काठमाडौँ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा वित्तीय कारबाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्स–एफएटिएफ) को खैरो सूची (ग्रे लिस्ट)मा रहेको र मुलुकलाई सघन निगरानी सूचीबाट हटाउन सुनचाँदीलगायतका गरगहनामा विलासिता कर लगाउनु परेको बताएका छन् ।
विनियोजन विधेयक, २०८२ माथि राष्ट्रियसभामा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनेक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्न सुनचाँदी तथा गरगहना खरिद–बिक्रीको कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन आवश्यक रहेको बताएका हुन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले सबै प्रकारका गरगहना र सुनचाँदी खरिदमा विलासिता कर लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
“पहिले पनि १० लाखभन्दा माथिको कारोबारमा दुई प्रतिशत विलासिता कर लाग्दै आएको थियो । अहिले त्यसमा लगाइएको सीमा (थ्रेसहोल्ड) हटाइएको मात्र हो”, अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “हामी सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा एफएटिएफको सघन निगरानी सूचीबाट बाहिर निस्कनका लागि सुनको कारोबार पारदर्शी बनाउन आवश्यक थियो । सुनलगायतका वस्तुको कारोबारमा शुद्धता होस् र सम्पत्ति शुद्धीकरणको रकम त्यहाँ लगानी नहोस् भनेर विसासिता शुल्क लगाइएको हो ।” विलासिता करका विषयमा सुनचाँदी व्यवसायीहरुले विरोध जनाइरहेकोमा उनीहरुसँग छलफल भइरहेको र चाँडै सार्थक निष्कर्ष निस्कने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे ।
त्यस्तै, आगामी आवको बजेट कार्यान्वयनयोग्य रहेको दावी पनि अर्थमन्त्री पौडेलले गरे । बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गर्दा आन्तरिक राजस्व व्यवस्था, ऋण तथा अनुदान शीर्षकहरुको यथार्थपरक विश्लेषण गरिएको उनको भनाइ छ । विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूर्ति गर्नका लागि घाटा बजेट ल्याउनु खराब नरहेको तर्क गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा ऋण खर्च गर्ने नीति लिइएको दाबी गरे ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको आन्तरिक ऋणको सीमाभित्रै रहेर आगामी आवको बजेट स्रोत प्रस्ताव गरिएको पनि उनले बताए । राजस्व दायरा बढाउने र दरहरुमा स्थिर नीति लिने तथा अनुमानयोग्य बनाउने तरिकाले सरकारले काम गरेको दाबी अर्थमन्त्री पौडेलले गरे । चुहावट नियन्त्रण गर्ने र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर राजस्वका लक्ष्य हासिल गर्न सकिनेमा आशावादी रहेको उनको भनाइ छ ।
बजेट तजबिजीका आधारमा नभई प्रक्रियामा रहेर आएको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । “बजेट बनाउँदा न्याय, विवेक, आवश्यकता, औचित्य हेरिएको छ । कुनै शक्ति पहुँच, गुट, उपगुट हेरिएको छैन । भौगोलिक सन्तुलन कायम गर्न खोजिएको छ”, उहाँले भने, “राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्ने, नागरिकलाई उत्पादन रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षासँग जोड्ने र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइएको छ ।”
बजेट निर्माणमा सांसदहरुको पर्याप्त सहभागिता भएको पनि पौडेलले दाबी गरे । “बजेट अघि नीति तथा कार्यक्रम र सिद्धान्त माथि सदनमा आएका सुझावलाई समेटेर र उचित महत्व दिएर बजेटमा त्यसलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको छ । यस आधारमा बजेटमा सांसदहरुको उन्नत हिसाबले सहभागिता भएको छ । बजेट कर्मकाण्डी नभई यथार्थपरक छ”, अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।
आजै अर्थमन्त्री पौडेलले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयको बजेट माथि उठेका प्रश्नहरुको समेत जवाफ दिएका थिए ।
प्रतिक्रिया