विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने विषय समावेश

काठमाडौं ।

शिक्षक महासंघको मुख्य एजेन्डाको रूपमा रहेको शिक्षा ऐन जारी गर्न सरकारले प्रतिबद्धता जनाएअनुरूप सरकारले यो वर्ष विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । शिक्षकहरूको २९ दिने आम शैक्षिक हड्तालको मुख्य माग नै शिक्षा ऐन थियो ।

यसअघि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २६ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम तयार गरी पेस गरेको थियो । सरकारले त्यसलाई घटाएर १८ बुँदामा समेटेको छ । त्यसमा शिक्षक महासंघसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न केही बुँदा थपिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा निजी विद्यालयले सामुदायका विद्यालयलाई पठनपाठन सुधार गर्न सहयोग गर्नेदेखि शिक्षक बैंकसम्मको विषय समेटिएको छ । तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको कार्यकालमा तयार भएको नीतिको अधिकांश बुँदा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

मन्त्रालयले नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्दा प्रस्तावित बजेट उल्लेख गरेको थियो । नीति तथा कार्यक्रममा संस्थागत सामुदायिक विद्यालय साझेदारी कार्यक्रम अगाडि बढाउने, शिक्षक मेन्टरिङमा आधारित आकर्षक शिक्षण कलामा सघन तालिमको व्यवस्था गरिने, कामको न्यूनतम ज्याला सुनिश्चित गरी कमाउँदै पढ्दैको नीति लागू गरिने उल्लेख छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा सुधारका लागि कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधार गरिने, विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने उल्लेख छ । त्यसै गरी अबको दुई वर्षभित्र अर्थात विसं २०८४ भित्र सबै बालबालिकाले आधारभूत शिक्षा पाउने व्यवस्था गरिने, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको रूपमा सुदृढ गरिने पनि उल्लेख छ ।
यसअघि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत हुने सबै योजना अब राष्ट्रिय शैक्षिक कार्यक्रम मार्फत हुनेछ । विज्ञानअन्तर्गत विद्यमान शिक्षा पद्धतिलाई आधुनिक विज्ञान प्रविधि मैत्री र अनुसन्धान अन्वेषण लक्ष्य बनाइनेछ । विद्यालय शिक्षा पूरा गर्ने सात विद्यार्थीहरूको ग्रेडिङको आधारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा विश्वविद्यालय शिक्षामा प्रवेश गराइनेछ । प्राविधिक शिक्षाको धारलाई विश्वविद्यालय तहसम्म पु¥याइने उल्लेख छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका बुँदा कार्यान्वयन गर्न सरकारले बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार मानेर जेठ १५ गते बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुनेछ । नीति तथा कार्यक्रममा संस्थागत सामुदायिक विद्यालय साझेदारी कार्यक्रम लागू गरी संस्थागत विद्यालयहरूको समेत सहभागितामा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याइने र संस्थागत एवं सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यक्रममा एकरूपता गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

सबैको पहुँच सहितको भर्चुअल शिक्षण पद्धति, ई–लर्निङ सामग्रीको डिजिटल प्लेटफर्म व्यवस्था तथा शिक्षक मेन्टरिङमा आधारित आकर्षक शिक्षण कलामा सघन तालिमको व्यवस्था गरिने, स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा इन्टर्न प्रयोग गरिनेछ । स्नातक तहभन्दा माथिका विद्यार्थीलाई विभिन्न अनुसन्धान संस्थामा आबद्ध गरिनेछ । कम्तीमा हप्तामा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्याला सुनिश्चित गरी कमाउँदै पढ्दैको नीति लागू गर्ने उल्लेख छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा विकट भौगोलिक क्षेत्रलाई लक्षित गरी आवासीय विद्यालयहरू खोलिनेछ । शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकन गर्ने, विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैंकको स्थापना गर्ने, शिक्षकको राष्ट्रिय योग्यता मापदण्ड जारी गर्ने तथा शिक्षक किताबखानाका काम प्रणालीगत रूपमा क्रमशः प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने र विश्वविद्यालयको शासकीय प्रणालीमा सुधार गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

शैक्षिक गुणस्तरको राष्ट्रिय मानक तयार गरी स्थानीय प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरमा सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गरिने उल्लेख छ ।
त्यसै गरी विश्वविद्यालय अनुदान प्रणालीमा सुधार गरी यसलाई विद्यार्थी संख्या गुणस्तर र संस्थाको दिगोपनाको आधारमा वितरण गरिनेछ । सामुदायिक क्याम्पसमा अध्यापन र शिक्षकहरूको वृत्ति विकास र पदोन्नतिको आधार तयार गरी विश्वविद्यालयका अन्य शिक्षकसँग अनुकूल हुने व्यवस्था मिलाइने, वैज्ञानिक अनुसन्धान र प्रविधिको विकासका लागि सार्वजनिक निजी शैक्षिक क्षेत्रबीच सहकार्यको वातावरण बनाइने बताइएको छ ।

सार्वजनिक क्षेत्रका सबै थिङ्क ट्याङ्क संस्था र अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई समन्वयात्मक ढङ्गले अघि बढाई नीति निर्माणमा उपयोग गरिने, साइबर सेक्युरिटी, डेटा सुरक्षा एप डेभलपमेन्टलगायत त्यससँग जोडिएका प्रणालीलाई समन्वयात्मक तहबाट अघि बढाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यसै गरी नीति तथा कार्यक्रममा बौद्धिक सम्पत्ति नवप्रवर्तन र अनुसन्धानलाई परम्परागत ज्ञान, सीप र समुदायसँग जोडिने उल्लेख छ ।