काठमाडौं टावरले अड्कियो  कामपाको बजेट

 

काठमाडौँ। 

 महानगरपालिकाका मेयर वालेन्द्र साहले काठमाडौं टावरको घटना देखाएर कार्यपालिका बैठक नबोलाएको खुलेको छ । मेयर साहले आफ्नो कर्तुत लुकाउन र आफैले जरिवाना लिन लगाएर  प्रक्रिया अघि बढेको घटना मोडतोड गरी कार्यपालिका बैठक बोलाउन नखोजेको आरोप अधिकांस कार्यपालिका सदस्यको छ । 

 कामापा राजश्व विभागले  ०८० जेठ ९ गते ५ लाख जरिवाना लिन सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसको आधारमा मेयर साहले ०८१ जेठ ९ गते मेयर साहले ५ लाख रुपियाँ  जरिवाना लिन तोक लगाएका थिए । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ५० अनुसार  स्थानीय तहको प्रमुखले जरिवाना गरी नक्सा स्वीकृत गर्न दिने  व्यवस्था छ । सोही निर्णयको आधारमा मेयर साहले जरिवाना तोकेका हुन् । त्यस्तै साबिक पेस भएको भवनको नक्सा र हाल निर्माण भएको भवनको मापदण्ड प्रतिकुल नहुने  भएका स्थानीय सरकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ३५ बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्वीकृत गरी अनुमति दिने व्यवस्था छ । 

सोही व्यवस्थाको आधारमा  प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गँुरागाईले नक्सा स्वीकृत गरेका हुन् । मेयर ज्युले गरेको निर्णयको आधारमा आफूले नियमसंग रुपमा नक्सा स्वीकृत  प्रक्रिया अघि बढाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुँरागाईको भनाई छ । उनले यस विषयमा आफूले कुनै गल्ती नगरेको र मेयरले बनाएको समितिले समेत दोषी करार नगरेको अडान दोहो¥याए ।  तर, मेयर साहले व्यक्तिगत किटानी गर्दै  प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुँरागाईलाई राखेर कार्यपालिका बैठक बस्न नसक्ने बताइ रहेका छन् । 

यही  प्रकृतिका फाईलहरुको नक्सा पास गर्दा बिबाद नहुने यो काठमाडौँ  टावरको बिबाद हुनुपर्ने अबस्था किन आयो । जुन काठमाडौँ  महानगरको जग्गा हो महानगरपालिकाकै नाममा नक्सापास भएको छ । बिगतमा भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा कानुन बमाजिम काम गर्दछु भन्ने कर्मचारीलाई दोष दिनु राजनैतिक र ब्यत्तिगत  स्वार्थ पूरा हुन नसकेको कारण भएको आरोप मेयरमाथि छ । 

मेयर र मेयर सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीका कारण वरिष्ठ कर्मचारीहरु निलम्बनमा परेका छन् । ती कर्मचारीको लागि सहानुभूति समेत देखाउन मेयरले कुनै पहल गरेका छैनन् ।  अशिले मेयर सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको कारण कामपा बन्धक बन्न पुगेको –कर्मचारीको आरोप छ । नक्सापासको विषयमा दोषी हो होइन भन्ने पनि विधि र प्रक्रिया छ । सम्बन्धित निकायले छानबिन गरिरहेको बिषयमा यो र त्यो भन्नु कानुनी राज्यमा सुहाउने कुरा होइन ।
 हिजोका नेताहरुले विधि र प्रक्रिया मिचे भन्ने ले आज म के गरी रहेको छु भनी आत्मा समीक्षा गर्नु पर्ने कि नपर्ने ? कानुनी राज हो कानून बमोजिम दोषी ठहरिय जो सुकै सजाएको भागी हुनु पर्दछ तर दाषिनै नदेखिएको बेलामा को कसैको ब्यत्तिगत जिबनमानै असर पर्ने गरी लान्छा लगाउने र संघीय  सरकार तथा राजनैतिक नेताहरुलाई गालीगलौज गर्नु राम्रो होइन । 

काठमाडौँ टाबरकै कारण मेयर साहले प्रमुख प्रशासकीय लाई नराखी बैठक नबस्ने अडान राखेका छन्  भने उपमेयर सुनिता डंगोलले बैठक डाक्नेदेखि माइन्युट तयार गर्नेसम्मको मुख्य भूमिका रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बाइकट गरी बैठक राख्न नसक्ने अडान राखेकी छन् । मेयर साहले  शहरी योजना आयोगका अध्यक्ष सुमननरसिंह राजभण्डारी ,पूर्व सचिव शंकर पाण्ड जस्ता आफू निकटका विशिष्ट व्यक्ति राखेर समिति बनाउदा समेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलदाई दोषी किटान गर्न  नसकेको अवस्थामा मेयर साह एकोहोरा रुपमा भ्रष्टाचारमा मुछिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राखेर बैठक बस्न नसक्न्ने अडान दोहो¥याएका छन् । 

 हुन त मेयर साहले प्रप्रअ गुँरागाईलाई भ्रष्टाचारमा मुछिएको आरोप लगाएका छन् । तर मेयर साह आफै विदेश भ्रमणमा अनियमिततमा गरेको आरोपमा अख्तियारमा बयान दिइसकेका छन् ।  मेयर र उनको सचिवालयका कारण कामपाका  ४ विभागीय प्रमुखसहित ७ जनाले मुद्दा  खेपिरहेका छन् ।  मेयर साब गल्ती कि प्रप्रअ भन्ने विषयमा कामपाका कार्यपालिका सदस्यको बोलीले बताइरहेका छन् । 

 मेयर साह बाहेक सबै कार्यपालिका सदस्यले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बाइकट गरी कार्यपालिका बैठक राख्न नसकिने स्पष्ट पारिसकेका छन् । मेयर साहको ढिपीको कारण मुलुककै सबैभन्दा ठुलो कामपाके अवस्था दयनीय बनेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुँरागाईले  कानुन अनुसार कार्यपालिकाको बैठक बस्नुपर्ने भएकोले आफ्ने उपस्थिति अनिवार्य भएको स्पष्ट पारे । भने– कार्यपालिका बैठक बोलाउन म बाधक बन्दिन तर कानुन  विपरीत मैले कुनैपनि निर्णय हुन दिन्न  । उनकै भनाई प्रति कामपाका सबै वडा अध्यक्ष सहमत छन् । कामपा २२ का अध्यक्ष चिनीकाजी महर्जनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विना कार्यपालिकाको बैठक बस्ने कुरा कल्पना गर्न नसक्ने बताए । 

 प्रवक्ता नविन मानन्धरले बजेट पास कसरी गर्ने ? भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । भने–एकदुईदिनमा निर्णय गर्नेछौँ  । मेयर साह उपमेयर बाहेक कार्यपालिका बैठक बोलाउन बहुमतको षडयन्त्र गरिरहेको आरोप लागेको छ । उपमेयर डंगोलसहित कार्यपालिकाका बहुमत सदस्यले मेयर बाहेक कार्यपालिका बैठक बस्ने उपायको  खोजी भइरहेको छ । 

    नक्सा पास प्रक्रियामा अवरोध गराउँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुँरागाईमाथि दोष थोपर्नु गम्भीर गल्ती औल्याएको  कार्यपालिकाको बैठक बोलाउन नसक्नुको मुख्य कारण काठमाडौँ  महानगरपालिकाको विद्यमान ऐन तथा मापदण्ड अनुसार काठमाडौँ  टावरको नक्सा पास भएको देखिन्छ