शिक्षक आन्दोलनको जटिलता र समाधानको बाटो

शिक्षकहरुले विगत २१ दिनदेखि आफ्नो पेसागत हक–अधिकारको सुनिश्चितता तथा सेवा–सुविधा वृद्धिको मागसहित काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन जारी राख्दै आइरहेका छन् । शिक्षक आन्दोलनका कारण सरकारी शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त हुन पुगेको छ । भर्ना अभियान पूर्णरुपमा प्रभावित भएको छ भने लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्यौलमा परेको छ । अभिभावकहरु प्रताडित र चिन्तित छन् । कक्षा १२ को परीक्षा जारी राख्ने निर्णय गरिए पनि परीक्षा दिने विद्यार्थीहरु मानसिकरुपमा आतंकित छन् ।
देशको समग्र शिक्षा क्षेत्र अहिले एक गहिरो संकट र जटिलतामा फसेको छ । राजधानी काठमाडौंको सडक शिक्षक आन्दोलनका कारण २१ दिनदेखि अस्तव्यस्त छ । आन्दोलनरत शिक्षकका कारण विद्यालयहरु ठप्प हुँदा लाखौँ विद्यार्थी र तिनका अभिभावक एक अनुत्तरित प्रश्नको भुमरीमा छन्– अब के होला ? हाम्रो भविष्य कुन दिशामा जाला ? शिक्षालयहरू सुनसान छन्, कक्षाकोठा रित्तिएका छन् र विद्यार्थीको अनुहारमा डर, अन्यौल र निराशा छ ।
शिक्षकहरूका कतिपय माग जायज छन्, यसमा कुनै द्विविधा छैन । त्यस्ता जायज माग सम्बोधन गरिनुपर्छ । उनीहरुको माग जायज हुँदाहुँदै पनि हालको आन्दोलनको गलत स्वरुपले उनीहरुप्रति आम अभिभावकमा आक्रोश पैदा भइरहेको छ । विद्यालय नै बन्द गरेर आन्दोलनको बाटो रोज्नु भनेको हजारौं निर्दोष विद्यार्थीको भविष्यमाथि बर्बादी गर्नु हो, जुन शिक्षा पेसाको मर्यादासँग मेल खाँदैन ।

आन्दोलनको शैलीमा पुनर्विचार आवश्यक:
शिक्षक आन्दोलन अहिले जुन मोडमा आइपुगेको छ, त्यसले न आन्दोलनलाई दिगो बनाउने संकेत दिन्छ, न शिक्षकको गरिमालाई जोगाउने सम्भावना देखिन्छ । ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भन्ने शैलीमा अघि बढ्दा, भुइँको टिप्ने प्रयासमा खल्तीसमेत पोखिने खतरा शिक्षकहरूले बुझेको जस्तो देखिँदैन । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएपछि शिक्षकहरुको आन्दोलन झनै रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । मन्त्रीले शिक्षकहरुको मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्ययोजना नै बनाउनुभएको थियो । तर आन्दोलित पक्षले समेत मन्त्रीको अपमान गर्ने र सरकारले उहाँको कुरा नसुनेपछि दोहोरो चपेटामा परी मन्त्री भट्टराईले राजीनामा दिनुभएको बुझिएको छ । आन्दोलनरत शिक्षकहरुले शिक्षामन्त्रीमार्फत नै धेरै उपलब्धिहरु हासिल गर्न सक्थे तर अब उनीहरुले त्यस्तो अवसर गुमाएका छन् ।

शिक्षा पेसा एउटा पवित्र जिम्मेवारी हो, जुन समाजका भविष्य निर्माताहरूको हातमा सुम्पिएको हुन्छ । यस्तो बेला विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलन गर्नु भनेको पाठशालालाई रणभूमिमा परिणत गर्नु हो । आन्दोलनको स्वरूपमा सशक्त परिवर्तन आवश्यक छ– विद्यालय चलाउँदै, शिक्षण पेसा निर्वाह गर्दै, अधिकारका लागि बहस गर्न सकिने अनेक बाटा छन् । विद्यालय बन्द गर्ने अडान अब अस्वीकार्य छ, निन्दनीय छ ।

अभिभावकहरुको प्रतिकार महँगो साबित हुन सक्ने:
काठमाडौंमा शिक्षकहरुको आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तनको माग गर्दै अभिभावकहरु विरोध र प्रतिकारमा उत्रन थालेका छन् । काठमाडांैमा त्यसरी प्रतिकारमा उत्रिएका एक अभिभावकमाथि केही शिक्षकहरुले हातपातसमेत गरेका छन् । यो शिक्षकको लागि पक्कै पनि शोभनीय कुरा होइन । अभिभावकहरुले शिक्षकको मागप्रति समर्थन जनाए पनि विद्यालय नै बन्द गरेर सबैजना आन्दोलनमा आउने कार्यको घोर विरोध गरिरहेका छन् । विद्यालय पनि सञ्चालन हुने र आन्दोलन पनि जारी राख्ने काम हुनुपर्छ भन्ने आम अभिभावकको चाहना रहेको छ । तर अभिभावकको यो चाहना विपरीत यदि शिक्षकहरुले लामो समयसम्म विद्यालय नै बन्द गरेर आन्दोलन गर्दै अघि बढे भने उनीहरुको विरुद्ध देशभरका अभिभावकहरु प्रतिकारमा उत्रने र त्यो शिक्षकहरुका लागि निकै महँगो साबित हुने निश्चित छ ।

परीक्षा बोर्डको निर्णय स्वागतयोग्य:
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षा शिक्षकविना नै निजामती कर्मचारी तथा प्रहरीको निगरानीमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । शिक्षकहरुको आन्दोलनमा सरकारको यो निर्णयले पनि धक्का दिएको छ । शिक्षकहरुले सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारेर आफ्ना जायज, नाजायज माग पूरा गराउने ध्याउन्नमा लागेको देखिन्छ तर सरकार शिक्षकका सबै माग कुनै हालतमा पनि पूरा गर्न नसकिने र केही माग भने पूरा गरिने गरी अघि बढेको छ । शिक्षकहरुकै मागअनुसार सरकारले बजेट अधिवेशनकै बेलामा शिक्षा विधेयक ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ । शिक्षकहरुले १२ कक्षाको परीक्षा रोक्ने षड्यन्त्र गरे पनि अन्ततः असफल भएका छन् । अब बोर्डले निर्धारित समयमा नै १२ कक्षाको परीक्षा सम्पन्न गराउनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारका सबै संंयन्त्रहरु प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । ५ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको हितका लागि शिक्षकहरू आन्दोलनरत अवस्थामा हुँदा पनि परीक्षा तोकिएकै मितिमा गर्नुपर्ने बाध्यता थियो, तर यस्तो कदमले शिक्षकहरूमा थप असन्तोष भने थपेको छ । तर प्रश्न यहाँ पनि उठ्छ– परीक्षा स्थगित गरिनुपर्ने थियो त ? विद्यार्थीको भविष्यलाई फेरि अनिश्चित बनाउनु कत्तिको जिम्मेवार निर्णय हुन्थ्यो त ? पक्कै पनि त्यस्तो कार्यले आम विद्यार्थीको भविष्यलाई अँध्यारोतर्फ लैजाने निश्चित थियो ।

अभिभावक र विद्यार्थी सबैभन्दा बढी पीडित:
शिक्षक र सरकारबीचको तानातानमा सबैभन्दा बढी पिल्सिएको वर्ग भनेको विद्यार्थी र अभिभावक हो । दिनरात खटिने, छोराछोरीका लागि सपना बुनेका आमाबुबाहरू आज एकतमासको अन्यौलमा छन् । बच्चाहरू पढाइबाट टाढा छन्, परीक्षा अन्यौलमा छ र मानसिक तनावले सिकाइ क्षमतामै असर पारिरहेको छ । शिक्षक र सरकार दुवैको दायित्व हो– यी अभिभावक र विद्यार्थीका आँसु पुछ्ने, आश्वस्त बनाउने र तिनको भविष्य सुनिश्चित गर्ने ।

शिक्षकको जिम्मेवारी ः पवित्रता जोगाउने चुनौती:
शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेर विगतका संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई जोखिममा पारिरहेका छन् । शिक्षक पेसा केवल तलब, सुविधा र सुरक्षाको कुरा मात्र होइन, यो पेसा एक सामाजिक दायित्व हो । आज जब देशका हजारौं अभिभावक आफ्ना सन्तानको भविष्यप्रति चिन्तित छन्, तब शिक्षकहरू अझ बढी जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ ।
हप्तौंसम्म विद्यालय बन्द गरेर अभिभावक र विद्यार्थीलाई नै अन्यौल र चिन्तित पार्दै गरिएको आन्दोलनले जनताको सहानुभूति गुमाउँदै गएको छ । शिक्षकको हकको आन्दोलन जनताको हकको बलिदानमा परिणत हुनु भनेको आफ्नै पेसाको पवित्रता लत्याउनु हो ।

समाधानविनाको आन्दोलन दीर्घकालीन बन्न सक्दैन:
लामो समयसम्म आन्दोलन राख्नु न शिक्षकको हितमा छ, न सरकारको । न अभिभावक र विद्यार्थीको हितमै छ । यो आन्दोलन अब निर्णायक मोडमा छ– या त समाधानको मार्गमा अग्रसर हुन्छ, या समाजको धैर्यतालाई चुडाउँछ । यदि शिक्षकहरू अझै पनि अटेरीपूर्वक अघि बढे भने सरकारलाई पनि कठोर निर्णय लिन बाध्य तुल्याइनेछ । र, त्यो अवस्था न सरकारका लागि शुभ हुन्छ, न शिक्षक समुदायका लागि । यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकार र शिक्षकहरु दुवै पक्ष संवेदनशील बन्नुपर्छ ।

अबको बाटो के ?
अब सरकार र शिक्षक दुवै पक्षले भावनात्मक होइन, तर्क र विवेकको मार्ग रोज्नुपर्छ । शिक्षकहरूले अब विद्यालय खोल्ने, नियमित पठनपाठनमा फर्कने र आन्दोलनलाई वैकल्पिक तरिकाबाट अघि बढाउने बाटो रोज्नुपर्छ । ‘शिक्षा सेवा’ भन्ने नैतिक धरातलमा उभिएका शिक्षकहरूले यसअघि पनि धेरै आन्दोलनहरू विद्यालय चलाउँदै शालीन र प्रभावकारीरूपमा गरेका छन् । अहिले पनि त्यो सम्भव छ, विद्यालय चलाउँदै, राष्ट्रिय स्तरमा सचेतनात्मक र नैतिक दबाब सिर्जना गर्ने तथा विद्यालयबाट पालैपालो शिक्षकहरु आन्दोलनमा आएर अनशन बस्ने गरेर पनि आन्दोलनलाई जारी राख्न सकिन्छ ।

सरकारले पनि शिक्षकमाथिको पुरानो नजरिया परित्याग गर्नुपर्छ । सरकारले दमन गरेर बेवास्ता गरेरै शिक्षकलाई तह लगाउँछु भन्ने गलत सोच किमार्थ पनि राख्नुहुँदैन । यदि त्यस्तो सोच राखिए त्यो सरकारकै लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ ।
यो आन्दोलनले शिक्षकहरूको पीडा, असन्तुष्टि र आक्रोशलाई स्पष्ट रूपले बाहिर ल्याएको छ । अब वार्ताको ढोका पूरा रुपमा खोलिनुपर्छ । उनीहरुका मागमध्ये कति माग तत्काल पूरा गर्न सकिने र कति केही समयपछि पूरा गर्न सकिने र कतिपय मागहरु पूरा गर्नै नसक्ने छन् भने पनि त्यसका बारेमा स्पष्ट खाका कोरिनुपर्छ ।

संयम, संवाद र समाधान नै विकल्प:
आजको संकट केवल शिक्षकको आन्दोलन होइन, यो शिक्षाको भविष्यप्रति उठेको गम्भीर प्रश्न हो । सरकार र शिक्षक दुवैले अब गहिरो आत्ममूल्यांकन गर्नुपर्छ । शिक्षकहरूले आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरेर विद्यालय खोल्नुपर्छ । सरकारले वार्तालाई निष्कर्षमुखी बनाउनुपर्छ । आवश्यकता परेमा तटस्थ संयन्त्र बनाएर विवाद समाधान गरिनुपर्छ ।
किनभने अन्त्यमा पीडित न शिक्षक हुनेछन्, न सरकार पीडित हुन्छ । ती लाखौं विद्यार्थी, जसका किताब अहिले बन्द छन् र सपना अधुरो बन्न लागेको छ । तिनै विद्यार्थी पीडित हुनेछन् । अब पनि नबुझिए, अब पनि नसुध्रिए, अब पनि ‘जुनको जुन’ चलिरह्यो भने शिक्षा क्षेत्रले धेरै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ, जुन समग्र मुलुककै लागि ठूलो दुर्भाग्य हो । त्यसैले शिक्षक आन्दोलनको निकास शीघ्रभन्दा शीघ्र खोजिनु जरुरी छ । किनकि यसले मुलुकको भावी नेतृत्व निर्माण गरिरहेका बालबालिकाको अधिकारसँग सरोकार राख्छ । त्यसैले शिक्षक आन्दोलन कुनै राजनीतिक द्वन्द्व होइन, यो सामाजिक संवेदनशीलता र दीर्घकालीन विकाससँग जोडिएको महत्वपूर्ण मुद्दा हो । अतः दुवै पक्षले परिपक्वता, जिम्मेवारी र संंवादको बाटो अँगालेर समाधानतर्फ अग्रसर हुनु आजको अहम् आवश्यकता हो ।