शिक्षा समितिलाई फेरि ५ दिन समय, विधेयक पारित गर्न हम्मे हम्मे

काठमाडौँ।  

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाउन प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिले सरकारलाई ५ दिनको समय दिएको छ । समितिले हिजो विधेयक पास गर्ने कार्यतालिका थियो । मन्त्री पन्तले केहीदिन समय मागेपछि बैठकमा केहीबेर सांसहरुबीच मतान्तर भएको थियो । सांसदहरूले भने आजै विधेयक पारित गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । मन्त्री पन्तले शिक्षक महासंघसंग आग्रह गरेर केही दिन समय माग गरेका थिए । अहिलेको अवस्थामा  विधेयक पारित हुन सरकारलाई हम्मे हम्मे परेको छ । 

यद्यपि, समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले ५ दिनभित्र सहमति गरेर आउन समय दिएका थिए । समितिमा बोल्दै सभापति थापाले ‘५ दिनभित्र सहमति गरेर आउन आग्रह गरेका थिए । यसअघि असार १६ गते पनि शिक्षामन्त्रीकै आग्रहमा समितिको बैठक स्थगित गरिएको थियो ।

फेरि शिक्षक महासंघसँग वार्ता जारी रहेको भन्दै मन्त्री पन्तले समय माग गरेका हुन् । विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउन नसकेको भन्दै महासं३ आन्दोलनको तयारीमा छ । मन्त्री पन्तले कार्यभार सम्हाले देखिनै शिक्षा ऐन ल्याउन लागि परेका थिए । तर सम्भव भएको छैन । मन्त्री पन्त शिक्षा विधेयकको पछि लागेको कारण मन्त्रालयको अधिकांश काम रोकिएको छ । 

यसअघि सांसद छबीलाल विश्वर्काको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले जेठ ४ गते प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सिचना प्रबिधि समितिलाई प्रतिवेदन बुझायो । त्यसपछि ११ गते समितिको बैठक बस्यो । लगातारको छलफल पछि  १८ गते १७ बुँदा प्रस्ताब भयो । १८ गतेबाट मन्त्री पन्तले केहीदिन छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै समितिसँग समय मागे । 

 नेपाली कांग्रेसका  सचेतक श्याम घिमिरेले राहत, अस्थायी लगायत शिक्षक स्थायी गर्न ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला हुनुपर्ने अडान लिएको कारण बैठक भाडिएको थियो ।सबै विषयमा सहमति भएको थियो, सचेतक ज्युले पार्टीको अडान फिर्ता नलिएको कारण छलफल रोकिएको हो ।

एमाले, माओवादी केन्द्र लगायत शिक्षक संघ संगठनले आन्तरिक ६० र खुला ४० प्रतिशतमा सहमति जुटाइसकेका छन् ।  सरकारआबद्ध दलको कारण समस्या चर्किएपछि वार्ता अनिश्चित प्राय भएको छ । त्यसैको कारण हिजो बस्ने भनिएको समितिको बैठक स्थगित भएको छ । शिक्षक र सरकारपक्षबीच कुरा नमिलेपछि बिहान महासंघसंग वार्ता भएको थियो । वार्तामा महासंघले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ७५ र खुलामा २५ प्रतिशत हुनुपर्ने अडान दोहोरिएपछि वार्ता स्थगित भएका छ ।

प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्तालाई शिक्षक नभन्ने समितिको निष्कर्ष प्रति पनि शिक्षक महासंघका नेताहरु असहमत छन् । उनीहरुले सहजकर्तालाई पनि शिक्षक नै भन्नु पर्ने माग गरेका छन् । शिक्षक हुनका लागि निश्चित मापदण्ड पुरा भएको हुनुपर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरुको तर्क छ ।

यस अघि सडक प्रदर्शनमा उत्रिएको महासंघसँग असार १५ गते भित्र प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित गर्न सहमती भएको थियो । त्यसबेला २९ दिन लामो आन्दोलनपछि सरकार शिक्षकसँग झुकेर सहमति गरेको थियो ।  प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापा र सत्ताधारी दल एमाले र काँग्रेसका प्रमुख सचेतकहरु महेश बर्तौला र श्यामकुमार घिमिरेले बैशाख १७ गते गरेको उक्त लिखित सहमतीमा असार १५ गते भित्र प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित गराउन आआफ्नो तहबाट सम्पूर्ण प्रयास गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ ।