संगठनमा कार्यक्षमता र व्यवस्थापनको सवाल

कुनै पनि संगठनको कार्य सुुव्यवस्थित रुपमा सञ्चालन हुन संगठन संरचना, कार्य प्रणालीको सहजता, कार्यरत जनशक्तिको उचित कार्य पद्धतिको सर्वोपरि भूमिका रहनेमा शायद कसैको विमति होला ।

यस परिवेशमा कर्मचारीहरुको ऐन, नियमावली, आचरणसम्बन्धी नियमावली, सुशासन, व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, नियमावली आदिको व्यवस्था भएको छ । यी ऐन नियमहरुको यथोचित कार्यान्वयन पक्ष सुचारुरुपमा भए वा नभएको बारे पनि विविधरुपमा छलफलको विषयवस्तु हुन सक्छ । तर पनि सामान्यरुपमा भन्नुपर्दा यी यावत नियमावलीमा व्यवस्था भए तत् अनुरुपको कार्य सञ्चालन नभएको अवस्थाले नै आज आम जनमानसले स्तरीय सेवा नपाइरहेको भन्ने आँकलन गर्न शायद कठिनाइ नहोला ।

कर्मचारीहरुको नियुक्तिदेखि काम, कर्तव्य, आचरण, बढुवा, पदस्थापन आदिलाई सरलीकृत र संक्षेपमा राखी अन्य प्रविधिका कार्यहरुको काम–कर्तव्यसमेत समेट्न सकेमा साँचो र पूर्णतासहितको कर्मचारीहरुको सेवा सर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावलीले सार्थकता पाउने मात्र नभई काम, कर्तव्य, कर्मचारीको जिम्मेवारी तथा अन्तरनिहित कार्य एवं समन्वयात्मक कार्यमा सहज भई समग्ररुपमा सुरक्षित र स्तरीय सेवाको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

संगठन संरचना र कर्मचारीहरुको सेवा सर्त सुविधासम्बन्धी नियमावलीमा भएको दूरी तथा असामञ्जस्यताको कारणले एक निकायको कार्य अर्कै निकायले गरिरहने सम्भावना हुने, कतै दोहोरोपन हुने, कुनै आवश्यक कार्य नै नभइरहेको अवस्था हो कि भन्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । सबै निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुको आ–आपूmसँग सम्बन्धित कार्यविधि, नागरिक बडापत्र, ऐन, नियमावली आदिसम्बन्धी कार्य गर्न थप जिम्मेवारी बनाउने, तत् बमोजिमको कार्य गर्नमा अवरोध, बाधाहरुबारे थप क्रियाशीलता र सजग बनाइरहनसमेत तथा उल्लिखित व्यवस्था विपरीत कार्य गरेकोमा कारबाहीको थप व्यवस्थासमेत यस नियमावलीमा गर्न सकिने गुञ्जायस देखिन्छ ।

लिखित कार्य, अध्ययन कार्यमा जोड दिई नियमित र निरन्तर अपडेट भइरहनु प्राधिकरणको प्रकृति हो भने कार्यरत कर्मचारीहरु पनि यसै अनुरुप जागरुक र उत्प्रेरित भइरहनु अति आवश्यक देखिन्छ । नियमावली, कार्यविधि आदिसँग तालमेल भए-नभएको, फरक भएमा सोको सुझाव र विकल्प दिनसमेत सबै सेवातर्पmका कर्मचारीको दायित्व बनाउने गरी थप क्रियाशीलता र सजगताको सम्बोधनसमेत अपरिहार्य देखिएको छ ।

यस परिवेशमा राज्यले सार्वजनिक निकायहरुको कर्तव्य र जिम्मेवार बनाउन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ तथा नियमावली २०६५ ले गरेका व्यवस्थाबमोजिम यसको केही चर्चा र व्यवस्थासमेत कर्मचारीहरुको सर्त सुविधा नियमावलीमा हुन आवश्यक देखिन्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ मा भएका व्यवस्था सूचना शाखाको स्थापना, आवश्यक तालिम, सूचनाको वर्गीकरण, संरक्षण, नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान आदिको व्यवस्थासमेत विशेष मननीय छ भने यो बमोजिम संगठनको कार्य क्षेत्र, विभिन्न सेवासमूह अथवा सेवाप्रदायकको विविधताको अनुरूप यसमा अझ विशेष थप व्यवस्थाको खाँचो भएको देखिन्छ ।

यस परिवेशमा सु्शासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ को प्रस्तावनामा उल्लिखित ‘मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन, कानुनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापनजस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरी सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने सेवा छिटोछरितो तथा कम खर्चिला ढंगबाट पाउने अवस्था सृजना गरी सुशासन पाउने नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतारी कार्यान्वयनमा ल्याउन र प्रशासन संयन्त्रलाई सेवाप्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रुपमा रुपान्तरण गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिनेसम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले’ अझ मननीय छ ।

यसको उपलब्धि भनौं वा सुशासनमार्पmत जनजीवनमा सुधार ल्याई देशको सर्वाङ्ग विकासको लागि कर्मचारीहरुको भूमिका अति महत्वपूर्ण भएकोमा द्विविधा छैन । कर्मचारीहरुको सेवाको सर्त र सुविधा नियमावलीसम्बन्धी नियमावलीलाई समसामयिक र विस्तृत परिमार्जनसहित कर्मचारीहरुको सेवाबमोजिमको स्तरीय सेवा प्रदान गर्न, गराउनतर्पm प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सबैको गहन जिम्मेवारी, कर्तव्यबोध हुने गरी विविध सेवाको मर्म, लक्ष्यबमोजिम प्रविधिमैत्रीयुक्त व्यवस्था समेटी बृहत् कर्मचारी सर्त सुविधा नियमावली बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।

यसैबाट कर्मचारीहरुको कार्यस्तरीयतामा अभिवृद्धि भई समग्ररुपमा प्रशासन व्यवस्थापन चुस्त–दुरुस्त भई आम जनमानसले भरपर्दो सेवा प्राप्त गर्ने आधार मिल्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । पटक–पटक संशोधित नियमावलीमा समयानुकूल संशोधन हुँदे आइरहेको पनि संगठनको काम, कर्तव्यतर्पm अभिमुख नभई कुनै सेवा, समूह, व्यक्ति विशेषहरुको स्वार्थ पूर्तिका लागि मात्र संशोधनको लागि संशोधन भएको हो कि भन्नेसमेत आभास देखिन्छ । यसमा पनि अझ विशेष चनाखो हुन आवश्यक छ । राष्ट्रसेवकहरु आ-आफ्नो सेवामा समय पावन्दी र भरपर्दो सेवा दिन तत्पर भई स्तरीय सेवा प्रदान गर्नु अहिलेको समाजको वस्तुपरक माग भएको पनि सम्झनयोग्य छ । यी सबैको सन्दर्भमा केही भनाइ राख्न सान्दर्भिक ठान्दछु ।

‘वृक्ष काट्नका लागि तपाईं मलाई ६ घण्टा दिनु र म पहिलो चार घण्टा बन्चरोमा धार तेज गर्न लगाउँछु ।’ –अब्राहम लिंकन ।
‘यदि शिक्षाबाट जीवनको आदर्श केही उच्च हुँदैन भने पढाइ बेकार हो ।’ –महात्मा गान्धी । यी भनाइ मननबाट पनि स्तरीय सेवाका लागि कर्मचारी कार्यदक्षता, संगठनात्मक लक्ष्यअनुरुप सेवा प्रदान सक्षम बनाउन चुस्त व्यवस्थापन, प्रशासन अत्यावश्यक छ । यसैमा अझ विशेष स्मरणीय गर्न आवश्यक देखिन्छ । कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावलीमा भएका विभिन्न विवरणहरु कर्मचारी भएपश्चात् यसको परिपालनामा के–कस्तो दायित्व हुन्छ ? त्यसका लागि कर्मचारी भएपश्चात् मात्र आउने नभई कुनै पनि व्यक्तिमा चाहिने नैतिकता, आचरणसम्बन्धी शिक्षा प्राथमिक शिक्षादेखि नै आवश्यकताअनुसार शिक्षा दिन आवश्यक छ ।

यसैमा सच्चा राष्ट्रभक्त नागरिक तयार गर्ने आधार हुन्छ । खालि यस्तो आचरण कर्मचारीहरुलाई मात्र (कार्यालयको सेवाको हकमा कर्मचारीलाई चाहिने) नभई समाजका विविध क्षेत्रमा कार्यरत सबै व्यक्तिहरुमा आ–आप्mनो क्षेत्रको कार्यप्रतिको दायित्व, स्तरीय सेवा दिनु, सही सूचना दिनु आदि त सबैको मूलभूत कार्य भएकोमा दुई मत नहोला । आज समाजको यावत् क्षेत्र सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र, सेवाप्रदायक क्षेत्रमा भइरहेका सेवाहरुको कमी–कमजोरी देखा पर्नुमा मूलतः स्तरीय सेवा दिन आवश्यक संयन्त्र (भौतिक, मानवीय र अन्य) र संगठनको क्षमतामा अपूर्णतादेखि कार्यरत व्यक्तिहरुमा कार्यलक्ष्य, जिम्मेवारी, कार्यबोझमा अनमेल आदिलाई लिन सकिन्छ ।

सार्वजिनक निकाय, सेवाप्रदायकहरुमा भीडभाडलाई पुग्ने मात्रको सेवा दिन अपर्याप्त, दिइरहेका सेवाहरुमा कमी–कमजोरीतर्पm सबै निकायले विस्तृत गृहकार्य, सुझाव संकलन, कार्य सुधारको निरन्तर अनुगमन आदिको समेत आवश्यकता महसुस हुन्छ । अतः संगठनको लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तितर्पm उन्मुख बनाई जिम्मेवारी बनाउन कर्मचारीहरुको सेवा सर्तको सुविधासम्बन्धी पनि परिवर्तन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसैमा देशको प्रशासन, व्यवस्थापन, कार्यपालिकाको महत्ता सिद्ध हुने, कर्मचारीहरु र व्यक्तिहरुको हक पनि सुनिश्चित हुने अनि देश विकासको मार्ग प्रस्ट हुनेछ ।
(लेखक चित्रकार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वनिर्देशक हुनुहुन्छ ।)