नागरिकता प्राप्तिमा अझै सकस

प्रत्येक व्यक्तिको पहिलो अधिकार नागरिक अधिकार हो । तसर्थ नागरिकले नागरिकता सहजरुपमा प्राप्त गर्न पाउनुपर्दछ । राज्यले आफ्नो प्रत्येक नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने गर्दछ ।

नेपालको संविधानको भाग २ मा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसको धारा १० मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिनेछैन भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । तसर्थ राज्य नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्न इमानदार पनि छ । तर पनि कैयौँ नागरिकले आज पनि विभिन्न कारणले गर्दा नागरिकता प्राप्त गर्न नसकी अनागरिक भएर बस्नुपरेको अवस्था देखिन्छ । अनागरिक भएका कारण व्यक्तिले संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारको उपभोग गर्न पनि पाइरहेका हुँदैनन् ।

सरकार र संविधान प्रत्येक नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छ तर कैयौँ व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसमा पनि महिलाको सन्दर्भ अझै जटिल छ । किन यस्तो भइरहेको छ त ? भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नुअघि नागरिकता प्राप्तिका विषयमा हाम्रो कानुनमा भएका व्यवस्थाहरुको बारेमा केही चर्चा गर्नु आवश्यक छ । संविधानको धारा ११ मा नेपालको नागरिक ठहर्ने व्यवस्था उल्लेख छ, जसअनुसार उपधारा १ मा ‘यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका र यस भागबमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरु नेपालको नागरिक हुनेछन् ।’

उपधारा २ मा ‘यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोबास भएको अर्थात् यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति र कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ ।’

त्यस्तै ‘यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’ भने ‘नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ ।’ साथै ‘नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ ।

तर बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संघीय कानुनबमोजिम अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ’ भनी व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले नै ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ’ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ भने ‘विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निज नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ’ भन्ने लगायतका व्यवस्था गरेर सबैलाई नागरिकता प्राप्तिको लागि ढोका खोलेको अवस्था छ । संविधान नागकिता प्राप्तिमा कुनै भेदभाव नहोस् भन्ने पक्षमा स्पष्ट रहेको पाइन्छ । संविधानमा जे–जस्तो व्यवस्था भए पनि आज पनि कैयौँ नेपालीहरुले नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेको तथ्य सार्वजनिक भइरहेको छ ।

संविधानको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै नागरिकता प्राप्ति, समाप्ति र तत्सम्बन्धी अन्य कुराको व्यवस्था गर्नको लागि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ जारी भएको र त्यसलाई केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०६४ र नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०६९ ले संशोधन गरेको छ भने हाल फेरि नयाँ संशोधनको लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको अवस्था छ । यी संशोधन र सुधारहरुले नागरिकताका सम्बन्धमा देखिएका जटिलताहरुलाई थप खुकुलो बनाई कोही पनि नागरिकता प्राप्तिबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने उद्देश्य राखेको पाइन्छ ।

नेपाल नागरिकता ऐनअनुसार, ‘कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ’ भनी व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै ‘नेपाल सरहदभित्र फेला परेको पितृत्व–मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिनेछ’ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

यसै गरी ऐनबमोजिम जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको त्यस्तो नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुअघि जन्मेको सन्तानले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ भनी व्यवस्था गरेको छ भने ‘संवत् २०४६ साल चैत्र मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायीरुपले बसोबास गर्दै आएको व्यक्ति जन्मको आधारमा नेपालको नागरिक हुनेछ’ भन्ने पनि व्यवस्था गरेको छ ।

महिला र पुरुषमा लिंगको आधारमा भेदभाव गरिनेछैन भन्ने व्यवस्था भए पनि पुरुषले विदेशी केटी विवाह गरी ल्याएमा भिन्न व्यवहार र महिलाले विदेशी केटासँग विवाह गरी बसेमा भिन्न व्यवहार भएकोले समान अधिकारको व्यवस्था हुनुपर्दछ भन्ने आवाज उठिरहेको छ भने कानुनले धेरै हदसम्म उक्त कुरालाई सम्बोधन पनि गर्दै आएको छ । ऐनले ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेस गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसै गरी ‘विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएका छोराछोरीको हकमा निजको नेपालमा जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको र बाबुको नागरिकताको आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता दिएको रहेनछ भने निजलाई तोकिएबमोजिम अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । यस प्रकार कानुनले कुनै पनि व्यक्तिले दोहोरो नागरिकता नराखोस् भनेर केही बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको प्रसंगलाई भेदभाव नै भयो भनेर भन्नु युक्तिसंगत हुँदैन । राज्यले नागरिकता प्राप्ति प्रक्रियालाई कसैले दुरुपयोग गरेर अप्ठेरो अवस्था सृजना होला भनेर सोच्नुलाई राज्यको कमजोरी मान्न सकिँदैन, तर कानुनले कसैलाई पनि कुनै पनि आधारमा भेदभाव ग¥यो भन्ने अवस्थामा भने पु¥याउनुहुँदैन । यसतर्फ पनि सजग हुनै पर्दछ ।

राज्यले प्रदान गर्ने अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले ‘आमाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, नेपालमा जन्म भई स्थायी बसोबास गरेको व्यहोरा खुल्ने सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको सिफारिस, बाबुको नागरिकताको आधारमा कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता नलिएको निस्सा कागजात संलग्न गरी तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने’ व्यवस्था गरेको छ ।

यसै गरी वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन चाहने १६ वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्तिले तोकिएको अधिकारीसमक्ष ‘बाबु वा आमा वा आफ्नो वंशतर्फका तीन पुस्ताभित्रका नातेदारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रतिलिपि संलग्न राखी निवेदन दिनुपर्नेछ ।’ ऐनले ‘नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिनेछ र निजले १६ वर्ष उमेर पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागारिकता लिन सक्नेछ’ भनी व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसै गरी ‘संवत् २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’ भन्नेसमेत व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै ‘नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’ भन्ने पनि व्यवस्था छ ।

ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार, ‘विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिँदाका बखत निजको आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मिएको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।’ त्यस्तै ‘नागरिकता प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिको बाबु विदेशी रहेको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम रहनेछैन र निजले बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी तोकिएबमोजिम स्वघोषणा गरी वंशजको आधारमा प्राप्त गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्र बुझाएमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसै गरी ‘नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको बाबु वा आमा पत्ता लागेमा निजले प्राप्त गरेको नागरिकता सम्बन्धमा ‘ऐनबमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त हुने भएमा सोही बमोजिमको विवरण अद्यावधिक गरी निजको नागरिकता कायम गर्ने, यस ऐनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त हुने भएमा निजले वंशजको आधारमा प्राप्त गरेको नागरिकता खिची निजलाई अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा भएका यस्ता केही व्यवस्थाहरुबाट नागरिकता प्राप्तिमा केही जटिलता उत्पन्न भई कैयौँ व्यक्ति अनागरिक भई बस्नुपरेको अवस्था सृजना भएको कारण अदालतको ढोकासमेत ढकढक्याउन पुगेको अवस्था पनि छ ।

विद्यमान समस्याहरुलाई समाधान गर्नको लागि अर्थात् तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा जन्मको आधारमा नागरिकता प्रदान हुने व्यवस्था भई सोही बमोजिम जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानलाई नेपालको नागरिकता प्रदान हुँदै आएकोमा बाबु वा आमामध्ये कुनै एकले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको र अर्कोको जन्मको आधारमा नागारिकता प्राप्त गर्नुअगावै मृत्यु भएको वा आमा सम्पर्कविहीन रहेको व्यक्तिका सन्तानलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न नेपाल नागरिकता ऐनको विद्यमान व्यवस्थामा केही परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेर माननीय गृहमन्त्रीज्यूबाट संघीय संसद्मा संशोधन विधेयक दर्ता गराइएको अवस्था छ ।

हिउँदे अधिवेशनबाट उक्त विधेयक पारित हुने अपेक्षा राखिएको थियो, तर सरकारले त्यसलाई बढी महत्व नदिएको जस्तो देखियो । अहिले शिक्षकहरु ऐन जारी गरियोस् भनेर जसरी सडकमा ओर्लिएका छन्, त्यसै गरी नागरिकता प्राप्त गर्न नपाएकाहरुलाई सहज ढंगबाट नागरिकता प्रदान गर्ने कानुन तुरुन्त बनोस् भनेर राजमार्ग नै अवरोध गर्ने अवस्था नआओस् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ । सरकारले विरोधपछि मात्र कुरा सुन्छ भन्ने कुपरम्पराबाट आफूलाई मुक्त राख्न सक्नुपर्दछ ।

यसअघि कानुनले समेट्न नसकेका व्यवस्थाहरुका कारण देखा परेका समस्याहरु परिवर्तन र सुधारको लागि उठेका आवाजहरु, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेशहरु र जनउत्तरदायी सरकारको चरित्रअनुसार कुनै व्यक्तिको जन्मदर्ता वा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम उल्लेख भएको तर निजको बाबु हाल सम्पर्कमा नरहेको भनी निजले स्वघोषणा गरेमा त्यस्तो व्यक्तिको बाबुको पहिचान नभएको मानी निजलाई वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गर्न, कुनै व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहेको भनी निवेदन दिएमा सोही बमोजिम नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न तथा १६ वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई नाबालक परिचयपत्र प्रदान गर्नेसहितका विषयलाई नेपाल नागरिकता ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दोस्रो संशोधनको रुपमा संघीय संसद्मा पेस भएको छ ।

यो कानुन निर्माण भएर जारी हुने अवस्था आउँदासम्म ऐनमा भएका थप कमी–कमजोरीहरु केलाई प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई संविधानतः नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने हक प्रत्याभूत हुनेछ भन्ने विश्वास गरिएको छ । साथै नागरिकता प्राप्तिको लागि सहज प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै गर्दाको अवस्थामा कुनै कोणबाट पनि यसको दुरुपयोग नहोस् अर्थात् नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न अयोग्य कुनै पनि व्यक्तिले नेपालको नागरिकता प्राप्त नगरुन् भन्ने कुरामा पनि सरकार वा जिम्मेवार निकाय सजग हुनु अपरिहार्य छ ।
(लेखक काफ्ले अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)