बिचौलियावादको समूल नष्ट गर्नु जरुरी

नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरु दुई दशकदेखि शासन सत्ताको केन्द्रमा छन् । यिनै नेताहरुले लोकतन्त्रको नाममा सिंहदरबार कब्जा गरेका छन् । तर सत्ता हाँकेका यिनै अनुहारहरुकै कारण आज देश गम्भीर असन्तोष, आक्रोश र निराशाको दलदलमा डुबिरहेको छ ।

जनताको धैर्यताको बाँध चुँडिन लागेको छ । जनआस्था र जनमतको लुटपाट गर्ने, संविधानको धज्जी उडाउने र जिम्मेवारीबाट पन्छिने यी शासक वर्गले देशलाई ‘बिचौलिया गणराज्य’ बनाउने दुस्साहस गरिरहेका छन् । नेपालमा राज्यका हरेक तहमा बिचौलियाको गहिरो पैठार छ । सरकार, प्रशासन, न्याय, सुरक्षादेखि लिएर सेवा–सुविधासम्मका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू बिचौलियाको घेराबन्दीमा छन् ।

जो सीधा नागरिक र सत्ताको बीचमा उभिएर आफ्नो स्वार्थको तानाबाना बुनिरहेका छन्, उनीहरू न प्रतिनिधि हुन्, न जनताको साँचो आवाज । तर, यथार्थ यस्तो छ कि यही बिचौलिया–संस्कृतिले राष्ट्रलाई खोक्रो बनाइरहेको छ । बिचौलियाको भूमिकाले मूलतः दुई पक्षलाई जोड्ने काम गर्नुपर्ने हो– सेवाप्रदायक र सेवाग्राही । तर नेपालमा उनीहरू सेवाप्रदायको ढोका बन्द गर्न र सेवाग्राहीलाई शोषण गर्न सक्रिय छन् ।

एक सामान्य नागरिक अस्पतालमा बेड खोज्न, न्यायालयमा न्याय खोज्न, जग्गा पास गराउन, बालबच्चालाई विद्यालयमा भर्ना गराउन वा सरकारी निकायमा फाइल अघि बढाउनसमेत जबसम्म बिचौलियाकोमा जाँदैन तबसम्म काम नै हुँदैन । अधिकांश सरकारी संयन्त्र नै यस्तो बनाइएको छ । यो अवस्था लोकतान्त्रिक मूल्य र जनतासँगको उत्तरदायित्वप्रति घोर अपमान हो ।
आजको राजनीतिक सन्दर्भमा बिचौलियाहरूले दलहरूसम्म आफ्नो जालो फैलाइसकेका छन् । यिनीहरू नेताहरूको छायाझैँ देखिन्छन्, तर यथार्थमा उनीहरूकै कमान्डरजस्ता बनिसकेका छन् ।

महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा कसलाई सचिव बनाउने, संवेदनशील र पैसा बढी आर्जन हुने विभाग र सरकारी कार्यालयमा कसलाई प्रमुख बनाउनेदेखि लिएर ठेक्कापट्टा, नियुक्ति र बजेट बाँडफाँडसम्ममा बिचौलियाहरूकै राज चल्ने गरेको दुःखदायी अवस्था छ । आज ‘नेता’ले निर्णय लिन्छन् भन्ने भ्रम छ, तर पछाडिको डोर बिचौलियाकै हातमा हुन्छ । उनीहरूले नेताहरूलाई ‘बजारको मालसामान’ जस्तै खरिद–बिक्री गर्छन् ।

बिचौलियाको मूल स्वभाव नै निजी स्वार्थसिद्धि हो । तिनको कुनै नीति, सिद्धान्त, विचारधारा हुँदैन । जसले बढी दिन्छ, त्यसको पक्षमा उभिन्छ । बिचौलियाको उच्छृङ्खल सञ्जालले गर्दा राष्ट्रिय योजना अलपत्र परेका छन्, विकासको नाममा भ्रष्टाचार मौलाएको छ र प्रशासन अकर्मण्य बन्दै गएको छ । राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचारले गन्हाउने अवस्थामा पुगेका छन् । बिचौलियाहरुलाई न मुलुकको चिन्ता छ, न जनताको पीडा । बरु जनताकै पीडालाई व्यापार बनाइरहेका छन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा बिरामीको बेडका लागि पनि दलाल खोज्नुपर्ने अवस्था छ ।

यसभन्दा ठूलो विडम्बना अरु के हुन सक्छ ? अदालतलाई समेत बिचौलियाले घेरेर राखेका छन्, जसका कारण सर्वसाधारणले न्याय पाउन कठिन छ । उता स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म योजनाका नाममा हुने बजेट वितरणमा समेत बिचौलिया सक्रिय छन् । बेरोजगार युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नाममा ठगिने क्रम वर्षौंदेखिकै हो । बिचौलियाराजकै कारण जताततै भ्रष्टाचार र बेथिति व्याप्त छ । तर राजनीतिक दलका नेताहरुको बोली हेर्ने हो भने देशमा लोकतन्त्र फस्टाएको छ, विकासको लहर चलेको छ । सुशासनले गति लिएको दाबी उनीहरु गर्छन् तर व्यवहार उल्टो छ । कागजमा मात्रै लोकतन्त्र छ, धरातलमा मनपरी तन्त्र हाबी छ । कानुनी शासनको ठाउँमा दलको स्वार्थ, मर्यादाको साटो अराजकता र संस्थागत प्रक्रियाको ठाउँमा गठबन्धनका भागवण्डा चलेका छन् ।

विभिन्न चलखेल र बिचौलियावादकै कारण सरकारले देशको केन्द्रीय बैंक राष्ट्र बैंकमा समयमा नै गभर्नर नियुक्त गर्न सकेन । कानुनअनुसार गभर्नर रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नियुक्त हुनुपर्नेमा रिक्त भएको ढेड महिनासम्म पनि नियुक्त हुन नसक्नुले कानुनी प्रावधानमाथि नै चुनौती दियो । यसबीचमा गभर्नर बनाउन ठूला–ठूला खेलहरु भए । सत्तारुढ दलका प्रमुख नेताहरु र प्रधानमन्त्री आफैँ पनि कुनै स्वार्थ र लोभमा नफसेको भए गभर्नर पदमा समयमा नै सहज किसिमले नियुक्ति हुन सक्थ्यो । उता निर्वाचन आयोगजस्तो संवैधानिक अंग पनि आज ‘प्रमुख आयुक्तविहीन’ अवस्थामा छ ।

यो लज्जास्पद मात्रै होइन, खतरनाक संकेत हो । अरु कैयौँ संवैधानिक आयोग रिक्त छन् । शासन प्रणाली अर्धविकृत अवस्थामा पुगेको छ, जसले सुशासनको सपना चुँडाउने अवस्थामा पु¥याएको छ । यी नेताहरु संसद्मा जनताको प्रतिनिधि भएर प्रवेश गर्छन् तर संसद्लाई पार्टीको गोठालो बनाउँछन् । सरकारमा जनसेवक भएर पुग्छन् तर त्यसलाई आफ्नो ‘धन्दा’ बनाउँछन् । बाहिर राष्ट्रको मुहार सम्हाल्ने भाषण गर्छन् तर भित्र डिल गर्छन्– ‘ठेकेदार’, ‘बिचौलिया’, ‘लाभग्राही’ र ‘कम्पनी एजेन्ट’सँग । यस्ता शासकहरुले नीति होइन, अनिश्चितता र अराजकता उत्पादन गर्छन् । उनीहरुको नीति भनेकै ‘पावर सेयरिङ’ हो ।

सिद्धान्त भन्ने कुरा उनीहरुका लागि राजनीतिक आवरण मात्र हो, व्यवहार भने पूर्णरूपमा स्वार्थपरक छ । संविधान एउटा पुस्तक मात्रै होइन, देशको अस्तित्वको आधार हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संविधान जारी गर्ने प्रमुख दलका नेताहरु तथा तिनै दलबाट शासनसत्तामा पुगेकाहरु संविधानका प्रावधानहरू पालना गर्नभन्दा उल्लङ्घन गर्न उद्यत देखिन्छन् । यदि राजनीतिक नेताहरूको यही ढर्राले देश अघि बढ्ने हो भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा नपर्ला भन्न सकिँदैन ।
अहिले पनि जनतामाझ गुनासो होइन, आक्रोश पलाइरहेको छ ।

त्यो आक्रोशलाई व्यवस्थापन नगरे उचित समयमा त्यही जनताको विद्रोहले अहिलेका शक्तिशाली देखिने शासकहरूको सिंहासन सदाका लागि भत्किन सक्छ । समाजको अर्को खतरनाक आयाम हो– सामाजिक सञ्जालमा मौलाएको नकारात्मकता, झुट र द्वेष । यस्तो प्रवृत्तिले समाजमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वभन्दा अराजकता, असत्य र विभाजनको बीउ रोपिरहेको छ । शासकहरुको असफलताका कारण पनि त्यस्ता कुतत्वले टाउको उचाल्ने मौका पाइरहेका छन् ।

राजनीतिक दलका नेताहरु अब पनि सच्चिएर आफ्नो चरित्र, शैली र कार्यपद्धतिमा आमूल सुधार ल्याएनन् भने इतिहासले उनीहरुलाई माफ गर्नेछैन । देश यो अवस्थामा पुग्नुमा सबैभन्दा ठूलो दोष उनीहरुकै छ । जनताको मत, सपना र भविष्यको अपमान गरिरहँदा उनीहरुले आफूलाई राजा सम्झिए । तर उनीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ– राजा फाल्न पनि जनता नै उठेका थिए, अब भ्रष्ट लोकतान्त्रिक शासकलाई ठीक पार्न पनि जनता नै उठ्नेछन् ।

त्यसैले जनता उठ्नुअघि नै नेताहरु सच्चिनुपर्छ । गत चैत्र १५ गते राजधानी काठमाडौंमा नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नराम्रोसँग आगो झोसिएको थियो । त्यसरी झोसिएको आगोलाई डढेलोको रुपमा फैलन नदिन प्रमुख दलहरु र शासकहरुले आवश्यक तयारी गर्नुपथ्र्यो तर त्यस्तो प्रभावकारी तयारी गरेको देखिँदैन, जसका कारण जेठ १५ गतेदेखि हुने गणतन्त्रविरुद्धको अर्को आन्दोलनले फेरि उग्र रुप लिन नसक्ला भन्न सकिँदैन । त्यो आन्दोलनलाई हाम्रा अहिलेका शासकहरुले नजरअन्दाज गर्नुहुँदैन ।

अबको एकमात्रै आवश्यकता हो– शासकको मनस्थिति र प्रवृत्तिको आमूल सुधार । यो सुधारविनाको लोकतन्त्र ‘कागजी खोल’ मात्र हुनेछ । संघीयता ‘बजेट बाँड्ने मेसिन’ मात्र हुनेछ र राज्य शक्तिमा ‘बिचौलियाको कब्जा’ मात्र रहनेछ । त्यसैले शासकहरुले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । अब धेरै ढिला भइसकेको छ । देशले अब सुशासनका साथमा सुधारको क्रान्ति खोजेको छ । सरकार र राजनीतिक दलले आफैँ आत्ममूल्यांकन गर्न आवश्यक छ– ‘किन बिचौलिया यति बलियो बनेका छन् ? यदि नेताहरूले यिनीहरूलाई प्रयोग गर्न थालेका छन् भने यो राष्ट्रघात हो । अब सरकारी निकायमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर सेवा डिजिटल बनाउने हो भने बिचौलियाको हालिमुहाली घट्छ । प्रशासनिक सुधार र सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता ल्याउन सके बिचौलियाको क्षेत्र साँघुरिन्छ ।

नेपालमा वास्तविक परिवर्तनको बाटो बिचौलिया–संस्कृतिको अन्त्यबाट मात्र शुरु हुन्छ । राज्य संयन्त्र सीधा नागरिकमै केन्द्रित नभएसम्म लोकतन्त्र झुन्ड्याइरहने बत्ती मात्र हुनेछ, उज्यालो कहिल्यै दिनेछैन । जनताले भोग्ने पीडा राज्यले देख्न नसक्ने हो भने त्यो राज्य बिचौलियाको ताबेदारीमा चलेको नाटक मात्र हो । त्यसैले अझै पनि समय छ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बचाउने हो भने बिचौलियावादको समूल नष्ट गर्नुपर्छ ।