा बढी केन्द्रित नभई विद्यार्थी र शिक्षाको हितमा केन्द्रित हुनुपर्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सिनेट बैठक विद्यार्थी प्रतिनिधित्वबिना मान्य नहुने, सम्पूर्ण शिक्षकदेखि प्राध्यापकसम्मका नियुक्तिहरू शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने माग राखेर प्रदर्शन गरेको नेविसंघले जनाएको छ ।

शिक्षा ऐना पेचिलो बनिरहेको बेला आन्दोलन चर्काउन खोजिएको छ । एमाले, माओवादी केन्द्रलगायत शिक्षक संघसंगठनले आन्तरिक ६० र खुला ४० प्रतिशतमा सहमति जुटाइसकेका छन् । सरकारआबद्ध दलको कारण समस्या चर्किएपछि वार्ता अनिश्चित भएको छ । त्यसैको कारण हिजो बस्ने भनिएको समितिको बैठक स्थगित भएको छ । शिक्षक र सरकार पक्षबीच कुरा नमिलेपछि बिहान महासंघसँग वार्ता भएको थियो । वार्तामा महासंघले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ७५ र खुलामा २५ प्रतिशत हुनुपर्ने अडान दोहोरिएपछि वार्ता स्थगित भएको छ ।