स्वार्थपूर्तिका लागि सम्झौता

निकै दिनअगाडिदेखि संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको माओवादी केन्द्रले अन्त्यमा आएर दुईबुँदे सहमतिलाई मान्दै सरकारसँग सम्झौता गरेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले धेरै समय संसद् अवरुद्ध हुँदा धेरै कुरा बिग्रन सक्ने कुरा बताउँदै आफ्नो राजनीतिक दलले सरकारसँग दुईबुँदे सहमति गरेर संसद् खुलाउने प्रयास गरेको कुरा बताएका छन् । रास्वपालगायतका अन्य राजनीतिक दलले भने संसद् अवरुद्ध गर्ने कामलाई निरन्तरता दिँदै कमरेड प्रचण्डले आफूहरूलाई धोका दिएको भन्ने आरोप लगाएका छन् । उनीहरू सबै विपक्षी दलहरूले केपी ओली नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाको माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गरेका हुन् । गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई भिजिट भिसा प्रकरणमा अर्बाैँ रुपियाँ आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लागाइएको छ । स्वयं गृहमन्त्री लेखक भने उक्त आरोपको खण्डन गर्दै आफूले कुनै अनियमितता नगरेको भन्ने खालका जवाफ दिन खोजिरहेका छन् । उनलाई मानव बेचबिखन गर्ने तस्करको रुपमा समेत लिने गरिएको देखिन्छ । भर्खरै आरोप लाग्दै गर्दाको अवस्थामा गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा दिनुपर्ला कि भन्ने मानसिकता नबनाएका पनि होइनन् । तथापि प्रम ओलीको बलियो आश्वासन पाएका हुनाले गृहमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिनु नपर्ने मानसिकतामा पुगेका हुन् । अर्को कुरा के भने, गृहमन्त्रीप्रतिको यो रबैयालाई कमरेड प्रचण्डले पनि केही समय साथ दिएको जस्तो देखिने गरी राजीनामा नै पो दिन बाध्य पार्ने हुन् कि भनेजस्तो धेरैलाई लागेको थियो । तर अन्त्यमा दुईबुँदे सहमति अरुलाई देखाउने र सरकार–माओवादी राजीतिक दलको मिलनको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रमाणका आधारका रुपमा जुटाउँदै ओली सरकारसँग सम्झौता गर्न तयार भए ।

कमरेड प्रचण्डले ओली सरकारसँग दुईबुँदे सहमति गरेपश्चात् प्रचण्डलाई साथ दिएर गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई राजीनामा गर्न बाध्यात्मक अवस्था बनाउन लागिपरेका अन्य राजनीतिक दलहरुले प्रचण्डको दोहोरो चरित्रको बारेमा बखान गर्न शुरु गरेका छन् । यो दोहोरो र धोखेबाज चरित्रले अरु कसैलाई पनि हानि गर्न सक्ने हुनाले अरु कसैले पनि उनको विश्वास गरिहाल्नु हुने रहेनछ भन्ने पाठ सिकाएको छ । कमरेड प्रचण्डले किन यसरी धोका दिए भन्ने विषयलाई गौर गरेर भन्न सकिन्छ कि कुनै एउटा स्वार्थ बोकेको मान्छेले अर्को त्यस्तै स्वार्थ मिल्ने मान्छेसँग सम्झौता गर्नु सामान्य कुरा मात्र हो । यिनीहरूको स्वार्थ मिल्नु भन्नुको अर्थ के भने ओली, देउवा दुवैले देशको ढुकुटी रित्तो पार्ने कामलाई निरन्तरता दिइरहँदा कमरेड प्रचण्ड पनि त्यो काममा पछाडि हटेका छैनन् । माओवादी सेना समायोजन गर्दादेखिको यिनको हतारोलाई हेर्दा यिनी पनि चोखा छैनन् र त्यो अपराधलाई चोख्याएर सम्मानित नेताको रुपमा स्थापित हुनको लागि हतारो भइरहेको छ । संसद्को काम कार्यवाही अबरुद्ध हुँदा धेरै के बिग्रन्थ्यो र ? सरकारचाहिँ समस्यामा पथ्र्यो । कमरेड प्रचण्डको क्षति हुने कुरो वा विषय भने केही पनि थिएन । दोस्रो कुरो, गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाको माग गरेर अवरुद्ध भएको संसद् अनि भिजिट भिसा प्रकरणमा अनियमितताको आरोप लागेका गृहमन्त्री स्वयंले नैतिकताको आधारमा गृहमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएर संसद्को अवरोध हटाउँदा बढी सार्थक हुन्थ्यो होला ।

कमरेड प्रचण्डले दुईबुँदे सहमतिका आधारमा ओली सरकारसँग गरेको सम्झौताले माओवादी केन्द्रप्रति रहेको केही शेष आस्था पनि टुटेर जाने अवस्था सिर्जना भएको छ । हुन त एमसीसी पास गराउने बेलामा पनि कमरेड शुरुमा एमसीसीको विरुद्धमा चर्को आवाज निकालेर विरोध गरेको जस्तो राम्रै अभिनय गरी आम शुभचिन्तक र कार्यकर्तालाई कहिल्यै नबिर्सने गरी धोका दिइसकेकै थिए । त्यसपछिका दिनमा भए÷गरेका कामले थोरैतिन विश्वास बटुल्दै थिए । आउँदो २०८४ को चुनावमा राम्रैसँग विजयी होला र जनआकांक्षा अनुसारको शासन चलाउला कि भन्ने आम जनमानसको सोच बन्दै गरेका बेला केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग सम्झौता गरेर घाँटी जोड्नुले सबैजसो राजनीतिक दलप्रतिको आस्था र विश्वास गल्र्यामगुर्लुम ढल्न पुगेको छ । २०८४ को चुनावमा आम जनताले सहभागिता नजनाउने परिस्थिति बनेर गएको छ । जुन अवस्था सिर्जना हुनु भनेको देश र प्रजातान्त्रिक अभ्यासका लागि घातक संकेत हो । भोलिका दिनमा कमरेड प्रचण्ड स्वयंका बफादार कार्यकर्ताले पनि राजालाई गुहार्ने दिन निकटमै आएको हो कि भन्ने भान पर्न थालेको छ ।

यतिका धेरै वर्षदेखि सक्रिय राजनीतिमा लागेर एउटा महान् क्रान्तिलाई एक दशक लामो युद्धबाट सफल बनाउने श्रेय पाएको व्यक्तिको यो पतनोन्मुख साँठगाँठले टुटाएको आम जनताको भरोसालाई अरु कुनै पनि राजनीतिक दलले च्याप्पै समातेर उपयोग गर्न सक्ला भनेर देखाउन सकिने कुनै पनि राजनीतिक दल हामीकहाँ छैनन् भन्दा फरक नपर्ला । यो साह्रै दुर्भाग्यपूर्ण नियति मान्नुपर्ने हुन्छ । यस कर्मले अब नेपालको राजनीतिमा राजतन्त्र नै अनिवार्य सर्त हो त ? भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ । आशा र भरोसा गरिएका नेताका यस्ता पतनोन्मुख कर्मले गर्दा देशको कायापलट हुने गरी कुनै पनि सकारात्मक परिवर्तन आउनेवाला छैन । लोभ र मोहमा डुबेका जुनसुकै राजनीतिक दलका नेताबाट आशा र भरोसा गर्ने सारा विषय टुटेर गएको छ । यसले भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई पृष्ठपोषण गर्ने कामलाई मज्जैले सघाएको छ । आशा र भरोसाबेगरको शासन हामी नेपाली जनतालाई चाहिएको छैन । रचनात्मक विरोध गरेर जनअपेक्षाको सही बाटोमा शासकलाई ल्याउन नसक्ने प्रतिपक्षलाई जनताको रगत र पसिनाको कमाइमा रजाइँ गर्ने कुनै अधिकार छैन । लाखौँ, करोडौँ जनताले लखेटेर विरोध गरिएको शासक लाचार भएर शासनको बागडोर सम्हाल्न पनि अक्षम भइसकेको छ । अब केवल गृहमन्त्री रमेश लेखक मात्रै होइन कि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समेत राजीनामा गरेर आफूलाई असफल शासकको रुपमा विश्राम लिनुपर्ने दिन निकट आउनै पर्छ । यदि त्यो दिन जति ढिलो गरेर आउँछ त्यति नै देशलाई घातक घाटा लागेर जान्छ ।

हामी नेपालीले राणा शासनदेखि लिएर पञ्चायती व्यवस्थासम्मको भोग गर्दै हाल गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आइपुग्दासमेत प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको भने सही उपयोग गर्न पाएका छैनौँ । कुनै पनि कालखण्डको शासकले अन्धाधुन्ध शासन चलाइरहेको छ । शासककोे जनअपेक्षित कुनै गन्तव्य दृष्टिगोचर हुँदैन । आफूले लागु गनुपर्ने कुनै पनि नियमको बन्धन शासकलाई थाहा छैन । थाहा भएरै पनि बुझ पचाइरहेको जस्तो लाग्छ । अब नेतालाई नेतृत्व दिएर राजनीतिक अभ्यासको पाखण्डी नाटक मञ्चन गर्न लाउनुको साटो जनता स्वयंले, महिलाले शासन चलाउन तयार हुनुपर्छ । विभिन्न नामका राजनीतिक दल, छुट्टै राजनीतिक सिद्धान्त छ भनिए तापनि त्यो केवल हात्तीको देखाउने दाँतभन्दा अरू केही होइन ।

आफूलाई कार्ल माक्र्स, एङ्गेल्स, माओत्सेतुङका चेला भनेर गर्वसाथ चिनाउन खोज्नेहरू हुन् कि स्वर्गीय मनमोहन अधिकारी, कमरेड पुष्पलालका चेला भनेर चिनाउनेवाला हुन्, ती सबैको छवि ज्यादै धूमिल भएर जान थालेको छ । स्वर्गीय बीपी कोइरालाका चेलाको हालत पनि कम नाजुक छैन । केवल बीपीको फोटोमा माला लगाएर उनका सिद्धान्त लागू गर्न सकिने वा लागू हुने कदापि होइन । यिनलाई धुमिल बनाउने काम नेतृत्वको अकर्मण्यताले गर्दा भएको कुरा ठहर गर्न सकिन्छ ।

आफूलाई कार्ल माक्र्स, एङ्गेल्स, माओत्सेतुङका चेला भनेर गर्वसाथ चिनाउन खोज्नेहरू हुन् कि स्वर्गीय मनमोहन अधिकारी, कमरेड पुष्पलालका चेला भनेर चिनाउनेवाला हुन्, ती सबैको छवि ज्यादै धूमिल भएर जान थालेको छ । स्वर्गीय बीपी कोइरालाका चेलाको हालत पनि कम नाजुक छैन । केवल बीपीको फोटोमा माला लगाएर उनका सिद्धान्त लागू गर्न सकिने वा लागू हुने कदापि होइन । यिनलाई धुमिल बनाउने काम नेतृत्वको अकर्मण्यताले गर्दा भएको कुरा ठहर गर्न सकिन्छ ।

आज आएर नेपालको राजनीतिलाई आ–आफ्ना स्वर्थका गोटी बनाउने काम भएको छ । पुराना र आशा लाग्दा राजनीतिक दलका प्रभावशाली ठहर भएका सबैजसो नेताले कहीँ न कहीँबाट च्यानल मिलाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने काममा नलागेको विशुद्ध नेता सयमा १ प्रतिशत पनि पाउन गाह्रो छ । वर्तमानको शासनको बागडोर सम्हालेका शासकमार्फत आफ्ना आपराधिक कर्मलाई नदेखिने गरी छोपी गौरवसाथ लुकाएर राख्नुपरेको छ । देश उन्नतिका समग्र क्षेत्रको रेखदेख गनुपर्ने शासकले केवल सीमित क्षेत्रको हेराइमा रुपान्तरण गरेपछि ऊ क्रमशः स्वार्थले भरिन थाल्छ । अहिलेका नेतात्रयको पनि एउटै सुरक्षित अवतरणको बाटो हुनाले गर्दा कहाँनेर, कस्तो मौकामा सम्झौता गरियो भने आफूलाई अधिक लाभ हुन्छ ? भन्ने स्वार्थले ओतप्रोत भएका छन् । कमरेड प्रचण्डले ओली सरकारसँग सम्झौता गर्दै गर्दा देशको मायाले ओतप्रोत भएर साँच्चै संसद्को अवरोध चाँडै हटोस् भनेर स्वच्छ मनको सोचाइले गरेका होइनन् वा थिएनन् । त्यसैले उनका केही स्वाभिमानी कार्यकर्तासमेत उनको त्यो व्यवहारबाट आजित भएर अर्को भरलाग्दो राजनीतिक दलको सोचाइको पक्षतिर मानसिकरुपमा तयार भई लागिपर्न चाहेका छन् । त्यस्तो विपरीत मानसिकतामा बाँच्दै गरेका कार्यकर्ताले त्यस्ता पीपलपाते नेतृत्वको साथ छोड्नु ज्यादै जरुरी हुन्छ । यदि साथ छोड्न नसकेको खण्डमा आफ्नो स्वच्छ र देशभक्त मानसले सोचेको देश र जनताप्रतिका भलाइका काम गर्न नसकिने मात्र होइन कि समय सकिएर जाँदै गर्दाको समयमा पश्चात्तापको आगोमा जल्नुपर्ने बाध्यतासमेत आइलाग्छ ।

हालका हाम्रा पुराना राजनीतिक दलका नेताको स्वर्थ भनेको देशको भाग्य र भविष्य जतासुकै होस् तर आफूहरू भने विगतमा गरेका देशघाती कामको पर्दाफास नगराई गुपचुपमै राखेर आम जनतालाई कमरेड प्रचण्डले झुक्याएजसरी नै झुक्याउँदै र बेलाबेलामा न्याना आश्वासन बाँड्दै भए पनि शासनसत्ता कायम राख्ने उद्योगमा लागेका छन् । यदि वर्तमान शासक केपी ओलीले संसद् भंग गरेर मध्यावधि निर्वाचन गराएकै भए पनि यो अवस्था कायम रहुन्जेलसम्मको समयमा भएको चुनावले नेपाली कांग्रेस होस् कि एमाले होस्, तिनको बहुमत आउने कुरा असम्भव मात्रै नभएर पत्तासाफ हुने हो कि भन्ने गन्तव्यको दैलोनेर पुगेको अनुमान लाउन सकिन्छ । मध्यावधि चुनावले सबैभन्दा अधिक फाइदा पुग्ने भनेको माओवादी केन्द्रलाई नै थियो । हालको यो निराशाले भरिएको शासन र शासकको रबैयाको अन्त्य यथासक्य छिट्टै भए राम्रो हुनेछ भन्ने मानसिकताको विकास नेपाली जनताको मानसमा भएको छ । जे हुन्छ, राम्रैका लागि हुन्छ भनेजस्तै मृतशान्तिको शासन कायम रहनुभन्दा सक्रिय राजनीतिक चहलपहल र देशोन्नतिका कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउने खालको शासनको अपेक्षा हालको नेपाली मनको आवश्यकताको शासन व्यवस्था हो ।