राज्य चलाउन सरकार मात्र हुँदैन, त्यहाँ कर्मचारी हुन्छ अनि कर्मचारीले आफ्नो काम गर्ने थलो मानिने प्रशासन । कुनै पनि सरकार कति चलायमान छ भन्ने नतिजा त्यहाँको प्रशासन र कर्मचारीले दिने सेवा–सुविधाले केही रुपमा प्रस्ट पार्दछ ।
नेपालजस्तो राजनीतिक अस्थिरताले चेपेको देशमा झनै कर्मचारीतन्त्रको ठूलो भूमिका रहने गर्दछ । के हाम्रा प्रशासनमा बसेका कर्मचारीहरुले नागरिकको दैनिक जीवनमा आइपर्ने प्रशासनिक मुद्दालाई छिटो र छरितो बनाउन मद्दत गरेका छन् ?
सामान्य भाषामा बुझ्ने हो भने ऐन, नियम, कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन गरी राज्य र नागरिकको निरन्तर सेवा गर्ने कर्मचारीको पेसागत समूहलाई कर्मचारीतन्त्र भनिन्छ ।
कर्मचारीतन्त्रको आधुनिक व्याख्या जर्मन समाजशास्त्री म्याक्स वेबरले गरेका हुन् । उनले वैधानिक संगठन जसले अख्तियारकोे सबैभन्दा आदर्श ढंगले अभ्यास गर्ने प्रशासनिक संयन्त्रको स्वरूपमा कर्मचारीतन्त्रलाई परिभाषित गरेको पाइन्छ । कार्ल माक्र्सले पूँजीपति वर्गले मजदुर वर्गलाई नियन्त्रण गर्ने माध्यमको रूपमा कर्मचारीतन्त्रको व्याख्या गरेको पाइन्छ ।
धेरै देशमा जस्तै नेपालमा पनि कर्मचारीतन्त्र प्रभावकारी शासन, विकासका लागि सहजकर्ता र बाधक दुवै भएको पाइन्छ । कानुनी ढाँचा, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू र नवीन अभ्यासहरू जाँच गरेर, हामीले दक्षता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन कर्मचारीतन्त्रलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेबारे अन्तरदृष्टि प्राप्त गर्न सक्छौं ।
कर्मचारीतन्त्रले सरकारलाई सहयोग गर्ने एउटा मुख्य तरिका भनेको यसको संगठनात्मक संरचना हो । विशेष विभाग र भूमिकाहरूमा कार्य विभाजन गरेर कर्मचारीतन्त्रले सरकारका विभिन्न कार्य कुशलतापूर्वक सम्पन्न भएको सुनिश्चित गर्दछ । उदाहरणका लागि, नेपालमा कर्मचारीले सरकारलाई विभिन्न मन्त्रालय र विभागहरूलाई जिम्मेवारी दिएर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र पूर्वाधार विकासजस्ता विभिन्न क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्दछ ।
यसबाहेक, कर्मचारीतन्त्रले सरकारी कामकाजमा सुव्यवस्था र स्थिरता कायम राख्न मद्दत गर्दछ । स्थापित प्रक्रिया र नियमहरूमार्फत कर्मचारीतन्त्रले पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई बढावा दिँदै, निश्चित रूपरेखा पछ्याएर निर्णयहरू लिइएको सुनिश्चित गर्दछ ।
यो संरचित दृष्टिकोणले स्वेच्छाचारी कार्यहरू रोक्न मद्दत गर्दछ र सरकारी कार्यहरू कानुन र नीतिहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ भन्ने सुनिश्चित गर्दछ । अन्ततः नागरिकहरूबीचको विश्वास बढाउँछ । तर हाम्रो कर्मचारीतन्त्र कानुन, नीति र प्रक्रियाभन्दा पनि बढी हाकिमको हुकुमी साशनमा ढल्केको पाइन्छ । हाकिमको आदेशलाई कानुनभन्दा पनि माथि ठान्नु, उनीहरुको आदेशलाई पर्खिने प्रवृत्तिले सधैँ आम नागरिक चपेटामा पर्ने गर्छन् ।
हाकिमहरु ठूलो बन्ने, श्रेष्ठताको भावना दर्शाउने कारणले नागरिकले पाउनु–नपाउनु दुःख पाउने गर्छन् । कर्मचारीतन्त्र जनताप्रति उत्तरदायी नभई पदसोपान क्रममा माथिल्लो अधिकारप्रति उत्तरदायी हुने औपचारिक उत्तरदायित्वमा काम गरिरहेको देखिन्छ । राज्यको ढुकुटी र जनताको ट्याक्सले तलब, भत्ता पाएका कर्मचारीहरुबाट आफ्ना इच्छा पूरा नहुँदा जनता निरास भएका छन् । कुनै एउटा सानो निर्णय गर्नुपर्दा हाकिमको आदेश, झन्झटिलो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने भएकाले यसले थप जनतालाई तितो महसुस गराउन बाध्य बनाएको छ ।
संविधानले सुनिश्चित गरेअनुसार सरकारको तीनवटा अंग छन् । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका । यी तीनवटा अंगले गर्ने हरेक काम–कर्तव्यमा कर्मचारीको भूमिका हुन्छ । उक्त अंगले ल्याएको व्यवस्था, कानुन, नीति निर्माण सफल हुनु र नहुनुमा कर्मचारीतन्त्रको हात हुने गर्दछ । कर्मचारीविहीन यी अंगहरुले राखेका उद्देश्य प्राप्त गर्न लगभग असम्भव नै हुन्छ । सरकारले बनाउने ऐन–कानुनमा कर्मचारीतन्त्रको ठूलो भूमिका रहने भएकाले कर्मचारीतन्त्रलाई थप सहजीकरण बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।
हाम्रा नागरिकहरु प्रशासनमा कर्मचारीतन्त्रको हाबी देखेर वाक्कदिक्क भएको तितो अनुभव सुनाउने र सुनिने गरिन्छ । हुन पनि किन नहुनु, कङ्गारुले बच्चा चेपेजस्तो फाइल या रिपोर्ट बोकेर एकपछि अर्को फाँट पुग्दै दिन जान्छ । घरी तपाईंको यो फाइल पुगेन, त्यो फाइलको काम यहाँ हैन, त्यहाँ जानुस् भनेर पेल्नसम्म पेल्छन् । यसै कारण संविधानको धारा २७ मा मौलिक हकमा उल्लेख गरिएको सूचनासम्बन्धी हकलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।
नेपालमा कर्मचारीतन्त्र सुदृढ गर्ने एउटा उपाय भनेको प्रशासनिक प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित बनाउनु हो । प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरल बनाउन र अनावश्यक कागजी कार्यहरू कम गर्नाले निर्णय लिने र सेवा प्रवाहलाई छिटो बनाउन मद्दत गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि, व्यवसाय वा निर्माण परियोजनाहरूका लागि सरकारी अनुमतिहरू जारी गर्ने सन्दर्भमा, अधिक कुशल कर्मचारीतन्त्रले प्रक्रियात्मक ढिलाइ र अवरोधहरूलाई उल्लेखनीय रूपमा कम गर्न सक्छ, जसले गर्दा थप लगानी आकर्षित गर्न र आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिन सक्छ ।
थप रूपमा कर्मचारीतन्त्र प्रक्रियाहरूको पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि महत्त्वपूर्ण छ । सार्वजनिक सेवा र प्रतिक्रियाका लागि अनलाइन पोर्टल, ई गभर्नेन्सजस्ता संयन्त्रहरू कार्यान्वयन गर्दा पारदर्शिता बढाउन र भ्रष्टाचारका अवसरहरू कम गर्न सकिन्छ । खुलापन र उत्तरदायित्वको प्रवद्र्धन गरेर, नेपालको कर्मचारीले नागरिकहरूसँग विश्वास निर्माण गर्न र थप समावेशी र सहभागितामूलक शासन प्रणाली सिर्जना गर्न सक्छ ।
यसबाहेक, कर्मचारीतन्त्रभित्र क्षमता निर्माण सर्वोपरि छ । निजामती कर्मचारीहरूका लागि तालिम र व्यावसायिक विकासका अवसरहरू प्रदान गर्नाले उनीहरूको सीप र ज्ञानमा वृद्धि गरी उनीहरूलाई आफ्नो कर्तव्यहरू अझ प्रभावकारीरूपमा पूरा गर्न सक्षम बनाउँछ । उदाहरणका लागि, भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासमा संलग्न सरकारी अधिकारीहरूका लागि तालिम कार्यक्रममा लगानी गर्दा भ्रष्टाचारविरुद्धको नेपालको लडाइँलाई बलियो बनाउन र सुशासनमा सुधार गर्न सकिन्छ ।
नातावाद र कृपावादमा अल्झिएको हाम्रा प्रशासन र कर्मचारीतन्त्रलाई सुधार गर्न आवश्यकता त छ नै, यसले जनतालाई दिने सेवा–सुविधामा न्यायसंगत र दीर्घकालीन पनि बनाउनुपर्छ । कुनै हाकिम र कर्मचारीको पहुँचमा पुगेको वर्ग र सामान्य नागरिकलाई समानरुपले व्यवहार गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रक्रिया पुगेको फाइललाई पनि प्रशासनको कोठा–कोठामा पु¥याउनुपर्ने बहना देखाउनु नै आजको हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको लाजमर्दो यथार्थ हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई नियाल्ने हो भने सिंगापुर र इस्टोनियाजस्ता देशहरू उनीहरूको कुशल र पारदर्शी सार्वजनिक प्रशासनका लागि प्रशिद्ध छन् । उदाहरणका लागि, सिंगापुरले सक्षम र उत्प्रेरित निजामती सेवा सुनिश्चित गर्न योग्यतामा आधारित भर्ती, प्रतिस्पर्धी तलब र कार्यसम्पादनमा आधारित पदोन्नतिहरू लागू गरेको छ । अर्कोतर्फ, ई–गभर्नेन्स समाधानहरू लागू गरेर डिजिटल आविष्कारलाई अँगालेको छ, जसले प्रशासनिक प्रक्रियाहरूलाई सुव्यवस्थित बनाउँछ, कर्मचारीतन्त्र घटाउँछ र नागरिक संलग्नता बढाउँछ ।
यी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई हाम्रो कर्मचारीतन्त्र प्रणालीमा समावेश गरेर, नेपालले आफ्नो निजामती सेवामा व्यावसायिकता, निष्ठा र दक्षताको संस्कृतिलाई विकास गर्न सक्छ । पारदर्शिता र जवाफदेहिता संयन्त्रहरू, जस्तै– सम्पत्ति घोषणा, स्वार्थको द्वन्द्व नीतिहरू, भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्न र सबै नागरिकको हितको लागि सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्न सक्छ ।
यसबाहेक, क्षमता निर्माण, तालिम कार्यक्रमहरू र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा लगानी गर्दा निजामती कर्मचारीहरूको सीप र दक्षता अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ अनि उनीहरूलाई द्रुतरूपमा परिवर्तन भइरहेको समाजको विकसित आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्षम बनाउँछ ।
प्रतिक्रिया