महालेखाको प्रतिवेदनको बेवास्ता: भ्रष्टाचारको संस्थागत बीजारोपण

नेपालमा सुशासनको सपना बारम्बार उधिनिने तर कहिल्यै साकार नहुने एउटा प्रमुख समस्याको रुपमा रहँदै आएको छ ।

यसका विभिन्न कारणमध्ये एक कारण हो– संविधानले सुनिश्चित गरेका निरीक्षण संयन्त्रहरूको उपेक्षा र शासक–प्रशासकहरुको अलोकतान्त्रिक व्यवहार तथा भ्रष्टाचारमा लिप्त कार्यशैली । महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायको रुपमा रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लामो मिहिनेत र मिहिन किसिमले लेखापरीक्षण गरी औंल्याइएका बेरुजुहरु घट्नुको साटो बर्सेनि बढ्ने रोगले मुलुक आक्रान्त छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा औंल्याइएका वास्तविकता र सुझावलाई सरकारी निकायले कार्यान्वयन गर्न नसक्नु उनीहरुको अक्षमता त हुँदै हो, यसले भ्रष्टाचारको संस्थागत बीजारोपणसमेत गरेको छ । यसको दोष सरकारी निकायमा रहेका शासक–प्रशासकहरुले लिनुपर्छ । सरकारी निकायले गरेको खर्चलाई सबैभन्दा तथ्यमा आधारित र सबैभन्दा नियमित रिपोर्टिङ गर्ने संस्था हो– महालेखा परीक्षकको कार्यालय ।

उसले हरेक वर्ष सरकारी कार्यालयले गरेको आम्दानी र खर्चको लेखापरीक्षण गर्नुको साथै सार्वजनिक वित्तको गम्भीर दुरुपयोग, अकुत बेरुजु, कार्यसम्पादनमा कमजोरी, सार्वजनिक स्रोतको हिनामिना र सरकारी उदासीनता देखाउँदै राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने गर्छ तर दुःखद कुरा के छ भने, यस्ता प्रतिवेदनहरू केवल औपचारिकता सीमित बनिरहेका छन् । सरकारले कार्यान्वयनमा ध्यान नदिनु खेदजनक छ । राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाइनु भनेको राजनीतिक र प्रशासनिक सुधारको एजेन्डा अगाडि सार्दै राष्ट्रप्रमुखको रुपमा रहनुभएका राष्ट्रपतिले समेत मुलुकको सुशासन र आर्थिक मितव्ययितामा गम्भीर रहेर सरकारलाई सही बाटोमा हिँडाउन सशक्त पहलकदमी लिनुस् भन्ने नै हो । तर यो प्रक्रियालाई आजसम्म केवल ‘संवैधानिक कर्मकाण्ड’ बनाइयो ।

राष्ट्रपति कार्यालयले जिम्मेवारीपूर्वक प्रतिवेदनको गहिरो अध्ययन गर्नुपर्नेमा, त्यसलाई पढ्ने र सरकारलाई कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिने जिम्मेवारीमाथि औपचारिकताको पर्दा ओढिँदै आएको छ । प्रतिवेदन बुझाइएपछि महिनौँसम्म त्यसबारे कुनै प्रतिक्रिया हुँदैन । न सरकार गम्भीर देखिन्छ, न संसद्, न प्रशासन, न त राष्ट्रपति कार्यालय नै । महालेखाको प्रतिवेदन भने बर्सेनि चिच्याइरहेछ– ‘देशमा वित्तीय अनुशासन छैन, कुशासन हाबी छ, भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै छ ।’ यस्ता तथ्यले भरिएको दस्तावेजलाई राज्य संयन्त्रले बेवास्ता गर्दा त्यसले जनविश्वासमाथि चोट पु¥याउँछ । जनताले तिरेको करको पैसा अनुत्पादक काममा सकिन्छ, बजेटको कार्यान्वयन ढिलासुस्ती र दोहोरो खर्चमा सीमित रहन्छ, विकास आयोजनाहरू अलपत्र पर्छन् र जनसेवा नामको चिज केवल कागजमा सीमित हुन्छ ।

महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ– सार्वजनिक संस्थाहरूमा करोडौंको बेरुजु, योजना कार्यान्वयनमा असावधानी, एकै कामका लागि दोहोरो बजेट, सन्दिग्ध खर्च, अनावश्यक राजस्व छुट, राजस्व संकलनमा उदासीनता, बक्यौता उठाउन बेवास्ता, ऋण परिचालननमा लापारबाही, कानुनको सीमा बाहिर गएर रकमान्तर, वर्षान्तमा भुक्तानीको गलत अभ्यास, पारदर्शिता अभावजस्ता गम्भीर खामियाँ छन् । उसले गम्भीर सुझाव दिएको छ– आन्तरिक लेखापरीक्षण बलियो पार, कार्यसम्पादनको मापन स्पष्ट गर, स्रोतको मितव्ययी प्रयोग गर, सूचना प्रविधिको समुचित प्रयोग गर, शासकीय प्रबन्ध बलियो बनाऊ, अर्थतन्त्रलाई दिगो र आत्मनिर्भर बनाऊ, विकास प्रशासन र सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाऊ, सुशासन कायम राख र नागरिक सेवा प्रभावकारी बनाऊ ।

तर यी सुझाव कार्यान्वयन हुने सम्भावना न त विगतमा थियो, न अहिले देखिन्छ । मन्त्रीहरू यस्ता प्रतिवेदनबारे बोल्न चाहँदैनन्, सचिवहरूले चासो दिँदैनन् र संसद्ले कहिल्यै प्राथमिकता दिन्न । सार्वजनिक लेखा समितिसमेत निष्क्रिय देखिन्छ र प्रतिवेदन सार्वजनिक भए पनि त्यसको विस्तृत संसदीय छलफल हुँदैन ।

यसरी महालेखाले औँल्याएका आर्थिक अनुशासनका विषयहरु हरेक वर्ष थपिँदै जान्छन् तर सरकारी निकाय मौनता साँधेर बसिरहन्छ, जसका कारण कुशासन र भ्रष्टाचार बढेको बढ्यै छ । राज्यको यस्तो बेवास्ताको मूल्य भने निर्दोष जनताले तिर्नुपरिरहेको छ । विद्यालयको पाठ्यपुस्तक ढिलै आउँछ, अस्पतालमा औषधि पुग्दैन, सडकको ग्यारेन्टी समयभन्दा पहिला भत्किन्छ, कृषि बिमा फाइलमै सीमित हुन्छ, किसानले मल–बीउ समयमा पाउँदैनन्, विकट गाउँबस्तीमा खाद्य संकट छाउँछ ।

स्थानीय तहमा रकमको हिनामिना थाहा नपाएर अनुगमन शून्य हुन्छ । यी सबै समस्याको जड हो– वित्तीय अनुशासनको गम्भीर अभाव र महालेखाको प्रतिवेदनप्रति जिम्मेवार निकायको लापरबाही । अब प्रश्न उठ्छ, के महालेखाको प्रतिवेदन केवल कागजी औपचारिकता हो ? त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने हो भने, हरेक वर्ष अर्बाैं खर्च गरेर किन यस्तो प्रतिवेदन तयार पार्ने ? किन संविधानमा यस्तो निकायको व्यवस्था गरिएको ? यदि सुधारकै लागि गरिएको हो भने सुधारको शुरुवात यसको कार्यान्वयनबाट हुनुपर्दैन ? महालेखाले सधैँजसो लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुने गरी कार्यसम्पादन गर्न सरकारलाई निर्देश गर्दै आइरहेको छ । तर सो अनुसार सरकारी कर्मचारी गम्भीर भएर कार्यालयको काममा खटेको देखिँदैन ।

महालेखाले सरकारलाई जथाभावी राजस्व छुट नदिन निर्देशनसमेत दिने गरेको छ । यसै गरी महालेखाले शासकीय प्रबन्धअन्तर्गत कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने, संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव हरेक वर्ष दिने गरेको छ । यसै गरी दिगो एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न अर्थतन्त्रका नवीन क्षेत्रहरुको पहिचान गरी सोमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने विषय पनि महालेखाले औंल्याउँदै आएको छ । राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन तथा राजस्व चुहावटलाई पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्नसमेत महालेखाले बारम्बार गम्भीर ध्यानाकृष्ट गराउँदै आएको छ ।

यसै गरी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण र लेखापरीक्षण, सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन, विकास व्यवस्थापन, सूचना प्रविधिको प्रयोग, सुरक्षा र व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन, जवाफदेहिता र निष्ठा प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेलगायतका सुझावहरु पनि महालेखाले बर्सेनि दिने गरेको छ । तर महालेखाको सुझाव सरकारी निकायलाई भालुलाई पुराण सुनाएजस्तो हुने गरेको छ । सरकारी निकायहरूमार्फत हुने सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गरिनु प्रत्येक उत्तरदायी अधिकारीको प्रमुख कर्तव्य हो ।

तर पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारी निकायहरूले देखाएको लापरबाही, उदासीनता र गैरजिम्मेवारीका कारण बेरुजुको आकार भयावह ढंगले बढ्दै गएको छ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले देखाउने तथ्यांकहरूमा राज्यको ढुकुटीबाट निकासा गरिएका करोडौं रुपियाँ खर्चको हिसाब सार्वजनिक निकायहरूले बुझाउन नसकेको तथ्य बारम्बार उजागर हुँदै आएको छ । महालेखा परीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म फस्र्यौट गर्न बाँकी बेरुजु रकम ६ खर्ब ६९ अर्ब पुग्नु र जम्मा बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब नाघ्नु अत्यन्तै गम्भीर वित्तीय अनुशासनहीनताको पराकाष्ठा हो । अर्कोतर्फ बर्सेनि करिब १ खर्ब बेरुजु थपिने गरेको दुःखदायी अवस्था छ ।

यसले राज्यको सार्वजनिक खर्चमा गम्भीर अपारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभाव छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । सरकारी कार्यालयहरू, आयोजना कार्यान्वयन इकाइहरू, स्थानीय तहहरूले खर्च गरेका रकमहरूको प्रयोग, बिल–भर्पाइ, वित्तीय विवरण आदि समयमा स्पष्ट नगर्दा बेरुजु चुलिँदै गएको देखिन्छ । सार्वजनिक निकायहरूमा खर्चको अनुगमन गर्ने आन्तरिक लेखा प्रणाली कमजोर रहँदा लेखा परीक्षणको डर नभएपछि खर्च पारदर्शी नहुने प्रवृत्ति मौलाइरहेको छ । अर्कोतर्फ फस्र्यौटका लागि आवश्यक कागजात संकलन नगर्ने, जिम्मेवारी बहन नगर्ने, अनियमिततामा संलग्न हुने कर्मचारीहरूको कारण बेरुजु फस्र्यौट नहुने क्रम बढेको देखिन्छ ।

बेरुजु फस्र्यौट नगर्ने निकाय, व्यक्ति वा तहहरूलाई राजनीतिक संरक्षण मिल्दा उनीहरू अनुशासित हुन तयार हुँदैनन्, जसका कारण दण्डहीनता मौलाउने र बेरुजु बढ्ने अवस्था देखिँदै आएको छ । अब यस्तो प्रवृत्तिलाई सामान्य लापरबाही ठान्ने दिन समाप्त हुनुपर्छ । बेरुजु फस्र्यौट नगर्ने मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय वा योजना कार्यान्वयन एकाईको नाम मात्र होइन, ती निकायका प्रमुख, जिम्मेवार लेखा अधिकारीदेखि लिएर लेखा उत्तरदायी अधिकारीको रुपमा रहेका तालुक निकायका मुख्य निर्णयकर्ता सचिवहरुको नामसमेत महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा स्पष्टरूपमा उल्लेख गरी सार्वजनिक गरिदिनुपर्छ । यसबाट उनीहरूलाई सार्वजनिक जिम्मेवारी र नैतिक दबाबको महसुस हुन सकोस् ।

पटक–पटक बेरुजु झिकाउने तर फस्र्यौटका लागि कुनै गम्भीर प्रयास नगर्ने सचिवहरूलाई अब ‘कार्यक्षमतायुक्त प्रशासक’ नभई ‘जगेडामा राखिनुपर्ने पात्र’ का रूपमा लिनुपर्ने बेला आएको छ । सरकारको मुख्य प्रशासनिक संयन्त्र– मुख्य सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले बेरुजु घटाउने अभियानलाई प्राथमिकताको सूचीमा राख्नुपर्छ । संसद् र सम्बन्धित संसदीय समितिहरुले पनि यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बेला आइसकेको छ । वास्तवमा बेरुजु बढ्नमा सचिव स्तरका पदाधिकारीहरूले आफ्नो मातहतका आर्थिक कार्ययोजनाको पूर्ण अनुगमन नगरेको अवस्था प्रमुख कारण हो । त्यसैले सचिवहरु नै मुख्यरुपमा सच्चिएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

मन्त्रीहरूले समेत अब आफ्ना मन्त्रालयमा सचिवलाई निर्देशन मात्र होइन, जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्न सकसपूर्ण प्रतिवेदन माग गर्ने अभ्यास शुरु गर्नुपर्छ । सचिवीय कचकच वा शक्तिको खिचातानीको अन्त्य गरेर परिणाममुखी निगरानी प्रणालीको शुरुवात गर्नुपर्छ । बेरुजु फस्र्यौट नगर्ने, आर्थिक जवाफदेही नदेखाउने वा सरकारी रकमको प्रयोगमा लापरबाही गर्नेहरूलाई सार्वजनिक सेवा ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्ने व्यवस्था अब स्पष्टरूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । राजस्वको सुरक्षाभन्दा माथि कसैको पद, पहुँच वा सत्ता हुन सक्दैन । कसैले राजस्वलाई कम महत्व दिएर भ्रष्टाचार गर्न खोज्छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरुको पहिचान गरी दण्ड दिनुपर्छ ।

त्यस्ता व्यक्ति तथा समूह राष्ट्रिय अपराधी हुन् । उनीहरुलाई समाजले समेत बहिष्कृत गर्न सक्नुपर्छ । अब साँच्चै नै राज्यकोषको रकम दुरुपयोग हुन रोकी बेरुजु शून्यमा नै झार्ने महाअभियान थाल्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन । यसैका लागि अब आवश्यक छ– कानुनीरूपमा महालेखा परीक्षकलाई बेरुजु अत्यधिक बढाउने, घटाउन कुनै ध्यान नदिने र लापारबाही गर्ने अधिकारीहरुको नामसहित प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने अधिकार दिनुपर्छ । बेरुजु फस्र्यौट नगर्ने सचिवलाई जगेडामा राख्ने परिपाटीको विकास गरिनुपर्छ ।

अब प्रत्येक मन्त्रालयमा बेरुजु निगरानी समिति गठन गरी त्यसलाई चलायमान बनाउनुपर्छ । जबसम्म राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग गर्नेहरू कारबाहीको दायरामा आउँदैनन्, तबसम्म सुशासनको प्रत्याभूति केवल भाषणमा सीमित रहन्छ । यसकारण बेरुजु नियन्त्रणका निम्ति अब केवल प्रतिवेदन होइन, नतिजा ल्याउने कठोर नीतिगत र प्रशासनिक हस्तक्षेप अनिवार्य भइसकेको छ । अब यस्ता प्रतिवेदन ‘समाचार बनाउने कच्चा पदार्थ’ मात्र भएर बस्न मिल्दैन । राजनीतिक नेतृत्वले प्रतिवेदनको मूल्य बुझ्नै पर्छ । यो दस्तावेज केवल कमजोरी औंल्याउने साधन होइन, सुधारको मार्गदर्शक हो । संसद्ले यसलाई गम्भीरताका साथ छलफलमा ल्याउनुपर्छ, सरकारलाई बाध्यकारी कार्यान्वयनको निर्देश गर्नुपर्छ । यस्तै दबाब नागरिक समाजले पनि निरन्तर दिनुपर्छ ।

हिजोको गल्ती सुधार्ने आजको संकल्पविना अबको दिन सुरक्षित हुँदैन । महालेखाले हरेक वर्ष ‘सुधारका ढोका खोलिदिएको’ छ, तर राज्य संयन्त्र अझै पनि ढोकाबाहिरै उभिएको छ । अब प्रश्न सीधा छ– के हामी फेरि पनि ढोका बन्द गरेर कुशासनको कालकोठरीमा बन्द हुने त ? यसर्थ, आगामी दिनमा सरकार, राष्ट्रपति, संसद् र सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्दै तत्काल कार्यान्वयनको पक्षमा निर्णायक कदम चाल्नै पर्छ ।

अन्यथा हामीले सुशासनको सपना होइन, कुशासनको स्थायित्व रोजेको मानिनेछ । अब निष्क्रियताको विलास छैन, महालेखाको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन नै आर्थिक अनुशासन र सुशासनको पूर्वसर्त हो । यसलाई बेवास्ता गर्नु भनेको भ्रष्टाचारको संरक्षण गर्नु हो, कुशासनलाई प्रश्रय दिनु हो । देशमा अब यस्तो आत्मघाती बाटो कसैलाई पनि सह्य हुनेछैन ।