भ्रष्टाचारमा अब्बल हुँदै छ लोकतन्त्र

‘नीतिले कमाऊ, रीतिले बाँच र प्रीतिले बाँच्न देऊ ।’ यो पूर्वीय दर्शनको मूल मान्यता हो । नेपाल पूृर्वीय धर्मशास्त्रको जननी देश हो, यो शिव, जनक र बुद्धको देश हो । संसारलाई सदाचार नीति, दर्शन, योग र ध्यान सिकाउने देश पनि । सम्पत्ति आवश्यक हो, चिरस्थायी हुन्न । नेतृत्वलगायत समाजमा हुनुपर्ने प्रमुख गुण भनेकै नीति, नैतिकता, सदाचार र इमानदारिता हो, मानव सर्वस्व हो यो । यसैबाट सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन शुद्ध हुन्छ । पानीको स्रोत सफा नभई धारामा राम्रो पानी भेटिन्न । असल समाज निर्माणमा सबै व्यक्ति, समूह, समाज सदाचारी नै हुनुपर्छ । धेरै समय भयो, हाम्रो समाज सदाचारका विषयमा धेरै टीकाटिप्पणी हुने गरेको छ ।

पूर्वीय धर्म दर्शनले प्रेरित नभए पनि डेनमार्क सदाचार र सुशासनमा अब्बल छ । सिंगापुर, चीन र पछिल्लो समय छिमेकी भारतले पनि सुशासन स्थापनार्थ धेरै पहल गरेको छ । त्यत्रो जनसंख्या भारतलाई बोझ होइन, वरदान भएको छ । बढी भएको खाद्यान्न निर्यातक देश बनेको छ त्यो । यहाँ पनि सुशासनका आदर्शहरु बेस्सरी सिकाइन्छ । तर हाम्रो लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्र भ्रष्टाचारमा अब्बल छ र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै देश अपराधीहरुको ट्रान्जिटमा छ अनि खैरो सूचीमा पनि । केही वर्षअघि नै एक अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तिले भनेका थिए– त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमनबाट हात्ती पनि छिर्न सक्छ ।

अध्यागमनमा बस्नेहरुले सुनको बोराले घर भरेका खबर बग्रेल्ती आएका हुन् विगतमा । सेटिङ नमिल्दा एकाध केसहरु बाहिर छरिएका पनि हुन् । स्वयं गृह मन्त्रालयको संकेतविना मानव तस्करी त सम्भव नै हुन्न । पछिल्लो समय मानव तस्करीका बग्रेल्ती केसहरु आएका छन् । भूटानी शरणार्थीको जरा पत्तो लाग्ने देखेपछि बालुवाटार नै ढलपल भएकै हो एक सालअघि । भैरहवा विमानस्थलको छानबिन गर्न दूध चोरको बिरालो नै तयार भएको भने कसैले सामाजिक सन्जालमा, त कसैले कुखुरा चोर पत्ता लाउने जिम्मा स्यालले नै पाएछ पनि भनेका छन् अहिले ।

केन्द्रीय गृह सचिव थुनामा पर्ने र उनलाई पठाउनेमाथि केही नहुने लोकतन्त्र हाम्रा लागि अब्बल भएको छ । पछिल्लो समय पतञ्जलि जग्गा साटफेरको कुरोमा माउलाई हल्का निम्ता गरिएको देखिन्छ । यस्तो मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्दिन भन्दै यसमा चित्त नबुझदा मैले जागिरबाटै राजीनामा दिएको हुँ भन्दै छन् भूभिसुधार विभागका पूर्वमहानिर्देशक, अहिले कुरो सतहमा आएपछि । यता भने विमानस्थलका अध्यगमन प्रमुखमाथि छापा हान्ने सुइँको नपाउँदै गृहले आफनै काखमा बोलाएको र पनि अमुक पात्र अख्तियारको नियन्त्रणमा रहेको समाचार आउँदा आउँदैको तयार आलेख हो यो ।

सामान्यतया एक कर्मचारीको एक कार्यालय अवधि २ वर्षको हो । तर सेटिङमा आउन नसक्नेलाई झिक्ने र सेटिङमा आउन सक्नेलाई पठाउनैका लागि त्यो प्रावधान लाग भएको छैन । अहिले मानव तस्करमा तानिएका अध्यागमन प्रमुख पुरानो सरकार ढलेपछि बनेको नयाँ सरकारका गृहमन्त्रीले गत असौजमा पठाइएका व्यक्ति हुन् र अघिल्लाले २ वर्ष काम गर्न भ्याएनन् । अस्थिर निजामती प्रशासन लोकतन्त्रको आदर्श हो र अहिलेसम्म निजामती ऐन आएको छैन ।

वर्षौंको हल्लाखल्लापछि भर्खरै यो ऐन तयारी सन्दर्भमा सुशासन समितिले के एक प्रावधान कुलिङ पिरियडको राख्याथ्यो, सबै कराउन थाले, सचिवदेखि उपसचिवसम्म । वास्तवमा लोकतन्त्रले शिक्षा विधेयक वा निजामती विधेयक नल्याएको पनि जता टेक्न पनि पाइने भएरै हो, ल्याउनै मन छैन उसलाई । लोकतन्त्र लोभतन्त्रमा परिणत भएकाले ऊ आफैँलाई आफूप्रति विश्वास छैन र त भन्छ, धर्मका नाममा अपराध गर्न छुट हुन्न, प्रतिगमन मेरो पालामा कमसेकम उठ्न म दिन्न, र १४ महिनापछि सजिलै सत्ता बालकोटबाट बूढानीलकण्ठ सर्छ भनेर ।

भिजिट भिसामा अध्यागमनले मानव तस्करी गरिरहेको जताततै समाचार आइरहेको छ । बिचौलिया, ट्राभल एजेन्सीलगायतका थुप्रै संस्थाहरु होलान् यसमा, छानबिन गर्नेले गर्ला तर स्रोत खोज्दै जाँदा खोज्ने नै भिजेको बिरालोजस्तो देखिने विगतको यथार्थ छ । सामान्य कर्मचारी अध्यागमनमा कहाँ पुग्न सक्छ, लोकसेवा बल्ल पास गरेमा उसलाई हुलाक नै पर्याप्त छ वा अरु संस्था पाएमा एक वर्षमा ६ चोटिसम्म सरुवा वा काजमा अन्यत्र सारिन्छ । कम्पनी रजिस्टार कार्यालय कहाँ पाइन्छ वा कर, भन्सार, मालपोत वा उर्वर अड्डा कसरी पाउने ? ट्रेड युनियनको खटनपटन, मन्त्रीज्यूको निजी सचिवालयको ग्रीन सिग्नल नभएसम्म वा यसो भनौँ, दलको ल्याकत र सिफारिस नभएसम्म कुनै राष्ट्रसेवकले पेन्सन पकाउन सक्यो भने त्यो संसारको अनौठो आश्चर्यमध्येको एक हुन्छ । र त कर्मचारीको परिवार नै जागिरे रहेछ भने उसका ३ जना परिवारमा कसैलाई कांग्रेसको, कसैलाई एमालेको वा कसैलाई माओवादीको अब्बल कार्यकर्ता भएकै हुनुपर्छ ।

रास्वपा भयो भने पनि दुःख हुन्छ, राप्रपा भए पनि अहिलेको सन्दर्भमा जागिर दुःखजिलोमै बित्ने हो । चुनाव हार्दा गभर्नर, राजदूत, आयोगका अध्यक्ष वा कार्यकारी निर्देशक बन्ने योग्यता हुन्छ । बिमा प्राधीकरणका पहिलेका अध्यक्षको केस र अहिलेकाको केस पनि बाहिर आइसकेको छ । अर्थात् अध्यागमन पठाउने गृहमन्त्री, बिमा पठाउने अर्थमन्त्री, ग्रिन सिग्नल दिने बालुवाटर, बालकोट, बूढानीलकण्ठ वा च्यासलचोक । बस्, यतै–उतै घुमिरहेको छ नेपालको लोकतन्त्र र गणतन्त्र । प्रदेशतिर दोस्रो दर्जाकालाई पद वितरण गर्दागर्दै लोकतन्त्र व्यस्त भइरहन्छ, जनता हेर्न भ्याउँदैन र त उच्च बेरुजु, उच्च व्यापारघाटा, उच्च ऋणमा परेको छ नेपालको भूमि ।

निजामती प्रशासन निष्क्रिय र निकम्मा छ । पहिले सुब्बा, खरिदारले घेराउ गर्थे सिंहदरबार, किनकि ती ट्रेड युनियन आबद्ध छन्, शा.अ.सम्म छुट छ युनियनमा, अघोषित सबै छन् यसमा, भएनन् भने तरकारीमा आलुजस्तो हुन्न, हलुवामा बालुवा हुन्छन् ती, फ्याँकिन्छन् बरान्डामा भनौँ अतिरिक्तमा । अहिले नीतिगत तहमा रहेका दर्जनौं विशिष्टहरु नै विरोधमा आएका छन्, प्रधानमन्त्री, भूपूदेखि सबै दलका अध्यक्षहरुसम्म लबिङमा पुगिसके, सुशासन समितिले कुलिङ पिरियड ल्याउन लाग्यो, जागिर अवकाशको दुई वर्ष बेकामी हुनुपर्ने हुन लाग्यो भनेर । कति आकर्षण छ तिनलाई, कोही २० वर्ष पुगेकै भोलिपल्ट जागिर राजीनामा दिन्छु भनी बस्छन् त कोही ५८ वर्ष रिटायर्डपछि पनि कुलिङ पिरियड पर्खन पर्नेभो भनी खिन्न हुँदै छन् । यसैले त भने अग्रजहरुले– सन्तान थरीथरीका कोही धनी असाध्ये कोही गरिब माग्ने, सक्दिन हेर्न भन्छिन् आमा सन्तान थरीथरीका ।

कुलमान हटाउन रत्नपार्क एमडीको अफिसमै सम्पर्क कार्यालय बनाउने इतिहासकै अब्बल लोकतन्त्रका ऊर्जामन्त्रीले अहिले बत्ती गइरहँदा सामान्य हो भन्दै छन् र हालको श्वेतपत्र ठीक हो भन्दै छन् । कार्यालयको खातापाता, ब्यालेन्स, नाफाघाटा, ट्रायल ब्यालेन्स लिने काम लेखाको हो, अडिटिङको हो । आर्थिक शाखामा नै ठूलो लगानीबाट ठूलै जनशक्ति हुन्छ हरेक कार्यालयको । साताभित्रै नाफा वा अर्बौंको नोक्सानी न एक कार्यकारीले देखाउन सक्छ, न मन्त्रीले । यसको अर्थ के हो भने, लोकतन्त्रले माउबाहेक अरुलाई काम नै दिएको छैन, अरु संयन्त्र हाई गरेर बस्छन् बरन्डामा ।

नत्र एमडीको कार्यालयमा मन्त्रीले सम्पर्क कार्यालय किन स्थापना गर्नुपर्‍यो, अहिलेसम्म नभएको प्रथा वा नेपाल विद्युत् प्राधीकरणको आर्थिक संरचनाले बोल्नुपर्ने होला नि अहिलेको एक्कासी देखिएको घाटा अथवा भनौँ अर्बौं रकम ट्रङ्क, डेडिकेटेड लाइनको सबै पैसा लोकतन्त्रले नै मिनाहा दिने भए मन्त्रीबाहेक अरु संयन्त्र किन पालिराख्नुपर्‍यो र ? गणतन्त्रमा नअटाइएका काठमाडौँका मेयर एक्लो बृहस्पति झुटा भइरहेका छन् र सिंहदरबार र त्यहाँको दूरी बढिरहेको । हामीले पहिले नै भनेका थियौँ, संघीयताले हरेक विषयमा मुद्दा मात्र लिन्छ र यो नेपालजस्तो अविकसित देशका लागि श्राप हो भनेर । अहिले त्यही भएको छ, सिफारिस समितिमा पर्नेहरु नै नियुक्तिका भागीदार बनेका छन्, तिनकै लागि घण्टा–घण्टामा अदालतमा मुद्दा गएको छ, गभर्नर आउन कति सकस तर मुद्दा एकैदिन, सिफारिस एकैछिन्, नियुक्ति एकैदिन कत्रो सेटिङ हो लोकतन्त्रको ? स्वतन्त्र राष्ट्रप्रमुख हुँदा यति सारो अचाक्ली गर्न पाइँदैनथ्यो ।

बजारमा पैसा अधिक रहेको, बैँकमा थुप्रिएको पैसा राष्ट्र बैँकले अर्बौं अर्ब तानिरहेका बेला गभर्नरले रु. ५ सय र हजारको नोट छाप्ने निर्णयमा बहालीको क्रममा पहिलो निर्णय गरेका छन् । मानौँ, गभर्नरको काम नोट छाप्ने मात्र हो । देशमा आर्थिक स्थायित्व, चलायमान बजारका लागि बैँकको ठूलो काम हुन्छ, मौद्रिक नीति कस्तो ल्याउने भन्ने बहस आवश्यक छ । तर खल्तीका मान्छे गभर्नर आएपछि नोट छाप्ने काममा हतारो देखिन्छ, यसै पनि तरलता वृद्धि भएको र बैँकहरुले लगानी गर्न नसकेका बेला, बजार चलायमान नभएका बेला ।

शासकहरुका कारण हाम्रो लोकतन्त्र भ्रटाचारमा अब्बल भयो, त्यो पनि नीतिगतमा बढी । सदाचार, निष्ठा, अनुशासन र सुशासनमा यसको ध्यान गएन । जाने कसरी ? सबै सेटिङमा हुन थालेपछि । गणतन्त्र चिठ्ठाबाट आएको हो । संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रका लागि जनमतसंग्रह गरौँ, स्वतन्त्रपूर्वक न्याय–निसाफ जनताले गर्लान् । लोकतन्त्र लोभतन्त्रमा परिणत भयो, धेरै फोहोरी खेलहरु भए, अब जनता बाठा भइसकेका छन्, सबै कुरा खुल्दै छन् ।