आइरन चक्की निःशुल्क उपलब्ध गराऊ

गर्भवती महिला र सुत्केरीका लागि निःशुल्क वितरण हुँदै आएको आइरन चक्की अहिले देशभर अभाव भएको छ ।

दुई वर्षअघि संघले आइरन चक्की खरिद गरी प्रदेशलाई दिँदै आएको र अहिले खरिद नै नगरेका कारण स्वास्थ्य संस्थामा अभाव भएको विषयमा समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन् । सरकारले यस्ता विषयलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनेतर्फ चासो नदिनु लाजमर्दोे कुरा हो ।

सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिलका लागि सन् २०३० सम्ममा मातृ तथा नवजात शिशुको मृत्युदर शून्यमा झार्ने लक्ष्य यसरी पूरा होला त ? सरकारले विश्वसामु जनाएको प्रतिबद्धता कसरी पूरा गर्छ ? आइरन चक्की सकिएको ३ महिना भइसक्यो । स्थानीय सरकारले प्रदेशसँग माग गरेको पनि ३ महिना बढी भइसक्यो ।

प्रदेशले आइरन चक्की खरिद गर्ने बजेट अझै पाएको छैन । संघ सरकारले २ वर्षअघि एकपटक खरिद गरेको आइरन चक्कीले २ वर्षसम्म धान्यो भने सरकारले आइरन चक्कीलगायत अन्य औषधि खरिदका लागि छुट्याएको बजेट कता गयो ? प्रत्येक वर्ष निःशुल्क औषधि खरिदका लागि बजेट छुट्टिएको हुन्छ । यस्तो गैरजिम्मेवारीपूर्ण काम गर्नु विश्वसामु लज्जाको विषय हो ।
आइरन चक्की खरिद गर्ने जिम्मा संघको हो या प्रदेशको ? स्थानीय सरकारले खरिद गर्न नपाउने नियम बनाई प्रदेशले खरिद गरी आवश्यकतानुसार स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने हो ।

विगत वर्षमा झैँ संघले खरिद गरेर पठाउनुपर्ने दाबी प्रदेशले गरिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालय यति गम्भीर विषयमा मौन छ । अब नेपाल सरकारको स्वास्थ्य नीति र लक्ष्य पूरा गर्ने योजना कसले पूरा गर्ने ? गर्भवती र सुत्केरी महिलाको स्वास्थ्यमा समस्या आउन नदिनका लागि भनी प्रयोग हुँदै आएको आइरन चक्की सरकारले खरिद नगर्नुमा दोषी को ? राजनीतिक दलहरुमा पदको लालचा र सरकारले नागरिकप्रतिको दायित्वबोध नगरेकै कारण यो समस्या निम्तिएको हो । पहिला संघले खरिद गरी वितरण गर्दै आएको आइरन चक्की किन संघले खरिद गरेन ? प्रदेश र स्थानीय तहले यस विषयमा लिएको जिम्मा कसरी पूरा गर्ने ? यस विषयमा अनुगमन तथा निगरानी गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व भाषणमा मात्र व्यस्त हुनुले दिनप्रतिदिन समस्या बढ्दो छ । काम गर्नेलाई पुरस्कार र जिम्मेवार बहन नगर्ने निकायलाई दण्ड सजायको व्यवस्था हुनुपर्नेमा सरकार आफैँ गैरजिम्मेवार हुँदा यो समस्या निम्तिएको त हैन ?

निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, निःशुल्क औषधि, स्वास्थ्य बिमाजस्ता विषयमा सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरुका लागि खाँचो नपर्ने भएकै कारण यति धेरै लापरबाही बढ्दै गएको हो । राजनेता, सरकारका प्रतिनिधिहरुलाई सामान्य टाउको दुख्यो या पेट दुख्यो भने पनि सरकारी ढुकुटीबाट खर्च गरी निजी क्षेत्रका अस्पताल या विदेश जाने सुविधा पाउने भएकै कारण जनस्वास्थ्यप्रति सरकार गम्भीर हुनै खोज्दैन ।

यति बेला स्वास्थ्य बिमा सरकारको देखाउने दाँत मात्र भएको छ । सर्वसाधारण नागरिकलाई भ्रममा पारी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गरिए पनि व्यवहारमा खस्कँदै गएको छ । यसको प्रमुख कारण नेता र कर्मचारीहरुको छुट्टै स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था हुनु र साधारण नागरिकका लागि मात्र स्वास्थ्य बिमा भएकाले सरकारले बेवास्ता गरेको हुन सक्छ । आम नागरिकका लागि सरकारले साढे ७ करोड वार्षिक स्वास्थ्य बिमामा खर्च गरी झारा टार्दै छ । यता नेता र कर्मचारीको उपचारका लागि स्वास्थ्य सेवाका नाममा विभिन्न शीर्षकबाट ३० करोडभन्दा बढी रकम अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा हुन्छ । यसबारे सरकारको ध्यान आकृष्ट होस् ।