गण्डकीको बजेट मुख्यमन्त्री र सचिवको मनोमानी: म्याग्दी अन्यायमा परेको भन्दै रातो किताब रोष्टममै च्यातियो

पोखरा। 

गण्डकी प्रदेशका पूर्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले प्रदेश सभा बैठकका क्रममा रोष्टममै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट पुस्तिका च्याटेका छन् । सोमबार भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफलका क्रममा उनले मन्त्रालयबाट विनियोजन बजेट समन्यायिक नभएको भन्दै पुस्तिका च्याटेका हुन्  । उनले दुई-दुई वर्ष म्याग्दीका लागि भौतिक पूर्वाधारबाट अन्याय भएको भन्दै बजेट पुस्तिका च्यातेर हिँडे । जुग्जालीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश केसीले म्याग्दी जिल्लाको भूगोल नबुझेको पनि बताए । ‘मुख्यमन्त्री ज्यू त यसअघि म्याग्दी जिल्ला पुग्नुभएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री घुम्नुभएको छैन, तपाईलाई थाहा पनि छैन होला,’ उनले भने, ‘म तपाईंलाई भन्न चाहन्छु, म तपाईंलाई मेरो व्यक्तिगत पैसाबाट म्याग्दी जिल्लाको घुमाउन चाहन्छु । तपाईँलाई बजेट अपुग भएको भए माननिय हरि भण्डारी र मेरो भागको बजेट समेत लैजानुस् । दुई दुई वर्षसम्म म्याग्दीमा बजेट परेन म्याग्दीलाई अन्यायमा पारेको कारण सभामुखको आदेशअनुसार यो बजेट बुक च्यात्छु ।’ 

जुग्जालीले बजेटमा सत्ताको समेत उकुसमुकुस रहेको भन्दै सबैको प्रतिनिधित्व गरेर पुस्तक च्यातेको बताए । ‘यो बजेटमा सत्ताको पनि उकुसमुकुस छ । सबैको प्रतिनिधित्व गरेर अर्थ मन्त्रालयको बजेट मैले बहिष्कार गर्न चाहन्छु । पुस्तक च्यात्न चाहन्छु,’ उनले भने । गण्डकी प्रदेशले ल्याएको बजेटमा सत्तापक्षकै सांसदहरू पनि रुष्ट हुनुहुन्छ । जुग्जाली यसअघि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रहेका थिए  । 

आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने योजनाहरुको पुस्तक वार्षिक विकास कार्यक्रमले बजेट समन्यायिक नभइ पहुँचको आधारमा एउटै योजनामा समग्र जिल्लाकोभन्दा बढी बजेट छुट्याएको देखिन्छ । जुन योजना गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे स्वयंको योजना हो । गोरखा २ (ख) मा एउटा योजनामा १९ करोड ८२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । जुन मुस्ताङजिल्लाको बजेट भन्दा ठूलो हो । 

गण्डकीको बजेटमा जुनजुन जिल्लाबाट मन्त्री बनेका छन, उनीहरुको जिल्ला र सत्ता साझेदार दलमा पनि पहुँचवाला नेताले भनेका योजना, योजनालाई चाहिने बजेट छुट्याएका छन् । पहुँच पु¥याउन नसक्नेहरुको मन्त्रालय आफैले दिएको सिलिङ काटिएका छन, प्रभावशाली निजामती कर्मचारीले मनलाग्दी रुपमा यथस्टै आफ्नो जिल्लामा बजेट हालेका छन । आगामी वर्षको लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पूँजीगत बजेट ११ अर्ब ४८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ छ । त्यसमध्ये धेरै बजेट जिल्लामा रहेका पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट कार्यान्वयन हुन्छन भने मन्त्रालय मातहतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, यातायात व्यवस्था र शहरी विकास तथा भवन कार्यालयबाट कार्यान्वयन हुनेछ । मन्त्रालयको कुलमध्ये ६५ प्रतिशत पूँजीगत बजेट पूर्वाधार कार्यालयबाट नै कार्यान्वय हुनेछन् ।

मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्वाधारमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट कास्कीमा विनियोजन गरेको छ । यो सत्तासाझेदार दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री खगराज अधिकारीको पनि जिल्ला हो । आगामी आर्थिक वर्षमा कास्कीमा १६९ योजनालाई १ अर्ब ८४ करोड २२ लाख १८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । दोश्रोमा मुख्यमन्त्री पाण्डेको जिल्लामा पूर्वाधारको बजेट विनियोजन भएको छ । गोरखामा १५४ योजनामा १ अर्ब ५९ करोड ७६ लाख ६ हजार रुपैयाँ बराबरका योजना कार्यान्वयन हुनेछन् ।

तेश्रोमा स्याङजा जिल्ला छ । जहाँ, १०९ योजनाको लागि ९६ करोड ८ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरुङको गृहजिल्ला लमजुङमा पूर्वाधार कार्यालय मातहत ९० करोड ५४ लाखका योजना कार्यान्वयन हुनेछन । योजना संख्या ८२ हुन आउँछ । तनहुँलाई ८६ करोड २५ लाख २४ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो रकमबाट ९४ वटा योजना कार्यान्वयन हुनेछन ।

वार्षिक विकास कार्यक्रम हेरेर बागलुङ सन्तुष्ट छैन । शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकमा त बागलुङका प्रदेशसभा सदस्य नै अनुपस्थित भएका थिए । आगामी वर्ष बागलुङमा ९४ वटा योजनालाई ७८ करोड ६४ लाख छुट्टाइएको छ । म्याग्दीमा योजना थोरै भएतापनि बजेट भने ६० करोड ८९ लाख १८ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । म्याग्दीमा ३२ वटा योजनाको लागि यो रकम विनियोजन गरिएको हो । नवलपुरमा ७० योजनालाई ५८ करोड ९० लाख ४८ हजार छुट्टाइएको छ ।पर्वतमा ५७ करोड २२ लाख बजेटबाट ६३ योजना कार्यान्वयन हुनेछन । मनाङमा १८ योजनाको लागि २० करोड ३२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । मुस्ताङमा १९ करोड ४१ लाख ६८ हजारमा २३ वटा योजना कार्यान्वयन हुनेछन् ।

कुन जिल्लालाई कति बजेट ?

गोरखा – १ अर्ब ५९ करोड ७६ लाख

कास्की – १ अर्ब ८४ करोड २२ लाख

स्याङजा – ९६ करोड ८ लाख

लमजुङ – ९० करोड ५४ लाख

तनहुँ – ८६ करोड २५ लाख

बागलुङ – ७८ करोड ६४ लाख

म्याग्दी – ६० करोड ८९ लाख

नवलपुर – ५८ करोड ९० लाख

पर्वत – ५७ करोड २२ लाख

मनाङ – २० करोड ३२ लाख

मुस्ताङ – १९ करोड ४१ लाख