स्वार्थ समूहको दबाबले थिचिएको निजामती सेवा विधेयक

संघीय निजामती सेवा ऐन धेरै पहिले नै जारी भइसक्नुपर्ने थियो । पटक–पटक यसबारेमा संसद्मा छलफल भइराखेको छ । राज्य व्यवस्था समितिमा यो विधेयकले प्रवेश पाएको पनि लामो समय भइसक्यो ।

निष्कर्षमा पु¥याउन सकेको अवस्था छैन । संघीय निजामती सेवा ऐन बनेपश्चात् प्रदेश र स्थानीय तहहरूले यी सम्बन्धी ऐन, नियम र निर्देशिकाहरू बनाउने हुन् । उनीहरुले बनाएका यस्ता कानुनी प्रावधानहरु संघीय निजामती सेवा ऐनसँग बाझिएमा स्वतः खारेज हुन्छ । संघीय सरकारले र संसद्ले यो ऐन बनाउन नसक्दा बाँकी रहेका ७५२ सरकारहरू अलपत्र परेका छन् । उनीहरूले सबै काम तदर्थताका आधारमा गरिराखेका छन् ।

यसबाट धेरै प्रकारका जटिलताहरू सबै सरकारहरूले सामना गरिराखेका छन् । यसतर्फ संघीय सरकारको ध्यान गम्भीरतापूर्वक पुगेको देखिएन । यसअघि पटक–पटक यो ऐन बनाउन प्रयास नभएको होइन । धेरै प्रकारका जटिलताहरू यस ऐन निर्माण गर्दा देखिने गरेका छन् ।

त्यसमध्येमा उल्लेख गर्नुपर्दा ट्रेड युनियन अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था, अवकाश उमेर कायम गर्ने सम्बन्धित विषय, संघीय निजामती सेवामा प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरू र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सम्बन्ध कस्तो प्रकारको रहने हो रु कर्मचारी व्यवस्थापनमा स्थानीय तहहरू र प्रदेश सरकारहरूले के–कस्तो स्वतन्त्रता प्राप्त गर्ने हुन् वा संघीय सरकारकै नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षणमै संघीय शासन प्रणाली यससम्बन्धमा अघि बढ्ने हो रु आदि विषयमा संसद्ले निर्णय दिन असहज बनिराखेको थियो ।

तर हाल राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा रहेको विधेयकले केही भिन्न प्रकारका जटिलताहरूको सामना गर्नुपरिराखेको छ । यी कारणहरुले गर्दा फेरि पनि संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुने पो हो कि रु सन्देहको अवस्था यथावत् छ । वास्तवमा यी जटिलताहरु के–के हुन् रु यसमा संसद् अलमलमा पर्नुपरेका कारणहरू के–के हुन् रु अब कस्तो प्रकारको निजामती सेवा ऐन संघीय सरकारले दिनुपर्ने हो रु यससम्बन्धमा छलफल र विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था स्पष्ट छ । यस आलेखलाई यही विषयमा केन्द्रित गराइएको छ ।

संसद्मा अब अतिरिक्त सचिव पनि राख्ने गरी छलफल अघि बढिराखेको छ । अतिरिक्त सचिव जरुरी हो वा होइन रु पहिले पञ्चायती कालमा राखिएको अतिरिक्त सचिव र अहिलेको अतिरिक्त सचिवको अवस्था समान हो वा वा भिन्न हो रु यो तह निजामती सेवामा राख्दा र नराख्दा सेवा प्रवाहमा के कस्तो प्रभाव पर्दछ रु यसबारेमा संसद् आफैँ अलमलिएको छ । अतिरिक्त सचिवको बारेमा दुई प्रकारले तर्कहरू राख्ने गरिएको छ । पञ्चायती कालमा २०४२ सालमा कायम भएको अतिरिक्त सचिव पद प्रथम श्रेणीको मात्र थियो । २०४९ सालमा प्रजातान्त्रिक सरकारले यसलाई खारेज गरेको हो । अब अतिरिक्त सचिव विशिष्ट श्रेणीको बनाउने प्रस्तावमा छलफल भइराखेको छ ।

यसमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा सार्क देशमै भारत र पाकिस्तानमा यो व्यवस्था गरिएको छ । संघीय सरकारका महानिर्देशकहरू प्रथम श्रेणीका रहन्छन् । उनीहरूलाई अहिलेको अवस्थामा सहसचिवहरूले समन्वय गरिराखेका छन् । मन्त्रालयको सहसचिवभन्दा महानिर्देशक ज्येष्ठ हुने अवस्था कतिपय मन्त्रालयमा देखिँदै छ । सार्क देशहरूमै अतिरिक्त सचिवले सहभागिता दिएको कार्यक्रममा नेपालको प्रतिनिधित्व सहसचिवले गर्दा कमजोर उपस्थिति मर्यादाक्रमका हिसाबले देखिन्छ । लामो समयसम्म सहसचिव भएर कार्यसम्पादन पनि उत्कृष्ट देखिएका कर्मचारीहरु सहसचिवबाटै अवकाश भइराखेका छन् ।

यसले गर्दा उनीहरूमा आफ्नो पेसाप्रतिको लगाव कम हुँदै गएको देखिन्छ । प्रदेश सरकारमा सहसचिव स्तरको प्रमुख सचिव बनाएर पठाइने गरेको छ । अतिरिक्त सचिव राख्दा यो विशिष्ट श्रेणीको बनाई प्रदेशको सचिवको रुपमा प्रस्ताव गर्न सकिन्छ । संवैधानिक आयोगहरुमा सहसचिव र सचिव दुवै तहका कर्मचारीहरु सचिवका रुपमा काम गर्न पठाइने गरेको छ । यसमा एकरुपता कायम गर्नु जरुरी हुन्छ । अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गरी उनीहरूलाई ती आयोगहरुमा जिम्मेवारी प्रदान गर्दा यो समस्याको निराकरण हुन्छ । यसको अर्को कोणबाट पनि विश्लेषण भइराखेको छ ।

अब यदि अतिरिक्त सचिव विशिष्ट बनाउने हो भने तीन तहहरू विशिष्ट श्रेणीमा रहन्छन् । मुख्य सचिव, सचिव र अतिरिक्त सचिव यी तीनवटै पदाधिकारीहरू विशिष्ट श्रेणीका हुने भए । अहिलेकै अवस्थामा मुख्य सचिवलाई सबै सचिवहरूलाई प्रभावकारी समन्वय गर्न कठिन भएको छ । किनकि उनको कार्यक्षेत्र मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रालयबाट आएका प्रस्तावहरू पेस गर्ने हो । कानुनतः क्षेत्रगत मन्त्रालयमा सचिवहरु नै मुख्य सचिवभन्दा आफ्नो मन्त्रालयमा बढी जिम्मेवार हुन्छन् ।

त्यसैले पनि विशिष्ट श्रेणीका तीनवटा प्रकारका पदाधिकारीहरू कायम गर्दा यसले थप समस्या आमन्त्रण गर्न सक्दछ । अतिरिक्त सचिव कायम गर्दा तहगत प्रणाली संघीय निजामती सेवामा कायम गर्न खोजेको आभास मिल्छ । तर्क दिने गरिन्छ । यदि यसो हो भने समग्र सेवालाई चिन्तन गरी प्रस्तुत विधेयकमै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

वरिष्ठ उपसचिव र सहसचिवबाट अवकाश हुने अवस्थामा रहेका कर्मचारीहरुले सांसद्हरुलाई विशिष्ट श्रेणीको अतिरिक्त सचिवको उपादेयता स्पष्ट पारेका हुन् । तर यसको विपक्षमा विशिष्ट श्रेणीमा रहेका सचिवहरू र अल्पावधिमा लिखित प्रतिस्पर्धामा अब्बल देखिई प्रमाणित भई सहसचिव भएकाहरु यो प्रस्तावको विपक्षमा देखिएका छन् । त्यसैले यो निश्चित समूहको कर्मचारीहरूको स्वार्थ केन्द्रित प्रस्ताव हो ।

अर्को असहज बुँदा कुलिङ पिरियड बनेको छ । केही समय कुलिङ पिरियड राखेर ऐन पारित गर्ने सोच केही सांसदहरूमा देखिएको छ । कोही यसको विपक्षमा छन् । किनकि लबिङ गर्नेहरू पनि दुवै प्रकारका छन् । विशेष गरी निजामती सेवाका नीतिगत तहमा काम गर्ने उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरु आफू पदमा रहँदै कुनै रोजगारदाता कम्पनीलाई प्रभाव पार्दै उनीहरूको पक्षमा काम गर्दछन्, फाइदा दिलाउँछन् । अवकाश लिएको भोलिपल्टै त्यही कम्पनीमा काम गर्न पुग्दछन् । अर्का थरी पदमा नभई थोरै समय पनि सन्तुष्ट रहन नसक्नेहरू छन् ।

उनीहरूलाई विभिन्न संवैधानिक आयोग, विदेशी नियोगहरू आदिमा जिम्मेवारी लिनु छ । कुलिङ पिरियड राख्दाखेरि त्यति समयसम्म उनीहरु आराम गर्नुपर्ने अवस्थामा रहन्छन् । यो पीडा भोग्न पदलोलुपहरुलाई अत्यन्त कठिन छ । त्यसैले यो कुलिङ पिरियड राख्न नहुने पक्षमा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु आक्रामकरूपले प्रस्तुत हुने गर्दछन् । कानुन निर्माताहरूलाई आफ्नो पक्षमा विश्वस्त पार्दछन् । ऐनलाई प्रभावित गर्दछन् । यदि यो कुलिङ पिरियड राख्ने नै हो भने अत्यन्त अल्प अवधिका लागि राख्नुपर्छ भन्ने लबिङ चर्को भइराखेको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा संवैधानिक निकायहरूमा हुने नियुक्ति, कूटनीतिक जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने विषय, न्याय परिषद्को सिफारिसमा हुने न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा यो दफाले अथवा प्रावधानले कुनै पनि प्रभाव पार्ने छैन भन्ने वाक्यांश परिसकेको छ । यसको अर्थ हुन्छ, कुलिङ पिरियड व्यापारिक घरानाहरूमा गएर काम गर्नको लागि मात्रै व्यवस्था हुने टड्कारो देखिन्छ । यसमा कानुन निर्माताहरू दुई भागमा विभाजित भएका छन् । तर उनीहरुले कस्तो प्रकारको निर्णय गर्ने हुन् रु विगत हेर्दा धेरै आशा गर्ने ठाउँ छैन । त्यसैले एक वर्षसम्म कुलिङ पिरियड राख्ने गरी राज्य व्यवस्था समितिले राखेको संशोधन प्रस्ताव निस्प्रभावी हुने आशंका बढेको छ ।

विधेयकको अर्को गाँठो अवकाश उमेर ६० वर्ष बनाउनुपर्छ वा यथावत् कायम गर्नुपर्छ भन्ने हो । यसका पक्ष र विपक्षहरूमा थुप्रै तर्कहरू गर्न सकिन्छ । विभिन्न देशमा भएका व्यवस्थाको उल्लेख गर्दै तथ्यका आधारमा पैरवी गर्न सकिन्छ । नेपालमा निजामती सेवामा अवकाश उमेर ६० बनाउने प्रस्ताव धेरै पुरानो हो । पञ्चायती कालमा नेपालीहरूको सरदर आयु ४२ वर्ष हुँदाको अवस्थामा अवकाश उमेर ६० थियो । २०४९ सालमा निजामती सेवा ऐन ल्याउँदा यसलाई ५८ मा झारियो । यतिखेर नेपालीहरूको सरदर आयु ७२ वर्ष पुगिसकेको छ ।

अहिले पनि ५८ नै कायम गर्ने र दुई वर्ष थप गर्ने पैरवी भइराखेको छ । ६३ वर्ष पु¥याउने विषयमा पनि संसद्मा छलफल भइराखेको सूचना प्राप्त भएको छ । यो विषयमा दुई प्रकारका कर्मचारीहरूको लबिङ हुने गरेको छ । भर्खरै सेवामा प्रवेश गरेकाहरू, खुला प्रतिस्पर्धाबाट उच्च पदमा पुगेकाहरु अवकाश उमेर बढाउने पक्षमा देखिँदैनन् । उनीहरुलाई ज्येष्ठ कर्मचारीलाई छिट्टै अवकाश दिई रिक्त पदमा आफूले पदोन्नति प्राप्त गर्नु रहेको छ । अवकाश उमेरको विभिन्न देशहरूमा भएको प्रावधान हेर्दा विविध प्रकारको व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा अवकाश उमेर अवकाशपश्चात् प्राप्त हुने सुविधाको गणना गर्ने प्रयोजनको लागि मात्र कायम गरिएको छ । व्यक्ति कर्मचारीको कार्यसम्पादन नतिजामा अत्यन्त अब्बल देखिएको अवस्थामा उसले लामो समय काम गर्न सक्दछ । शारीरिक र मानसिक अवस्थामा मजबुत भएको घडीसम्म अवकाशमा गइहाल्नुपर्दैन । अन्य देशहरुमा भएको व्यवस्था हेर्दा यो ५५ वर्षको उमेरमै अवकाश दिने र ७० वर्षको उमेरसम्म कायम गरेको पाइन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा सरदर अवकाश उमेर ६३ वर्ष देखिएको छ । उनीहरूको आधार पनि सरदर आयु, मानसिक र शारीरिक तन्दुरुस्ती नै देखिन्छ ।

उनीहरूको अनुसन्धानले केटा मानिसहरुभन्दा केटी मानिसहरू शारीरिकरुपमा तुलनात्मक हिसाबले कमजोर देखिन्छन् । शारीरिकरुपमा कमजोर व्यक्तिको मानसिक अवस्था पनि सबल हुन सक्दैन । त्यसैले पुरुषको भन्दा स्त्रीको अवकाश उमेर डेढ वर्ष घटी गरिएको छ । यसलाई लैंगिक विभेदको रुपमा विरोध पनि हुने गरेको छ । नेपालमा अवकाश उमेरका सम्बन्धमा एक दर्जनपटक लोकसेवा आयोगले सरकारले गरेकै प्रस्तावमा समर्थन गर्दै आफ्नो राय औपचारिक रुपमा दिइसकेको छ । तर पनि संसद् यस सन्दर्भमा स्पष्ट निर्णयमा पुग्न सकेको छैन ।

नेपालको सन्दर्भमा अवकाश उमेर बढाउन नहुने गरी धेरै प्रकारका विश्लेषणहरु पनि नभएका होइनन् । तर पनि सरकार पटक–पटक ६० वर्ष अवकाश उमेर कायम गर्न विधेयक पेस गरिराखेको छ । यसपटक ऐन बन्दा यो उमेर ६० नै कायम हुने सम्भावना प्रबल देखिएको चर्चा गरिँदै छ । यद्यपि यसमा पनि कुन समयदेखि कुन समूहका कर्मचारीले यो अवकाश उमेर थप हुने गरी सुविधा प्राप्त गर्ने हुन् रु त्यसबारेमा विभिन्न प्रकारका गृहकार्य संसद्ले गरिसकेको छ । यसलाई लोकसेवा आयोगले पनि स्वीकृति दिइसकेको छ ।

निजामती सेवालाई विकृतिमय बनाउने प्रावधान भनेकै ट्रेड युनियन अधिकारको दुरुपयोग हुने गरी ऐन तयार हुनु हो । निजामती सेवाका निम्न तहका कर्मचारीहरू ट्रेड युनियनमा आबद्ध भएका छन् । मजदुरको परिभाषाले कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्य सचिवसम्मलाई समेट्छ । यी सबैको हकहितका लागि ट्रेड युनियन अधिकार निजामती कर्मचारीले प्राप्त गर्नुपर्ने विषयमा दुविधा रहँदैन । ट्रेड युनियन कर्मीहरू राष्ट्रिय स्तरमा ठूलो आकारमा रहेका राजनीतिक दलहरूसँग आबद्धता दिइराखेका छन् । उनीहरु अप्रत्यक्षतः यस्ता दलका भ्रातृ संगठनका रुपमै आफ्नो प्रभाव जमाएका छन् ।

यसैमा गौरव मानेका छन् । ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्थामा सम्पूर्ण ट्रेड युनियनकर्मीमध्ये २५ प्रतिशत सदस्यहरू समावेश भएको एक संगठन कायम हुने प्रावधान छ । तर नेपालमा ६ वटा यस्ता संगठनले क्रियाशीलता दिइराखेका छन् । यसबारेमा प्रश्न उठाउन सहज छैन, किनकि प्रत्येक समूहलाई राजनीतिक दलले समर्थन दिइराखेका छन् । निजामती सेवालाई आफ्नो दलको पकडमा राख्ने सोचाइ उनीहरूमा छ । त्यसैले कानुनी प्रावधान विपरीत दुईवटा बढी संख्याका संगठनसमेत अस्तित्वमा छन् । कानुनतः एकमात्र ट्रेड युनियन संगठन हुने व्यवस्था छँदै छ ।

तर पनि हामीले यसतर्फ ध्यान दिन सकेका छैनौं । यस अर्थमा निजामती सेवा ऐन निर्माणका क्रममा सबैभन्दा प्रभावकारी समूह भनेकै ट्रेड युनियनकर्मीहरू हुन् । उनीहरू संगठित भएर आफू अनुकूल ऐन बनाउन चाहन्छन् । ट्रेड युनियनकै अधिकारको दुरुपयोग गरेर व्यक्तिगत फाइदा लिन्छन् । निजामती सेवाभित्रको वातावरण दूषित बनाउँछन् । सार्वजनिक प्रशासनका सर्वमान्य सिद्धान्तको सहजै उल्लंघन गर्दछन् । यिनीहरूलाई प्रोत्साहित गराउने काम राजनीतिक दलहरुले गरेका छन् । यिनै राजनीतिक दलहरूका सांसदहरुले निजामती सेवा ऐन निर्माण गर्दछन् ।

ट्रेड युनियनकर्मीहरूले कर्मचारी संरक्षण अभियान नै गठन गरेका छन् । उनीहरुले पाँच वर्ष पूरा गरेका सबै कर्मचारीलाई एक श्रेणीमा दुई तह बढुवा गर्नुपर्दछ, सबै तहहरूमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्दछ, शाखा अधिकृतको पदपूर्ति गर्दा खुलाबाट ५० प्रतिशत र बढुवाबाट ४० प्रतिशत तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट १० प्रतिशत कायम हुनुपर्दछ भनेजस्ता १० बुँदे माग अघि सारेका छन् । यदि यी माग पूरा नगरे चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी गत चैत्र ३१ गते दिएका थिए । पुनः उनीहरू समितिमै आएर तिनै मागहरु दोहो¥याउँदै सबै मागहरू पूरा गर्न ७२ घण्टाको अवधिसहितको अल्टिमेटम दिएका छन् ।

निजामती कर्मचारीको परिभाषामा तिनै तहका सरकारहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरू सबै पर्नुपर्दछ । संघीय कानुनबमोजिम विभिन्न तहका सरकारहरूमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई ऐन जारी भएपछि एकपटकलाई कुन सेवामा रहने हो रु छनोटको अवसर अनिवार्यरुपमा प्रदान गर्नुपर्दछ । अस्थायी काम गरेका कर्मचारीलाई एकपटकलाई उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था गरी सीमित प्रतियोगिताबाट स्थायी गराइनुपर्छ । करारमा नियुक्ति गर्नुपरेको अवस्थामा लोकसेवा आयोगको सूचीबाट लिनुपर्दछ । यी सबै मागको साथ ठूलो दबाब कर्मचारीका संगठनहरुले दिइराखेका छन् ।

यिनै दबाबका कारणले गर्दा आजसम्म पनि संसदीय समितिमा ट्रेड युनियन अधिकार, मातृत्व बिदा, कम्प्युटर अपरेटर कुन सेवामा राख्ने रु अतिरिक्त सचिवको पदहरू कहाँ–कहाँ राख्ने रु प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका कार्यकारी अधिकृत केन्द्रले नै पठाउने कुलिङ पिरियड राख्नेजस्ता विषयहरूमा आजका दिनसम्म पनि सहमति हुन सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल सत्तारुढ दलका नेता सबै राखेर यस ऐनमा सहमति जनाई चालू अधिवेशनबाट पारित गर्ने लक्ष्य राज्य व्यवस्था समितिले राखेको छ तर दलहरूका सर्तहरुले समय दिइराखेका छैनन् ।

संघीय निजामती सेवा विधेयक जुन हिसाबले पेस भएको छ, यसले संघीयताको सर्वमान्य सिद्धान्त विपरीत अघि बढेको स्थिति देखिन्छ । किनकि संघीय शासन प्रणालीमा सबै सरकारहरू आफ्नो कर्मचारीहरूको बारेमा व्यवस्थापन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउन स्वतन्त्र रहन्छन् । हाम्रो संघीयता समन्वयात्मक छ, यसैका आधारमा संघीय सरकारको नियन्त्रण प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूमा राख्न खोजेको स्पष्ट छ । यो केन्द्रीय शासन प्रणालीका आधारमा शासन गर्ने मनोविज्ञान केन्द्रीय सरकारका जिम्मेवार निकायमा बसेकाहरूमा स्पष्ट देखिएको छ । निजामती सेवा ऐन बन्नका लागि सधैँ दुई प्रकारका पक्षहरू बढी प्रभावित देखिएका छन् । एउटा ट्रेड युनियन हो ।

अर्को नीतिगत स्तरमा काम गर्न राखेका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु हुन् । ट्रेड युनियनकर्मीहरू स्पष्ट राजनीतिक दलका कित्तामा विभाजित छन् । उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू मस्यौदा गर्नेदेखि लिएर आफ्नो विज्ञताका आधारमा कानुन निर्माताहरुलाई विश्वस्त बनाउन सक्ने हैसियतमा छन् । यी सबै पक्षहरुले आ–आफ्ना स्वार्थहरूमा मात्र संघीय निजामती सेवा ऐन तयार पार्न लागिपरेका छन् । उमेरको हद दुई वर्ष थप्ने विषयमा प्रायः संसदीय समितिमा मतैक्यता भइसकेको छ । अरु सचिवको प्रस्तावलाई पनि अघि बढाउने सोच उनीहरूमा स्पष्ट छ ।

निम्नस्तरका कर्मचारीहरुले कर्मचारीहरूको हकहितको आवरणमा विभिन्न खालका १० वटा माग राखेका छन् । तहगत प्रणालीलाई नै संघीय सरकारमा पनि कार्यान्वयन गर्न चाहेको देखिँदै छ । व्यक्तिका लागि पद सिर्जना गर्ने अवस्था पनि पटक–पटक देखिँदै छ । यी सबै क्रियाकलापहरुले राष्ट्रिय ढुकुटीमा ठूलो व्ययभार पार्दै जान्छ । यस अवस्थामा कानुन निर्माताहरू सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ । संघीय निजामती सेवा ऐनका बारेमा विधेयक पेस गर्नुपूर्व नै सबै प्रस्तावहरु राखी लोकसेवा आयोगमा परामर्श माग गर्नुपर्दछ ।

यो प्रक्रिया पूरा गरेर करिब एक वर्षपहिले विधेयक पेस भएको हो । राज्य व्यवस्था समितिमा सदस्यहरुले विभिन्न सफलताहरू थप गर्दै त्यसमा लोकसेवा आयोगको सहमति खोजिराखेका छन् । लोकसेवा आयोग यी विषयहरुमा गम्भीर देखिँदैन । यी सबै प्रक्रियाहरूको बारेमा दुर्गामी प्रभाव के–कस्तो पर्ने हो रु लोकसेवा आयोगले यसमा पनि चिन्तन गर्न सक्नुपर्दथ्यो । नाममात्रको संवैधानिक आयोग बनेर कर्मकाण्डी काम लोकसेवा आयोगले गरिआएको छ ।

लोकतन्त्रमा यस्ता संवैधानिक निकायहरूको स्थापनाको उद्देश्य कार्यपालिकालाई छाडा हुन नदिनु पनि हो । त्यसअनुसार लोकसेवा आयोग प्रस्तुत हुन सकेको स्थिति छैन । सरकारको र संसद्को आशय बुझेर आफ्नो राय दिने कार्य पटक–पटक लोकसेवा आयोगले गरिरहेको छ । यसबाट बिस्तारै जुन समूहले कानुन निर्माताहरुलाई प्रभावित गर्न सक्छ त्यसैका आधारमा संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित हुने अवस्था छ ।

एक वर्षअगाडि पेस भएको विधेयक हालका दिनसम्म पनि समितिमै १० वटा विषयमा सहमति हुन सकेको छैन । संघीय शासन प्रणाली लागू भएको ११ वर्ष चलिराखेको छ । यत्रो लामो अवधिमा संघीय सरकारले संघीय निजामती ऐनसम्म पनि दिन सकेको छैन । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको प्रभावकारिता, दक्षता यहीँनेरै स्पष्ट हुँदैन र रु त्यसैले यो ऐन चालू अधिवेशनमा नबन्न पनि सक्छ, पारित भयो भने उनको आकारमा आलोचनाको थुप्रोको सामना गर्नुपर्ने गरी ऐन आउने कुरा निश्चित छ । यससम्बन्धमा संसद् र सरकार विशेष गम्भीर हुनु अत्यावश्यक देखिन्छ ।