आर्थिक सुस्तताका बीचमा बजेटबाट अपेक्षा

यति बेला आम नेपाली आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटको प्रतीक्षामा छन् । जेठ १५ गते संघ सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानका कारण सरकारलाई बजेट ल्याउने चटारोसँगै हामी बजेटको संघारमा छौं ।

बजेटको प्रतीक्षा गर्दै गर्दा आगामी बजेटका अपेक्षा र चुनौतीलाई पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ । किनकि आर्थिक दृष्टिकोणमा नेपाल यति बेला निकै संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको मान्न सकिन्छ । कोभिडपछिको सुस्त अर्थतन्त्र, घट्दो उपभोग, खुम्चिँदो निजी लगानी, बढ्दो आयात निर्भरता र उत्पादन क्षमतामा ह्रासलगायतका कारणले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्र दीर्घकालीन संरचनागत संकटको संघारमा पुगेको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट आउँदै छ । यसपटकको बजेटले केवल आम्दानी र खर्चको विवरण मात्रै प्रस्तुत गर्नु पर्याप्त छैन । यसले आर्थिक पुनरुत्थान, समावेशी विकास, रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धिमा केन्द्रित रहँदै अर्थतन्त्रको राष्ट्रिय खाका प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था

चालू आर्थिक वर्ष सकिन अझै डेढ महिना बाँकी छ । तथापि, अहिलेसम्मको बजेट कार्यान्वयनको स्थितिलाई हेर्दा कुल खर्च ६४ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । यस अवधिमा राज्यको आम्दानी ९.७७ खर्ब हुँदा खर्च भने ११.९१ खर्बभन्दा बढी भई २.१४ खर्ब बजेट घाटा भएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा पुग्दा यो आँकडा अझै बढी हुन सक्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ ।

१८.६० खर्बको बजेटमा खर्चको संशोधित अनुमानअनुसार १६.९२ खर्ब मात्रै रहेको छ । त्यसमध्ये चालू खर्च ६९.९७ प्रतिशत भएको छ भने पुँजीगत खर्च कमजोर छ । यो लक्ष्यको ३६.१८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

त्यस्तै राजस्व संकलन पनि लक्ष्यको ६६.९२ प्रतिशत र अनुदान लक्ष्यको ३१ प्रतिशत मात्रै प्राप्त भएको छ । यो अवधिमा सरकारले ३.९ खर्ब ऋण लिएर ३.८ खर्ब ऋण भुक्तानी गरेको छ । तथापि, सार्वजनिक ऋण हालसम्म २६.२२ खर्ब पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ८८ अर्ब ३० करोड रुपियाँ ऋण थपिएको छ । यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ४३ प्रतिशतभन्दा बढी हो ।

अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमध्ये विप्रेषण आप्रवाह १० प्रतिशतले वृद्धि भई ११९१ अर्ब ३१ करोड पुगेको छ, चालू खाता २१० अर्ब २२ करोडले बचतमा रहेको छ । शोधनान्तर स्थिति ३४६ अर्ब २३ करोडले बचतमा रहेको छ । त्यस्तै कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १८.९ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८१ चैत मसान्तमा २४२६ अर्ब ८४ करोड पुगेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति १७ महिनाको वस्तु आयात र १४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । तर, वैदेशिक व्यापारको आँकडा वृद्धि हुँदै व्यापार घाटा पनि उच्च हुँदै गएको छ । वैशाखसम्म नेपालले १६ खर्ब ९२ अर्ब ९ करोड रुपियाँ बराबरको कुल व्यापारमध्ये १४ खर्ब ७४ अर्ब १८ करोड रुपियाँको वस्तु आयात भएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार वैशाख मसान्तसम्म १२ खर्ब ५६ अर्ब २७ करोड रुपियाँ बराबरको व्यापार घाटा भएको छ, अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब ७ प्रतिशतले बढी हो ।

विगतमा बजेट कार्यान्वयनको स्थिति

बजेट कार्यान्वयन र राजस्व संकलनको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा निकै दयनीय छ । किनकि नेपालमा बजेट कार्यान्वयन दर लगातार न्यून हुँदै गएको छ । आव २०८०÷८१ मा १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट आउँदा जम्मा ७९.५५ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब ९३ अर्ब मात्रै खर्च भयो । आव २०७८÷७९ मा ७९.५१ प्रतिशत र २०७९÷८० मा ७९.२३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको देखिन्छ । पुँजीगत खर्च आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ५८ प्रतिशतमा सीमित रह्यो भने २०८०÷८१ मा ६२ प्रतिशत नाघ्न सकेन । योजनाको निर्माण चरणमै समय खेर गइसकेपछि बजेट स्वीकृत भए पनि उपभोगको समय बाँकी रहँदैन । बजेट ढिलो पास हुनु, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ, राजनीतिक हस्तक्षेप र प्राविधिक क्षमता अभावजस्ता कारणले बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर कमजोरी देखिँदै आएको छ ।

आर्थिक वृद्धिको स्थिति र प्रवृत्ति

विगत दुई आर्थिक वर्षहरूमा नेपालमा आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा निकै तल रहँदै आएको छ । २०७९÷८० मा १.८६ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि भयो भने २०८०÷८१ मा पनि यो दर ३ प्रतिशत हाराहारीमै सीमित रह्यो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार आव २०८१÷८२ मा आर्थिक वृद्धिदर ५.८१ प्रतिशत रहने अनुमान छ । यस्तो हुनुमा कृषि उत्पादनमा जलवायुजन्य समस्या, निर्माण क्षेत्रको ठप्प अवस्था, निजी लगानीको ह्रास, निर्यात घट्नु र घरेलु मागमा कमी यसको मुख्य कारण हुन् ।

नेपालको आर्थिक वृद्धिमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण छ । तर, हाल निजी क्षेत्र अनिश्चितता, कर आतंक, लगानी असुरक्षा र बजारको संकुचनबाट प्रभावित छ । राज्यको तर्फबाट दीर्घकालीन योजना र सुधार कार्यक्रमको अभावले दीर्घकालीन वृद्धिमा नकारात्मक असर परिरहेको छ ।

मुद्रास्फीतिको स्थिति

हाल नेपालमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकअनुसार वार्षिक मुद्रास्फीति दर ६–७ प्रतिशतको हाराहारीमा छ, अहिले भने वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.६९ प्रतिशत छ । विशेष गरी खाद्यान्न, इन्धन र यातायातका क्षेत्रमा उच्च देखिन्छ । आयातमा निर्भरता, आपूर्ति शृङ्खलाको असन्तुलन र बजार नियमनको कमजोरी यसका प्रमुख कारण हुन् ।

मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारले आपूर्ति प्रणाली सुदृढ गर्न आवश्यक छ । सहकारी तथा उपभोक्ता संस्थामार्फत सस्तो दरमा वस्तु उपलब्ध गराउने व्यवस्था, आपूर्ति अनुगमनमा प्रविधिको प्रयोग, प्रतिस्पर्धी बजार विकास, भन्सार शुल्क तथा कर नीतिमा लचकता र आवश्यक परेमा मूल्य नियन्त्रणमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेपजस्ता उपाय आवश्यक छन् । साथै, उत्पादन वृद्धि तथा स्वदेशी वस्तुको प्रवद्र्धनले पनि दीर्घकालीन रुपमा मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पु¥याउनेछ ।

आर्थिक सुधारका लागि सुझाव

बजेट ल्याउनुअघि सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग (२०८१) का सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ जारी गरेको छ । कार्ययोजनामा तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिने सुधारहरू उल्लेख छन् । जसमध्ये वित्तीय सुधारतर्फ कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर एक वर्षभित्र घटाइने, ऋणपत्र बजार विकास गरी ब्याजदरको अस्थिरता घटाइने, सरकारी खर्चमा कटौती र अप्रत्यक्ष कर दर घटाई मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने, भारतीय रुपियाँसँगको विनिमय दरको विकल्पमा अध्ययन एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने प्रमुख छन् ।

त्यस्तै कानुनी सुधारतर्फ १४ वटा पुराना ऐनहरू जस्तै– कालोबजार ऐन, आयकर टिकट दस्तुर ऐन, बिर्ता उन्मूलन ऐन आदि दुई वर्षभित्र खारेज गर्ने, सामाजिक सुरक्षा सुधारतर्फ ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष कायम गर्ने, भत्ता पाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने, संघीयता र प्रशासनिक सुधारतर्फ संघीय संरचनाअनुसार प्रशासनिक पुनर्संरचना गरिने, सबै तहका सरकारको खर्च ‘एकल खाता प्रणाली’ मा ल्याइने, एकीकृत आयोजना बैंक सूचना प्रणाली विकास गरिने भएको छ ।

सार्वजनिक संस्थान सुधारतर्फ जनकपुर चुरोट, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी, नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलगायतका संस्थान खारेज गरी सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याइने तथा हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग गाभी आंशिक निजीकरण गरिनेछ, नेपाल वायुसेवा निगमको पुनः संरचना गरी बाह्य साझेदार भित्र्याइनेछ । दुग्ध विकास संस्थानलाई प्रदेश सार्वजनिक संस्थान बनाइनेछ । कर प्रणाली सुधारतर्फ अन्तःशुल्क घटाएर स्वास्थ्य÷पर्यावरणमा असर पार्ने वस्तुमा मात्र सीमित गरिने, स्थानीय र प्रदेश कर÷गैरकर प्यान नम्बरमा जोडिनेछ भने निर्यातमा १० प्रतिशत मात्र आयकर लाग्नेछ ।

बजेटबाट अपेक्षा

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले केही स्पष्ट, यथार्थवादी र परिणाममुखी प्राथमिकताहरू लिनु अत्यावश्यक छ । नीति आयोग, राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूले सुझाएका आधारमा आगामी बजेटबाट राजस्व संकलनका लागि करको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्नेछ । कर प्रणाली सरल, पारदर्शी र डिजिटल प्रविधिमा आधारित हुनुपर्छ । खर्च कार्यान्वयनका लागि योजना निर्माणमै स्पष्ट समयसीमा, दक्ष जनशक्ति परिचालन र प्रगति ट्रयाकिङ प्रणाली आवश्यक छ ।
त्यस्तै कृषि, लघु तथा घरेलु उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा र निर्माण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियत कर्जा, कर छुट, प्रविधि हस्तान्तरण र बजार पहुँचका कार्यक्रम आवश्यक छन् । उत्पादनशील क्षेत्रमा सरकारी–निजी साझेदारीमा आधारित लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

यसै गरी राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्न सडक, विद्युत्, सिंचाइ, सूचना प्रविधि र शहरी पूर्वाधारमा लक्षित लगानी आवश्यक छ । भौतिक पूर्वाधारसँगै डिजिटल पूर्वाधारलाई समावेशी बनाउँदै ग्रामीण पहुँचमा जोड दिनुपर्छ । मानव पूँजी विकासका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानीलाई बजेटको प्रमुख प्राथमिकता बनाइनुपर्छ । सरकारी विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर सुधार, डिजिटल शिक्षा र ग्रामीण स्वास्थ्य पहुँचमा विशेष कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ । त्यस्तै बजेट र योजना प्रक्रियामा नीतिगत स्थिरता, समायोजन र नतिजा आधारित निगरानी प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । सार्वजनिक खरिद, ठेक्का व्यवस्थापन र स्थानीय सरकारबीचको समन्वय सुदृढ गर्नुपर्छ ।

राज्यको कुल ऋण दिनानुदिन बढ्दो क्रममा छ । त्यसलाई पारदर्शी र दीर्घकालीन ऋण सहनशीलताको दायराभित्र राख्दै ऋणको उपयोगको प्रभावकारिता बढाउनुपर्नेछ । ऋण व्यवस्थापनका लागि एकीकृत रणनीति आवश्यक रहेको विषयलाई सरकारले प्राथमिकताका साथै राख्नु जरुरी छ । सरकारले गर्नुपर्ने अन्य विषय पनि छन् तर यी विषयप्रति भने गम्भीर हुन जरुरी छ ।

अन्त्यमा, आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटका अधिकांश विषयको लेखन भइसकेको छ । तथापि, सरकारले आर्थिक संक्रमणकालको रुपमा ग्रहण गरी केही तयारी गरिरहेको हुँदा यसपटकको बजेट नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक पुनरुत्थानका लागि महत्वपूर्ण मोड बन्न सक्नेछ । यद्यपि त्यसका लागि बजेट केवल खर्चको खाका होइन, सुधारको साधन, नीतिगत स्थायित्वको संकेत र कार्यान्वयनमुखी उपकरण बन्नुपर्छ । साथै विगतका कमजोरीबाट पाठ सिकी बजेटले आर्थिक असन्तुलनलाई समेट्दै अघि बढ्नुपर्छ । राजस्व संकलनमा इमानदारी, खर्चमा अनुशासन, नीतिमा पारदर्शिता र लगानीमा सुरक्षा तथा प्रेरणा– यी चार आधारभूत सिद्धान्तमा आधारित भएर बजेटले आर्थिक समृद्धिको दिशामा ठोस कदम चाल्न सक्नेछ ।