अख्तियारले बालेको सुशासनको चम्किलो दियो

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार निवारणका लागि चालेका कदम र कामकारबाहीले सानादेखि ठूला सबै खाले भ्रष्टाचारीको मुटु काम्न थालेको पाइएको छ । मुलुकमा भ्रष्टाचारका कारण हैकम जमाएर बसेका आईटी क्षेत्रका केही ठूला भ्रष्टाचारीहरु लामो समयदेखि जेलजीवन बिताएर बस्न बाध्य छन् । यही क्रममा अख्तियारले पतञ्जलि जग्गा अनियमितता प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, पूर्व–मुख्यसचिवलगायत ९३ जनाविरुद्ध पहिलोपटक भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरी पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन सकिन्छ भन्ने ऐतिहासिक सन्देश दिएको छ ।

अख्तियारको यो साहसिक कदम केवल एउटा कानुनी प्रक्रिया मात्र होइन, भ्रष्टाचारविरुद्धको निर्णायक लडाइँको उद्घोषसहितको ऐतिहासिक मोर्चा हो । प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको नेतृत्वमा अहिलेको अख्तियारले जुन साहस र प्रतिबद्धता देखाएको छ, त्यो नेपालको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानको इतिहासमा स्वर्णिम अध्यायको रूपमा स्थापित भएको छ ।
झन्डै ५० वर्ष लामो इतिहास बोकेको अख्तियारले यति व्यापक र ठूला हस्तीहरूलाई कारबाहीको कठघरामा उभ्याएको दृश्य पहिले कहिल्यै देखिएको थिएन ।

सत्ता, शक्ति र पहुँचको आडमा भ्रष्टाचार गर्नेहरू अब सुरक्षित छैनन् भन्ने सन्देश अख्तियार टिमले यतिखेर जति स्पष्ट र कठोररुपमा कहिल्यै दिएको थिएन । जब एकजना पूर्वप्रधानमन्त्री अख्तियारको अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा पर्छन् तब त्यो क्षण केवल कानुनी उपलब्धि होइन, सिंगो राष्ट्रमा सुशासनको नयाँ आशा पलाउने क्षण पनि हो ।

पछिल्लो घटनाक्रमले एउटा गम्भीर यथार्थ उजागर गरिदिएको छ– अख्तियार अब टेबलमुनिको सम्झौतामा होइन, टेबलमाथिको न्यायमा विश्वास गर्छ । ठूला माछा त उम्किन्छन् भन्ने आलोचना स्वयं आयोगले आफ्ना कामद्वारा खारेज गरिदिएको छ । यसले देखाएको छ कि कुर्र्सी ठूलो हुन सक्छ, तर अब कानुनभन्दा ठूलो कसैको कुर्सी छैन । यद्यपि अख्तियारले यसअघि पनि पूर्वमन्त्री, सांसद, पूर्व–मुख्यमन्त्री, बहालवाला मुख्यसचिव गरी सयौंलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको थियो र यो क्रम अहिले पनि रफ्तारमा छ ।

नेपालको सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा देखिएको अनियमितता, भ्रष्टाचार र षड्यन्त्रकारी गतिविधिले पछिल्ला वर्षहरूमा राज्य संरचनामै गम्भीर संकट निम्त्याएको अवस्थामा साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गरी कर्मचारीको रूपधारण गरेका विकल पौडेल र सुनील पोडेल नामका ‘आईटी माफिया’हरूको भ्रष्टाचारमा पनि अख्तियार नेतृत्वले समयमा नै बन्ध्याकरण गर्न सफल भएको थियो ।

देशको अर्बाैं रुपियाँ विदेशी खातामा स्थानान्तरण गर्ने योजनामा रहेका उनीहरु यतिखेर अख्तियारको साहसिक कदमका कारण जेलजीवन बिताउन बाध्य भइरहेका छन् । सो प्रकरणमा अख्तियारले देखाएको साहसिक कदमका कारण पनि समस्त देशभक्त नागरिकमा सुशासनप्रति आशाको सञ्चार गराएको थियो । अहिलेको पूर्वप्रधानमन्त्री तथा केही समयअघिको पूर्वमन्त्री, बहालवाला मुख्यसचिव, पूर्व–मुख्यमन्त्री, कैयौँ सार्वजनिक निकायका प्रमुख, स्थानीय तहका प्रमुखहरु र एक–दुई दिनअघिको टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक, नेपाल बैंक लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्षलगायतमाथि अख्तियारले खोलेको फायर र भ्रष्टाचार मुद्दा प्रकरणले अहिले सुशासन चाहने नेपाली मनहरुमा रौनक र उत्साह छाएको छ ।

राजनीतिक दबाब र शक्ति सन्तुलनको चपेटामा परिरहने नियतिका बाबजुद अख्तियारको नेतृत्वले जुन दृढताका साथ निर्णय लियो, त्यो साँच्चिकै प्रशंसनीय छ । देशको माटोलाई सम्झिएर कुनै पनि नेताको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै, राष्ट्रको हितमा निष्पक्ष निर्णय गर्नु आजको नेपालको सन्दर्भमा एक दुर्लभ साहस हो । आज अख्तियारको यही सक्रियता र परिणाममुखी कारबाहीले देशका लाखौं नागरिकमा सुशासनप्रति आशा र भरोसा दिलाएको छ । नीतिगतको खोल ओढेर गरिने भ्रष्टाचारदेखि लिएर सरकारी जग्गा हत्याउने, परियोजनाहरूमा कमिसन खाने, बजेट बन्दोबस्तीमा चलखेल गर्ने तत्वहरूलाई पनि नियन्त्रणमा लिन थालेको यो प्रक्रिया क्रमशः संस्थागत हुनु जरुरी छ ।

तर दुर्भाग्य ! जब सुशासनले बल पाउँदै जान्छ, कुशासनका दलालहरू काँप्न थाल्छन् । जब लुटका संरक्षकहरूको महलमा आगो लाग्छ, उनीहरू स्याबासी दिनुको सट्टा विरोधको ध्वनि निकाल्छन् । यो विरोध सत्यका विरुद्धको हो, न्यायका विरुद्धको हो । पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा दायर भएकोमा प्रश्न गर्नेहरूसँग आम जनताले एउटा सीधा प्रश्न गरिरहेका छन्– ‘तपाईंहरू सधैँ अख्तियारले ठूला माछालाई केही गर्न सकेन भनेर कोकोहोलो गर्दै दिनरात चिच्याउनुहुन्थो तर अहिले सबैभन्दा ठूला माछामध्येका एकलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दा किन बर्बराउनुहुन्छ ? के तपाईंहरू वास्तवमा भ्रष्टाचारविरोधी हो त ? कि भ्रष्टाचारका संरक्षक ?’

अख्तियारले नीतिगत निर्णयको नाममा स्वार्थ र सौदाबाजीको ताण्डव मच्चाउने शासकीय संस्कृतिमाथिको करङ झ्याप्प समातेको छ । विगतमा माफिया, बिचौलिया र दलालहरूसँग मितेरी गाँस्दै आएका, जनताको सम्पत्तिमा दलाली गर्दै सत्तामा पुगेका कथित ठूला नेताहरूको सातो जानु अनौठो होइन । उनीहरूको घेराबन्दी अब शुरु भएको छ ।

अब आम जनताले सुशासनको दियो बलेको सम्झेर अख्तियारमार्फत भ्रष्टहरुलाई चेतावनी दिइरहेका छन्– देश र जनताको धन लुटेर, आफन्त पोसेर, दलालसँग मिलेर राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने शासकहरू हो, अब तिमीहरू मरेर गए पनि माफी पाउने छैनौ । अख्तियारको अनुसन्धानले केवल जिउँदाहरूलाई होइन, मृतकहरूका भ्रष्ट क्रियाकलाप पनि उजागर गर्ने साहस देखाइरहेको छ । इतिहास अब तिमीहरूको अपराधलाई बिर्सने छैन ।

जनतामा आशा पलाएको छ, भरोसा जागेको छ । कुशासनको थकाइले थिचिएका नागरिकले आज अख्तियारको साहसी कदममा आफ्ना सपना, आकांक्षा र न्यायको अभिलाषा देखिरहेका छन् । अख्तियार नेतृत्वले आगामी दिनमा झनै सशक्त कदम चालेर जनताको आशा र भरोसामा नयाँ उचाइ थप्न सक्नुपर्छ ।

आज प्रत्येक दिन अख्तियारले गरेको ‘फायर’ले कुशासनको कालो पर्दा च्यात्दै सुशासनको उज्यालो झुल्काइरहेको छ । जनताले महसुस गर्न थालेका छन्– यो लडाइँ केवल अख्तियारको होइन, उनीहरूको पनि हो । सुशासनको दियो अख्तियारले बालेको हो तर त्यो दियो बलिरहन र तेल थप्न जनताको निरन्तर साथ र सहयोग चाहिन्छ ।

नेपालले धेरै कुराले धोका खायो– राजनीतिक संक्रमण, अस्थिरता, नेतृत्वको विचलन । तर अब देशले आशाको उज्यालो देख्न थालेको छ । अख्तियारको यो साहसी कदमलाई निस्तेज पार्ने हर्कत कुनै हालतमा स्वीकार्य हुनेछैन । यो निर्णायक घडीमा मुलुकका हरेक इमानदार नागरिकले अख्तियारको साथ दिनुपर्छ, प्रोत्साहन दिनुपर्छ र भ्रष्टाचारविरुद्धको यो महाअभियानसँगै दौडनुपर्छ । अब कुनै पनि भ्रष्टाचारी सुरक्षित छैनन् ।

अब कुनै पनि शक्तिशाली व्यक्ति भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् भने उम्कन पाउने छैनन् । देशले न्याय खोजेको हो, प्रतिशोध होइन । र, अख्तियारले त्यही न्यायको यात्रा शुरु गरिसकेको छ । अख्तियारको यो यात्रा कुनै हालतमा रोकिनुहुन्न । आफूमाथिका हरेक आरोप र शंकालाई चिर्दै अख्तियार पनि अविचलित यात्रामा कठोरताका साथ लम्किरहनुपर्छ ।

पतञ्जलि जग्गा प्रकरणको अनुसन्धानले शक्तिको सर्वोच्च तहमा पनि कानुनी उत्तरदायित्व तय हुन सक्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । यसअघि ललितानिवास जग्गा अनियमितता प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, सुन तस्करीलगायतका काण्डहरूमा केही सरकारी कर्मचारीहरू र बिचौलिया मात्र दोषी ठहरिए पनि मूल शक्ति केन्द्र छुन नसकिएको भनेर जनताबीच आलोचना भइरहेकै बेला अख्तियारको पछिल्लो सक्रियता राहतको रूपमा आएको हो ।

यो घटनाले राज्य संयन्त्रभित्रको दण्डहीनताविरुद्ध लड्न सकिने सम्भावना देखाए पनि एउटा मुद्दाले मात्र निर्णायक परिवर्तन सम्भव छैन । अख्तियारले अब यो लहरलाई निरन्तरता दिँदै, कुनै पनि प्रकारका शक्तिकेन्द्रसँग घुँडा नटेकी अन्य ठूला काण्डमा पनि फायर खोल्नुपर्छ र संस्थागत सुधार र जनतासँगको पारदर्शिता कायम गर्नुपर्नेछ ।

अहिले जनताले ‘अबको अख्तियार पहिलेको जस्तो होइन’ भन्ने अनुभूति गर्न थालेका छन् । तर यसलाई स्थायित्व दिन अख्तियारले निम्न कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ :
१. स्वतन्त्र अनुसन्धान र अभियोजन : हरेक फाइलमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्दा कुनै पनि राजनीतिक हस्तक्षेपविना निष्पक्षता कायम राख्नुपर्छ ।
२. अन्य ठूला प्रकरणमा पनि छानबिन गर्ने : प्रतिशोध साँधिएको आरोपलाई खण्डन गर्न पनि अख्तियारले अन्य ठूला काण्डमा समेत छानबिन अघि बढाएर निष्पक्षता कायम गर्दै थप ठूला माछालाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ । लामो समयदेखि अगाडि नबढाइएका त्यस्ता ठूला काण्डहरूमा फास्ट ट्रयाक अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।
३. नतिजा दिने गरी कारबाही : सार्वजनिक चासोका विषय बनेका ठूला काण्डहरूमा आरोपपत्र दायर गर्न मात्र होइन, न्यायसम्मत फैसला सुनिश्चित गर्ने किसिमले अघि बढ्नुपर्छ ।

४. जनसंवाद र पारदर्शिता : नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने र आफ्नो कार्यको प्रभावकारिता मापन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । आफ्ना अनुसन्धानलाई प्रभावकारी सञ्चार रणनीतिमार्फत जनतालाई बुझाउने अभ्यास पनि गर्नुपर्छ ।
५. अहिलेको सत्तानिकट भएको आरोपबाट मुक्त हुनुपर्छ : यसका लागि सत्तानिकट व्यक्ति संलग्न भएका ठूला–ठूला काण्डका फाइल पनि खोल्नुपर्छ ।
६. पूर्वसूचना प्रणाली र डिजिटल पारदर्शिता : भ्रष्टाचार रोकथामका लागि पूर्वसूचना प्रणाली र डिजिटल पारदर्शिता प्रणाली विकास गरी सशक्त कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि एउटा सानो झुन्डले मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियारले हात हाल्न मिल्दैन भन्ने निरर्थक बहस चलाउन थालेको छ । तर यो तर्क आफैंमा जनताविरोधी छ र यो कदम भ्रष्टाचारलाई संरक्षण दिन खोज्ने दुस्साहस मात्र हो ।

त्यस्तो दुस्साहस गर्नेहरुलाई प्रश्न छ– के मन्त्रिपरिषद्ले गरेका सम्पूर्ण निर्णय स्वतः नीतिगत हुन्छन् ? के अपराधको ओढारलाई नीतिगत भन्ने नाम दिएर उन्मुक्ति दिन सकिन्छ ? कुनै हालतमा सकिँदैन । राष्ट्र र आम जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने निर्णय मात्र नीतिगत हो । केही माफिया वा व्यापारिक गिरोहलाई फाइदा पु¥याउन गरिने निर्णय नीतिगत होइन, त्यो त सिस्टमकै अपहरण हो, जुन सीधै अपराधको परिधिमा पर्छ ।

पतञ्जलि जग्गा प्रकरण, ललितानिवास जग्गा प्रकरण वा राजस्व छुटको नाममा गरिएका विशेष वर्गमुखी निर्णयहरू कुनै पनि कोणबाट राष्ट्रहितमा थिएनन् । ती सबै निर्णयहरू नीतिगतको खोल ओढेका संगठित भ्रष्टाचार थिए । अहिलेको अख्तियार नेतृत्वले त्यस्ता काला र खुनी खोलहरु च्यातेको छ र नाङ्गो साँचो देशमाझ ल्याउने आँट देखाएको छ– यो एउटा ऐतिहासिक मोड हो ।

यो कदमले अब मन्त्रिपरिषद्लाई दिइएको विशेषाधिकार दुरुपयोग गर्नेलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ– विशेषाधिकार भ्रष्टाचारको लाइसेन्स होइन । संविधानको संरक्षणमा बसेर अपराध गर्नेहरू अब नीतिको ओतमा लुकेर बाँच्छन् भन्ने भ्रम चकनाचुर भएको छ ।

अख्तियारले अहिलेको निर्णयमार्फत निम्न ६ कुरा स्पष्ट गरेको छ–
१. कुनै पनि निर्णय नीतिगत हो वा होइन भन्ने व्याख्या अब कानुनले गर्छ, सत्ता, शक्ति र पहुँचले होइन ।
२. भ्रष्टाचारका साम्राज्यहरू विधिको कठघरामा ल्याउने अभियान शुरू भइसकेको छ, अब फर्किने बाटो छैन ।
३. त्यसैले ठूला–ठूला शासकहरु अब सच्चिनुको विकल्प छैन ।
४. राजनीति, व्यापार र सत्ताबीचको अपराधपूर्ण गठजोठ मान्य छैन ।
५. ‘राजनीतिक संरक्षण’ अब ढाल बन्न सक्दैन । पद, पार्टी वा पहुँचले अब भ्रष्टाचारबाट जोगिन सकिँदैन ।
६. नैतिक जिम्मेवारीबाट उम्कन अब सकिनेछैन ।

त्यसैले अख्तियारको यो कार्यप्रति प्रश्न उठाउनु भनेको सुशासनमाथि हमला गर्नु हो । बरु अबका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव र योजनाकार सबैले अब सातपटक सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कसैलाई लाभ पुग्ने निर्णय गर्ने बेलामा अब कानुनी बुइ चढेर उम्किन पाइनेछैन ।

सुशासनको यो आन्दोलनमा अख्तियारसँगै देश पनि जागेको छ । यो साहसिक कदमले अन्य धेरै गम्भीर फाइलहरू खोल्ने मार्गप्रशस्त गर्नेछ र आर्थिक अपराध गर्ने तथा देश एवं जनतामाथि लुट मच्चाउने जतिसुकै ठूलाठालुहरुको पनि भविष्यको गन्तव्य सिंहदरबार होइन, डिल्लिबजार र केन्द्रीय कारागार हुन सक्ने वास्तविकता उद्घाटित गरिदिएको छ ।

नेपाल वर्षौंदेखि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार सूचकांकमा तलतिरै झुकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हाम्रो छवि धुमिल बन्दै गएको थियो । तर अख्तियारको अहिलेको यो अभियानले मुलुकलाई ग्रे लिस्टको दायराबाट हटाउने सम्भावना प्रबल भएको छ । यस अभियानमा पछाडि हट्ने ठाउँ छैन । यो समय व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा पर जानुपर्ने बेला हो ।

सबै राजनीतिक दल, राज्यका अन्य सबै प्रमुख निकायहरु, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, युवापुस्ता सबैले अख्तियारको हात बलियो पार्नुपर्छ । जब अख्तियार अघि बढ्छ, तब शासक सच्चिन्छन् । जब शासक सच्चिन्छन्, तब मुलुक समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्छ । त्यसैले अख्तियारले चालेको यो अभियानलाई एउटा राष्ट्रिय आन्दोलनको रुपमा लिएर सशक्त साथ दिनुपर्ने बेला आएको छ । अब लागौं, जागौं– सुशासनको युग रच्न, अख्तियारसँगै ।