नक्सा पास नियमसंगत: काठमाडौं भ्यु टाबर नरोक्न उच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं ।

 काठमाडौंको पुरानो बसपार्कस्थित जग्गामा निर्माणाधीन काठमाडौं भ्यु टावर निर्माणको काम नरोक्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश प्रकाश खरेलको एकल इजलासले ‘अन्तिम निरुपण हुँदा ठहरिए बमोजिम हुने गरी निर्माणको काम जारी राख्न निर्माण व्यवसायीलाई अनुमति दिएको हो ।

 काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह आफैले जरिवाना लिएर प्रक्रिया अघि बढाएको टावरको नक्सा पास प्रक्रिया सही देखिएको छ । मेयर साहले अनियमित रुपमा नक्सा पास गरेको आरोप लगाउँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुँरागाईलाई हटाएका थिए ।

लगत्तै छानबीन समिति बनाएका थिए । आफैले बनाएको छानबीन समितिले  प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँ निर्दोष साबित भएको थियो । निर्दोष देखिएपछि कामपामा हाजिर हुन आएका प्रपअमाथि मेयर साह र उनको सचिवालयले अनर्गल प्रचार गरी बजेट सभामा प्रपअ गुँरागाईलाई राख्न नहुने अडान राखेका थिए । सोही बिचमा सोमबार उच्च अदालतले आदेश दिएपछि नक्सापास प्रक्रिया सही देखिएको छ ।

 आदेशमा  टावरको निर्माणको ठेक्का जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोइ बिल्डर्स प्रालि।ले पाएको थियो । सुरुमा भूमिगत २ तला सहित १२ तला निर्माणको अनुमति दिइएको भ्यु टावरमा पछि तला थप गरी भूमिगत २ तलासहित १२ तले भवन निर्माणको अनुमति दिइएको थियो ।

गएको माघ ९ गते महानगरले चलानी नम्बर ७८ को पत्रमा निर्माण कम्पनीलाई निमाएणको काम रोक्न निर्देशन दिएको थियो । लगत्तै निर्माण कम्पनी उच्च अदालत पुगेको थियो । निर्माण कम्पनीको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले तत्कालको लागि काम नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

निवेदको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सतिश कृष्ण खरेल, पुर्णमान शाक्य, महेश थापा, हर्क बहादुर भट्टराई र विद्वान अधिवक्ता भेषराज न्यौपानले बहस गरेका थिए ।

 आदेशमा भनिएको छ –यसमा के कसो भएको हो? निवेदन माग अनुसारको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? निवेदन माग अनुसारको आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार, कारण एवं प्रमाण सहित म्याद सूचना तामेल भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरु आफैँ वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ दिन भनिएको थियो ।

अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदक र विपक्षी काठमाडौ महानगरपालिका कार्यालय बिच सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत ०७१ फागुन २२ गते  काठमाण्डौ महानगर पालिका वडा नं ३१ पुरानो बसपार्कमा निर्माण तथा सञ्चालन गरिने काठमाडौँ  टावर परियोजना सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार शुरुमा ०७२ भदौ ६ गते  भूमिगत २ तलासहित १२ तले व्यावसायिक भवन निर्माणको लागी नक्सा पास भएको देखिन्छ ।

 त्यसपछि  २०८० माघ २८ मा स्थानीय सरकार सचालन ऐन २०७४ को दफा ३३ अनुसार कामपाबाट निवेदकलाई तला थप गर्ने अनुमति दिएको थियो ।  भूमिगत २ तलासहित १९ तले भवन निर्माणको अनुमति दिई निवेदकले नक्सा स्वीकृत दस्तुर २ करोड ३० लाख २ हजार १ सय २८ बुझाएको थियो  यस स्थितिमा विपक्षी महानगरपालिकाबाट निवेदकले सम्झौता बमोजिमको व्यावसायिक भवननिर्माणको लागी प्राप्त गरेको नक्सा पासको अनुमति र निर्णय यथावत कायम नै रहेको परिप्रेक्ष्यमा सम्झौता बमोजिम(भवन निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिनु वाञ्छनीय देखिएको तथा निवेदकको वैध अपेक्षा समेत देखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदन ( अन्तिम निरुपण हुँदा ठहरिए बमोजिम हुने गरी सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट विपक्षी महानगरपालिकाबाट निवेदकको नाममा नक्सा बमोजिमको निर्माण तथा अन्य कुनै काम कारबाही नर्गनु भनी  गतवर्ष फागुन ९ गते चलानी नम्बर ७८ को पत्र तथा सो सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी  गरेको छ ।  आदेशको आधारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुँरागाईले प्रक्रियागत रुपमा नक्सापास गरेको देखिएको छ ।