भौतिक पूर्वाधारको विकाससँगै जनताको मन जित्दै प्रदेश सरकार

सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि कोशी प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा उल्लेख्य लगानी गर्दै आएको छ । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार वि.सं. २०७४ मा प्रदेश सरकार गठन भएपछि स्थापित कोशी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रदेशभित्रका १४ वटा जिल्लामै पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा जोड दिँदै आएको हो ।
कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ देखि २०८०।०८१ सम्म १ हजार १ सय १७.०७ किमि सडक मर्मत सम्भार, १ हजार ३ सय ६१.६६ किमि सडक ग्राभेल गरेको छ । यसै गरी १ हजार १ सय ९९.४४ किमि कच्ची सडक निर्माण, २२.४ किमि आरसीसी ढलान, १३.४४ किमि सोलिङ, ५ सय ५०.८९ किमि सडक कालोपत्रे गरेको छ । यस अवधिमा ३० वटा बहुवर्षीय सडक निर्माणका योजना सम्पन्न भएका छन् । निर्माण भएका सडकको लम्बाइ ३ सय ६९.६९ किमि छ भने ८९ वटा मोटरेबल पुल, २ सय १८ वटा झोलुङ्गे पुल र ३ सय ९७.०५ किमि सडकको ट्रयाक खोल्ने काम यस अवधिमा सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कोशी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका प्रवक्ता सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रमेश श्रेष्ठले कोशी प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको र प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका जनताले सेवा–सुविधा पाउने गरी भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा काम भएको बताए । ‘प्रदेशभित्रको सडक निर्माण र तथ्याङ्क हेर्दा पनि यो कुरा प्रस्ट हुन्छ’, उनले भने, ‘सडक निर्माणसँगै अन्य पूर्वाधार निर्माणका काम प्रशस्त भएका छन् र यसबाट सर्वसाधारणले लाभ लिन थालेका छन् ।’

कोशी प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन नियमावली २०७९ को नियम ४ सँग सम्बन्धित अनुसूची २ को खण्ड ६ अनुसार रहेको छ । जसअनुसार प्रदेशभित्रको ग्रामीण तथा शहरी विकास योजना बनाउने, पूर्वाधार निर्माण सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार गर्ने, आवास भवनसम्बन्धी योजना कार्यान्वयन तथा नियमन गर्ने काम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गर्दछ । प्रदेशस्तरका सरकारी कार्यालयहरुको भौतिक पूर्वाधार निर्माण र व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड र योजना तर्जुमा कार्यान्वयन तथा नियमन गर्ने काम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माणका लागि एक यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना, आयोजना निर्देशनालयसहित ९ वटा जिल्लामा पूर्वाधार विकास कार्यालय स्थापना गरेको छ । सरकारी भवन निर्माणका लागि शहरी विकास तथा भवन कार्यालय ५ वटा कार्यालय स्थापना गरेर भौतिक पूर्वाधारका संरचनाहरु निर्माणको कामलाई प्रदेशका सम्पूर्ण नागरिकहरुले सेवा–सुविधा पाउने गरी अघि बढाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार जिल्ला–जिल्लामा हुने कामहरु सबै मन्त्रालयले हेर्न नसक्ने र कार्र्य विभाजनअनुसार प्रदेश तहमा २ वटा निर्देशनालय, जिल्ला तहमा रहेका ७ वटा पूर्वाधार विकास कार्यालय र ५ वटा शहरी विकास तथा भवन कार्यालयमार्फत काम हुने गरेको छ । ‘जिल्लामा सञ्चालन हुने योजना तथा कामका लागि बजेट पनि सम्बन्धित कार्यालयमै पठाएर निष्पक्ष र पारदर्शी तरिकाले काम गर्ने गरेका छौं’, उनले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार विकासका पूर्वाधारको पहिलो आवश्यक पूूर्वाधार हो, यसले नै सर्वसाधारणलाई उत्पादन, बजार र आयआर्जनसँग जोड्छ ।’

मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा प्रविधिको प्रवद्र्धन, भवन संहिताको कार्यान्वयन, राजधानी शहरको विकास, विस्तार, योजना तर्जुमा कार्यान्वयन तथा संयोजनको काम गर्दै आएको छ । भौगर्भिक अध्ययन, सुरक्षित बसोबास, बस्ती एकीकृत, बस्ती स्थानान्तरणसम्बन्धी प्रादेशिक नीति निर्माणको काम पनि यहाँबाट हुँदै आएका छन् । त्यस्तै झोलुङ्गे पुल, रेलमार्ग, रज्जुमार्ग, जलमार्ग, केबलकारलगायतका वैकल्पिक यातायात प्रविधिको प्रवद्र्धन, सम्भाव्यता अध्ययन, आयोजना कार्यान्वयन तथा नियमन गर्ने काम मन्त्रालयबाट भइरहेका छन् । प्रदेश लोकमार्गसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, निर्माण र स्तरोन्नति, मर्मत सम्भार, तथ्याङ्क व्यवस्थापन, सडक प्रविधिसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र यातायात सुरक्षा कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहयोग गरी समन्वय गर्ने, आदिवासी, सीमान्तकृत, गरिब, लोपोन्मुख, ज्येष्ठ नागरिक लक्षित आवाससम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन गर्ने\गराउने काम पनि हामीले गरिरहेका छौं’, प्रवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्यसैले पनि प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरेको छ ।’

चालू आर्थिक वर्षका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कुल बजेट १० अर्ब ८१ करोड ५३ लाख ६५ हजार रुपियाँ रहेकोमा पूँजीगत बजेट १० अर्ब ३५ करोड ६३ लाख २० हजार र चालू बजेट ४५ करोड ९० लाख ३८ हजार रहेको छ । पूँजीगत बजेटबाट तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्ममा ३ खर्ब ६३ करोड ७५ लाख ५७ हजार ९ सय ६० रुपियाँ खर्च भएको छ भने चालू खर्चको बजेटबाट १८ करोड ८४ लाख ७२ हजार ४ सय ३० रुपियाँ खर्च भएको छ । हालसम्म मन्त्रालयले ३५.३८ प्रतिशत रकम खर्च गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।

कोशी प्रदेशभित्र आव २०८०।०८१ मा १५ वटा सडक–पुलको निर्माणकार्य सम्पन्न भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले चालू आवको तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्ममा सडक पूर्वाधार मर्मत १३.७९ किमि, ग्रावेल १०६.०७ किमि, कच्ची सडक निर्माण २१.८६ किमि, आरसीसी ढलान ४.९३ किमि, सोलिङ १ं.७८ किमि, कालोपत्रे सडक ७९.३९ किमि निर्माण सम्पन्न गरेको छ । यसै गरी १३ वटा बहुवर्षीय सडक, ११ वटा मोटरेबल पुल, ९ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण र ९.४९ किमि सडकको ट्रयाक खोल्ने कार्य सम्पन्न गरेको छ ।

मन्त्रालयको चालू आर्थिक वर्षमा बहुवर्षीय भवन निर्माणसम्बन्धी ६२ वटा योजना रहेका छन् । ३२ वटा योजनाको काम सम्पन्न भए पनि ३० वटा योजना सम्पन्न हुन बाँकी छन् । प्रदेश सरकारका विभिन्न जिल्लामा रहेका पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत जम्मा ७८ वटा बहुवर्षीय योजनाका सडक पूर्वाधार निर्माण गर्न प्रारम्भ गरिएकोमा १३ वटा निर्माण सम्पन्न भएका छन् । जसको लम्बाइ ४ सय ७९.७६ किलोेमिटर रहेको छ । सालबसाली सडक निर्माणतर्फ ८ सय ८५ वटा योजना सञ्चालन भएकोमा हालसम्म ८ सय २ वटा सम्पन्न भएका छन् । ती सडकको लम्बाइ ३ सय ८५.९१ किमि रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय कोशी प्रदेशको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसै गरी मोटरेबल पुलतर्फ ६६ वटा पुल निर्माणको बहुवर्षीय योजना रहेकोमा १५ वटा सम्पन्न भएका छन् । यसै गरी ५९ वटा झोलुङ्गे पुलको निर्माण कार्य शुरु गरिएकोमा ४० वटा निर्माण सम्पन्न भएका छन् । जसको लम्बाइ ४ हजार ९८.८ मिटर छ । २ सय ५५ वटा मर्मत योजना सञ्चालन भएकोमा १ सय ४.८८ मिटर लम्बाइका २ सय ४१ वटा योजनाको मर्मत कार्य सम्पन्न भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको भौतिक शहरी तथा भवन निर्माण कार्यालयले पूर्वाधार निर्माणका १६ प्रकारका काम गरेको छ । जसमा डीपीआर निर्माण गर्ने कार्यदेखि विभिन्न प्रकारका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम छन् । यस कार्यालयले ८ हजार ८ सय २२ वटा भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गरेकोमा १ हजार ४ सय २ वटा सम्पन्न भएका छन् । ७ हजार ४ सय २० वटा काम भने निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मा मन्त्रालय, मातहतका निर्देशनालय र जिल्लास्थित कार्यालयहरुसमेतको समष्टिगत चालू र पूँजीगत कुल बजेट १३ अर्ब ४९ करोड ९३ लाख ४२ हजार ९ सय ६० रुपियाँ थियो । जसमध्ये ९ अर्ब ३७ करोड १० लाख ४० हजार ७ सय ९० रुपियाँ खर्च हुँदा वार्षिक वित्तीय प्रगति ७३.८६ प्रतिशत रहेको थियो । ‘सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै स्थापना भएको प्रदेश सरकारबाट भौतिक पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ’, उदयपुर सदरमुकाम गाईघाटस्थित त्रियुुगा माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक सुवास विष्टले भने, ‘पछिल्लो समय उदयपुरमा प्रदेश सरकारबाट भएका पूर्वाधार निर्माणका योजनालाई हेर्दा यो कुराको पुष्टि हुन्छ ।’

प्रधानाध्यापक विष्टले भनेझैँ भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय उदयपुरमा प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट पूर्वाधार निर्माणका दर्जनौं योजना सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय उदयपुरका प्रमुख ललितकुमार चौधरी बताउँछन् । ‘यस कार्यालयमा चालू आर्थिक वर्षका लागि कुल पूँजीगत बजेट ७४ करोड ३३ लाख रुपियाँ प्राप्त भएकोमा तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्ममा ३५ करोड ६८ लाख ७७ हजार २ सय ५० रुपियाँ खर्च भइसकेको छ ।’

उनले भने, ‘चालू खर्चतर्फ कुल बजेट २ करोड ६८ लाख ७५ हजार रुपियाँ प्राप्त भएकोमा १ करोड ४१ लाख ३६ हजार ८ सय १० रुपियाँ खर्च भएको छ ।’ भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि उदयपुर र खोटाङ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको यो कार्यालयले सडक मर्मत, ग्राभेल, कच्ची सडक निर्माण, आरसीसी ढलान, सोलिङ, कालोपत्रे, झोलुङ्गे पुल निर्माण, मोटरेबल पुल निर्माण र सडकको ट्रयाक खोल्ने काम गरिरहेको चौधरीले बताए ।

‘आव २०८०।०८१ मा उदयपुर जिल्लामा २ वटा मोटरेबल पुल निर्माण सम्पन्न भए’, उनले भने । मदन भण्डारी लोकमार्गसँग जोडिने कटारी नगरपालिकाको वडा नं ६ र ७ जोड्ने वैधनाथ खोला र मदन भण्डारी लोकमार्गको तोरिबारीस्थित त्रियुगा खोलामा बनेको पुलले यस क्षेत्रको सर्वसाधारणलाई ठूलो राहत मिलेको स्थानीय विपिन कार्कीले बताए ।

‘मानिस तर्नका लागि नजिकै झोलुङ्गे पुल भए पनि यातायातका साधनलाई वारिपारि गर्न ठ्ूलो समस्या थियो’, कार्कीले भने, ‘वर्षायाममा कोही बिरामी परे एम्बुलेन्स जान सक्ने अवस्थासमेत थिएन ।’ पुल बनेपछि यी समस्याको समाधान भएको र स्थानीय कृषकले उत्पादन गरेको कृषिजन्य सामग्री बजार पु¥याउन सहज भएको उनको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मै उदयपुर जिल्लामा ४ वटा बहुवर्षीय सडक निर्माण शुरु भएकोमा ती मध्ये ४८.८ किलोमिटरका २ वटा योजना सम्पन्न भएका छन् । सालबसालीतर्फ १ सय १ वटा निर्माण योजना रहेकोमा ९८.३९ किमिका ९७ वटा योजना सम्पन्न भएको कार्यालय प्रमुख चौधरी बताउँछन् । ‘४ वटा मोटरेबल पुलको निर्माण कार्य शुरु गरिएकोमा १ सय ६० मिटरका २ वटा पुल बनिसकेका छन् ।’ कार्यालय प्रमुख चौधरी भन्छन्, ‘झोलुङ्गे पुल निर्माणका २० वटा योजना शुरु गरिएकोमा १ हजार ८ सय ४५.२० मिटरका १७ वटा योजना निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् ।’

आवश्यकता पहिचान गरी अझ पारदर्शी ढङ्गबाट भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्ने हो भने प्रदेश सरकारप्रति जनताको विश्वास अझ बढेर जाने त्रियुगा नगरपालिकाका प्रमुख वसन्तकुमार बस्नेत बताउँछन् । ‘भनसुन र पहुँचका आधारमा भन्दा पनि आवश्यकताका आधारमा योजना छनौट हुन आवश्यक छ’, उनले भने, ‘भौतिक पूर्वाधारको विकासले नै नागरिकको आर्थिक सामाजिक जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।

’ प्रदेश सरकारले योजना छनौट र कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
(आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, कोशी प्रदेश सरकारको लेखनवृत्ति कार्यक्रमका लागि तयार गरिएको आलेख ।)