दक्षिण एशियाको आर्थिक वृद्धि सुस्ताउँदै गएको विश्व बैंक रिपोर्ट

काठमाडौं।

विश्व अर्थतन्त्रमा बढ्दो अनिश्चितताबीच दक्षिण एशियाको आर्थिक वृद्धिको सम्भावना कमजोर हुँदै गएको विश्व बैंकले जनाएको छ । विश्व बैंकले क्षेत्रीय आर्थिक कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न र भावी जोखिमहरूमा सामना गर्न आन्तरिक राजस्व परिचालन सुदृढ गर्न सिफारिससमेत गरेको छ ।

विश्व बैंकको दुईपटक वार्षिक प्रकाशित हुने ‘दक्षिण एशिया विकास अद्यावधिक रिपोर्ट : करको समय’ अनुसार, सन् २०२५ मा दक्षिण एशियाको आर्थिक वृद्धि ५.८ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ, जुन अघिल्लो अक्टोबरको प्रक्षेपणभन्दा ०.४ प्रतिशत अंक कम हो । सन् २०२६ मा भने यो वृद्धि दर ६.१ प्रतिशतमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, विश्वव्यापी अनिश्चितता र आन्तरिक कमजोरीहरू, जस्तै सीमित वित्तीय क्षमताले जोखिम अझै उच्च रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

विश्व बैंकका दक्षिण एशिया उपाध्यक्ष मार्टिन रायजरले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लगातारका झट्काहरूले दक्षिण एशियाली मुलुकहरूलाई कमजोर पारेका छन् । कमजोर वित्तीय अवस्था, पछि परेको कृषि क्षेत्र र जलवायुजन्य झटका जस्ता मुद्दा सम्बोधन गर्न अब संरचनात्मक सुधार आवश्यक छ ।’

दक्षिण एशियामा करको दर तुलनात्मक रूपमा उच्च भए पनि कर संकलन न्यून रहेको देखिएको छ। सन् २०१९ देखि २०२३ सम्म, औसत सरकारी राजस्व दक्षिण एशियामा सकल गार्हस्थ्य उत्पादन (न्म्ए) को १८ प्रतिशत मात्र थियो, जुन अन्य विकासोन्मुख अर्थतन्त्रहरूको औसत २४ प्रतिशतभन्दा निकै कम हो। खपत कर, व्यवसाय कर र व्यक्तिगत आय करमा सबैभन्दा ठूलो कमी देखिएको छ।

विश्व बैंकका दक्षिण एशियाका प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रान्जिस्का ओन्सोर्जले भनिन्, “कम राजस्वले नै दक्षिण एशियाको वित्तीय कमजोरीको मुख्य कारण बनेको छ। कर दर उच्च भए पनि कर संकलन कम हुँदा कर तिर्नेहरूमा बढी भार पर्छ भने सरकारसँग आधारभूत सेवा सुधार गर्न पर्याप्त स्रोत हुँदैन।’

रिपोर्टले कर संकलन सुधार गर्न विभिन्न उपायहरू सिफारिस गरेको छ – जस्तै कर छुट हटाउने, कर प्रणाली सरल र एकीकृत बनाउने, कर प्रशासन मजबुत बनाउने, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी करदाताको पहिचान र संकलन सजिलो बनाउने। साथै, प्रदूषण मूल्य निर्धारण (उयििगतष्यल उचष्अष्लन) को सम्भावनाबारे पनि चर्चा गरिएको छ, जसले वातावरण सुधारसंगै राजस्व वृद्धिमा मद्दत पुग्ने देखिएको छ ।

दक्षिण एसियाली देशको अवस्था

अफगानिस्तान : वैदेशिक सहायता घट्दै गएको कारण २०२४-२५ मा आर्थिक वृद्धि २.५ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान, जुन जनसंख्या वृद्धिको दरभन्दा कम हो । २०२५-२६ मा वृद्धि दर झनै घटेर २.२ प्रतिशत हुने अपेक्षा।

बंगलादेश : २०२४-२५ मा आर्थिक वृद्धि ३.३ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रक्षेपण गरिएको छ। २०२५-२६ मा ४.९ प्रतिशतमा सीमित सुधार हुने अनुमान।

भुटान : २०२४-२५ मा कृषि क्षेत्र कमजोर भएकाले वृद्धि दर ६.६ प्रतिशतमा घटाइएको छ, तर २०२५-२६ मा जलविद्युत् निर्माणले ७.६ प्रतिशतसम्म पुग्ने अपेक्षा ।

भारत : २०२४-२५ मा ६.५ प्रतिशत रहेको वृद्धि २०२५-२६ मा ६.३ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण, अन्तर्राष्ट्रिय कमजोरी र नीतिगत अनिश्चितता मुख्य कारण ।

माल्दिभ्स : नयाँ विमानस्थल टर्मिनल निर्माण पूरा भएपछि २०२५ मा ५.७ प्रतिशतको वृद्धि अनुमान। तर, बाह्य ऋण भुक्तानी चुनौतीपूर्ण रहने सम्भावना ।

नेपाल : बाढी र पहिरोबाट भएको क्षतिको असरले २०२४-२५ को वृद्धि ४.५ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण। २०२५÷२६ मा पनि वित्तीय प्रणालीको कमजोरीका कारण वृद्धि ५.२ प्रतिशतमा सीमित हुने ।

पाकिस्तान : प्राकृतिक प्रकोप, मुद्रास्फीति र बाह्य दबाबबाट विस्तारै सुधार हुँदै २०२४-२५ मा २.७ प्रतिशत र २०२५-२६ मा ३.१ प्रतिशतको वृद्धि अनुमान।

श्रीलंका ः ऋण पुनर्संरचनामा प्रगति भएसँगै लगानी र बाह्य मागमा सुधार आएर २०२५ मा ३.५ प्रतिशत वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ, तर २०२६ मा ३.१ प्रतिशतमा झर्ने सम्भावना ।