सौर्यऊर्जा: देखिएका आशा र चाल्नुपर्ने कदम

ऊर्जाको स्रोत मानिने कोइला, परमाणु, जलविद्युत्, सौर्य, वायुमध्ये सौर्य नवीकरणीय ऊर्जाअन्तर्गतको एउटा प्रमुख घटक हो । वस्तुतः दिनमा सूर्यबाट प्राप्त हुने प्रकाशको तापमानलाई सोलार प्यानलमा सञ्चय गरी सौर्यऊर्जा उत्पादन हुन सक्छ । यस हिसाबले सौर्यऊर्जा उत्पादनका लागि सौर्यको प्रर्याप्त तापमान, सौर्य प्यानल र सौर्य प्यानल स्थापना गर्न उपयुक्त जमिन आवश्यक पर्दछ ।

सूर्यको प्रकाश सबैलाई निःशुल्क प्राप्त हुन्छ । सौर्यऊर्जाको हकमा यो सबैभन्दा सबल पक्ष हो । सौर्यऊर्जाको लागि प्रचण्ड घाम आवश्यक पर्ने सन्दर्भमा नेपालमा वर्षभरमा औसत ३ सय दिन घाम लाग्ने गरेको छ । जानकारका अनुसार नेपालमा प्रतिवर्गकिलोमिटर प्रतिदिन औसत ४७ युनिट विद्युत् उत्पादन हुन सक्छ । सो अनुरुप कुल भूभागको ०.५ प्रतिशत हिस्सा मात्र उपयोग गरे ४ लाख २९ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । प्रविधिमा भएको विकासका कारण ब्याट्री जडान नगरी सौर्यपाताबाट उत्पादन भएको विद्युत् सीधै ग्रीडसम्म पु¥याउन सकिन्छ । त्यस्तै, विश्व बैंकको अध्ययनले ३० हजार मेगावाट सौर्यऊर्जा उत्पादन गर्न सकिने देखाएकोे छ ।

आशाहरु:

सौर्य आयोजना निर्माण थालनी गरेको डेढ–दुई वर्षमै निर्माण सम्पन्न हुन सक्छ । सौर्य प्लान्टको बर्सेनि मूल्य घट्दै जाँदा हाल प्रतिमेगावाट ६–७ करोड लागतमै विद्युत् उत्पादन हुन सक्छ । लगानीकर्ताले ५ देखि २० किलोवाट क्षमतासम्मको आयोजनाबाट वार्षिक ५० हजारदेखि २ लाख रुपियाँसम्म आर्जन गर्न सक्छ । जहाँ ५ किलोवाटको सौर्य प्रणाली करिब ३ लाख रुपियाँमै जडान गर्न सकिन्छ भने सौर्य पाताको आयु औसत ३० वर्ष हुन्छ ।

सौर्यऊर्जा जडानमा सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने हुँदा लागत अझ घट्न जान्छ । वस्तुतः ५ किलोवाटको प्लान्टबाट वार्षिक औसत ५० हजार प्रतिफल प्राप्त हुँदा ७–८ वर्षमै लागत उठाई बाँकी समयको मुनाफा आर्जन गर्न सकिन्छ । त्यसमाथि अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुबाट सौर्यऊर्जा उत्पादनका लागि ग्रिन क्लाइमेट फन्डमार्फत अनुदान प्राप्त हुने गरेको छ ।
अर्कोतर्फ, विश्वमा सौर्यऊर्जाको लागत घटाउने गरी नयाँ–नयाँ प्रविधिका विकास भइरहेका छन् । जर्मनीस्थित टेक्निकल युनिभर्सिटी अफ बर्लिनका ग्लोबल इनर्जी एनालाइसिसको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । उक्त विश्वविद्यालयका प्राध्यापक गुन्नार लुडरले सौर्यऊर्जा प्रविधिको लागत घटिरहेकाले सौर्यस्रोतबाट उत्पादित बिजुलीको लागत कम हुने गरेको बताएका हुन् ।

उनका अनुसार पछिल्लो एक दशक अवधिमा सौर्यऊर्जा उत्पादनको लागत ८० प्रतिशतसम्म घटेको र सन् २०५० सम्ममा नवीकरणीय ऊर्जाको यो सबैभन्दा सस्तो हुनेछ । नेपालमा बर्सैभरि घाम लाग्ने भएकाले सौर्यऊर्जा उत्पादनको प्रचुर सम्भावना रहेको भए तापनि उक्त सम्भावनाको समुचित उपयोग गर्न चुकिएको छ । यसै पनि जलविद्युत्को जडित क्षमता १ मेगावाट भन्नु र सौर्यको जडित १ मेगावाट भन्नु फरक–फरक कुरा हो । अर्थात् जलविद्युत् ५० गिगावाट भन्नु र ५० गिगावाट सौर्य भन्नु फरक कुरा हो । यसकारण कि घाम नलागेको बखतमा जलविद्युत्बाट ५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुँदा सौर्यबाट उत्पादन हुन सक्दैन ।

मूलतः सौर्यस्रोतमार्फत दिनमा मात्र बिजुली उत्पादन हुन सक्छ । एक मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् प्लान्टबाट वार्षिक ४–५ गिगावाट आवर मात्र विद्युत् उत्पादन हुुँदा सोही क्षमताको सौर्य प्लान्टबाट वार्षिक १–२ गिगावाट आवर मात्र विद्युत् उत्पादन हुन सक्छ । सौर्यऊर्जा उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने यन्त्र तथा उपकरण महँगो मूल्यमा आयात गर्न पर्ने बाध्यता रहेको छ । सौर्य प्यानल स्थापना गर्न ठूलो मात्रामा जमिन आवश्यक पर्दछ । सामान्यतया १ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न २०–२५ रोपनी जमिन आवश्यक पर्ने गरेको छ । कानुनीरुपमा सिंचाइ सुविधा पुगेको कृषियोग्य भूमिमा सौर्य प्लान्ट स्थापना गर्न पाइँदैन । जबकि कृषि भूमिबाहेक अन्य अधिकांश भूमि जंगलको रुपमा रहेको छ ।

नेपालको विद्युत् बिक्री गर्ने प्रमुख बजार ठानिएको भारत सौर्यऊर्जातर्फ आकर्षित भई लगानी बढाइरहेको मात्र छैन, बल्कि औसत ५ करोड रुपियाँमा एक मेगावाट बराबरको सौर्य प्लान्ट स्थापना गर्न सफल भइसकेको छ । सौर्यऊर्जा उत्पादन गर्न सकिने भूमि यथेष्ट मात्रामा उपलब्ध रहेको भारतले सौर्यऊर्जाको पीपीए दर प्रतियुनिट २ रुपियाँ (भारु) निर्धारण गरेको छ । जबकि नेपालमा ५.९४ रुपियाँ तय गरिएको छ ।

त्यस्तै, विद्युत् विधेयक, २०८० मा जलविद्युत्को उत्पादन अनुमतिको अवधि अधिकतम प्रस्ताव गरेकोमा सौर्य आयोजनाको उत्पादन अनुमति अवधि २५ वर्ष मात्र प्रस्ताव गरेको छ । २०८० फागुनसम्ममा ऊर्जाको कुल जडित क्षमता ३ हजार ६०.१ मेगावाट पुगेकोमा सौर्यऊर्जाको जडित क्षमता ९४.४ मेगावाट मात्र पुग्नु त्यसैको दृष्टान्त हो । जहाँ ऊर्जाको कुल जडित क्षमतामा सौर्यऊर्जाको हिस्सा ३.०८ प्रतिशत मात्र हरेको छ ।

२०७४ माघ २५ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयबाट वैकल्पिक विद्युत् ऊर्जा विकाससम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ जारी भइसकेको छ । सो अनुरुप अधिकतम आधारभूत मूल्य प्रतियुनिट ५.९४ रुपियाँ रहने गरी प्रतिस्पर्धाबाट पीपीए गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जलविद्युत्जस्तै सौर्यमार्फत पनि विद्युत् उत्पादन गर्ने गरेको छ । प्राधिकरणको देवीघाट जलविद्युत् केन्द्र परिसरमा २५ मेगावाट क्षमताको सौर्य आयोजना सञ्चालनमा ल्याएको हो । त्यस्तै, गण्डक जलविद्युत् केन्द्र, मध्यमस्र्याङ्दी र सुर्खेतमा सौर्यऊर्जाका लागि जग्गा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

दाङमा ३ मेगावाटको गोर्खा कग्नियल इनर्जीले, सिराहामा ४ मेगावाटको आयोजना एसियन टेक कर्पोरेसनले, संखुवासभाको तुम्लिङटारमा ९.९ मेगावाटको आयोजना विस्ट इनर्जी हाउसले, महोत्तरीमा ९.५ मेगावाटको आयोजना फर्चुन डेभलपर्स प्राइभेट लिमिटेडले, झापामा १० मेगावाटको शिवशक्ति सोलारले, बाँकेमा ६५ मेगावाट, कैलालीमा ७० मेगावाट र बर्दियामा ६५ मेगावाटको आयोजना हाइव नेपाल प्राइभेट लिमिटेडले सौर्य योजना अगाडि बढाएका छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तराई र पहाडका विभिन्न सब स्टेसनहरुमा आगामी दुई वर्षभित्र थप ९ सय ६० मेगावाट बराबरको सौर्यऊर्जा थप गर्ने योजाना अनुरुप पीपीएका लागि बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ । प्रवद्र्धकसँग प्रतिस्पर्धाको आधारमा २५ वर्षका लागि पीपीए गर्न लागिएको हो । यसअघि राष्ट्रिय ग्रीडको जडित क्षमताको १० प्रतिशतसम्मको सीमामा रहेर सौर्य आयोजनाहरूको पीपीए हुँदै आएकोमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रवद्र्धकहरुसँग पीपीए गर्दा सौर्यऊर्जाको हिस्सा १० प्रतिशत रहने प्रावधान तय गरिएको छ ।

वर्षभरिमा औसत ३ सय दिन घाम लाग्ने भारत सौर्यऊर्जाको उच्च सम्भावना भएको मुलुक होे । उक्त सम्भावनाको उच्चतम उपयोग गर्ने नीति अनुरुप सन् २०१० देखि सौर्यऊर्जा विस्तारको अभियानलाई भारतले विशेष प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको हो । सौर्यऊर्जा उत्पादनमा भारतले पछिल्लो समयमा गरेको तरक्कीको हकमा सन् २०१४ मा सौर्यऊर्जाको जडित क्षमता २ हजार ६ सय ३० मेगावाट रहेकोमा सन् २०२४ मा ८४ हजार २ सय ७७ मेगावाट पुगेको हो । जहाँ, सन् २०२४ मा कुल ऊर्जा मिश्रणमा सौर्यऊर्जाको हिस्सा १८.९ प्रतिशत रहेको छ ।

यसका अलवा हाल ३६ हजार ६ सय ५० मेगावाट बराबरका सौर्यऊर्जा आयोजनाहरु निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् भने २४ हजार ५ सय ६० मेगावाट बराबरका सौर्यऊर्जा आयोजनाहरु ठेक्का प्रक्रिया पूरा भई निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा छन् । जहाँ, भारतले सन् २०३० सम्ममा ऊर्जाको जडित क्षमता ४ लाख मेगावाट सौर्यऊर्जासहित ८ लाख मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य अगाडि सारेको हो ।

गुजरात राज्यमा अडानी ग्रुपले ७ सय २६ वर्र्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा ३२ हजार मेगावाट बराबरको खावडा इनर्जी पार्क निर्माण गरिरहेको छ । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो मानिएको उक्त इनर्जी पार्क विश्वकै गेम चेन्जर सौर्यऊर्जा आयोजना हुने ठानिएको छ ।
भारतमा करिब २४ करोड घरधुरीहरु रहेकोमा करिब १ करोड घरधुरीबाट २ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । जहाँ सबै घरधुरीमा प्लान्ट स्थापना गरिएमा आगामी समयमा ६ सय ३७ गिगावाट सौर्यऊर्जा उत्पादन गर्न सकिने अनुमान छ । त्यस्तै सन् २०३० सम्ममा २ सय ८० गिगावाट सौर्यऊर्जासहित ५ सय गिगावाट विद्युत् नवीकरणीय स्रोतबाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ ।

स्मरण रहोस्, सौर्यऊर्जा उत्पादनमा भएको वृद्धिका कारण १ करोड ३२ लाख टन तेल खपतमा कटौती हुनुका साथै ६ करोड १३ लाख टन कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन घटेको हो । महत्वपूर्ण कुराचाहिँ, भारतमा एक मेगावाट बराबरको सौर्य प्लान्ट औसत ५ करोड भारतीय रुपियाँमै निर्माण सम्पन्न हुने गरेको छ । सौर्य प्लान्ट २ वर्षमा जडान गर्ने गरिएको छ । कुल ऊर्जामा सौर्यऊर्जाको हिस्सा ३ प्रतिशत रहेको भारतले सौर्यऊर्जामा भारतले अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यस्तै, सौर्यऊर्जाको महसुल दर सन् २०१३।१४ मा प्रतियुनिट ६.४७ भारतीय रुपियाँ रहेकोमा सन् २०२३।२४ मा १.९९ रुपियाँमा ओर्लिएको हो । सौर्यऊर्जा उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने उपकरणहरुको मूल्यमा आएको गिरावटका कारण महसुल दरमा ह्रास आएको हो ।
चाल्नुपर्ने कदम:

वस्तुतः सौर्यऊर्जा जलविद्युत्को प्रतिद्वन्द्वी नभई परिपूरक संघटक हो । सन् २०३५ सम्ममा ऊर्जाको जडित क्षमता २८ हजार ५ सय मेगावाटमध्ये १० प्रतिशत सौर्यको हिस्सा प्रस्ताव गर्नु आफैँमा सकारात्मक कुरा हो । प्रस्तुत सन्दर्भमा, सौर्यऊर्जा प्रवद्र्धन हुँदा नेपालको विद्युत् प्रणालीमा ऊर्जाको परिमाण स्वाभाविकरुपमै वृद्धि हुन जाने हुँदा सौर्यऊर्जा उत्पादनमा जोड दिनुपर्दछ । कृषि भूमिको रुपमा उपयोग गर्न नसकिएका थुप्रै पाखापखेरा, टार, बारीका कान्लाहरुको कुनै अभाव छैन । यसैले कृषि उत्पादनका दृष्टिकोणबाट उपयुक्त नठानिएका स्थान, दक्षिण वा पूर्वतर्फ फर्किएका घरका छत वा सूर्यको किरण पुग्ने स्थानहरुमा सौर्य प्यानल स्थापना गर्न सकिने हुँदा सोलार प्यानल जडानका लागि अनुदान उपलब्ध गराई घरधनीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ ।