सेवा प्रवाहमा सेटिङ र घुसले पारेको गम्भीर असर

मुलुकमा दशकौं लामो संघर्षपछि लोकतन्त्रको स्थापना हुन सकेको थियो । लोकतन्त्र हुँदै अहिलेसम्म आइपुग्दा हामीले विश्वमै उन्नत मानिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना गर्न सफल भएका थियौँ ।

यसका लागि कैयौँ नेपाली नागरिकले बलिदानसमेत गर्नुप¥यो । जनताले चाहेको शासन व्यवस्था स्थापना भएपछि आम जनतामा शुखीको सीमा थिएन । आम नागरिकले आशा गरेका थिए– अब राज्यको सेवा दिने संयन्त्र जनमुखी, जवाफदेही र पारदर्शी बन्छ । देशमा सुशासन कायम हुन्छ ।

विकास र समृद्धि छाउँछ । स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको उचित व्यवस्था हुनेछ । तर दुर्भाग्य, जनताको यो आशामा तुषारापात भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सञ्चालन गर्ने शासक नेताहरु जनताको आशालाई व्यावहारिक रुप दिन लामो समयदेखि असफल हुँदै आएका छन् । त्यसैले जनतामा चरम आक्रोश र निराशा फैलिरहेको छ । अहिले पनि जनताले सहज सेवा पाउन सकेका छैनन् ।

सेवा प्रवाहको स्थितिमा न्यूनतम सुधार पनि देखिएको छैन । नागरिक अझै पनि सास्ती खेप्न बाध्य छन् । बिचौलिया, दलालहरुको सहारा नलिई नापी, मालपोत, यातायात, सिंचाइ, खानेपानीदेखि स्थानीय तहसम्म सामान्य सेवा लिन पनि नसकिने अवस्थाले हाम्रो शासन व्यवस्था कति विफल छ भन्ने कटु यथार्थ उजागर गर्छ ।

बिचौलिया–कर्मचारी मिलेमतो: नागरिक शोषणको चरम रुप:

आज पनि एउटा साधारण नागरिकले आफ्नो कित्ता नम्बर थाहा पाउन वा आफ्नो जग्गाको लालपुर्जा बनाउन मालपोत कार्यालय धाउँदा, सीधा सेवा–सम्पर्कमा पुग्न सक्दैन । उसलाई पहिले ‘दाइ’ वा ‘ब्रोकर’सँग कुरा गर्न सल्लाह दिइन्छ । किनभने त्यहाँ सीधा सेवा पाइँदैन । कर्मचारी र बिचौलियाबीच खुलेयाम सेटिङ हुन्छ– सेवा दिनुअघि ‘कति आउँछ भन्ने सर्त पूरा गर्नै पर्छ । नत्र, फाइल ‘हराइदिन्छ’, ‘हेर्ने मान्छे छुट्टीमा गएको छ’ भन्ने बहानाले महिनौं घुमाइन्छ ।

पैसा नखुवाई कामै हुँदैन । सर्वसाधारण जनता कामै नहुँदा वाक्कदिक्क भएर घुस खुवाउन बाध्य भइरहेका छन् । ठ्याक्कै यही प्रवृत्ति यातायात कार्यालयमा पनि देखिन्छ, जहाँ सवारी लाइसेन्स, गाडीको ब्लुबुक नवीकरणजस्ता काममा पनि बिचौलियाको चलखेल रहन्छ ।

नापी कार्यालयमा कित्ता मिलान वा सर्भे गर्न दलाललाई पर्खेर बस्नुपर्ने अवस्था नागरिकले झेल्नुपरेको छ । सिंचाइ तथा खानेपानीका परियोजनामा पनि भ्रष्टाचार भयावह छ । साना अनुदानका कामदेखि ठूलठूला आयोजना निर्माणसम्म बजेटको ठूलै भाग कर्मचारी, नेताको मिलेमतोमा ‘कमिसन’को घेरोमा हराउँछ । परियोजना सम्पन्न नहुँदै कागजमा मात्र पूरा भएको भनी तलबभत्ता र भुक्तानी उठाउने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।

स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मिलेर विकास आयोजनाका नाममा ‘आफ्ना मान्छे’लाई ठेक्का दिने, काम नगरे पनि भुक्तानी दिने, बिल बनाउनै नपरी रकम लिनेजस्ता अनगिन्ती उदाहरण छन् । यसरी राज्य संयन्त्र आफैँ भ्रष्टाचारमा लिप्त भएपछि, सामान्य नागरिक कहाँ गुनासो गर्न जाने ? जसका कारण जनताको मनमा सरकारप्रति वितृष्णा, अविश्वास र निराशा बढ्न पुग्छ । अहिले यही भएको छ ।

सरकार आफैँ उडाउँछ ‘राइट म्यान इन् राइट प्लेस’को धज्जी:
अर्को गम्भीर समस्या भनेको सरकारी निकायमा कार्यालय प्रमुख तथा विभिन्न महत्वपूर्ण निकायमा कर्मचारी सरुवा गर्दा ‘राइट म्यान इन् राइट प्लेस’ (योग्य व्यक्तिलाई उपयुक्त ठाउँमा राख्ने) सिद्धान्तको धज्जी उडाउने गरिएको छ । मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयमा कसलाई प्रमुख बनाउने भन्ने मापदण्ड, क्षमता, अनुभव र कार्यसम्पादनभन्दा पनि राजनीतिक आस्था र व्यक्तिगत साइनो बनेको छ । योग्यता, दक्षता र इमानदारितालाई त वास्ता नै गरिँदैन । उल्टो इमानदार र कार्यसम्पादन राम्रो हुनेलाई मानसिकरुपमा प्रताडित गराइन्छ ।

उदाहरणका लागि, मालपोत कार्यालयको नेतृत्व त्यस्तो व्यक्तिलाई दिइन्छ, जो पहिलेदेखि नै बदनाम छ । सेटिङ मिलाउन माहिर छ र माथिकालाई पैसाको जोहो सजिलै गरिदिन सक्छ । यातायात कार्यालयमा त्यही कर्मचारी पठाइन्छ, जसले अघिल्लो कार्यकालमा व्यापक घुस लिएको थियो ।

ऊ जहाँ गए पनि घुमिफिरी त्यहीँ आउने गरेको छ । पछिल्लो उदाहरण, मधेस प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा रहेका उपसचिव श्रवणकुमार मिश्र देखिएका छन् । मिश्र सो मन्त्रालयमा रहँदा ५२ करोड भ्रष्टाचार प्रकरणमा परेका छन् । उनी बढुवा भएर सहसचिव भएपछि पनि फेरि त्यही ठाउँमा आउने गरी सरुवा मिलाइसकेको अवस्थामा मिश्रमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । मिश्र सेटिङ मिलाएर पुरानै ठाउँमा जान सफल भएका थिए ।

सुशासन भाषणमा मात्र, व्यवहारमा शून्य:

सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव र उच्च पदाधिकारीहरू जब सार्वजनिक कार्यक्रम तथा मिडियामा बोल्छन्, आदर्श र सुशासनका भारी भाषण गर्छन्, ‘भ्रष्टाचार अन्त्य गर्छौं’, ‘जनताको सेवा पहिलो प्राथमिकता हो’, ‘नतिजामूलक काम गर्छौं’ भनेर थोरै पनि शंकोच नगरी बडो आवेगपूर्ण भाषण ठोक्छन् । तर उनीहरूको व्यवहार ठीक उल्टो छ । उनीहरुले व्यवहारमा सुशासन कायम गरेको देखिँदैन । अधिकांशको व्यवहार हेर्दा कुशासनमा नै डुबेको देखिन्छ ।

उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगले ठोस काम गर्ला ?
सरकारले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग गठन गरेको जनाएको छ । तर सो आयोगले काम भने थाल्न सकेको छैन । उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको अवधारणापत्रमा विश्वपरिवेशमा समय–समयमा देखा परेका विभिन्न राजनीतिक तथा आर्थिक उतारचढाव, समस्या, चुनौती तथा अवसरहरूसँगै शासकीय अभ्यासमा पनि पुनरवलोकन भइरहेको स्मरण गर्दै सन् २००८ मा अमेरिकाले सामना गर्नुपरेको वित्तीय संकटका सम्बन्धमा फाइनान्सियल क्राइसिस इन्कायरी कमिसनले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा यस्तो समस्या आउनुको एउटा प्रमुख कारक तत्वका रुपमा वित्तीय क्षेत्रलाई नियमन गर्ने संघीय सरकारको असफलतालाई औंल्याएको सन्दर्भलाई उल्लेख गर्दै उदार अर्थतन्त्रको सिद्धान्तलाई सतर्कतापूर्वक अभ्यास गर्नुपर्ने बहसका बारेमा समेत उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा पनि उदार अर्थतन्त्रको सिद्धान्तलाई सतर्कतापूर्वक अभ्यास नगरिँदा मुलुकले विभिन्न संकटहरु व्यहोर्नुपरेकाले आयोगले त्यस्ता संकट हुन नदिन आवश्यक उपायको खोजी गर्ने बताइएको छ ।
तीन तहको सरकारबीच काममा दोहोरोपना नहुने गरी सहकार्य र समन्वयलाई सुदृढीकरण गर्ने, प्रशासनिक संरचनाहरूलाई चुस्त र छरितो तुल्याउने, जनशक्तिको सन्तुलित व्यवस्थापन गर्ने तथा सार्वजनिक स्रोत–साधनको मितव्ययी र अत्युत्तम परिचालन गरी जनताको विकास र समृद्धिका आकांक्षालाई यथाशीघ्र परिपूर्ति गर्नुपर्ने खाँचो रहेको अवस्थामा सो आयोगले यसको समाधानसमेत खोज्ने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । आयोगले तीनवटै तहका सरकारको सञ्चालनलाई चुस्त र छरितो बनाउँदै समग्र शासकीय पक्षमा सुधार गर्नसमेत आवश्यक पहलकदमी लिने बताइएको छ । आम नागरिकको आँखामा सार्वजनिक संस्थाहरूको क्षमता र विश्वसनीयता स्थापित भई सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सुशासन, आर्थिक, सामाजिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा प्रभावकारी योगदान पु¥याउनसमेत आयोगले आवश्यक काम गर्ने जनाइएको छ । यद्यपि आयोगले काम गरेर परिणाम ननिकाल्दासम्म र कार्यान्वयन नहुँदासम्म विश्वास गरिहाल्न सक्ने अवस्था छैन । शासकीय सुधारको विषय ज्यादै व्यापक रहेको र यसको कार्यक्षेत्र कार्यपालिका अर्थात् सरकारको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर पनि हुने हुँदा यसको नाम र काम कस्तो हुन्छ, हेर्न बाँकी नै छ ।
शासकीय सुधार समग्र शासकीय संयन्त्र र प्रबन्धमा प्रभावकारिता ल्याउने प्रक्रिया हो । यसअनुसार व्यवस्थापिकामा प्रभावकारिता ल्याउने, कार्यपालिकामा सुधार गर्ने, न्यायपालिकामा सुधार गर्ने, राज्यका स्वतन्त्र संस्थाहरुमा प्रभावकारिता ल्याउने, विकेन्द्रीत शासन व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउने, शासनमा नागरिक सहभागिता अभिवृद्धि गर्नेजस्ता विषयमा निरन्तर र व्यापक दृष्टिकोणसहितको सुधार गर्न जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । आयोगले शासकीय सुधारका उपायहरु खोज्दा व्यवस्थापिकामा प्रभावकारिता, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, संसदीय अभ्यासमा सुधार, राजनीतिक दलको व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने किसिमले सुधारका उपायहरु खोज्नुपर्छ । यसै गरी नीति व्यवस्थापनमा सुधार, सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता, निजामती सेवामा निरन्तर सुधार, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सुधार, प्रविधिमा आधारित शासन व्यवस्थाको अवलम्बन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता विषयलाई समेत आयोगले गम्भीरतापूर्वक लिएर आवश्यक परिणाम निकाल्न सक्नुपर्छ ।

भ्रष्टाचार: अर्थतन्त्र र विकासमा तगारो:
यो भ्रष्टाचार र सेवा प्रवाहको अव्यवस्थाले नेपालको समग्र विकासमा गम्भीर बाधा पु¥याइरहेको छ । त्यसैले शासकीय सुधार मात्रै भनेर कराइरहने तर भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा प्रभावकारी उपाय अपनाउन नसक्ने हो भने त्यस्ता शासकीय सुुधारका हावादारी गफको काम छैन र विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय पारदर्शिता संस्थाजस्ता निकायहरूले नेपाललाई उच्च जोखिमयुक्त भ्रष्ट देशको सूचीमा राख्दै आएका छन् । २०२४ को ‘ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल’को रिपोर्टअनुसार नेपाल भ्रष्टाचार धारणा सूचकांकमा १८० देशमध्ये १०७ औँ स्थानमा पुगेको छ ।
त्यस्तै, विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालमा व्यवसाय विस्तार गर्न हिच्किचाइरहेका छन् । किनभने उनीहरूले पनि अनुभव गरेका छन् कि यहाँ एउटा सानो प्रक्रिया पार गर्न पनि ‘मासिक सेटिङ’ चाहिन्छ ।
आन्तरिक विकास पनि यस्तै दलाली–भ्रष्टाचारले ग्रस्त भएपछि, देशको आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सृजना, पूर्वाधार निर्माणजस्ता प्राथमिक क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित बनेका छन् । नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने काम सरकारको प्राथमिकतामा छैन भन्ने कुरा सरकारको व्यवहारले पुष्टि हुँदै गएको छ ।
समाधान के हो ?
यथास्थितिमा अलमलिइरहँदा मुलुकको भविष्य अझै अँध्यारो हुन्छ । त्यसैले अब ढिलो नगरी निम्न उपाय अवलम्बन गर्न जरुरी छ ।
१. राइट म्यान इन् राइट प्लेस सिद्धान्त कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ । राजनीतिक भागवण्डा अन्त्य गरी योग्यता र इमानदारीलाई मापदण्ड बनाइनुपर्छ ।
२. बिचौलिया निर्मूल अभियान देशव्यापीरुपमा चलाइनुपर्छ । सेवाग्राहीलाई सीधा सेवा दिने प्रभावकारी प्रणाली विकास गरिनुपर्छ ।
३. सम्पत्ति विवरण अद्यावधिक नगर्ने कर्मचारी र मन्त्रीलाई निलम्बन र कारबाही गरिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले तत्काल सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
४. प्रविधिमार्फत अनलाइन सेवा प्रवाह अनिवार्य गरिनुपर्छ, जसले गर्दा प्रत्यक्ष घुस लिने र दलाली गर्ने मौका नै नमिलोस् ।
५. सचेत नागरिक दबाब बढाउनुपर्छ । मिडिया, नागरिक समाज र सचेत समुदायले गरिरहेको अनुगमन अझ सशक्त हुनुपर्छ ।
नेपालमा सेवा प्रवाह कमजोर हुनु, बिचौलिया र कर्मचारीको मिलेमतोमा नागरिक शोषण हुनु, सरकार आफैँ अपारदर्शी र गैरजिम्मेवार हुनु केवल सामान्य समस्या होइन, यो राष्ट्रिय संकट हो । अब पनि चेत नफिर्ने हो भने मुलुकमा दिगो विकास, समृद्धि र सुशासनको सपना साकार पार्न असम्भव हुनेछ । अतः सरकार र सबै सरोकारवाला वर्गले यथास्थितिविरुद्ध कडाइका साथ कदम चाल्नै पर्छ ।