संसदीय प्रणालीमा लिखित परीक्षा अपरिहार्य

नीति अर्थात् कुनै कार्य गर्नका लागि बनाइएको नियमलाई नीति भनिन्छ । राजनीति भन्नाले राज गर्नका निम्ति बनाइएको नीति हो । प्रस्ट अर्थमा भन्ने हो भने कुनै वर्ग, सम्प्रदाय, समुदाय, क्षेत्र, राज्य र विश्वमा आफ्नो वर्चश्व कायम गरी आफूले बनाएको नीति अवलम्बन गर्न-गराउन लागू गरिने नियमलाई राजनीति भनिन्छ ।

विभिन्न समयमा विभिन्न राजनीतिज्ञहरुले प्रतिपादन गरेका नीतिहरुलाई अवलम्बन गर्दै जनताले विभिन्न पार्टीको नाम दर्ता गरी राष्ट्र, समुदायमा राजनीति गरिरहेका पाउँछौं । धार्मिक नीति पनि हामीले अनुशरण गरिरहेका छौं । धर्म अर्थात् मानवतामा कुनै प्रकारको आँच नआउने, सबैलाई सन्तुष्टी दिनका निम्ति गरिने सत्य कर्मको नीतिलाई धार्मिक नीति भनेर बुझिन्छ ।

धार्मिक नीतिमा सानो, ठूलो, जात, रंगभेद नगरीकन समान दृष्टिले अन्तरमनमा विराजमान स्वहंद्वारा निर्धारित नीति जुन सबैमा समान भाव, दृष्टि र कर्मले सञ्चालनका निम्ति प्रेरित हुने गर्छ । कूटनीति अर्थात् कुटिल नीति जसले यथार्थ सत्यको त्याग नगरी नीतिको पालना गर्दै गराउँदै अगाडि बढ्न सिकाउँछ र सत्यताको बोध गराउँछ भने त्यसलाई कूटनीति भनिन्छ ।

कहिलेकाहीँ यथार्थ एउटा छ तर नीति अर्को हो भने यथार्थ र नीतिबीच विपरीत सम्बन्ध रहेको पाइन्छ, त्यति बेला उपयुक्त समयमा उक्त सत्यता र नीतिबीचको भेदका बीचमा विचार विमर्श गरी उचित समाधान निकाल्नु अति उपयुक्त हुन्छ, जसलाई कुटनीति भनिन्छ, जसले नीतिको पालना पनि हुन्छ र सत्यतालाई पनि सुरक्षित गरी स्थापित गर्न सक्षमता नै कूटनीतिकवान् बन्न सक्छ ।

नीति बनाउन जति सहज छ त्यति नै कठिनाइ पालना गर्नमा हुनेछ । हामीले बनाएका नीतिको उचित कार्यान्वयन गर्न नसक्दा हामी नै फेल भएका छौं । हामी अर्थात् नीति निर्माताले मात्र नीति पालना गरेर हुँदैन । अरु सबैलाई सो नीतिको विषयमा बुझाउने र पूर्ण पालना गराउने गरेमा मात्र नीति स्थापित हुन्छ र सो नीति प्रतिपादन गर्नेको नाम अग्रपंक्तिमा हुन्छ ।

धार्मिक, सामाजिक र राजनीतिक नीति प्रतिपादित छन् तथापि व्यावहारिक नीति छन् कि छैनन्, कार्यान्वयन पक्षमा केही समस्या आएको छ कि ? समयसापेक्ष छ कि छैन भन्ने विषयमा समय–समयमा विचार विमर्श र संशोधन गर्न आवश्यक छ । अस्थिर विचार र सोचका कारण नीति कार्यान्वयनमा असहजता भएको पाइन्छ । नीति निर्माता र कार्यान्वयन पक्षहरुका बीचमा स्वार्थका कारण विवादित हुँदा नीति उचित हुँदाहुँदै पनि हाम्रो कार्य गर्ने संयन्त्र फेल भएको थुप्रै उदाहरण छन् ।

नीति निर्माण गर्दा व्यक्तिगत हितलाई होइन, समग्र सामाजिक, धार्मिक र राजनीतिक अवस्था, परिवेश, समय, सन्दर्भ र भौगोलिकतालाई मध्यनजर गरेर बनाउनु उचित हुन्छ, तथापि नीति निर्माणकर्तालाई सबैले सहयोग गर्ने परिपाटीको विकासका निम्ति हामी अग्रसर हुन जरुरी छ । अब राष्ट्रिय नीति र संयन्त्रको विषयमा चर्चा गरौं । हामी नेपाली हौं, नेपाल राष्ट्रको राष्ट्रिय नीति भनेकै संविधान हो ।

राष्ट्रिय नीति सञ्चालनका निम्ति बनाइएको संयन्त्र व्यवस्थापिका, कार्यापालिका र न्यायपालिकाको संरचना नराम्रो छैन । तर हामीले सोही संरचनामा रहेर गरेको कार्यान्वयन पक्षमा लोभ, मोह र स्वार्थका कारण परेको असरका कारण नै हाम्रा लागि चुनौती बनेको छ । लक्ष्य, उद्देश्य एकातिर छ तर हाम्रो अनेकौं स्वार्थका कारण कार्यान्वयन पक्ष नीति विपरीत भएर नै हामीले हाम्रो खुट्टामा बन्चरो हानेका छौं ।

संविधानका धाराहरुले पनि स्पष्ट, सरल र सहज भाषामा उल्लेख नगरी एउटा धाराले उल्लेख गरेको नीतिलाई अर्को परिच्छेदको धाराले माथि जे भनिए तापनि यसो हुनेछ भनी काट्दा विधिविधान पढ्ने जो कोहीमा अस्पष्टता आएको सत्यतालाई मनन गरी संशोधन गर्न आवश्यक धारामा नै स्पष्ट उल्लेख गर्ने र सोही बमोजिम सञ्चालन गर्ने गर्नुपर्छ ।

सचेत नागरिकद्वारा चुनिएका नेता जुन राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद भनी छनौटमा पर्ने प्रक्रिया रहेको छ, उक्त प्रक्रियामा नेता छनौट गर्दा हामी जनताले कतिको निःस्वार्थीभावले चयन गरेर पठायौं भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहेको पाइन्छ । वर्षौंदेखि लागेको पार्टीसँग गरेको प्रतिबद्धता एक रातमा आएर केही स्वार्थ पूर्तिका निम्ति कसैले केही दिँदैमा त्यागेर लोभ, मोह र स्वार्थ प्राप्तिका लागि लाग्छ भने त्यसरी दिएको भोटको कारण हामी गुलाम बन्नुपर्छ ।

किनभने हामीले भोट दिएर त जितेको हो नि, हामीले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्छ भन्ने मान्यताका मतदाताहरु पनि राष्ट्रका निम्ति घातक हुन् । नेतृत्व वर्गले त्यस्ता मतदाताहरुलाई चिन्न जरुरी छ । एउटा भोट दिएबापत राष्ट्र, राष्ट्रिता र जनताप्रति बफादार बन्न भनेको सत्यतालाई एउटा राष्ट्र सेवकले बिर्सन हुँदैन । तर एउटा भोट दिएबापत उसैको गुलाम बन्नका निम्ति अपेक्षा राख्ने मतदातालाई पनि त्याग गर्न आवश्यक देखिन्छ । मतदाताहरुमा पनि अति महत्वाकांक्षाको अन्त्य हुन जरुरी छ ।

संसदीय व्यवस्था र संयन्त्र गलत होइन । त्यस व्यवस्था र संयन्त्रलाई सञ्चालनकर्ता विभिन्न स्थानमा भएका घुसपैठ र त्यसबाट भएको असहयोग नै नीतिलाई फेल गराउने षडयन्त्र हो । एकतन्त्रीय शासक सधैँ हितकारी हुन्छ भन्न सकिँदैन । उसको बसमा नपर्दासम्म प्राप्तिका निम्ति नरम र अचिलो हुन्छ । सहयोगका निम्ति लचिलो पनि हुन्छ, जब पाउँछ अनि उसले आफ्नो चर्तिकला देखाउन थाल्छ ।

सबैको हितभन्दा पनि आफ्नो र आफन्तको हितका निम्ति कर्म गर्दै आफ्नो वर्चश्व कायम गरी दासी बनाउनतिर लाग्छ । बनमा उडेको चरालाई नछोप्दासम्म चारा हाल्छ, बोलाउँछ, नित्य नजिकिने प्रयत्न गर्छ, जब उसले चरालाई छोपेर पिँजडामा हाल्छ अनि खेल खत्तम गर्छ अनि आफ्नो स्वार्थ पूर्णतातिर लाग्छ । त्यसैले स्वतन्त्रतालाई गुम्न दिनु भनेकै मूर्खता हो तर स्वतन्त्रताको नाममा अश्लिल कार्य गर्नु, आफ्नो सीमारेखा नै बिर्सिने र दायित्व भुलेर नैतिकतामा नै आँच आउने कार्य गर्नु पनि स्वतन्त्रतामाथि गरिएको हिंसा हो ।

तथापि कसैले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका निम्ति कार्य गराउने र पूर्णतापश्चात् उसलाई हटाउनका निम्ति नैतिकतामा प्रश्नचिह्न खडा गरेर मान हानी गरी हटाउने खेल खेल्नु पनि महापाप हो । त्यसैले राजनीतिभन्दा कूटनीति उचित हो । तथापि राष्ट्र र राष्ट्रियताका निम्ति जनताले गरेको त्याग, बलिदानलाई स्मरण गर्दै ती सन्तानहरु पनि हाम्रै सन्तान हुन्, तिनको त्यागलाई मेटिन दिनुहुँदैन र कसैको पनि दासी भएर होइन, आत्मसम्मानलाई आँच नआउने गरी कर्म गर्नु आवश्यक छ ।

अहिलेको राष्ट्रिय नीतिबमोजिमको संयन्त्र संसदीय प्रणालीलाई संशोधन गरी आवश्यकता अनुरुप थपघट गरिनु उचित हुन्छ । त्यहाँ चुनिएका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदहरुको लिखित प्रतिस्पर्धा गराएर जसको योग्यता जहाँ छ उसलाई मात्र सो पदीय जिम्मेवारी दिने अनि उक्त जिम्मेवारीको पालना नीतिबमोजिम गरे वा नगरेको अनुगमन, मूल्यांकन अध्यावधिक गर्ने निकायको पनि आवश्यक भएको पाइन्छ ।

हामीले राष्ट्रियतामा आँच आयो भन्छौं तर के कारणले, कसको कारण र किन आँच आयो भन्ने स्वमूल्यांकन गरी उचित दण्ड, सजाय वा पुरस्कृत हुने व्यवस्थाको पनि कार्यान्वयन हुन अति आवश्यक छ । रक्षक भनी सुरक्षा माग्न जाँदा उही रक्षकबाट बलात्कृत भएको घटनालाई हामीले के भन्ने ? आफूलाई फाइदा हुन्छ भने अरुको घर नै उजाडिँदा पनि खुशी मनाउने र आफ्नो सानो खुशी क्षणभरका निम्ति गुम्यो भने मलाई अन्याय भयो भन्नेले आफूले गरेको कर्मका कारण यस्तो भयो भनेर महसुस नगर्नेलाई यथार्थ बोध गराउनु जरुरी छ ।

त्यसैले ‘राष्ट्रिय नीति र संयन्त्रसहित संसदीय प्रणालीमा लिखित परीक्षा अपरिहार्य’ हुनुपर्छ । नीति निर्माण तहमा पुगेका नेता, माननीय सांसदहरुले आफ्नो नाम शुद्ध भन्न नसकेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा देख्दा अति दुःख लाग्छ । महिला नेतृत्वमा समानुपातिक भनी राखिएका सांसदहरुको दयनीय अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै उनीहरुलाई बोल्न सक्ने बनाएर समानुपातिक वा महिला कोटामा अगाडि बढाउन राजनीतिक दलले समय खर्चिएमा भविष्यमा उनीहरुले नीति बनाउने स्थानको गरिमा बुझ्ने थिए ।

समावेशीका नाममा नेतृत्वकला नै नभएकाहरुलाई नीति निर्माण तहमा पु¥याएपछि देशको अवस्था के होला ? तिनीहरुले कसरी कूटनीति, राजनीतिलाई बुझेर देशको रक्षा गर्ने हो ? यसो गर्दा हालिमुहाली र एकतन्त्रीयता गर्नका निम्ति कसैलाई सुनौलो अवसर प्राप्त अवश्य हुन्छ तर राष्ट्रको विकास जनताको रक्षा, सुरक्षा, समृद्धि र वृद्धि भने एकादेशको कथा हुनेछ । समयमा बुद्धि पु¥याएर दासत्वरहित स्वतन्त्र सरकारको संयन्त्र निर्माण गरी उक्त संयन्त्रमा चुनिनका निम्ति लिखित र मौखिक परीक्षा दिने प्रणालीद्वारा ५ बर्से कार्यकालका निम्ति चयन गरी राष्ट्रको स्वाभिमान बचाउँदै सर्वाङ्गिण विकास गर्न आवश्यक छ । त्यसो गर्नाले बहुदलीय प्रणाली, गणतान्त्रिक व्यवस्थासहितको स्वतन्त्र सरकारको स्थापना हुने र दासत्वरहित समानताको अधिकार, गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य र शिक्षाको सुनिश्चितता हुनेमा कुनै शंका छैन ।

राष्ट्रियता कुनै व्यक्ति, दलको दासत्व होइन स्वाभिमान हो, जुन सदा स्वतन्त्र हुन आवश्यक छ । अन्यथा जहानिया राणाकाल, शाह वंशीय राजकीय शासन र बहुदलीय गणतन्त्रमा भोगेको फरक प्रकारका दासत्व स्वीकार गर्नु नै आफ्नो खुट्टामा आफैँ बन्चरो हान्नु हो । स्वतन्त्र संयन्त्र निर्माण गरी बहुदलीय व्यवस्थाबाट चुनिएका नेताहरुको लिखित र मौखिक परीक्षा लिई प्रतिस्पर्धाबाट आएका बौद्धिक व्यक्तिहरुद्वारा राष्ट्र सञ्चालन गराउने प्रणालीको व्यवस्था गरेमा गठबन्धन पनि गर्नुपर्दैन, दक्षता भएका नेतृत्वले स्थान प्राप्त गर्छन् भने निःस्वार्थ र जिम्मेवारीबोध पनि हुने भएकाले अनियमितताको अन्त्य भई भ्रष्टाचारमुक्त राष्ट्र निर्माण गर्नका निम्ति सबै जनताले सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेमा कसैको पनि दासत्व स्वीकार्नुपर्दैन ।

प्रेस क्षेत्र राष्ट्रको चौथो अंग भएको दाबी गरिए तापनि कुनै स्थानको सुनिश्चितता नगरिएको सञ्चार क्षेत्र अझै पनि राष्ट्रमा अस्पष्ट आफ्नो स्थानको खोजीमा अल्मलिनुपरेको विडम्बना छ । अरुको हकहित र अधिकार न्याय, अन्यायको वकालत गर्ने सञ्चार क्षेत्र आफ्नै स्थान र अधिकारको टुंगो नलागेर रुमलिनुपर्दाको यथार्थ सत्यताले व्यवस्थापन अलमलमा परेको महसुस छ । कुनै पनि मनुष्य बाँच्नका निम्ति आवश्यक रगत उत्पादन गर्ने अंग र उक्त रगतलाई सञ्चारित गरेर आवश्यकता अनुरुप सम्बन्धित स्थानमा पु¥याउने अंगको महत्व उत्तिकै रहेको हुन्छ ।

ती दुवै अंगको स्थान समान हुनुपर्छ । त्यस्तै गरी ती अंगले गरेको काम ठीक छ कि छैन भनी हेर्ने र मूल्यांकन गरी आवश्यकता अनुरुपको निर्णय गर्ने निकाय माथिल्लो हुनु आवश्यक छ । यदि मूल्यांकन गरी मार्गनिर्देश गर्ने निकाय स्वतन्त्र हुन सकेन भने तिनै अंगको प्रभावमा परी मूल्यांकन, मार्गनिर्देशन फितलो भई दुरगामी गलत असर पर्छ । जसको कारण हाम्रो नीति निर्माणदेखि न्यायालय र कार्यान्वयन प्रणालीमा असर पुग्छ अनि असफल भइन्छ ।

अर्थात् आवश्यकता अनुरुप शरीरमा सन्तुलन नभएका कारण मनुष्य शरीरमा क्यान्सर भई भौतिक शरीरको क्षति पुग्नेमा कुनै शंका छैन । त्यसैले अति महत्वपूर्ण बौद्धिक क्षेत्रलाई संविधानमा कुनै पनि स्थान सुनिश्चित गर्न नसकिएकाले ती ब्रह्मज्ञानीहरु अपमानित भएको हाम्रो संविधानको संशोधन पनि आवश्यक छ । सञ्चार क्षेत्रलाई अति महत्वपूर्ण क्षेत्र पनि भन्ने तर स्थान दिने बेलामा अनकनाइरहँदा खेल खेलिरहने र आवश्यकता अनुरुप उपभोग गरिरहने तर संवैधानिक स्थान दिई सुनिश्चिता गर्न मन नगर्ने कारण पनि असन्तुष्टिजनक राजनीति गरिएको आभास हुन्छ ।

यस्तो राजनीतिमा हामी अल्मलिनुहुँदैन । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकासँगै समान स्तरमा सञ्चार क्षेत्रको पनि स्थान संविधानमा व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । यी चारै क्षेत्रबाट एक–एक गरी, एउटा समूह बनाई, राज्यको माथिल्लो स्तरको अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएमा आवश्यकता अनुरुप मूल्यांकन गरी कमजोरी भएका स्थानमा ऊर्जाशील बनाउनका लागि सकारात्मक ऊर्जा प्रवद्र्धन कार्य गर्नाले राष्ट्र निर्माण तथा उचित सुसञ्चालन हुनेमा कुनै शंका छैन ।

यी सबै कार्य व्यवस्था गर्दा आवश्यक लिखित, मौखिक परीक्षा लिई उचित व्यक्तिलाई मात्र स्थान दिन अति जरुरी छ । समानता बोलेर होइन, कर्मबाट देखाउने प्रवृत्तिको विकास सबैमा होस् ।