नेपालले नागरिकको खाद्य अधिकारलाई संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित गरेको छः परराष्ट्रमन्त्री

काठमाडौँ।

परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले नेपालले नागरिकको खाद्य सम्बन्धी अधिकारलाई संवैधानिक सुनिश्चितता प्रदान गरेको बताएकी छन् । इटालीको रोममा आयोजित राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनको मन्त्रीस्तरीय विशेष सत्रलाई आज सम्बोधन गर्दै मन्त्री डा राणाले नेपालको संविधानको मौलिक हकमा नै नागरिकको खाद्यसम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिइन् ।

उक्त संगठनको जारी ४४ औँ विशेष सत्र अन्तर्गत आजको अतिकम विकसित, साना टापू राष्ट्रहरु तथा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरुमा खाद्य अधिकार तथा पोषण सम्बन्धी सत्रमा उनले भनिन् “नेपालले खाद्य अधिकारलाई मौलिक अधिकार मानेको छ र यसको कार्यान्वयन एवं प्राप्तिका लागि आवश्यक अन्य कानुनहरुले आधार प्रदान गरेका छन् । साथै खाद्य प्रणाली रूपान्तरण रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनबाट पनि नागरिकको खाद्य अधिकारमा थप सहयोग पुग्दछ ।”

खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तर नियन्त्रण नीति मार्फत नियामक मापदण्ड, प्रयोगशाला निगरानी र उपभोक्ता संरक्षणको माध्यमबाट सुरक्षित र गुणस्तरीय खाद्य सुनिश्चित गरिँदै आएको पनि मन्त्री डा राणाले बताइन् । उनले भनिन् “उपभोक्ताको हक अधिकारको संरक्षण गर्न एक अलग्गै उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था गरिएको छ, जसले नागरिकको स्वास्थ्य तथा स्वस्थ खाद्यान्नलाई उनीहरुको नैसर्गिक अधिकारका रुपमा सहयोग पु¥याइरहेको छ ।”

मन्त्री डा राणाले विगत दुई दशकयता नेपालले बालस्वास्थ्य र पोषणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको जानकारी पनि गराइन् । बालबालिकामा हुने पुड्कोपन ५७ बाट २५ प्रतिशतमा, कम तौल भएका बालबालिकाको ४२ बाट २४ प्रतिशतमा, बालबालिकामा हुने रुग्णता १५ बाट ८ प्रतिशतमा झारिएको बताउँदै विश्वव्यापी भोकमरी सूचकांकमा नेपाल सन् २००० मा ३७ प्रतिशत रहेकामा सन् २०२४ मा २२.४ प्रतिशतमा झरेको जानकारी दिइन् ।

मन्त्री डा राणाले भनिन् “यी प्रगतिहरु केवल तथ्याङ्क मात्र होइनन्, बलियो राजनीतिक प्रतिबद्धता, सामुदायिक संलग्नता र सक्रियता एवं सम्बद्ध क्षेत्रहरूमा भइरहेका समन्वयात्मक प्रयासहरुको परिणाम पनि हुन् ।” भिटामिन ‘ए’ पूरक कार्यक्रम र सुनौलो हजार दिन कार्यक्रमले लाखौं बालबालिकासम्म सेवा पु¥याएका र जसले बालमृत्युदर र कुपोषण घटाउने कार्यमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याएको उनको भनाई थियो ।

स्वस्थ आहार सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि तथा व्यवहार परिवर्तनका अभियान एवं विद्यालयका पाठ्यक्रममा आधारित पोषण शिक्षा र सञ्चारमाध्यमबाट दिइएका सन्देशले नयाँ पुस्तामा ताजा र स्थानीय उत्पादनप्रतिको प्राथमिकता बढाएको बताइन् ।

नेपालले स्थानीय स्तरमा नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको भए पनि यस क्षेत्रमा एआइ, डिजिटल कृषि प्लेटफर्महरू र आधुनिक विज्ञान तथा प्रविधिहरूको पहुँचलाई पर्याप्त मात्रामा विकास गर्न आवश्यक रहेको बताइन्।

नेपालमा जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिम गम्भीर चुनौती बनिरहेको र यसका कारण हिमालहरु पग्लने, अनियमित वर्षा, चरम मौसमी घटनाहरू र जलवायुजन्य विपद्बाट कृषि उत्पादन र जीविकोपार्जनमा पनि गम्भीर असर पर्न थालेको मन्त्री डा राणाले बताइन् ।

यसबाट पर्वतीय कृषि प्रणाली र त्यससँग जोडिएको पारिस्थितिक सन्तुलनलाई पनि थप कमजोर बजाउँदै लैजाने अवस्था रहेको उनले बताइन् । पोषण र समृद्धिको साझा यात्रामा नागरिकहरुलाई समेट्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा बृद्धि, वित्तीय स्रोतहरूमा पहुँच, प्रविधि हस्तान्तरण, ज्ञानको प्रवद्र्धन आवश्यक रहेको र यसमा एफएओ, युनिसेफ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेमा उनको जोड थियो ।

नेपालले स्वस्थ आहारको लागि उपभोक्ता माग अनुरुप उत्पादनलाई निरन्तर दिएको बताउँदै मन्त्री डा राणाले राष्ट्रिय पोषण नीति, खाद्य–आधारित आहार दिशानिर्देशहरू र बहु–क्षेत्र पोषण योजनाले स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिमा खाद्य–आधारित कार्यक्रमहरु मार्फत अघि बढेको पनि बताइन् ।

यति हुँदा हुँदै पनि युवाहरुको बसाइँसराइले हाम्रो ग्रामीण श्रमशक्तिलाई घटाउँदै लगिरहेको, पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व जीविकोपार्जन र खाद्य सुरक्षाको लागि बढ्दो खतरा बनेको उनको भनाई थियो । उनले भनिन् “हाम्रो समृद्ध कृषि–जैविक विविधता, परम्परागत ज्ञान र उच्च भौगोलिक क्षेत्रमा हुने बालीहरूको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न आवश्यक छ । यसका लागि हामीलाई लक्षित लगानी, प्राविधिक सहयोग, कृषि प्रणालीमा आधुनिकीकरण र एआई जस्ता उन्नत प्रविधिहरूमा पहुँचको आवश्यकता छ ।