हेटौंडा ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) थाहा नगर समितिले नगरका पूर्वप्रमुख लवशेर बिष्टमाथि सामाजिकसञ्जालमा लगाइएको आरोपप्रति आपत्ति जनाएको छ।
अध्यक्ष बिनोदकुमार लामाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा पूर्वप्रमुख तथा पार्टीका थाहानगर इञ्चार्ज बिष्टलाई जनताको पक्षमा इमान्दारिपूर्वक काम गर्ने लोकप्रिय, सक्षम तथा स्वाभिमानी नेताका रुपमा चित्रण गर्दै हाल उहाँमाथि लगाइएका आरोपलाई राजनीतिक प्रतिशोधका रुपमा ब्याख्या गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ–बिष्ट नेतृत्वको पालामा थाहा नगरपालिकाले योजनाबद्धरुपमा थुप्रै विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै नगरबासीको जीवनस्तर सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको थियो । तर, पछिल्लो समय केही राजनीतिक शक्ति तथा व्यक्तिहरुले विगतको असहजता र राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा योजनाबद्धरुपमा बिष्टलाई बदनाम गर्न खोजेका छन् ।
यस सन्दर्भमा थाहा नगरपालिकाको अक्सिजन प्लान्टको विषयमा २०७९ बैशाख १२ मा प्लान्ट खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान भएको देखिने र सोही बैशाख २२ गते नगर प्रमुखबाट राजीनामा दिएको स्मरण गर्दै तत्पश्चात् असार ७ गते खरिदका लागि आशयको सूचना प्रकाशन भएको र असार २१ गते सुभारम्भ सर्भिस ट्रेडससँग सम्झौता गरी १२ लाख मोबिलाइजेसनबापत भुक्तानी भएको देखिने भन्दै माओवादी थाहाले खरिद प्रक्रिया मेयर बिष्टको राजीनामापछि सुरु भएको स्पष्ट हँुदाहँुदै राजनीतिक प्रतिशोधका रुपमा सामाजिकसञ्जालमा तथ्यहीन र पूर्वाग्रहढंगले चरित्रहत्या गरेकोमा माओवादी केन्द्र थाहा नगरको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नगरपालिकामा अक्सिजन प्लान्ट खरिदमा १ करोडभन्दा बढी अनियमितता भएको भन्दै तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेपछि माओवादीको प्रतिक्रिया आएको हो ।
आयोगले यस प्रकरणमा संलग्न ठहर गर्दै थाहा नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिलाल पुरी, लेखा अधिकृत हरिबहादुर खपांगीमगर, इञ्जिनियर सन्तोष बोहरा, सहायक सुदर्शन पहेली, प्रदेश स्वास्थ्य व्यवस्थापन आपूर्ति केन्द्रका तत्कालीन बायोमेडिकल इञ्जिनियर राजेश्वर कमली, सुभारम्भ सर्भिस ट्रेडर्स प्रालि तथा त्यसका अध्यक्ष सोबित प्रसाईंविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको हो ।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा अक्सिजन प्लान्ट खरिदका क्रममा आपसी मिलेमतोमा बढी मूल्य राखी कम गुणस्तरको सामग्री किनिएको पाइएको हो । प्रदेश सरकारबाट ५५ लाख र संघीय सरकारअन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट १ करोड गरी १ करोड ५५ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
तर, खरिद मूल्यांकन समितिले तोकिएको ‘डेसिकेन्ट एयर ड्रायर टेक्नोलोजी’ को सट्टा बदनियतपूर्वक ‘रेफ्रिजरेटेड एयर ड्रायर टेक्नोलोजी’ प्रस्ताव गर्ने फर्मलाई छनौट गरेको पाइएको छ । बोलपत्र दिने ८ मध्ये २ कम्पनीले मात्र तोकिएको प्रविधि प्रस्ताव गरे पनि ती उपेक्षा गरी फरक प्रविधिको, कम गुणस्तरको र मूल्यमा फरक पर्ने सामग्री प्रस्ताव गर्ने सुभारम्भ सर्भिस ट्रेडर्स प्रालिलाई छनौट गरिएको आयोगको दाबी छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन र नियम उलंघन गर्दै १ करोड १० लाख १ हजार १ सय ९९ रुपियाँ ७५ पैसाको बोलपत्र सम्झौता गरिनुका साथै १२ लाख रुपियाँ अग्रिम भुक्तानीसमेत दिइएको उल्लेख छ । आयोगले उक्त कार्यलाई भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिका रुपमा ठहर गरेको हो ।











प्रतिक्रिया