राजतन्त्र विकल्प हुन सक्ला त ?

राजतन्त्र विगतको परम्परागत एकात्मक शासनको प्रतिरुप हो । विश्वमा विकसित तुल्याइका बेलायत, जापानलगायतका देशमा राजतन्त्रले निकै राम्रो स्थान पाएका छन् ।

नेपालमा पनि २ सय ४० वर्षसम्म राजतन्त्रकै हालिमुहाली भएको छ । दिनपछि रात हुने कुरा समयले बताउँछ ।नारायणहिटीबाट शीतलनिवास आजको १६ वर्षअगाडि प¥याइएका पूर्वराजालाई फेरि वर्तमानमा राजा बनाउनु ठीक या बेठीक ? नेपालीले सोच्ने बेला आएको छ ।

१० बर्से माओवादी जनयुद्धले थिलथिलो परेको हाम्रो देशमा त्यसको अवशेष अहिलेसम्म रहेको छ । देशका पूर्वाधार निर्माण हुनु त कता हो कता, भएका पूर्वाधार पनि ध्वंश बनाउने नीतिमा माओवादी जनयुद्ध केन्द्रित थियो । देशमा राजतन्त्रको अन्त्य, भ्रष्टाचारीको पतन, बुर्जुवा शिक्षाको विकल्पमा समाजवादी शिक्षाको अवधारणा भनियो । गणतन्त्रको स्थापनाका लागि माओवादी जनयुद्धले गाउँदेखि शहरसम्मै प्रभाव पा¥यो ।

२०६२ मंसिर ५ गते नेकपा माओवादी र प्रमुख ७ दलबीच संविधानसभाद्वारा नेपालको संविधान निर्माण गर्ने, नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गर्ने, माओवादी सेनालाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने, माओवादीलाई लागेको आतंककारी संज्ञाबाट हटाउने, सम्पूर्ण द्वन्द्वका कार्य अन्त्य गरी देशलाई शान्ति प्रक्रियामा लैजाने सम्झौता भयो । नेपाल सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी पार्टीको तर्फबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि देश शान्तितर्फ उन्मुख भएको थियो ।

नेपालको आन्तरिक कलहले थिलथिलो भएको घाउ अहिलेसम्म सन्चो हुन सकेको छैन । यसले गर्दा देशमा अस्थिर सरकारको बाहुल्यता, भोकमरी र बेरोजगारीबाट कहिल्यै मुक्ति नपाई भष्टाचारको चंगुलबाट समेत उम्किन पाएको छैन । देशमा गणतन्त्र आई यहाँका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह नारायणहिटी राजदरबारबाट शीतलनिवास पुगेको १६ वर्ष भएछ । २४० वर्षको शाही शासनलाई हटाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्ने काम खासै पुरानो भएको छैन ।

तर पनि छोटोे अवधिमा सोही राजतन्त्रको माग हुनु वर्तमान शासन पद्धति एवं शासकप्रति निरासाको बादल मडारिएको अवस्था हो । देशको आर्थिक अवस्थाले धान्न नसकेर दक्ष एवं अदक्ष जनशक्ति विदेश पलायनको अवस्थामा छ । आम्दानीको असमानता व्याप्त छ । भ्रष्टाचार मौलाएको छ । सामाजिक न्याय नारामा सीमित छ । बिचौलियाको बिगबिगी छ । यी र यस्तै परिदृश्यले मुलुक नयाँ विकल्पको पर्खाइमा छ । वि.सं. २०५८ जेठ १९ गते राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएको दरबार हत्याकाण्डको छानबिन हुन नसकेको अवस्थामा फेरि राजसंस्थाको परिकल्पना गर्न किन गरिएको हो ? जनजनले प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

एसियाको जापान, थाइल्यान्ड, कुवेतलगायत १२ वटा देशमा अझै राजतन्त्र कायम छ । राजतन्त्र आफैँमा राम्रो या नराम्रो व्यवस्था हो भन्न त्यहाँको शासकीय स्वरुपले बताउँछ । राजतन्त्रले देशको भावना र समस्यालाई समाधान गर्ने वा नगर्ने कुरामा भर पर्दछ । जनजीविकाको सवालमा सरोकार राख्ने वा नराख्ने कुरामा निर्भर पर्दछ । वि.सं. १८२५ मा काठमाडौं उपत्यकाको विजयसँगै नेपालको राजधानीसमेत काठमाडौंमा भएको इतिहास हामीसँग छ ।

गोरखाबाट शुरु भएको एकीकरण अभियान पृथ्वीनारायणका कान्छा छोरा बहादुर शाह र जेठी बुहारी राजेन्द्र लक्ष्मीको पहलकदमीबाट बाइसे, चौबीसे राज्य विजयपश्चात् सिंगो नेपाल एक भएको हो । साना दुःखले आज्र्याको मुलुक होइन, चार जात ३६ वर्णको फूलबारी हो भन्ने दिव्य उपदेश पृथ्वीनारायण शाहले नदिएका पनि होइनन् । यो भनाई पुस्तान्तरण हुँदै हालसम्म जगजाहेर नै छ ।

सिंगो नेपाललाई बचाउन र गुमेको कैलाली, कन्चनपुर, बाँके, बर्दिया राजेन्द्र वीरविक्रम शाहद्वारा फिर्ता भएको इतिहास ज्वलन्त छ । नेपालमा जहानिया राणाशासनको अन्त्य, नेपालको अन्तरिम संविधान २००७ निर्माण र नेपालमा प्रजातन्त्रको जन्म राजा त्रिभुवनको सक्रियतामा भएकाले नेपाली जनताको राजाप्रतिको लगाव बढेको छ । राजा त्रिभुवनले नेपालप्रतिको श्रद्धाभावलाई आत्मसात् गरी, जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई जेलमा हालेर २०१७ साल पुस १ गते दलमाथि प्रतिबन्ध लगाई, पञ्चायतकालको थालनी गरेका थिए ।

गुमेको दलीय प्रणाली ल्याउन नेपाली जनताले ३० वर्ष कुर्नुपरेको थियो । त्यसबीचमा दर्जनौं नेपालीले पञ्चायतको निरंकुशताविरुद्ध प्राण आहुति गरेका थिए । बर्सेनि मन्त्रिपरिषद् फेरबदल र सल्लाहकार परिषद् गठन भए । तत्कालीन राजा महेन्द्रले पनि देशलाई विकेन्द्रीकरणको मुताबिक विकासको संरचना निर्माण गरे । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास र देश नयाँ संरचनामा प्रवेश गरेको महसुस भयो । तर पनि राजनीतिक घटनाक्रम भने स्थिर रहेन ।

राजा वीरेन्द्रको पालामा राष्ट्रिय महत्वको विषय २०३७ ताका जनमत संग्रह नै गर्नुप¥यो, जसमा बहुदलीय व्यवस्थाभन्दा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाले प्रमुख स्थान पायो । त्यो हुँदै २०४७ सालको संविधान यसका ज्ञाताद्वारा निर्माण भएको थियो । उक्त संविधानले ५ वर्ष टिक्न नपाउँदै संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माण गर्न भन्दै जनयुद्वको नाममा माओवादी पार्टी भूमिगत भयो । १० वर्षे माओवादी जनयुद्धले द्वन्द्व र ध्वंशको नीति लियो, जसबाट देश विकास त के विनाश उन्मुख बन्न पुग्यो । २०५८ जेठ १९ गते राजा वीरेन्द्रको वशंनाशपछि राजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहको गद्दी आरोहण भयो । २०५८ जेठ २१ मा राजा घोषणा गरियो ।

वि.सं. २०६५ जेठ १५ मा नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापश्चात् नारायणहिटी राजदरबारबाट राजा ज्ञानेन्द्र पूर्वराजाको रुपमा शीतलनिवास स्थानान्तरण भए । राणाकालदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म पुग्दा २००४ सालबाट ७२ सालसम्ममा ७ वटा संविधान निर्माण भएका छन् । देश राजतन्त्रविहीन भयो । तर यतिखेर अधिकांश मतदातादेखि सिंहदरबारमा गणतन्त्रका पक्षधर सांसदहरुको समेत राजतन्त्रप्रति भक्तिभाव देखिन्छ ।

१९ दिने ७ राजनीतिक दलको आन्दोलन र १० वर्षे माओवादी जनयुद्धले जन्माएको गणतन्त्रको उपलब्धि के ? जुन गणतान्त्रिक व्यवस्था ल्याउनका लागि १७ हजार मानिसले वीरगति प्राप्त गरेका छन् । १९ दिने जनआन्दोलनमा १ दर्जन योद्धा सहादत भएका छन् ।
जनयुद्धको आलो घाउ सुक्न नपाउँदै सानो देशमा राज्य पुनर्संरचनाका लागि गृहयुद्ध निम्त्याउनु भनेको घाउमा नुनचुक हाल्नुजस्तै हो, जो कि घाउको व्यथा किहिल्यै ओभानो र सन्चो नहोस् । नेपाली जनताको त्याग र बलिदालाई रक्षा गर्नुको साटो राजतन्त्र फर्काउँछु भन्नु देशद्रोही बनेजस्तै हो । देशमा उत्पादन र प्रतिफलमुखी परिणाम कुनै व्यवस्थाले पनि हालसम्म दिन सकेको छैन । भ्रष्टाचार दिन दुई गुना रात चौगुनाले बढेको छ ।

बेरोजगारको भारलाई थेग्न नसकेर युवाहरु दैनिक ४÷५ हजारको संख्यामा विदेश जानुपरेको अवस्था छ । सहकारी एवं लघुिवत्त पीडित, सरकारले शिक्षकसँग गरेको सम्झौता पूरा नहुँदा देशभरका शिक्षकले काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्नु, डाक्टर, निजामती कमर्चारीलगायतका मुद्दाको समाधान नहुनु गणतन्त्रका नाइकेहरुको कमजोरी हो भन्दा दुई मत नहोला । सरकारले पीडित पक्षसँग उधारो सम्झौता गरेर सरकारका मन्त्रीको जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रचलन नचलेको होइन ।

पूर्वराजा नेपालको संरक्षक हुनुपर्छ भन्ने कुरा अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । तर च्यातिएको २०४७ सालको संविधान खोजेर लागू गर्नुपर्ने, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा भइसक्दा हिन्दु राष्ट्रको वर्चश्व कायम, तीन प्रकारको सरकार भएको अवस्थामा केन्द्रीकृत राजकीय राज्यसत्ता युग सुहाउँदो नहुने व्यवस्था हो ।

कतिपय गणतन्त्रमा नेपालको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने महँगो व्यवस्था भयो भन्ने गाइँगुइँबाट राजतन्त्रको विकल्प सोचिएको हो भने राजतन्त्रको पालामा स्थिर सरकार नभएर मिलिजुली सरकारको हालिमुहाली नभएको पनि होइन । सरकार फेरबदलकै लागि विभिन्न हत्या–हिंसाका शृङ्खला नभएका होइनन् । वडा सरकारदेखि पालिका, प्रदेश र संघ सरकारसम्म नै जनजीविकाको सवालमा र कर्मचारीतन्त्रले समेत ती जनप्रतिनिधिलाई नपोसेसम्म काम बन्दैन । सानो देशमा हजारौं राजा हुनुभन्दा एक राजा पाल्नलाई देशलाई संकट नपर्ने पनि अधिकांशको तर्क छ ।

भ्रष्टाचारको गन्धले कुनै क्षेत्र अछूतो छैन । राजनीतिले देशका सबै पेसा व्यवसायलाई प्रभावित पारेको छ । राजनीतिक नेतृत्वहरु देशलाई उत्पादनमुखी र विश्वसामु प्रतिस्पर्धी बनाउनुको साटो सत्ता टिकाउनमै व्यस्त छन् । देशमा विगतदेखि राजनीतिक नेतृत्व ठीक नहुँदा देशले विदेशी ऋणको नियति भोग्नुपरिरहेको छ । सुखी नेपाली समृद्व नेपालको नाराले हालसम्म राजनीतिक नेतृत्वको खिसिटिउरीले गर्दा सार्थकता पाउन सकेको छैन ।

पछिल्लो समयमा देशका कार्यपालीकीय र व्यवस्थापकीय अंगको काममा आएको निष्क्रियताले जनमानसमा निराशाको बादल मडारिएको छ । नेपालमा संघीय गणतन्त्रमा आएको कमजोरीका कारण राजतन्त्र नेपालमा सलबलाइरहेको परिघटना देखिन्छ । चैत्र १५ गते भएको राजावादीको प्रदर्शनमा परी दुई सर्वसाधारणको मृत्युु भई ४५ बढी घाइते भएका थिए । व्यवस्था फेरियो तर अवस्था फेरिएको छैन ।

नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सीजस्तै बहुदलीय व्यवस्थादेखि अहिलेसम्म पात्र पुरानै छन्, बोतल मात्र नयाँ छ । बोतल फेरिएसँगै रक्सी पनि फेरिनुपर्दा नयाँ टेस्टको हुनुपर्ने होइन र ? गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने समयसापेक्ष पात्र नफेरिँदा आजको परिणाम आएको हुन सक्छ । हिजो राजतन्त्रविरुद्ध खनिएर नारायणहिटीबाट राजालाई शीतलनिवास पु¥याउने नेपाली जनमानसले फेरि राजतन्त्रका सोही पात्रलाई नारायणहिटी ल्याउने अभ्यास नगर्लान् भन्न सकिँदैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका हिमायतीहरुले सोच्ने बेला आएको छ ।

२०७२ मा निर्माण भएको संविधानले किन मूर्तरुप दिन सकेन ? एकपटक घामझैँ छर्लंग भएर होमवर्कमा जुट्नु पर्ला कि ? गणतन्त्रका पक्षधरलाई सम्झना रहोस् । जनजीविकाका सवालमा परियोजना कार्य बनाएरै अगाडि बढ्नमा सोच्ने बेला आएको छ । बेलैमा सोचिएन भने केही हुनेवाला छैन । देशले फेरि राजतन्त्रको विकल्पले सार्थकता नपाउला भन्न सकिँदैन । देशको खर्बौं बजेट र वर्षौंको समय सत्ता टिकाउन र गिराउनकै लागि खर्चिएको अवस्था छ । देशमा नयाँ पन ल्याउन र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गरी मानव विकास सुचकांक उच्च राख्न देशको साधन र सामथ्र्यले नपुगेको अवस्था छ ।